(आदेश पारीत द्वारा- श्रीमती जयश्री येंडे, मा.सदस्‍या) -/// आ दे श ///- (पारीत दिनांक – 14 मार्च, 2011) तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तूत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे. प्रस्‍तूत प्रकरणातील तक्रारकर्तीचे म्‍हणण्‍यानुसार महाराष्‍ट्र राज्‍य शासनाने महाराष्‍ट्र राज्‍यात वास्‍तव्‍य करणा-या शेतक-यांसाठी गैरअर्जदार नं.1 यांचेकडे शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत रुपये 1 लक्षसाठी विमा काढला होता. सदर विम्‍याचे करारानुसार गैरअर्जदार नं.2 हे दोन्‍ही पक्षाचे मध्‍यस्‍त म्‍हणुन काम पाहतील. तसेच गैरअर्जदार नं.3 हे शेतक-याकडून आलेला दावा व दस्‍तऐवजांची छाननी करुन तो गैरअर्जदार नं.2 यांचेकडे सादर करण्‍याची जबाबदारी शासनाने गैरअर्जदार नं.3 यांचेवर टाकली होती. दिनांक 13/1/2009 रोजी मयत श्री दौलत दयारामजी लांबट हे आपल्‍या मुलाचे गाडीवर बसून उमरेडवरुन सावनेर येथे जात असतांना उमरगाव शिवार नागपूर ते उमरेड रोडवर ट्रकचे चूकीमुळे मृतकाचे वाहनास अपघात होऊन त्‍यात तक्रारकर्तीचे मयत पती व मुलगा यांचा मृत्‍यू झाला. संबंधित पोलीस स्‍टेशन कुही, जि. नागपूर यांनी चालकाविरुध्‍द गुन्‍हा नोंदवून अपघाताची नोंद झाली. तक्रारकर्तीने सदर अपघाताची सूचना पटवारी यांना दिल्‍यावर त्‍यांनी दिलेल्‍या सूचनेप्रमाणे, तसेच महाराष्‍ट्र शासनाचे परिपत्रकातील ‘ड’ प्रमाणे सर्व दस्‍तऐवजांची पूर्तता तक्रारकर्तीने करुन दावा व दस्तऐवजे तहसिलदार, उमरेड यांचे कार्यालयात दिनांक 16/3/2009 रोजी सादर केली. सदर घटनेस दिड वर्ष होऊन सुध्‍दा अद्यापपावेतो गैरअर्जदार यांनी दाव्‍याचे निराकरण केले नाही. वास्‍तविक शासनाचे परिपत्रकाप्रमाणे दावा व दस्तऐवजे मिळाल्‍यापासून तीस दिवसाचे आत सदर दाव्‍याचे निराकरण करण्‍याची जबाबदारी गैरअर्जदार यांची होती, परंतू त्‍यांनी अद्यापपावेतो ही जबाबदारी पार पाडली नाही, ही गैरअर्जदार यांची कृती सेवेतील कमतरता असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने गैरअर्जदार यांचेकडून विमा दाव्‍यापोटी रुपये 1 लक्ष 15% व्‍याजासह मिळावे, तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणुन रुपये 20,000/- आणि तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रुपये 5,000/- मिळावे अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत विमा मिळण्‍याकरीता अर्ज, 7/12 चा नमुना, एफआयआरची प्रत, घटनास्‍थळ पंचनामा, मर्ग रिपोर्ट, शवविच्‍छेदन अहवाल, नोटीस व पोचपावती इत्‍यादी दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत. सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांना मंचातर्फे नोटीस बजाविण्‍यात आली. त्‍यावरुन हजर होऊन त्‍यांनी आपापले लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत. गैरअर्जदार नं.1 यांचे कथनानुसार त्‍यांचेकडे अद्यापपावेतो तक्रारकर्तीचा विमा दावा आलेला नाही, त्‍यामुळे दाव्‍याचे निराकरण करण्‍याचा प्रश्‍नच येत नाही.तक्रारकर्तीने जर दावा गैरअर्जदार नं.3 यांचेकडे दिला असेल तर विमा दाव्‍यासंबंधिची जबाबदारी ही गैरअर्जदार नं.3 यांची आहे. अशा परीस्थितीत विमा कंपनी गैरअर्जदार नं.1 यांची कुठलिही चूक नाही म्‍हणुन सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी गैरअर्जदार यांची विनंती आहे. गैरअर्जदार नं.1 यांनी आपले लेखी उत्‍तर प्रतिज्ञालेखावर दाखल केले असून, अन्‍य कोणताही दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केला नाही. तसेच त्‍यांनी लेखी युक्‍तीवाद मंचासमक्ष दाखल केला आहे. गैरअर्जदार नं.2 यांचे कथनानुसार सदरची विमा योजना राबविण्‍यासाठी गैरअर्जदार नं.2 हे महाराष्‍ट्र शासनास विनामोबदला सहाय्य करतात. संबंधित तालुका कृषी अधिकारी/तहसिलदार यांचेकडून आलेला विमा दावा व त्‍यासोबतची कागदपत्रे यांची छाननी व पडताळणी करुन, ती योग्‍य नसल्‍यास त्‍याची पूर्तता करुन घेणे, तसेच त्‍यांचेकडे आलेला दावा विमा कंपनीकडे सादर करणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होऊन आलेला धनादेश मयताचे वारसांना देणे एवढेच कार्य गैरअर्जदार नं.2 यांचे आहे. यासाठी ते महाराष्‍ट्र राज्‍य शासनाकडून किंवा शेक-याकडून कुठलाही मोबदला घेत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ती ही त्‍यांची ग्राहक होऊ शकत नाही. गैरअर्जदार नं.2 यांनी आपले म्‍हणण्‍याचे पुष्‍ठ्यर्थ मा. राज्‍य आयोग, मुंबई, औरंगाबाद खंडपिठाचा आदेश दाखल केलेला आहे. गैरअर्जदाराचे मते तक्रारकर्तीचा सदरील प्रस्‍ताव त्‍यांचे कार्यालयास अद्यापही प्राप्‍त झालेला नसल्‍याने या प्रकरणी ते काहीही सांगण्‍यास असमर्थ आहेत. वरील सर्व वस्‍तूस्थिती लक्षात घेता, त्‍यांनी तक्रारकर्तीस दिलेल्‍या सेवेत कुठलिही कमतरता नाही. म्‍हणुन त्‍यांचेविरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. तसेच तक्रारकर्तीस कुठलेही कारण नसतांना त्‍यांना या तक्रारीत विरुध्‍द पक्षकार केले, म्‍हणुन तक्रारकर्तीकडून सदर अर्जाचे खर्चासाठी रुपये 5,000/- मिळण्‍याचा आदेश व्‍हावा अशी गैरअर्जदार यांची विनंती आहे. गैरअर्जदार नं.2 यांनी आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले असून, सोबत महाराष्‍ट्र शासनाचा आदेश, सर्किट बेंच औरंगाबाद यांचे निकालाची प्रत व इतर पत्रव्‍यवहार असे दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. गैरअर्जदार नं.3 यांना मंचाची नोटीस प्राप्‍त होऊन सुध्‍दा ते मंचासमक्ष हजर झाले नाहीत, वा लेखी जबाबही दाखल केला नाही. म्‍हणुन मंचाने त्‍यांचेविरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दिनांक 3/1/2011 रोजी पारीत केला आहे. // का र ण मि मां सा // प्रस्‍तूत प्रकरणातील एकंदरीत वस्‍तूस्थितीचा विचार करता, निर्विवादपणे महाराष्‍ट्र राज्‍य शासनाने महाराष्‍ट्र राज्‍यात वास्‍तव्‍य करणा-या शेतक-यांचे हितासाठी शेतकरी व्‍यक्‍तीगत विमा योजनेंतर्गत विमा काढलेला होता. दाखल दस्‍तऐवजांवरुन असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्तीचे मयत पती दौलत लांबट यांचा दिनांक 13/1/2009 रोजी अपघाती मृत्‍यू झाला होता. तसेच कागदपत्र क्र.8 व 9 वरुन त्‍यांची मौजा पवनी, ता. उमरेड, जि. नागपूर येथे शेती (शेत क्र.146, आराजी 3.18 हे.आर) असल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्तीची तक्रार अशी आहे की, गैरअर्जदार यांना विम्‍याचा दावा प्राप्‍त होऊनही अद्यापपावेतो त्‍यांनी सदर दाव्‍याचे निराकरण केले नाही. गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांचे मते अद्यापही त्‍यांचेकडे विमा दावा आलेला नसल्‍यामुळे दाव्‍याचा निराकरण करण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. सदर प्रकरणात दाखल कागदपत्र क्र.39 वरील तक्रारकर्तीचे प्रतिज्ञापत्र तसेच कागदपत्र क्र.8 वर तक्रारकर्तीने गैरअर्जदार यांना दिनांक 16/3/2009 रोजी पाठविलेले पत्र व त्‍यावरील गैरअर्जदार नं.3 यांचे कार्यालयाची नोंद पाहता असे निदर्शनास येते की, दिनांक 16/3/2009 रोजी तक्रारकर्तीने विमा दावा सर्व दस्‍तऐवजांसह गैरअर्जदार नं.3 यांचेकडे सादर केला होता. गैरअर्जदार नं.3 यांनी सदरचा दावा त्‍यांना मिळाला नाही, अथवा मिळाल्‍यानंतर त्‍यावर कराराप्रमाणे काय कार्यवाही केली ? यासंबंधात कुठलाही पुरावा सादर केला नाही, अथवा मंचासमक्ष उपस्थित होऊन तक्रारीचे खंडणही केले नाही. वास्‍तविक, तहसिलदार हे शासनाचे प्रतिनिधी आहेत. शासनाने शासकीय धोरण व नियमानुसार त्‍यांना काही जबाबदारी दिलेली आहे व त्‍या जबाबदारीचे पालन करणे हे संबंधित अधिका-याचे कर्तव्‍य आहे व जबाबदारीचे पालन न करणे हे कर्तव्‍यात कसूर आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2 (1) (जी) नुसार सदरची कृती ही सेवेतील कमतरता आहे. सदर प्रकरणात दाखल पुरावे पाहता, गैरअर्जदार नं.3 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा कराराप्रमाणे गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांचेकडे सादर करावयास हवा होता. तो त्‍यांनी गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांचेकडे सादर केल्‍याचे उपलब्‍ध पुराव्‍यावरुन दिसून येत नाही. गैरअर्जदार नं.3 यांनी विमा कराराप्रमाणे तक्रारकर्तीचा विमा दावा गैरअर्जदार नं. 1 व 2 यांचेकडे सादर न करुन आपले कर्तव्‍यात कसूर केलेला आहे, ही त्‍यांचे सेवेतील कमतरता असून त्‍यासाठी ते सर्वस्‍वी जबाबदार आहेत. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने लखनो डेव्‍हलपमेंट एथॉरिटी विरुध्‍द एम.के.गुप्‍ता (1993) (एससी) या प्रकरणात दिलेल्‍या निकालाचा आशय विचारात घेता, मानसिक त्रास व इतर खर्चापोटी संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी यांचे वेतनातून वैयक्तिकरित्‍या देण्‍यास ते जबाबदार आहेत. गैरअर्जदार नं.2 व 3 यांना उपलब्‍ध पुराव्‍यावरुन विम्‍याचा दावा मिळाल्‍याचे दिसून येत नाही, त्‍यामुळे त्‍यांनी त्‍यावर कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. यात त्‍यांनी कुठलिही सेवेतील कमतरता दिली असे म्‍हणता येणार नाही. वरील सर्व वस्‍तूस्थिती लक्षात घेता, हे मंच खालीप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. -/// अं ती म आ दे श ///- 1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 2) गैरअर्जदार नं.3 तहसिलदार, उमरेड यांनी तक्रारकर्तीचा विम्‍याचा दावा कराराप्रमाणे गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांचेकडे पंधरा दिवसाचे आत सादर करावा. 3) गैरअर्जदार नं.3 यांनी तक्रारकर्तीस मानसिक त्रास व इतर नुकसान भरपाईपोटी रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्‍त) एवढी रक्‍कम द्यावी. सदरची रक्‍कम संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून वैयक्तिकरित्‍या गैरअर्जदार नं.3 यांनी वसूल करावी. 4) गैरअर्जदार नं.3 यांनी तक्रारकर्तीस दाव्‍याचे खर्चापोटी रुपये 2,000/- (रुपये दोन हजार फक्‍त) एवढी रक्‍कम द्यावी. गैरअर्जदार नं.3 तहसिलदार, उमरेड यांनी उपरोक्‍त आदेश क्र.2 व 3 चे पालन त्‍यांना आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून तीस दिवसाचे आत करावे.
| | [HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT | | 
