श्री.विजयसिंह राणे, मा. अध्यक्ष यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 01/10/2011)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून त्यांच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, तिचे पती शेतकरी होते व महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत दि.15 ऑगस्ट 2008 ते 14 ऑगस्ट 2009 या एक वर्षाच्या कालावधीकरीता विमाकृत होते.
दि.06.08.2009 रोजी रस्त्यावरील अपघातात तक्रारकर्तीच्या पतीचे निधन, ते शेतातून परत येत असतांना एका चारचाकी वाहनाने ते ज्या मोटरसायकलवर बसले होते, तिला धडक दिल्याने, डोक्याला जबर मार लागून झाले. दि.15.09.2009 रोजी तक्रारकर्तीने यु.पी.सी. द्वारा विमा दावा सर्व कागदपत्रांसह तालंका कृषी अधिकारी नेरपरसोपंत यांचेकडे विहित नमुन्यात पाठविला. विमा प्रस्ताव मिळाल्यानंतर एक महिन्याचे कालावधीत तो निकाली काढणे आवश्यक असतांना देखील गैरअर्जदारांनी तो नियोजित कालावधीत निकाली न काढल्याने, तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारांना कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतू त्यास प्रतिसाद न दिल्याने शेवटी मंचासमोर तक्रार दाखल केली व मागणी केली की, विमा रक्कम रु.1,00,000/- मिळावी व त्यावर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर नियोजित कालावधीत निकाली न काढल्याने त्यावर पहिले तिन महिने 9 टक्के व्याज व नंतर 15 टक्के व्याज प्रतिमाह मिळावे, मानसिक व शारिरीक त्रासाकरीता भरपाई, नोटीस व तक्रारीचा खर्च अशा मागण्या केल्या.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांवर बजावण्यात आली असता गैरअर्जदारांनी लेखी उत्तर दाखल केले.
3. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी तक्रारीला लेखी उत्तर देतांना सर्व विपरीत विधाने नाकारलीत. दि.29.03.2010 रोजी तक्रारकर्तीला विमा दावा फेटाळण्यात आल्याची बाब रजिस्टर पोस्टाने पाठविली. त्या पत्राची प्रत या प्रकरणासोबत तक्रारकर्तीने जोडलेली आहे आणि त्यामुळे नोटीसला उत्तर दिले नाही. दावा नाकारल्यामुळे व्याज देण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. तक्रारकर्तीचा दावा त्यांना मुदत संपल्यानंतर प्राप्त झाला, म्हणून यात त्यांचेवर कुठलीही जबाबदारी नाही व तक्रार खारीत करावी असा उजर घेतला आहे.
3. गैरअर्जदार क्र. 2 ने यामध्ये त्यांची कोणतीही जबाबदारी येत नाही असे नमूद केले आहे.
4. मंचाने सदर प्रकरणी उपलब्ध कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
5. सदर प्रकरणी गैरअर्जदारांनी दाखल केलेल्या लेखी उत्तरामध्ये त्यांचे मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे –
अ) सदर तक्रार चालविण्याचे या मंचाला अधिकार क्षेत्र नाही.
गैरअर्जदारांनी मान्य केले आहे की, गैरअर्जदार क्र. 1 हे नागपूर येथे काम करतात. त्यामुळे ग्रा. सं. का. चे कलम 11 प्रमाणे मंचाला अधिकार क्षेत्र येते. गैरअर्जदारांचे असे म्हणणे आहे की, त्यांनी तक्रारकर्त्याचा दावा 29.03.2010 रोजीच्या पत्राद्वारे खारीज केलेला आहे व त्या पत्राच्या प्रती रजिस्टर पोस्टाद्वारे तक्रारकर्तीला पाठविल्या आणि ती प्रत तक्रारकर्तीने स्वतः दाखल केलेली आहे. विशेषतः तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तऐवजामध्ये अशी कोणतीही प्रत नाही. गैरअर्जदार क्र. 1 ने आपल्या उत्तरासोबत असे कोणतेही उत्तर पाठविल्याचे दस्तऐवज, रजिस्टर पोस्टाची पावती आणि पोच दाखल केलेली नाही, त्यामुळे गैरअर्जदारांच्या या म्हणण्यावर विश्वास ठेवता येत नाही. तक्रारकर्तीचा दावा गैरअर्जदारांनी योग्य वेळी निकाली काढणे गरजेचे होते, त्यांनी तसे केले नाही व सेवेत त्रुटी दिलेली आहे आणि त्यामुळे तक्रारकर्ती शासन राबवित असलेल्या विमा योजनेप्रमाणे व्याज मिळण्यास पात्र आहे आणि विम्याची रक्कम व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. वरील वस्तूस्थितीचा विचार करुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार क्र. 1 ला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- ही, नोव्हेंबर 2009 ते फेब्रुवारी 2010 या तीन महिन्याच्या कालावधीकरीता द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज आणि पुढे रक्कम अदा होईपर्यंतच्या कालावधीकरीता द.सा.द.शे.15 टक्के व्याजासह द्यावी.
3) मानसिक व शारिरीक त्रासाच्या क्षतिपूर्तीबाबत रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.2,000/- गैरअर्जदार क्र. 1 ने तक्रारकर्तीला द्यावे.
4) गैरअर्जदार क्र. 1 ने सदर आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.