:: निकालपत्र ::
(पारीत द्वारा श्रीमती वृषाली गौ.जागीरदार मा.सदस्‍या)
(पारीत दिनांक–22 नोंव्‍हेबर, 2018)
01. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार विरुध्‍दपक्ष ओरिएंटल इन्‍शुरन्‍स कंपनीने तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा फेटाळल्‍यामुळे सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 अंतर्गत या मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय पुढील प्रमाणे-
02. तक्रारकर्ता हा मौजा भुयार ता. पवनी जि. भंडारा येथील रहिवासी असून तो विटा, रेती व धानाचा कोंडा वाहतूकीचा व्‍यावसाय करतो. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीकडून त्‍याचे मालकीचा ट्रक नोंदणी क्रं-MH-31/CB-4649 चा विमा दिनांक-17/08/2014 ते दिनांक-16/08/2015 या कालावधी करीता विमा रुपये 1,80,000/- एवढया रकमेचा काढलेला होता व विमा पॉलिसीचा क्रमांक-18190//31/2015/718 असा आहे. तक्रारकर्त्‍याने सदर विमाकृत ट्रक घरासमोर उभा ठेवलेला असतांना रात्रीचे वेळी दिनांक-06/01/2015 व दिनांक 07/01/2015 चे दरम्‍यान अज्ञात चोरांनी ट्रक चोरुन नेला. सदर ट्रकचा सोध घेतला असता मिळून न आल्‍याने विमाकृत ट्रक दिसला नाही, म्‍हणून त्‍याने पोलीस स्‍टेशन, पवनी येथे दिनांक 13/01/2015 रोजी ट्रक चोरीला गेल्‍याची रिपोर्ट केली. त्‍याचा अपराध क्रमांक 08/15 कलम 379 भा.दं.वि. अन्‍वये गुन्‍हा दाखल करुन तपासात घेतले व घंटनास्‍थळ पंचनामा केला. त्‍यानंतर सखोल चौकशीअंती पोलीसांनी ट्रक मिळून न आल्‍यामुळे “अ समरी” रिपोर्ट फायनल पाठवून प्रकरण बंद केले. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष 1 व 2 च्‍या विमा कंपनीकडे विमा दावा प्रस्‍ताव सादर केला त्‍याचा क्‍लेम क्रमांक 181100/31/2015/030037 असा आहे. परंतु विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा दिनांक-05.01.2016 रोजी च्‍या पत्रान्‍वये फेटाळून लावल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला सदरची तक्रार दाखल करावी लागली.
तक्रारकर्ता पुढे असे कथन करतो की, विरुध्‍द पक्षाने विमा दावा फेटाळतांना त्‍यांचे वाहन गुड्स गॅरेज परमिट व्‍हॅलीड नव्‍हते व हे परमिट दिनांक 06/05/2012 पर्यंत होते व वाहनाचे परमिट हे दिनांक 09/01/2012 पर्यंत होते व तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 30/09/2012 पर्यंत टॅक्‍स भरला असल्‍यामुळे विमा दावा फेटाळण्‍यात आल्‍याचे दिनांक 05/01/2016 चे पत्रात नमूद केलेले आहे. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला विम्‍याची रक्‍कम रुपये 1,80,000/- अदा न करुन कराराचा भंग करुन सेवेत त्रृटी केली आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली असून विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द पुढील मागण्‍या केल्‍यात-
- तक्रारकर्त्‍याचा तक्रार अर्ज खर्चासह मंजूर करण्‍यात यावा.
-
- विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 च्‍या विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍यास विमा रक्‍कम रुपये 1,80,000/- दिनांक 06/01/2015 पासून ते रक्‍कम पूर्ण अदा होईपर्यंत 15 टक्‍के व्‍याजासह देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल रुपये-50,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
03. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी तर्फे पृष्‍ट क्रं 77 ते 80 नुसार लेखी उत्‍तर दाखल करण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-17/08/2014 ते दिनांक-16/08/2015 या कालावधी करीता ट्रकचा विमा काढलेला होता ही बाब मान्‍य केलेली आहे. विरुध्‍द पक्षास सदर पॉलीसी मान्‍य असून, विमा रक्‍कम रुपये 1,80,000/- हे ही मान्‍य केलेले आहे. दिनांक-06/01/2015 व दिनांक 07/01/2015 चे दरम्‍यान अज्ञात चोरांनी ट्रक चोरुन नेला. सदर ट्रकचा सोध घेतला असता मिळून न आल्‍याने विमाकृत ट्रक दिसला नाही म्‍हणून त्‍याने पोलीस स्‍टेशन, पवनी येथे अपराध क्रमांक 08/15 कलम 379 भा.दं.वि. अन्‍वये गुन्‍हा दाखल करुन तपासात घेतले व घंटनास्‍थळ पंचनामा केला. त्‍यानंतर सखोल चौकशीअंती पोलीसांनी ट्रक मिळून न आल्‍यामुळे “अ समरी” रिपोर्ट फायनल पाठवून बंद केले ही बाब मान्‍य नाही. विरुध्‍द पक्षाने असे नमूद केले की, वाहनाचा अपघात झाला असेल किंवा वाहन चोरीला गेले असेल, कागदपत्रे जसे आरसी बुक, फिटनेस प्रमाणपत्र इत्‍यादी कागदपत्रे पेश करणे क्रमप्राप्‍त आहे. परंतु तक्रारकर्त्‍याजवळ सदरचे कागदपत्रे नाहीत. विरुध्‍द पक्षाने विमा दावा फेटाळतांना त्‍यांचे वाहन गुड्स गॅरेज परमिट वैध नव्‍हते व हे परमिट दिनांक 06/05/2012 पर्यंत होते व वाहन रस्‍त्‍यावर चालण्‍यायोग्‍य असल्‍याचे परमिट हे दिनांक 09/01/2012 पर्यंत वैध होते व तक्रारदाराने वाहनाचा रोड टॅक्‍स दिनांक 03/09/2012 पर्यंतच काढला होता. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 30/09/2012 पर्यंत रोड टॅक्‍स भरला आहे. यानंतर वादातील ट्रक चालू स्थितीत नव्‍हता ही बाब तक्रारकर्त्‍याने विमा कंपनीपासून लपवून ठेवली व खोटेपणाने भंगार स्थितीत असलेल्‍या ट्रकचा विमा उतरविला असे विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे आहे.
विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी आपले विशेष कथनात नमूद केलेले आहे की, तक्रारकर्त्‍याचा ट्रक दिनांक 06/01/2016 ला चोरी गेला असे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे, परंतु सदरचा ट्रक घटनेचे वेळी चालू स्थितीत नव्‍हता असे विरुध्‍द पक्षाने नमूद केले आहे. तक्रारकर्त्‍याने ट्रकचा रोड टॅक्‍स सन 2012 पासून 2016 पर्यंत दिलेला नव्‍हता असे कागदपत्रांवरुन दिसते. तक्रारकर्त्‍याकडे वाहतूक परवाना नव्‍हता गुड्स गॅरेज दिनांक 06/05/2012 पर्यंतच वैध होता. ट्रकचे परमिट दिनांक 09/01/2012 पर्यंतच वैध होते. ट्रकचा टॅक्‍स केवळ 09/09/2012 पर्यंतच दिलेला होता. ट्रकची डुप्‍लीकेट चाबी तक्रारकर्त्‍याने मागणी केल्‍यानंतर विमा कंपनीकडे जमा केली आहे. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 यांनी दिनांक 05/01/2016 रोजी तक्रारकर्त्‍याला पत्र पाठवून वरील त्रृटी पूर्ण न केल्‍याने क्‍लेम नाकारण्‍यात येतो असे कळविले होते. सदर पत्र प्राप्‍त झाल्‍यानंतर तक्रारकर्ता आवश्‍यक ती कागदपत्रे व चाव्‍या(Keys) पेश करुन शकला नाही, त्‍यामुळे त्‍याचा विमा दावा नामंजूर करण्‍यात आला. तक्रारकर्त्‍याने विमा कंपनीकडून दिनांक 17/08/2014 ते 16/08/2015 या कालावधीकरीता विमा पॉलीसी काढली व 4 महिन्‍यानंतर ट्रक हरविल्‍याची बनावटी तक्रार दाखल केली व दिनांक 24/04/2015 ला पोलीसांकडून अपराध फायनल रिपोर्ट प्राप्‍त करुन घेतला. विरुध्‍द पक्षाने मागीतलेली कागदपत्रे व चाबी कार्यालयात जमा करणे ही ट्रकच्‍या विमा पॉलीसाच्‍या अटी व शर्तीच्‍या अधीन राहूनच करण्‍यात आलेली असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी तर्फे करण्‍यात आली.
04. तक्रारकर्त्‍याने पान क्रं-11 ते 12 वरील दस्‍तऐवज यादी नुसार एकूण 29 कागदपत्र दाखल केलेत, त्‍यामध्‍ये विम्‍याची प्रत, अ समरी अहवाल, विमा दावा प्रपत्र, वाहनाचे रजिस्‍ट्रेशन पर्टीक्‍युलर्स, एफआयरची प्रत, घटनास्‍थळ पंचनामा, योग्‍यता प्रमाणपत्र, आर.सी.बुक, एफआयआर इत्‍यादी दस्‍तऐवजाच्‍या प्रतींचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्‍याने पान क्रं 81 ते 84 वर शपथपत्र, व अतिरिक्‍त शपथपत्र पान क्रमांक 85 तसेच पान क्रं 88 ते 91 वर लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.
05. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने पान कं 92 ते 94 वर लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.
06. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, दाखल दस्‍तऐवज, विरुध्‍दपक्षाचे लेखी उत्‍तर, दाखल दस्‍तऐवज तसेच उभय पक्षांचा लेखी युक्‍तीवादाचे अवलोकन मंचातर्फे करण्‍यात आले. उभय पक्षाच्‍या वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, त्‍यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्‍कर्ष ::
07. तक्रारकर्त्‍याचे मालकीचा ट्रक नोंदणी क्रं-MH-31/CB-4649 चा विमा दिनांक-17/08/2014 ते दिनांक-16/08/2015 या कालावधी करीता विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीकडे रुपये 1,80,000/- एवढया किंमतीचा विमा उतरविला होता व विमा पॉलिसीचा क्रमांक-18190//31/2015/718 असा आहे ही बाब उभय पक्षांत विवादास्पद नाही.
08. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणणयानुसार त्‍यांचे मालकीचा ट्रक विमा कालावधीत दिनांक 06/01/2015 व 07/01/2015 चे दरम्‍यान त्‍याचे घरासमोरुन चोरीस गेला. ट्रक चोरीचा रिपोर्ट पोलीस स्‍टेशमध्‍ये नोंदविण्‍यात आला होत, परंतु ट्रक चा सोध न लागल्‍यामुळे पोलीसांनी अ समरी रिपोर्ट पाठवून प्रकरण बंद केले.
09. विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने आपले लेखी उत्‍तरात असे आक्षेप घेतले की, वाहनाचे ग़ड्स गॅरेज परमिट दिनांक 09/01/2012 पर्यंत वैध होते तसेच परवाना हा दिनांक 06/05/2012 पर्यंत वैध होता. वाहनाचा रोड टॅक्‍स दिनांक 03/09/2012 पर्यंत काढला होता, त्‍यामुळे ट्रक चालू स्थ्तिीत नव्‍हता. विरुध्‍द पक्षाने पुढे असे ही नमूद केले की, वादातीत ट्रक चालू स्थितीत नव्‍हता ही बाब तक्रारकर्त्‍याने विमा कंपनीपासून लपवून ठेवली व खोटे पणाने भंगार स्थितीत असलेल्‍या ट्रकचा विमा उतरविला, त्‍यामुळे सदर कारणे नोंदवूनच विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा दिनांक 05/01/2016 रोजी फेटाळला.
10. तक्रारकर्त्‍याने एफ.आय.आर. ची छायाकिंत प्रत अभिलेखावर दाखल केलेली आहे त्‍याचे अवलोकन केले असता ट्रक चोरी झाल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 13/01/2015 रोजी ट्रक चोरीचा रिपोर्ट पोलीस स्‍टेशनमध्‍ये नोंदविला होता हे दाखल कागदपत्रांवरुन स्‍पष्‍ट होते. तसेच पोलीसांना सदर ट्रक मिळून न आल्‍याने मा. प्रथमश्रेणी न्‍यायदंडाधिकारी, पवनी यांनी दिनांक 12/11/2015 रोजी अ समरी मंजूर केल्‍याचे दिसून येते यावरुन ट्रकची चोरी झाल्‍याची बाब स्‍पष्‍ट होते. अभिलेखीवरील दाखल विमा पॉलीसीचे अवलोकन केले असता ट्रकचा विमा ही दिनांक 17/08/2014 ते 15/08/2015 या कालावधीकरीता काढला असल्‍याचे दिसून येते तसेच विमाकृत ट्र्रकची Insured Declared Value रुपये 1,80,000/- विमा पॉलीसीत नमूद केलेली आहे ही बाब उभय पक्षात विवादास्पद नाही.
11. विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार, वाहनाचा अपघात, वाहन चोरी झाले असेल तर वाहनाचे आर.सी.बुक, फिटनेस प्रमाणपत्र इत्‍यादी कागदपत्रे कंपनीकडे पेश करणे आवश्‍यक आहे, परंतु सदर कागदपत्रे तक्रारकर्त्‍याकडे नाहीत. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांनी मौखिक युक्तिवादाचे वेळी मंचाचे लक्ष पृष्‍ठ क्रमांक 63 व 70 वर वेधले असता सदर कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल असल्‍याचे दिसून येते. विरुध्‍द पक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार सदर कागदपत्रे सन 2012 पर्यंत वैध असल्‍यामुळे विमा दावा फेटाळण्‍यात आलेला आहे. मंचाद्वारा स्‍पष्‍ट करण्‍यांत येते की, विरुध्‍द पक्षाने सदर वाहनाचा विमा काढते वेळी तक्रारकर्त्‍याकडे असलेल्‍या ट्रकच्‍या कागदपत्रांची शहानिशा करुन विमा उतरविणे ही विमा कंपनीची जबाबदारी आहे. यावरुन विरुध्‍द पक्षाच्‍या या आक्षेपात काहीही तथ्‍ये नाही असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
12. विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा दिनांक 05/01/2016 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये फेटाळतांना खालीलप्रमाणे कारणे दिलेली आहेत.
- तक्रारकर्त्‍याकडे वाहनाचा गुड्स कॅरेज परमिट दिनांक 06/05/2012 पर्यंत वैध होता.
- ट्रकचे परमिट दिनांक 09/01/2012 पर्यंत वैध होते.
- ट्रकचा टॅक्‍स दिनांक 30/09/2012 पर्यंत दिलेला होता.
- ट्रकची दुय्यम चाबी तक्रारकर्त्‍याने विमा कंपनीकडे जमा केली आहे.
ज्‍यामध्‍ये चोरी गेलेल्‍या वाहनाच्‍या किल्‍ल्‍याची सुध्‍दा पुर्तता केल्‍याचे दिसून येते. त्‍याअर्थी तक्रारकर्त्‍याने पत्रामध्‍ये नमुद केलेल्‍या दस्‍तऐवजाची पुर्तता केल्‍याची बाब सिध्‍द होते. अशी स्थिती असताना विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा निकाली न काढून तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे.
13. या संदर्भात हे मंच मा. राज्‍य ग्राहक वाद निवारण आयोग चंदिगढ यांनी “L.K.GROVER-VERUS-NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD” या प्रकरणात दिनांक-03 मार्च, 2014 रोजी पारीत केलेल्‍या निवाडयावर आपली भिस्‍त ठेवीत आहे. सदर निवाडया मध्‍ये विमा कंपनीने वाहन चोरीचे घटनेच्‍या वेळी वाहनाचे रजिस्‍ट्रेशन सर्टीफीकेट आणि फीटनेस सर्टीफीकेट वैध नसल्‍याने मोटर वाहन कायदा-1988 चे अटी व शर्तीचा भंग झाल्‍याचे कारण नमुद करुन विमा दावा नामंजूर केला होता, त्‍यामुळे विमाधारकाने तक्रार ग्राहक मंचात दाखल केली असता मंचाने तक्रार खारीज केली होती. मंचाचे आदेशा विरुध्‍द मा.राज्‍य आयोगात अपिल करण्‍यात आले. मा.राज्‍य ग्राहक आयोगाने निवाडयामध्‍ये स्‍पष्‍ट केले की, विमाकृत वाहनाचे नोंदणीकरण आणि फीटनेस सर्टीफीकेट आणि विमाकृत वाहनाची झालेली चोरी या दोन्‍ही बाबी भिन्‍न आहेत आणि त्‍यांचा एकमेकांशी काहीही संबध येत नाही. सदर निवाडयात मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने II (2012) CPJ 512 (NC) “IFFCO TOKIO GENERAL INSURANCE COMPANY-VERSUS-PRATIMA JHA तसेच III (2013)CPJ-635 (NC) “AROMA PAINTS LTD-VERSUS-NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD.” तसेच I (2007) CPJ-274 (NC)” HDFC CHUBB GENERAL INSURANCE CO.-VERSUS-ILA GUPTA & OTHERS” या प्रकरणां मध्‍ये पारीत केलेल्‍या निवाडयांचा आधार घेतला. सदर निवाडयां मध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने विमाकृत वाहनाचे वैध नोंदणी प्रमाणपत्र नसल्‍याचे कारणावरुन विमा कंपनीला विमा दावा नामंजूर करता येणार नाही असे स्‍पष्‍ट केले. मा.राज्‍य आयोगाचेनिवाडयात असेही नमुद आहे की, मोटर वाहन कायदा-1988 चे कलम 192 चा आधार विमा कंपनीला विमा दावा नामंजूर करताना घेता येणार नाही कारण तो अधिकार हा वाहतुक पोलीसांचा असून विमा कंपनीला विमा दावा नामंजूर करण्‍यासाठी हा अधिकार नाही. वरील सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन मा.राज्‍य ग्राहक आयोगाने विमाधारकास वाहनाचे Insured Declared Value नुसार घोषीत रक्‍कम देण्‍याचे तसेच शारिरीक व मानसिक त्रास आणि तक्रारखर्चाची रक्‍कम देण्‍याचे आदेशित केले.
14. मंचा तर्फे येथे स्‍पष्‍ट करणे जरुरीचे आहे की, विमाकृत वाहनाची चोरी झाल्‍याची बाब दाखल एफआयआरचे प्रतीवरुन सिध्‍द होते. तक्रारकर्त्‍याने या संबधात न्‍यायालयाने चोरी गेलेल्‍या वाहना संबधाने पारीत केलेल्‍या ए समरी रिपोर्टची प्रत, चोरी गेलेल्‍या वाहनाच्‍या किल्‍ल्‍या, वाहनाचे रजिस्‍ट्रेशन एफ.आय.आर. वाहनाचे परमिट पर्टीक्‍युलर्स, फीटनेस सर्टिफीकेट, इत्‍यादी जवळपास संपूर्ण पुर्तता विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीकडे मंचा समोरील दाखल तक्रारीतील आदेशा नुसार केल्‍याची बाब उपरोक्‍त नमुद विवेचना वरुन सिध्‍द होते. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा निकाली काढणे आवश्‍यक होते. असे असताना ज्‍या गोष्‍टीची पुर्तता करणे तक्रारकर्त्‍याच्‍या हातात नाही त्‍या गोष्‍टीची पुर्तता केल्‍या शिवाय विमा दावा देता येणार नाही अशी जी विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीची भूमिका आहे, तीच मूळात संशयास्‍पद दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याने जी दस्‍तऐवजी पुर्तता केलेली आहे त्‍यावरुनच त्‍याचे विमाकृत वाहनाची चोरी झालेली असून त्‍याचा पुढे पोलीस तपास लागलेला नाही या बाबी दाखल पोलीस आणि न्‍यायालयीन दस्‍तऐवजा वरुन सिध्‍द होतात. चोरी गेलेला ट्रक हा विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीकडे विमाकृत होता. असे असताना विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने विनाकारण त्‍याचा विमा दावा वर नमुद केल्‍याप्रमाणे वेळोवेळी कोणते तरी कारण पुढे करुन विनाकारण रोखून धरला.
15. अशाप्रकारे वर नमुद केल्‍या प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने सुरुवाती पासूनच तक्रारकर्त्‍याचे विमा दाव्‍या संबधाने “नकारार्थी” भूमिका घेऊन त्‍याचा विमा दावा कोणते तरी कारण पुढे करुन लंबित ठेवला व पुढे विमा दाव्‍याची फाईल नस्‍तीबध्‍द केली. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍याचे विमा दावा निश्‍चीती संबधाने घेतलेली भूमिका आणि त्‍यांची कृती ही त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास दिलेली दोषपूर्ण सेवा ठरते असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
16. तक्रारकर्त्‍याचा चोरी गेलेला ट्रक विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीकडे विमाकृत होता व तो सखोल चौकशी अंती मिळून न आल्‍याने तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाकडून ट्रकची विमाकृत (IDV) रक्‍कम रुपये-1,80,000/- त्‍याने विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे दस्‍तऐवज मागणी नुसार शेवटची पुर्तता केल्‍याचा दिनांक-05.01.2016 पासून 30 दिवसाचे नंतर म्‍हणजे दिनांक-05.02.2016 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.9% दराने व्‍याजासह येणारी रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहे. त्‍याच बरोबर तक्रारकर्त्‍याला या प्रकरणात झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी कडून मिळण्‍यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे.
वरील संपूर्ण वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन मंच प्रस्‍तुत तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
:: आदेश ::
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचे मालकीचे चोरी गेलेल्‍या विमाकृत ट्रकच्‍या पॉलिसी प्रमाणे वाहनाचे (IDV) अनुसार घोषीत केलेली रक्‍कम रुपये-1,80,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष ऐशी हजार फक्‍त) दिनांक-05.02.2016 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्‍याजासह येणारी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला निकालपत्राची प्रमाणित प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत द्दावी. त्‍यानंतर सदर रक्‍कम रुपये-1,80,000/- द.सा.द.शे.-12% दराने व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यास विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी जबाबदार राहिल.
3) तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचे खर्चाबद्दल रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍याला द्दावेत.
4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
5) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
6) तक्रारकर्त्‍याला “ब” व “क” फाईल्‍स परत करण्‍यात याव्‍यात.
