जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ग्राहक तक्रार क्रमांक : 362/2010. तक्रार दाखल दिनांक : 15/06/2010. तक्रार आदेश दिनांक :09/02/2011. श्री. शिवाजी मच्छिंद्र पवार, वय 26 वर्षे, व्यवसाय : शेती, रा. उंबरे (वेळापूर), ता. माळशिरस, जि. सोलापूर. तक्रारदार विरुध्द 1. डिव्हीजनल मॅनेजर, दी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि., विभागीय कार्यालय नं.1, 15/ए-डी कॉम्प्लेक्स, पहिला मजला, माऊंट रोड, सदर नागपूर - 440 001. 2. मॅनेजर, जैका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा.लि., जैका बिल्डींग, सिव्हील लाईन्स, नागपूर - 440 001. विरुध्द पक्ष गणपुर्ती :- सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्य तक्रारदार यांचेतर्फे अभियोक्ता : मुकुंद कुलकर्णी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेतर्फे अभियोक्ता : रोहिणी एस. झिंगाडे आदेश सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :- 1. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, ते व्यवसायाने शेतकरी असून शेतीसह दुग्ध व्यवसाय करण्यासाठी दि.7/1/2008 रोजी जर्शी गाय खरेदी केलेली आहे. सदर गाईचा विरुध्द पक्ष क्र.1 (संक्षिप्त रुपामध्ये 'विमा कंपनी') यांच्याकडे पॉलिसी क्र.एस.ओ.एल.पी.109332 अन्वये रु.30,000/- रकमेचा विमा उतरविला असून गाईच्या कानामध्ये बिल्ला क्र.आय.ओ.सी./09332 बसविण्यात आला. त्यांची जर्शी गाय आजारी पडली आणि उपचारादरम्यान दि.5/4/2008 रोजी तिचा मृत्यू झाला. गाईचे शवविच्छेदन करण्यात आले आणि विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्यामार्फत विमा कंपनीकडे क्लेमसह सर्व कागदपत्रे पाठविण्यात आली. वारंवार विचारणा करुनही त्यांना विमा रक्कम देण्यात आली नाही आणि त्यांनी पाठविलेल्या नोटीसची दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन गाईच्या विम्याची रक्कम रु.30,000/- व्याजासह मिळावी आणि मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी रु.20,000/- नुकसान भरपाईसह तक्रार खर्च मिळावा, अशी त्यांनी विनंती केली आहे.
2. विमा कंपनीने रेकॉर्डवर म्हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्य केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार पशुधन विम्याचा करार हा जायका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा.लि. व विमा कंपनीमध्ये झालेला असून कराराविषयी निर्माण झालेला वाद लवादाकडून सोडविणे आवश्यक आहे आणि केवळ अकोला कोर्टास त्याचे अधिकारक्षेत्र आहे. त्यांनी क्लेम तक्रारदार यांनी त्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. त्यामुळे त्यांचा क्लेम नाकारण्यात आला असून शेवटी त्यांनी तक्रार रद्द करण्याची विनंती केली आहे. 3. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना उचित संधी देऊनही ते मंचासमोर हजर झाले नाहीत आणि म्हणणे दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात येऊन तक्रार सुनावणीसाठी घेण्यात आली. 4. तक्रारदार यांची तक्रार, विमा कंपनीचे म्हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्तर 1. तक्रार चालविण्यास मंचाला अधिकारक्षेत्र प्राप्त होते काय ? होय. 2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? होय. 3. तक्रारदार विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय. 4. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे. निष्कर्ष 5. मुद्दा क्र. 1 :- विमा कंपनीने तक्रारदार यांच्या गाईस विमा संरक्षण दिल्याविषयी विवाद नाही. विमा कालावधीमध्ये तक्रारदार यांची गाय मृत्यू पावल्याविषयी विवाद नाही. प्रामुख्याने, विमा कंपनीने कोणतेही कारण नसताना त्यांचा क्लेम प्रलंबीत ठेवल्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार मंचासमोर दाखल केलेली आहे. 6. तत्पूर्वी, विमा कंपनीने सर्वप्रथम पॉलिसी अग्रीमेंटमधील क्लॉजचा आधार घेत अधिकारक्षेत्र केवळ अकोला कोर्टास असल्याचे नमूद केले आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत 'विमा' हा 'सेवा' या कलमामध्ये अंतर्भुत आहे. तक्रारदार यांच्या गाईस विमा कंपनीने विमा संरक्षण दिलेले असल्यामुळे निश्चितच त्यांची तक्रार या मंचाच्या कार्यकक्षेत येते. तसेच मा.राष्ट्रीय आयोगाने 'मॅग्मा फिनकॉप लि. /विरुध्द/ पंडीत ईश्वर देव ठाकूर', 2010 सी.टी.जे. 913 (सीपी) (एनसीडीआरसी) या निवाडयामध्ये असे न्यायिक तत्व प्रस्थापित केले आहे की, Para. 3 : As regards submissions referable to arbitration, it may be stated that the provisions of Section 3 of the Consumer Protection Act, 1986 is in addition and not in derogation of the proceedings of any other law for the time being in force. Thus, even if the Hire Purchase agreement contained arbitration clause, the complaint by the respondent under the Act was legally maintainable under the Act. 7. वरील न्यायिक तत्वानुसार लवादाच्या क्लॉजमुळे जिल्हा मंचाचे कार्यक्षेत्रास बाधा पोहोचत नाही, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे विमा कंपनीने उपस्थित केलेला सदर मुद्दा निरर्थक व तथ्यहीन ठरतो आणि या मंचाला तक्रारदार यांची तक्रार चालविण्यास अधिकारक्षेत्र प्राप्त होते, या मतास आम्ही आलो असून मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते. 8. मुद्दा क्र. 2 ते 4 :- तक्रारदार यांनी रेकॉर्डवर विमा पॉलिसी, विमा दावा प्रपत्र, पोस्टमार्टेम रिपोर्ट, कॅटल व्हॅल्युऐशन रिपोर्ट, कॅटल डेथ सर्टिफिकेट, ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट, पंचनामा, गाय खरेदी पावती, शवविच्छेदन पावती, विमा कंपनीशी पत्रव्यवहार इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. सदर कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन करता, विमा पॉलिसीमध्ये नमूद असणारी गाय मृत्यू पावल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास येते. 9. विमा कंपनीच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार यांनी त्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. परंतु तक्रारदार हे ज्यावेळी मंचासमोर विम्याची आवश्यक कागदपत्रे दाखल करतात, त्यावेळी निश्चितच सदर कागदपत्रे विमा कंपनीकडे दाखल केलेली असावीत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. वरील सर्व विवेचनावरुन विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा विमा क्लेम अयोग्य व अनुचित कारणास्तव नाकारुन सेवेत त्रुटी केल्यामुळे तक्रारदार हे गाईंच्या विम्याची रक्कम तक्रार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दरासह मिळविण्यास पात्र ठरतात. शेवटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत. आदेश 1. विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमा रक्कम रु.30,000/- दि.15/6/2010 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावी. 2. विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत. 3. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी नमूद मुदतीत न केल्यास मुदतीनंतर एकूण देय रक्कम द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने अदा करावी. (सौ. संजीवनी एस. शहा) (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷) सदस्य अध्यक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ----00---- (संविक/स्व/1211)
| [HONABLE MRS. Sanjeevani S. Shah] MEMBER[HONABLE MRS. Sangeeta S. Dhaygude] PRESIDENT | |