श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये.
1. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार तिच्या मृतक पतीचा विमा दावा वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी निकाली न काढल्याने ग्रा.सं.का. अन्वये दाखल केलेली आहे. वि.प.क्र. 1 व 2 ही विमा कंपनी असून ते महाराष्ट्र शासनाचे वतीने राज्यातील शेतक-यांचा विमा गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना या योजनेंतर्गत काढून त्यांना विमित करते. वि.प.क्र. 3 हे शासनाचे वतीने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत विमा दावे स्विकारतात. सदर योजनेनुसार शेतक-याची अपघाती जिवित हानी झाली तर रु.2,00,000/- नुकसान भरपाई मिळणार होती.
2. तक्रारकर्तीचे मृतक पती आनंदराव उर्फ अनंत चिरकूट लिंगाईत यांची मौजा सूरगाव, ता.उमरेड, जि.नागपूर येथे भूमापन क्र. 121 ही शेती असून त्यावर त्यांचे कुटूंबाचे पालनपोषक होत हाते. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा तो सायकलने जात असतांना बसने धडक दिल्याने अपघातात झाला. तक्रारकर्तीने आवश्यक दस्तऐवजांसह विमा दावा वि.प.क्र. 3 कडे सादर केला. परंतू वि.प.ने सदर विमा दाव्याबाबत तिला काहीच कळविले नाही, त्यामुळे तिची मानसिक व आर्थिक कुचंबणा झाली. वारंवार चौकशी करुनसुध्दा वि.प.ने तिला काही न कळविल्याने तिने वि.प.ला कायदेशीर नोटीस पाठविली. कायदेशीर नोटीसची वि.प.ने दखल न घेतल्याने तक्रारकर्तीने सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल करुन विमा दाव्याची रक्कम, मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
3. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 3 यांचे वर बजावली असता वि.प.क्र. 1 व 2 यांना नोटीस तामिल होऊनही ते हजर न झाल्याने आयोगाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित केला. वि.प.क्र. 3 यांनी त्यांचे लेखी उत्तर दाखल केले.
4. वि.प.क्र. 3 यांनी त्याचे लेखी उत्तरामध्ये तक्रारकर्तीचे पती दि.10.10.2018 रोजी अपघातात मरण पावल्याने तिने दि.07.03.2019 पर्यंत विमा प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित होते. परंतू तक्रारकर्तीने दि.09.04.2019 रोजी विमा प्रस्ताव त्यांचेकडे सादर केला. त्यांनी सदर प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नागपूर यांचेकडे पुढील कार्यवाहीकरीता दि.23.04.2019 रोजी पाठविला. प्रसतावावर निर्णय घेऊन विमा रक्कम देण्याची जबाबदारी वि.प. विमा कंपनीची असून शिफारस करण्याची जबाबदारी जयका इंशुरंस ब्रोकरेज प्रा.लि.नागपूर यांची आहे. तक्रारकर्तीने विमा दावा दाखल केल्यानंतर कधीही संपर्क साधला नाही. त्यामुळे तिचे वारंवार चौकशी करुन कुठलीही माहिती मिळाली नाही हे म्हणणे चुकीचे आहे असेही वि.प.क्र. 3 ने नमूद केले आहे. वि.प.क्र. 3 ने त्यांची जबाबदारी पार पाडलेली आहे. तसेच वि.प.क्र. 1 व 2 कडून त्रुटी पूर्ततेबाबबत कोणताही पत्रव्यवहार झाला नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
5. सदर प्रकरण तोंडी युक्तीवादाकरीता आल्यावर वि.प.क्र. 1 ते 3 गैरहजर. तक्रारकर्तीच्या वकीलांचा युक्तीवाद आयोगाने ऐकला. तसेच उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे काय ? होय.
2. तक्रारकर्तीची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ? होय.
3. वि.प.क्र. 1 ते 3 च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? नाही.
4. तक्रारकर्ती काय आदेश मिळण्यास पात्र आहे ? तक्रार खारिज.
6. मुद्दा क्र. 1 व 2 – तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवजांवरुन मृतक आनंदराव उर्फ अनंत चिरकूट लिंगाईत हे शेतकरी होते आणि महाराष्ट्र शासनाचे वतीने राज्यातील शेतक-यांचा विमा गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना या योजनेंतर्गत वि.प.क्र. 1 व 2 कडून काढून आणि वि.प.क्र. 3 ला त्याकरीता सहकार्य व आवश्यक ती मदत करण्याची सेवा देण्यास नियुक्त केल्याने तक्रारकर्ती ही मृतक पतीची लाभार्थी म्हणून वि.प.क्र. 1 ते 3 ची ग्राहक ठरते. तसेच तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दाखल करेपर्यंत तिला विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त झाली नसल्याने वादाचे कारण सुरु असल्याने सदर तक्रार ही विहित कालमर्यादेत असल्याचे आयोगाचे मत आहे आणि म्हणून मुद्दा क्र 1 व 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.
7. मुद्दा क्र. 3 व 4 – तक्रारकर्तीचे मृतक पती शेतकरी होते आणि त्यांचा दि 10.10.2018 रोजी अपघाती मृत्यु झाला व त्याबाबतचा विमा दावा वि.प.क्र. 1 ते 3 कडे सादर करण्यात आला ही बाब निर्विवाद आहे. तक्रारकर्तीने दि.19.01.2022 रोजी सादर केलेल्या लेखी युक्तीवादाचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्तीने प्रामुख्याने एक महत्वाची बाब त्यामध्ये नमूद केली आहे की, आयोगासमोर तक्रार दाखल झाल्यानंतर वि.प. विमा कंपनीने तिला कुठलीही माहिती न देता दि. 23.09.2019 रोजी तिच्या बँकेच्या खात्यात विमा दाव्याची रक्कम जमा केली. त्यामुळे वि.प.ने विमा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्याचे आत उचित कार्यवाही न केल्याने तीन महिन्यापर्यंत दावा रकमेवर दरमहा 9 टक्के व त्यानंतर पुढे 15 टक्के व्याज देय आहे नमूद करुन त्याकरीता मार्गदर्शक सुचना शेतकरी अपघात विमा योजना यांचा आधार घेतला आहे. वि.प.क्र. 3 ने सदर तक्रारीस लेखी उत्तर देतांना तक्रारकर्तीचे पती दि.10.10.2018 रोजी अपघातात मरण पावले व तिने दि.07.03.2019 पर्यंत विमा प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित असतांना तो पाच महिने विलंबाने दि.09.04.2019 रोजी विमा प्रस्ताव त्यांचेकडे सादर केला असे नमूद केले आहे. शासनाने सदर मार्गदर्शक सुचनांमध्ये विलंब काळाकरीता व्याज दर याकरीता दिलेला आहे की, विमा प्रस्तावाचा विचार करण्यास वर्षानुवर्षे लागू नये आणि त्यामुळे लाभार्थ्याचे आर्थिक नुकसान होऊ नये. परंतू सदर प्रकरणी वि.प.क्र. 3 च्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्तीने स्वतः पाच महिने उशिरा विमा दावा दाखल केलेला आहे. उलटपक्षी, वि.प.ने तक्रार दाखल झाल्यानंतर 3 महिन्याचे आत विम्याची रक्कम तिच्या खात्यात वळती केली आहे आणि सदर बाब ही तिच्या बँकेच्या विवरणावरुन दिसून येते. त्यामुळे वि.प.क्र. 1 ते 3 ने सेवेत त्रुटी केली असे म्हणता येणार नाही. असे असले तरी भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी वि.प.ने विशेष खबरदारी घेऊन विहित मुदतीत दावे निकाली काढण्यासाठी उपाययोजना करावी. तसेच मुदतीत दावा निकाली काढण्यास काही तांत्रिक किंवा कायदेशीर किंवा प्रशासकीय अडचण असल्यास तसे लाभार्थ्यास कळवावे. ज्यामुळे अशाप्रकारचे वाद टाळले जाऊ शकतात आणि यंत्रणेचा वेळ वाचविल्या जाऊ शकतो.
8. तक्रारकर्तीला विमा दावा 09.04.2019 रोजी दाखल केल्यानंतर अवघ्या पाच महिन्याचे आत विमा रक्कम तिच्या खात्यात जमा झालेली आहे. पाच महिन्यातून तीन महिन्याचा कालावधी वजा केला असता केवळ दोन महिन्याचे व्याजाकरीता तक्रारकर्तीने सदर तक्रार एप्रिल 2022 पर्यंत आयोगासमोर चालू ठेवली आणि आयोगाचा अमूल्य वेळ वाया घालविला. तक्रारकर्तीचे क्षुल्लक कारणाकरीता दावा लांबविण्याचे वर्तन हे मान्य करण्यायोग्य नाही. वि.प.क्र. 1 ते 3 हे शासनांतर्गत कार्य करणारी व्यवस्था असून त्यांना क्षुल्लक कारणाकरीता न्यायिक कामकाजात व्यस्त करणे उचित नाही. म्हणून मुद्दा क्र. 3 व 4 वरील निष्कर्ष हे नकारार्थी नोंदविण्यात येतात.
9. उपरोक्त निष्कर्षावरुन तक्रारकर्तीची तक्रार ही वादाचे कारण उरले नसल्याने खारिज करण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे. सबब, आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आ दे श –
1) तक्रारकर्तीची तक्रार खारिज करण्यात येते.
2) खर्चाबाबत कुठलाही आदेश नाही.