:निकालपत्र ::
(पारित व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारित दिनांक-16 एप्रिल, 2018)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1) ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी आणि इतर दोघां विरुध्द तिचे मृतक पतीचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावा मंजूर न केल्या संबधी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारकर्तीचे तक्रारीचा थोडक्यात सारांश खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्तीचा पती हा व्यवसायाने शेतकरी होता, त्याचे मालकीची मौजा धरणगुत्ती, तालुका शिरोळ जिल्हा कोल्हापूर येथे शेती आहे. महाराष्ट्र शासनाचे वतीने विरुध्दपक्ष क्रं-1) ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी तर्फे तिचे पतीचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा काढला होता. विरुध्दपक्ष क्रं-2) कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस यांचे मार्फतीने दाखल विमा दाव्याची छाननी करुन आणि संबधितां कडून त्रृटींची पुर्तता करुन विमा दावा विमा कंपनी कडे विमा निश्चीतीसाठी पाठविल्या जातो. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने विरुध्दपक्ष क्रं-3) यांनी शेतकरी अपघात विमा योजना सुरु केली होती. तक्रारकर्तीचे पतीचा रुपये-1,00,000/- एवढया रकमेचा विमा काढण्यात आला होता आणि तक्रारकर्ती ही सदर विमा योजने अंतर्गत वारसदार पत्नी म्हणून लाभार्थी आहे.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिचे पती स्व. भगवान रामू भेंडवाडे हे दिनांक-31 मार्च, 2008 रोजी त्यांचे मौजा धरणगुत्ती भाजी बाजारातून घरी गाडीवरुन परतत असताना आलेल्या वादळात झाडाची फांदी तुटून गाडीवर पडल्याने अपघात होऊन ते गंभिर जख्मी झाले व सदर अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. पोलीसांनी सखोल चौकशी करुन अहवाल तयार केला.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, पतीचे निधना नंतर ती निराधार झाली आणि कमाविता पुरुष कुटूंबातून मृत्यू पावल्याने ती कर्जबाजारी झाली. दरम्यानचे काळात तिला महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी अपघात विमा योजनेची माहिती मिळाली, सदर योजना ही दिनांक-15 ऑगस्ट 2007 ते दिनांक-14 ऑगस्ट, 2008 या कालावधीत काढलेली होती आणि पॉलिसी अंतर्गत विमा राशी तिला देय होती. तिला विमा योजनेची माहिती मिळाल्या नंतर आवश्यक दस्तऐवजांची जुळवाजुळव केली आणि तलाठया कडे विमा दावा अर्जासह सर्व कागदपत्रे दाखल केलीत, तलाठयाने विमा दावा आवश्यक दस्तऐवजांसह तहसिलदारांकडे सादर केला, तहसिलदारानीं तो विमा दावा विरुध्दपक्ष क्रं-2) कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस यांचेकडे पाठविला व त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं-2) यांनी तो विमा दावा विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीकडे पाठविला परंतु अद्दाप पर्यंत तिला विमा दाव्याची रक्कम मिळालेली नाही. तिने वेळोवेळी विरुध्दपक्षांच्या भेटी घेऊन विमा दावा रकमेची मागणी केली परंतु केवळ आश्वासने मिळालीत.
म्हणून शेवटी तिने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन विरुध्दपक्षा
विरुध्द पुढील मागण्या केल्यात-
तक्रारकर्तीला विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- तिचे पतीचे मृत्यू दिनांका पासून द.सा.द.शे.-12% दराने व्याजासह मिळावी, तसेच तिला झालेल्या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-20,000/- आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्षां कडून मिळावेत अशा मागण्या केल्यात.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी, नागपूर तर्फे लेखी उत्तर नि.क्रं 25 प्रमाणे दाखल करण्यात आले. त्यांनी दिनांक-29 ऑगस्ट, 2007 च्या करारनाम्या नुसार विमा पॉलिसीचा कालावधी हा दिनांक-15/08/2007 ते दिनांक-14/08/2008 असल्याचे नमुद करुन पुढे असे नमुद केले की, करारा नुसार विमा योजने संबधी वाद उदभवल्यास मुंबई येथील न्यायमंचातच तक्रार करता येईल अशी अट असल्याने या ग्राहक मंचास तक्रार चालविता येत नाही, सबब ती खारीज व्हावी. विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचे मृतक पती यांचेकडे शेती होती ही बाब नाकबुल केली. तसेच तक्रारकर्तीचे मृतक पती यांचे जवळ अपघाताचे वेळी वैध वाहन परवाना नसल्याने विमा दावा मंजूर करता येत नसल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्तीने आवश्यक दस्तऐवजाच्या प्रती ज्यामध्ये मोटर सायकल परवाना, फेरफार नोंदवही उतारा प्रत दाखल न केल्यामुळे तिचा विमा दावा दिनांक-15/03/2010 रोजीचे पत्रान्वये नामंजूर करुन तसे तिला कळविले. तक्रारकर्तीने मागणी करुनही विहित मदुतीत दस्तऐवजाच्या प्रती सादर न केल्यामुळे तिचा विमा दावा खारीज केला आणि त्यासाठी तक्रारकर्ती स्वतः जबाबदार असून उपरोक्त नमुद कारणास्तव ती विमा दावा मिळण्यास पात्र नसून तिची तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-2) कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस यांनी आपल्या लेखी निवेदनात असे नमुद केले की, तक्रारकर्ती ही त्यांची ग्राहक होत नाही, विरुध्दपक्ष क्रं 2 हे केवळ मध्यस्थ सल्लागार असून शासनास विना मोबदला सहाय्य करतात. तहसिलदार यांच्या मार्फत विमा दावा प्रस्ताव मिळाल्यावर त्याची छाननी करुन आणि त्रृटयांची पुर्तता संबधितां कडून करवून घेऊन त्यानंतर योग्य त्या विमा कंपनीकडे तो प्रस्ताव पाठविणे आणि विमा कंपनी कडून विमा दावा मंजूर होऊन आलेला धनादेश संबधित लाभार्थ्यास देणे एवढेच त्यांचे कार्य आहे. तक्रारकर्तीचे पती भगवान रामू भेंडवाडे, गाव नांदणी, तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर यांचा दिनांक-31.03.2008 रोजी अपघाती मृत्यू झाल्या संबधात विमा दावा तहसिल कार्यालय, शिरोळ मार्फत विरुध्दपक्ष क्रं-2) कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांचे कार्यालयास प्राप्त झाल्या नंतर त्यांनी तो विमा दावा विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीचे नागपूर येथील कार्यालयात पाठविला. विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने दिनांक-15/03/2010 रोजीच्या पत्रान्वये विमा दावा नामंजूर करुन तसे वारसदारास कळविल्याचे दिसून येते. करीता त्यांना या तक्रारीतून मुक्त करण्याची विनंती केली.
05. विरुध्दपक्ष क्रं-3) यांना मंचाची नोटीस प्राप्त होऊनही ते मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाही वा त्यांनी लेखी निवेदन दाखल केले नाही म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-3) विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचा तर्फे दिनांक-19/12/2017 रोजी पारीत करण्यात आला.
06. तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांची लेखी उत्तरे आणि उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले. तसेच तक्रारकर्तीचे वकील श्री शिखरे आणि विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे वकील श्री चौधरी यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
07. ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करण्यास झालेल्या विलंबा बाबत-
तक्रारकर्तीने तिला ग्राहक तक्रार ग्राहक मंचात दाखल करण्यासाठी झालेला विलंब माफ व्हावा यासाठी ग्राहक मंचा समोर किरकोळ प्रकरण क्रं-RBT/MA/12/10 दाखल केले होते. विलंब माफीचे किरकोळ प्रकरणा मध्ये अतिरिक्त ग्राहक मंचाने दिनांक-31 जुलै, 2017 रोजी आदेश पारीत करुन तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब क्षमापित करण्यात आला, त्यामुळे ग्राहक मंचात तक्रार विलंबाने दाखल करण्याचा मुद्दा आता निकाली निघालेला आहे.
08. मृतकाचे शेतीचे मालकी संबधात-
तक्रारकर्तीचे मृतक पती श्री भगवान रामू भेंडवाडे यांची शेती मौजा धरणगुत्ती, तालुका शिरोळ येथे होती व त्याचा गट क्रं-168 असा होता ही बाब दाखल सन-2008-2009 च्या 7/12 उता-याच्या प्रतीवरुन सिध्द होते, म्हणजेच अपघाताचे दिनांकास मृतक शेतकरी होता ही बाब सिध्द होते. मृतकाचे मृत्यू नंतर त्याच्या पत्नीचे नाव 7/12 उता-यावर नोंदविल्या गेल्याचे 7/12 उता-यावरुन आणि फेरफार नोंदी वरुन दिसून येते.
09. मृतकाचा झालेला अपघात आणि अपघाती मृत्यू संदर्भात-
तक्रारकर्तीचे पती हे मोटरसायकलने धरणगुत्ती गावात बाजारातून घरी परत रोडवरुन जात असताना दिनांक-31 मार्च, 2008 रोजी धरणगुत्ती गावाचे हद्दीत वादळामुळे झाडाची फांदी त्यांचे मोटर सायकलवर पडून त्यात ते गंभिर जख्मी झालेत आणि त्यांचा अपघाती मृत्यू झाला होता ही बाब दाखल पोलीस दस्तऐवज खबरी जबाब, इन्क्वेस्ट पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा तसेच शवविच्छेदन अहवाला वरुन सिध्द होते. शवविच्छेदन अहवालात मृत्यूचे कारण “ Head Injury” असे नमुद आहे.
10. मृतकाचा विमा दावा विमा पॉलिसीचे कालावधी मध्ये अंतर्भूत असल्या बाबत.
शेतकरी अपघात विमा योजने संबधी महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक-24 ऑगस्ट, 2007 रोजीचे परिपत्रका नुसार विमा योजनेचा कालावधी हा दिनांक-15 ऑगस्ट, 2007 ते दिनांक-14 ऑगस्ट, 2008 असा असून पुणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर येथील विभागा करीता ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी कडून संबधित विभागातील शेतक-यांचा योजने प्रमाणे विमा उतरविल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू दिनांक-31 मार्च, 2008 रोजी झाल्याने तो मृत्यू विमा योजनेच्या कालावधीत झाल्याची बाब सिध्द होते.
11. विमा दावा दाखल करण्याचे मुदतीचे संदर्भात-
विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे असे नमुद करण्यात आले की, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावा प्रस्तावा संबधी ज्या मार्गदर्शक सुचना जारी करण्यात आलेल्या आहेत, त्यानुसार शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत करावयाचा विमा दावा प्रस्ताव हा विहित मुदतीत आवश्यक दस्तऐवजांच्या प्रतींसह विमा योजना संपल्याचे दिनांका पासून 90 दिवसांच्या आत दाखल करावा लागतो.
विमा पॉलिसीची प्रत अभिलेखावर दाखल असून शेतकरी अपघात विमा योजना ही 15 ऑगस्ट, 2007 ते दिनांक-14 ऑगस्ट, 2008 या कालावधी करीता चालू ठेवण्यात आली होती, तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू दिनांक-11 नोव्हेंबर, 2007 रोजी म्हणजेच विमा योजनेच्या कालावधीत झालेला आहे. मार्गदर्शक तत्वा नुसार शेतक-याचा विमा प्रस्ताव विमा योजनेच्या कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे विमा कंपनीला बंधनकारक आहे. अखरेच्या दिवसात झालेल्या अपघातासाठी विमा योजनेचा कालावधी संपल्या पासून 90 दिवसां पर्यंत विमा दावा प्रस्ताव स्विकारता येतो आणि समर्थनीय कारणास्तव 90 दिवसा नंतर प्राप्त झालेले विमा दावे सुध्दा स्विकारावे अशा सुचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. मार्गदर्शक सुचने नुसार विमा योजनेच्या कालावधीत प्राप्त झालेले विमा प्रस्ताव विचारात घेणे विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीला बंधनकारक आहे. त्याशिवाय विमा योजना संपल्याचे दिनांका पासून 90 दिवसांची दिलेली मुदत अनिवार्य (Mandatory) नसून Directory आहे.
विमा दावा विहित मुदतीत दाखल करण्या संबधाने मंचा तर्फे खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांचा आधार घेण्यात येतो-
(01) “ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY-VERSUS- SINDHUTAI KHAIRNAR”- II (2008) CPJ 403
(02) “BRANCH MANAGER, NATIONAL INSURNACE COMPANY LTD-VERSUS-SUMITRA MOHITE”-FIRST APPEAL NO.-A/10/786 HON’BLE MAHARASHTRA STATE COMMISSION ORDER PASSED ON-26TH MARCH, 2014
(03) “NATIONAL INSURANCE COMPANY-VERSUS-JYOTI GOPAL KHUDANIYA”-FIRST APPEAL NO.-A/09/452 HON’BLE MAHARASHTRA STATE COMMISSION CIRCUIT BENCH NAGPUR ORDER PASSED ON-21ST APRIL 2014.
या निवाडयांचा थोडक्यात सारांश असा आहे की, विमा प्रस्ताव दाखल करण्या संबधी जी मुदत (Limit) शेतकरी अपघात विमा योजने मध्ये नमुद केलेली आहे ती अनिवार्य (Mandatory) नाही, त्यामुळे मुदती संबधीची असलेली तरतुद कायदेशीर विमा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यासाठी उपयोगात आणता येणार नाही. ज्याअर्थी तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्यू हा विमा कालावधीत झालेला होता आणि त्याचे मृत्यू नंतर विमा दावा प्रस्ताव आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीकडे सादर करण्यात आला होता, त्याअर्थी तो प्रस्ताव विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने विचारात घेणे आवश्यक होते म्हणून विमा दावा प्रस्ताव दाखल करण्यास विलंब झाला हे कारण कायद्दा नुसार योग्य नाही.
(04) “THE NEW INDIA ASSURANCE CO.LTD.-VERSUS-SMT.VANITA PATIL”-FIRST APPEAL NO.-1559 OF 2008,ORDER DATED-17/12/2009
या प्रकरणात तक्रार दाखल करण्यास झालेला 04 वर्षाचा विलंब माफ करण्यात आला होता आणि त्यावर कारण देताना असे नमुद केले होते की, विमा योजनेचे लाभार्थी हे ग्रामीण भागातील असल्यामुळे आणि त्यांना या विमा योजने संबधीची माहिती असण्याची शक्यता नसावी म्हणून ते मुदतीमध्ये विमा प्रस्ताव दाखल करु शकले नाही.
12. ग्राहक मंचाचे अधिकारक्षेत्रा बाबत-
विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीचे कार्यालय हे नागपूर येथे असून नागपूर वरुन विमा पॉलिसी दिल्या गेलेली असल्याने तसेच विमा दावा फेटाळल्याचे पत्र सुध्दा नागपूर कार्यालयातून दिल्या गेलेले आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्दातील तरतुदी नुसार विरुध्दपक्षाचे कार्यालय नागपूर येथे स्थित असल्याने आणि तेथून तक्रारीस कारण घडले असल्याने नागपूर येथील ग्राहक मंचास तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र येते.
13. वैधचालक परवान्याच्या अटी बाबत-
विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे दिनांक-15/03/2010 रोजीचे विमा दावा फेटाळल्याचे पत्रात मृतकाचे वैध वाहन चालक परवान्याची प्रतीची मागणी केल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्यू हा दिनांक-31 मार्च, 2008 रोजी झालेला आहे आणि त्यावेळच्या महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक-24 ऑगस्ट, 2007 चे परिपत्रकात रस्तावरील अपघातासाठी एफ.आय.आर., स्थळपंचनामा, चौकशी अहवाल, मृत्यू अहवाल, मृत्यूचा दाखला एवढीच कागदपत्रे आवश्यक असल्याचे नमुद केलेले आहे.
या संदर्भात तक्रारकर्ती तर्फे मा.राज्य ग्राहक आयोग, परिक्रमा खंडपिठ, औरंगाबाद यांचे समोरील अपिल क्रं-361/2010 “Reliance General Insurance Company Limited-Versus- Latabai Dinkar Ganar” या प्रकरणातील आदेश पारीत दिनांक-07/08/2014 रोजीचे निवाडयावर भिस्त ठेवण्यात आली, आम्ही सदर निवाडयाचे वाचन केले असता त्यामध्ये मृतक शेतक-याचा जवळ अपघाताचे वेळी वैध वाहन चालक परवाना असावयास हवा ही अट महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक-29/05/2009 च्या शासन परित्रकात नमुद केलेली आहे परंतु यापूर्वीच्या कालावधीसाठी अशी वाहन चालक परवान्याची अट अस्तित्वात नव्हती. तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्यू हा सन 2008 मध्ये झालेला असल्याने त्याला वैध चालक परवाना असण्याची अट लागू होत नाही.
14. तक्रारकर्ती जवळ तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने आवश्यक शेतीचे दस्तऐवज जसे 7/12 उतारा प्रत, फेरफार नोंदीचा दस्तऐवज, तसेच पोलीस दस्तऐवज घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, शव विच्छेदन अहवाल असताना आणि तक्रारकर्तीकडे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दस्तऐवजाच्या प्रतींची प्रत्यक्ष्य मागणी केल्याचा कोणताही पुरावा जसे रजिस्टर पोस्टाची पावती, पोच इत्यादी दाखल केलेला नाही आणि तिचा अस्सल विमा दावा (Genuine Claim) असताना निष्कारण विमा कंपनीने तिचा विमा दावा फेटाळल्याचे दिसून येते.
15. वरील कारणास्तव मंचाचे मते तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव कायद्दा नुसार योग्य असल्यामुळे आणि तो मुदतीत असल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने मंजूर करावयास हवा होता. परंतु विमा दावा नामंजूर करुन विरुध्दपक्ष-1) विमा कंपनीने सेवेत कमतरता ठेवली या कारणास्तव आम्ही ही तक्रार मंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्ती श्रीमती बाळाबाई भगवान भेंडवाडे यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं-(1) दि ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी मर्यादित, कनोरीया हाऊस विधान भवन चौक, सिव्हील लाईन्स नागपूर व्दारा प्लॉट क्रं-8, हिंदुस्थान कॉलिनी, अजनी चौक, वर्धा रोड, नागपूर तर्फे विभागीय व्यवस्थापक यांचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनी तर्फे विभागीय व्यवस्थापकानां आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीच्या पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी जनता अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त) विमा दावा नाकारल्याचा दिनांक-15/03/2010 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याजासह येणारी रक्कम तक्रारकर्तीला अदा करावी.
(03) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनी तर्फे तक्रारकर्तीला देण्यात यावेत.
(04) विरुध्दपक्ष क्रं-(2) आणि विरुध्दपक्ष क्रं-(3) यांचे विरुध्द कोणतेही आदेश नाहीत, त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-(1) विमा कंपनी तर्फे विभागीय व्यवस्थापकानीं निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.