(आदेश पारीत द्वारा- श्रीमती जयश्री येंडे, मा.सदस्या) -/// आ दे श ///- (पारीत दिनांक – 14 मार्च, 2011) तक्रारकर्त्यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तूत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे. प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारकर्त्यांचे म्हणण्यानुसार महाराष्ट्र राज्य शासनाने महाराष्ट्रात वास्तव्य करणा-या शेतक-यांसाठी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा काढला होता. मयत अरुण महादेवराव झाडे हे तक्रारकर्ते नं.1 ते 3 चे वडील आणि तक्रारकर्ती नं.4 चे पती असून त्यांची मौजा खरकाडा, खसरा क्र.143/4, प.ह.नं.40, आराजी 1.65 हे.आर तह. भिवापूर, जिल्हा नागपूर येथे शेती होती व ते शेतकरी होते. दिनांक 29/6/2009 रोजी अंगावर भिंत पडून मयत श्री अरुण झाडे यांचा मृत्यू झाला. तक्रारकर्ती नं.4 (पत्नी) हिने सदर योजनेंतर्गत संबंधित तालुका कृषी अधिकारी भिवापूर यांचेमार्फत गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांचेकडे विम्याचा दावा सादर केला. त्यांनी दिनांक 15/3/2010 चे पत्रान्वये मयताचे नाव मृत्यूसमयी 7/12 उता-यावर दर्ज नव्हते, त्यामुळे तो शेतकरी नाही या कारणास्तव सदरचा दावा नाकारला. वास्तविक, कोर्ट विद्यमान व्यवहार न्यायाधिश ज्युनिअर डिव्हीजन, भिवापूर यांनी दिवाणी दावा क्र. 35/09 मधील दिनांक 18/4/2009 रोजीचे आदेशाप्रमाणे मृतकास त्याचे वडीलोपार्जित शेतीमधील हिस्सा मिळालेला होता व दिनांक 18/4/2009 पासूनच तो शेतकरी झाला होता. मयताने केलेल्या अर्जावरुन संबंधित पटवा-याने दिनांक 9/6/2009 रोजी मृतक यांचे नावे फेरफार घेऊन तशी नोंद फेरफार पत्रकात केली होती व सदरची फेरफार प्रमाणित करण्यासाठी मंडल अधिकारी नांद यांचेकडे पाठविली. त्यांनी शासनाचे नियमा प्रमाणे पंधरा दिवसांत फेरफार न करता निष्काळजीपणे ती दिनांक 30/6/2009 रोजी प्रमाणित करुन त्यामध्ये नोंद घेतली. गैरअर्जदार नं.3 यांचे कार्यालयाचे चूकीमुळे तक्रारकर्त्यांस मानसिक त्रास सहन करावा लागला व गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यांचा योग्य विमा दावा त्यांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांची पाहणी न करताच खारीज केला. ही गैरअर्जदार यांची कृती अयोग्य असून सेवेतील कमतरता असल्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी गैरअर्जदार नं.1 ते 3 यांचेकडून विमा दाव्यापोटी रुपये 1 लक्ष 18% व्याजासह मिळावे, तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 25,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चाबाबत रुपये 5,000/- मिळावे अशा मागण्या केलेल्या आहेत. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत 7/12 चा उतारा, फेरफार पत्रक, मृत्यू प्रमाणपत्र, तहसिलदार यांचे पत्र, इंशुरन्स कंपनीचे पत्र, मृत्यूची खबर, आकस्मिक मृत्यूची खबर, शवविच्छेदन अहवाल, दिवाणी न्यायालयाची कॉम्प्रोमाईज डिक्री इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत. सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांना मंचातर्फे नोटीस बजाविण्यात आली. त्यावरुन हजर होऊन त्यांनी आपापले लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत. गैरअर्जदार नं.1 यांचे कथनानुसार सदरचा शेतकरी विमा हा ज्या व्यक्तीचे नांव 7/12 चे उता-यावर आहे त्यांचे नावाने काढल्या जातो व ही सर्वसाधारण पॉलीसी शेतक-यांसाठी आहे. सदर प्रकरणात मृतकाचे मृत्यूसमयी म्हणजे दिनांक 21/6/2009 रोजी मृतकाचे नाव 7/12 चे उता-यावर नव्हते, त्यामुळे मृतकास शेतकरी वर्गात धरण्यात आले नाही तक्रारकर्त्यांचे तक्रारीनुसार मयताचे नावाची नोंद 7/12 उता-यावर उशिरा होण्यास गैरअर्जदार नं.3 हे जबाबदार आहेत. दुस-या कार्यालयाचे चूकीमुळे गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनी जबाबदार राहू शकत नाही. विम्याचे नियमानुसार मृतकाचे नाव मृत्यूसमयी 7/12 चे उता-यावर चढले नसल्यामुळे तो शेतकरी नाही असे गृहित धरुन सदरचा विमा दावा नाकारण्यात आला. यात गैरअर्जदार नं.1 यांनी कुठलिही सेवेत कमतरता दिली नाही. उलट विम्याचे नियमांना अधिन राहूनच गैरअर्जदार यांनी विमा दावा नाकारलेला आहे. म्हणुन सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी गैरअर्जदार यांची विनंती आहे. गैरअर्जदार नं.1 यांनी आपले लेखी उत्तर प्रतिज्ञालेखावर दाखल केले असून, अन्य कोणताही दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केला नाही. तसेच त्यांनी लेखी युक्तीवाद मंचासमक्ष दाखल केला आहे. गैरअर्जदार नं.2 यांचे कथनानुसार सदरची विमा योजना राबविण्यासाठी गैरअर्जदार नं.2 हे महाराष्ट्र शासनास विनामोबदला सहाय्य करतात. शेतक-यांचा विमा दावा संबंधित तालुका कृषी अधिकारी/तहसिलदार यांचेमार्फत त्यांचेकडे आल्यानंतर सदरचा दावा अर्ज योग्यरित्या भरलेला आहे किंवा नाही याची पडताळणी करुन, तसेच विमा कंपनीने मागणी केल्याप्रमाणे सदर दस्तऐवज दाव्यासोबत जोडलेली आहेत किंवा नाही हे पाहणे, तसे न केल्यास त्याची योग्य ती पूर्तता करुन घेणे आणि त्यानंतर दावा योग्य त्या कागदपत्रांसह विमा कंपनीकडे पाठवून देणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर झाल्यानंतर आलेला धनादेश संबंधित वारसदारांना देणे हे कार्य गैरअर्जदार नं.2 यांचे आहे. यासाठी ते शासनाकडून व शेतक-यांकडून कोणताही मोबदला घेत नाहीत. मयताचा अपघात दिनांक 29/6/2009 रोजी झालेला होता व त्यासंबंधात आलेला विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार नं.2 यांना दिनांक 7/8/2009 रोजी प्राप्त झाला व तो गैरअर्जदार नं.1 यांचेकडे दिनांक 11/8/2009 रोजी पाठविण्यात आला. सदरील प्रस्ताव विमा कंपनीने नामंजूर केल्याचे तक्रारकर्त्यांस दिनांक 15/3/2010 रोजीचे पत्रान्वये कळविण्यात कळविण्यात आले. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यांस दिलेल्या सेवेत कुठलिही कमतरता नाही. तसेच तक्रारकर्ते हे त्यांचे ग्राहक नाहीत आणि त्यांना या तक्रारीत विनाकारण समोरे जाण्यास भाग पाडले आहे. म्हणुन सदर तक्रार रुपये 5,000/- खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी गैरअर्जदार यांची विनंती आहे. गैरअर्जदार नं.2 यांनी आपले लेखी उत्तर दाखल केले असून, सोबत महाराष्ट्र शासनाचा आदेश, सर्किट बेंच औरंगाबाद यांचे निकालाची प्रत व इतर पत्रव्यवहार असे दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. गैरअर्जदार नं.3 यांचे कथनानुसार ते भिवापूर येथील तहसिलदार असून त्यांचेमार्फत भिवापूर भागातील शेतक-यांचा व्यक्तीगत अपघात विमा गैरअर्जदार नं.2 यांचे माध्यमातून गैरअर्जदार नं.1 यांचेकडे काढला जातो. गैरअर्जदार नं.3 चे कथनानुसार मयत अरुण महादेव झाडे हे शेतकरी असून त्यांचे नावे मौजा खरकाडा, ख.क्र.143/4, प.ह.नं.40, आराजी 1.65 हे.आर ता. भिवापूर, जि. नागपूर येथे शेती होती. दिनांक 29/6/2009 रोजी त्यांचे अंगावर भिंत पडून मयताचा मृत्यू झालेला होता. सदर विमा योजनेंतर्गत विमा अर्ज आल्यानंतर त्यांनी तालुका कृषी अधिकारी यांचेमार्फत गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांचेकडे सादर केला. गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी मृत्यूसमयी मयताचे नाव 7/12 उता-यावर नाही म्हणुन सदर अर्ज प्रलंबित ठेवला. तक्रारकर्त्यांनी वेळोवेळी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांचेकडे केली. त्यातून मयत हा शेतकरी असल्याचे सिध्द होत असतांना देखील तक्रारकर्त्यांचा विमा दावा सदर कारणास्तव नाकारला. वास्तविक कोर्ट विद्यमान व्यवहार न्यायालय ज्यूनिअर डिव्हीजन नागपूर यांचे दिवाणी दावा क्र.35/09 मधील दिनांक 18/4/2009 चे आदेशान्वये मयतास त्याचे वडिलोपार्जित शेतीमध्ये हिस्सा मिळाला होता. संबंधित पटवा-यामार्फत फेरफार पत्रकात तशी नोंद सुध्दा झालेली होती व सदर फेरफार प्रमाणित करण्यासाठी मंडल अधिकारी यांना पाठविले असता, ते मुलीचे लग्नासाठी रजेवर असल्यामुळे फेरफार प्रमाणिकरण दिनांक 30/6/2009 रोजी करण्यात आले, यात मंडल अधिकारी यांचा कुठलाही दोष नाही. गैरअर्जदार नं.3 चे कथनानुसार मृतक हा शेतकरी असल्यामुळे त्यास शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत लाभ मिळावा. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता, गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्यांस दिलेल्या सेवेत कुठलिही कमतरता नाही. म्हणुन त्यांचेविरुध्द सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी गैरअर्जदार यांची विनंती आहे. गैरअर्जदार नं.3 यांनी आपले लेखी उत्तर दाखल केले असून, फेरफार पत्रक, 7/12 चा उतारा, गैरअर्जदार नं.2 यांचेशी केलेला पत्रव्यवहार असे दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत.. // का र ण मि मां सा // प्रस्तूत प्रकरणातील एकंदरीत वस्तूस्थितीचा विचार करता, निर्विवादपणे महाराष्ट्र राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्य करणा-या शेतक-यांचे हितासाठी शेतकरी व्यक्तीगत विमा योजनेंतर्गत विमा काढलेला होता. दिनांक 29/6/2009 रोजी भिंत अंगावर पडून मयत श्री अरुण महादेव झाडे यांचा मृत्यू झाला होता. तक्रारकर्त्या नं.4 (मृतकाची पत्नी) हिने गैरअर्जदार यांचेकडे विमा दावा सादर केला व तो गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी अपघाताचे वेळी मयताचे नाव 7/12 चे उता-यावर दर्ज नव्हते आणि मृत्यूनंतर ते दर्ज झाले, त्यामुळे पॉलीसीच्या नियमाप्रमाणे तो शेतकरी नाही अशा कारणास्तव गैरअर्जदार नं.1 यांनी सदरचा दावा नाकारला होता. (कागदपत्र क्र.17) परंतू कागदपत्र क्र.29 वर दाखल केलेला विद्यमान व्यवहार न्यायाधिश, ज्यूनिअर डिव्हीजन नागपूर यांनी दिवाणी दावा क्र.35/09 मध्ये दिनांक 18/4/2009 रोजीचे आदेशाचे अवलोकन करता या मंचाचे असे निदर्शनास येते की, मयताचे वडीलाचे नावे मौजा खरकाडा, खसरा क्र.142/09, ता. भिवापूर, जि. नागपूर येथे वडिलोपार्जित शेती होती व सदर दाव्यातील आदेशानुसार सदर वडिलोपार्जित शेतीमधील हिस्सा दिनांक 18/4/09 रोजी त्यास प्राप्त झालेला होता. संबंधित पटवा-याने मृतक श्री अरुण झाडे यांचे नावे फेरफार घेतली व तशी नोंद फेरफार पत्रकात घेतल्याचे कागदपत्र क्र.66 व 67 वरील दस्तऐवजांवरुन दिसून येते. त्याचप्रमाणे कागदपत्र क्र.43, 44 व 59 वरुन असेही निदर्शनास येते की, सदर फेरफार प्रमाणिकरण करणारे अधिकारी (मंडल अधिकारी) हे वैयक्तिक कारणास्तव (मुलीच्या लग्नाचे) रजेवर गेल्यामुळे सदर फेरफार प्रमाणिकरण दिनांक 30/6/2009 रोजी म्हणजेच मयताचे मृत्यूनंतर झालेले होते. असे असतांना देखील केवळ 7/12 चे उता-यावर मयताचे नावाची नोंद उशिरा म्हणजे मयताचे मृत्यूनंतर झाली म्हणुन मृत्यूसमयी मयत हा शेतकरी नव्हता असा निष्कर्ष काढण्याची गैरअर्जदार नं.1 यांची कृती योग्य नाही. तसेच या योजनेच्या कल्याणकारी उद्देशास बाधा आणणारी आहे असे या मंचाचे मत आहे. सबब सदर तांत्रिक कारणास्तव दावा नाकारण्याची गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीची कृती त्यांच्या सेवेतील कमतरता आहे असे या मंचाचे मत आहे. गैरअर्जदार नं.2 यांनी दिलेल्या सेवेत कुठलिही कमतरता दिसून येत नाही. म्हणुन त्यांना तक्रारदाराच्या नुकसानीस जबाबदार धरता येणार नाही. तसेच गैरअर्जदार नं.3 हे वैयक्तिक कारणास्तव रजेवर गेल्यामुळे त्यांना फेरफार प्रमाणित करण्यास वेळ लागला. यात त्यांनी तक्राकर्त्यांस सेवेतील कमतरता दिलेली आहे असे म्हणता येणार नाही. सबब हे मंच खालीप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. -/// अं ती म आ दे श ///- 1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ते नं.3 व 4 यांना विम्याची रक्कम रुपये 1 लक्ष द्यावी. सदर रकमेवर दावा नाकारल्याचे दिनांकापासून म्हणजे 15/3/2010 पासून ते रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9% दराने व्याज द्यावे. 3) गैरअर्जदार नं.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती नं.4 हिला मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 2,000/- आणि दाव्याचे खर्चाबाबत रुपये 1,000/- याप्रमाणे एकंदरीत रुपये 3,000/- (रुपये तिन हजार फक्त) एवढी रक्कम द्यावी. 4) गैरअर्जदार विमा कंपनीने उपरोक्त आदेशाचे पालन त्यांना आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून तीस दिवसाचे आत करावे.
| [HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT | |