(मंचाचा निर्णय: श्री. नरेश बनसोड - सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 17/12/2011)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्द मंचात दि.04.03.2011 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. तक्रारकर्ता हा टायटन घडयाळयांचा विक्रेता आहे व त्याने शॉपकिपर्स इंश्योरन्स पॉलिसी विरुध्द पक्षांकडून काढली होती त्याचा पॉलिसी क्र.181100/48/2009/1455 असुन अवधी दि.18.10.2008 पासुन दि.17.10.2009 पर्यंत होता. तक्रारकर्त्यानुसार दरवर्षी तो रु.2,00,000/- पर्यंत विम्याची रक्कम भरुन सदर पॉलिसी अंतर्गत त्याच्या शोरुमचा आगीपासुन होणा-या नुकसानाचा, चोरी किंवा घरफोडी पासुन होणा-या नुकसानाचा शोरुममधे असलेल्या पैशांचा, विविध विद्युत उपकरणांचा व इतर किरकोळ बाबींचा विमा केलेला होता.
3. दि.30.04.2009 रोजी तक्रारकर्त्याने रात्री 9.30 वाजता शोरुम बंद केले व दि.01.05.2009 रोजी सुटी असल्यामुळे शोरुम बंद ठेवण्यांत आली होती. दि.02.05.2009 रोजी सकाळी तक्रारकर्त्याला शोरुममधे चोरी झाल्याचे कळले, त्याबाबत पोलिस स्टेशनला एफ.आय.आर.क्र.97/2009 प्रमाणे तक्रार नोंदविली व तपास करण्यांत आला. तक्रारकर्त्याने चोरीबाबतची माहिती विरुध्द पक्षास दि.02.05.2009 रोजी कळविली, त्यानंतर विरुध्द पक्षाने चोरी झालेल्या मालाचे मुल्यांकन अशोक ऍन्ड कंपनी चे श्री. अशोक मोतियानी, सर्वेअर यांनी मुल्यांकन केले व दि.10.08.2009 रोजी अंमिम निरीक्षण अहवाल दिला त्यामधे एकूण रु.10,23,978/- नुकसान झाल्याचे नमुद केले आहे.
4. विरुध्द पक्षांना दि.27.01.2010 चे पत्रानुसार तक्रारकर्त्यास रु.8,14,952/- धनादेशाव्दारे अंतिम समाधानाची रक्कम म्हणून दिली व आर्थीक अडचणींमुळे तक्रारकर्त्याने सदर धनादेश वटविला. तक्रारकर्त्यानुसार ज्या दिवशी त्याचे नुकसान झाले त्या दिवशीचे नुकसानीचे मुल्य असेल ते मुल्य देण्यांत येईल असे पॉलिसीमधे लिहीले आहे. असे असतांना सुध्दा चोरी झालेल्या वस्तुंशिवाय तुटलेल्या शटरचा दुरुस्ती खर्च व इतर किरकोळ दुरुस्तीचा खर्च मिळालेला नाही. सदर बाब तक्रारकर्त्याने दि.23.03.2010, 19.04.2010 व 14.01.2011 रोजी विरुध्द पक्षाचे विभागीय कार्यालयास कळविले असता त्यांनी दि.26.07.2010 रोजीचे पत्रान्वये इंश्योरन्स ओम्ब्ड्मन यांना कळविले मात्र त्यांनी तक्रारकर्त्याचे तक्रारीची दखल घेतली नाही.
5. विरुध्द पक्षाने पॉलिसीच्या अटी व शर्ती मोडल्या असुन नुकसान झालेल्या मालाची रक्कम दिलेली नाही व त्याकडे दुर्लक्ष केले, ही त्यांचे सेवेतील त्रुटी आहे. तसेच तक्रारीचे कारण हे दि.02.05.2009 व दि.27.01.2010 रोजी घडले असुन तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास मोबदला देऊन सेवा घेतलेली आहे त्यामुळे ते ‘ग्राहक’, ठरतात असे नमुद केले आहे.
6. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत निशाणी क्र.3 वर दस्तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्यात अनुक्रमे 1 ते 14 दस्तावेजांच्या छायांकित प्रति पृष्ठ क्र.7 ते 52 वर दाखल केलेल्या आहेत.
7. सदर प्रकरणी मंचामार्फत विरुध्द पक्षांवर नोटीस बजावण्यांत आली असता, त्यांना नोटीस मिळाल्यानंतर ते मंचात हजर झाले असुन त्यांना संधी देऊनही त्यांनी आपला लेखी जबाब प्रकरणात दाखल केला नाही, त्यामुळे त्यांचे विरुध्द मंचाने प्रकरण विना लेखी जबाब चालविण्याचा आदेश दि.21.07.2011 रोजी पारित केला. त्यानंतर दि.22.08.2011 रोजी गैरअर्जदारांचे वकीलांनी मंचात हजर होऊन त्यांचे विरुध्दचा ‘विना लेखी जबाब’ चा आदेश रद्द करुन लेखी उत्तर दाखल करुन घेण्याचे परवानगीचा अर्ज सादर केला. सदर अर्जावर तक्रारकर्त्याचे म्हणणे घेऊन अर्ज न्यायाचे दृष्टीने ‘विना लेखी जबाब’ चा आदेश रद्द करुन रु.500/- च्या कॉस्टसह मंजूर करण्यांत आला.
8. विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी जबाबात तक्रारकर्ता हा टायटनचे घडयाळीचा विक्रेता असुन त्याने घेतलेली पॉलिसी, अवधी इत्यादी बाबी मान्य केल्या आहेत. परंतु तक्रारकर्ता हा दरवर्षी रु.2,00,000/- विम्याचा हप्ता भरतो हे नाकारले. तसेच दुकानात चोरी झाली, पोलिस स्टेशनला तक्रार नोंदविली, तपासाअंती गुन्हेगार मिळाला नाही व श्री. मोतीयांनी निरीक्षण करुन रु.10,23,978/- नुकसानीची रक्कम ठरवल्याचे मान्य केले आहे. तसेच दि.27.01.2010 रोजीचे पत्रानुसार त्यांनी रु.8,14,952/- चा धनादेश मुल्यांकनानुसार ठरविलेली रक्कम दोन्ही पक्षांना मान्य असल्यामुळे अंतिम समाधानाची रक्कम म्हणून पाठवल्याचे मान्य केले आहे.
9. विरुध्द पक्षाने सदर तक्रार ही खोटी असल्यामुळे ती अमान्य करुन म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याने जेव्हा “Clean Discharge Voucher”, सदर दाव्याबाबतचे पूर्णतः आणि अंतिम समझोता मान्य करुन सही केली आहे. तसेच “Letter of Undertaking” आणि “Letter of Subrogation”, नोटरीकडे पंजीकृत करुन गैरअर्जदारास दिले, त्यामुळे त्यांनी धनादेशाची रक्कम रु.8,14,952/- पूर्णतः स्वतःसाठी व व्यवसायाकरीता वापरल्यामुळे तक्रारकर्त्यास सदरची तक्रार दाखल करण्याचा कुठलाही अधिकार नाही, असे नमुद केले आहे.
10. विरुध्द पक्षाने म्हटले आहे की, चारी गेलेल्या मालाच्या खरेदी मुल्यांकनानुसार निघालेली रक्कम आणि धनादेशाव्दारे तक्रारकर्त्यास दिलेली रक्कम रु.8,14,952/- ही चुकीमुळे रु.17,252/- ने कमी देण्यांत आली होती व ती तक्रारकर्त्यास धनादेशाव्दारे परत करण्यांत आलेली आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने सदरची माहिती लपवुन मंचाची दिशाभुल करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे त्यामुळ सदरची तक्रार खारिज करण्यांत यावी अशी मंचास विनंती केलेली आहे.
11. प्रस्तुत तकार मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.29.12.2011 रोजी आली असता मंचाने तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्षांचे वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला तसेच तक्रारीसोबत दाखल दस्तावेजांचे निकालपत्रांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षाप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
12. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून शॉपकीपर विमा पॉलिसी मोबदला देऊन घेतल्यामुळे तो विरुध्द पक्षाचा ‘ग्राहक’ ठरतो असे मंचाचे मत आहे.
13. तक्रारकर्त्यानुसार सर्वेअर श्री. अशोक मोतीयानी यांनी चोरीमुळे झालेल्या नुकसानीची रक्कम रु.10,23,978/- ठरवली याबाबत दोन्ही पक्षांत वाद नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला रु.8,14,952/- एवढी रक्कम दिली त्यावर त्याचे म्हणणे आहे की, सर्वेअरने निर्धारीत केलेल्या रकमेपेक्षा मिळालेली रक्कम ही रु.2,09,034/- ने कमी असुन ही विरुध्द पक्षांचे सेवेतील त्रुटी आहे. विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या अनुक्रमे पृष्ठ क्र.64,65 व 66 वरील पत्रांवरुन हे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास “Clean Discharge Voucher”, “Letter of Undertaking”, “Letter of Subrogation”, नोटरीमार्फत पंजीकृत करुन दिल्यानंतर विरुध्द पक्षाने दि.27.01.2010 रोजीचे पत्रान्वये तक्रारकर्त्यास रु.8,14,952/- चा धनादेश दिला. सदर दस्तावेजांवरुन हे स्पष्ट होते की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास आधी सुचित केल्याप्रमाणे दि.22.01.2010 रोजीचे पत्रान्वये आवश्यक असलेल्या दस्तावेजांची पूर्ती केल्यानंतरच दि.27.01.2010 रोजी तक्रारकर्त्यास धनादेश पाठविण्यांत आला होता.
14. संपूर्ण तक्रारीचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यासोबत कोणत्याही प्रकारची दगाबाजी, जबरन, धोकाधडी केलेली नाही, तसेच दाखल दस्तावेजांवरुन हे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याने सद्सद्विवेक बुध्दीचा वापर करुन व विरुध्द पक्षाचे कृतिवर दस्तावेज दाखल करते वेळी कुठलाही आक्षेप घेतलेला नाही. तक्रारकर्त्यास दि.27.01.2010 रोजी धनादेश प्राप्त झाल्यानंतर दि.23.03.2010, 11.04.2010, 14.01.2011 व 24.05.2011 रोजी पत्रव्यवहार केल्याचे नमुद केले आहे. त्यामधे सुध्दा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यासोबत आश्वासन देऊन, दगाबाजी, जबरन, धोकाधडी केल्याचे नमुद नाही, उलटपक्षी संपूर्ण व्यवहार हा धनादेश प्राप्त झाल्यानंतर दोन महिन्यांनी केलेला आहे, असे स्पष्ट होते.
15. तक्रारकर्त्याने आपल्या म्हणण्याचे पृष्ठयर्थ राष्ट्रीय आयोगाचे ‘अभय निलावारने –विरुध्द- दि न्यु इंडिया एश्योरन्स कंपनी लि.’ हे निकालपत्र दाखल केले व म्हटले आहे की, तक्रारकर्ता हा सर्वेअर अहवाल व विरुध्द पक्षाने दिलेली रक्कम यातील फरकाची रक्कम मिळण्यांस पात्र आहे. आम्ही तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या निकालपत्राचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता त्या तक्रारीतील तक्रारकर्त्याने Settlement ची रक्कम घेते वेळी ती ‘घेण्यांस नकार’ (Under Protest) या शे-यासह घेतलेली होती. मात्र सदर तक्रारीत तक्रारकर्त्याने रक्कम प्राप्त केल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचा आक्षेप नोंदविलेला नाही, तसेच दोन महिन्यांचे विलंबाने पत्र व्यवहारास सुरवात केली. त्यात सुध्दा विरुध्द पक्षाने कोणत्याही प्रकारची दगाबाजी, जबरन, धोकाधडी केलेली आहे याबाबत आक्षेप नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले निकालपत्राने त्याचे तक्रारीस पाठबळ मिळत नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘नॅशनल इंश्युरन्स कंपनी लिमीटेड –विरुध्द- शेठीया शुज’, या निकालपत्रात सुध्दा विमा कंपनीने बळजबरी केल्यामुळे सदर तक्रार जिल्हा मंचाकडे पुर्नविचाराकरीता पाठविण्यांत आली होती.
वरील सर्व बाबींचा विचार करता आम्ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार खारिज करण्यांत येते.
2. उभय पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सोसोवा.