जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगाव यांचे समोर. . . . .
तक्रार क्रमांक 95/2011
तक्रार दाखल करण्यात आल्याची तारीखः-15/02/2011.
तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 28/11/2013.
श्री.प्रमोदकुमार रमेश जैन,
उ.व.सज्ञान, धंदाः ट्रक ड्रायव्हर व मालक,
रा.ता.जि.जळगांव. .......... तक्रारदार.
विरुध्द
दि.ओरिएंटल इंन्शुरन्स कंपनी लि,
भावसार कॉम्प्लेक्स, लेन नं.5, नऊ नंबर शाळेसमोर,
धुळे,ता.जि.जळगांव.
(समन्स व्यवस्थापक यांचेवर बजविणेत यावेत.) ......... विरुध्द पक्ष
कोरम-
श्री.विश्वास दौ.ढवळे अध्यक्ष
श्रीमती पुनम नि.मलीक सदस्या.
तक्रारदारातर्फे श्री.हेमंत एल.काकडे वकील.
विरुध्द पक्ष तर्फे श्री.आर.व्ही.कुलकर्णी वकील.
निकालपत्र
श्री.विश्वास दौ.ढवळे, अध्यक्षः विमाकृत वाहनाची चोरी झाल्यानंतर तक्रारदाराने दाखल केलेला विमा क्लेम नाकारुन दिलेल्या सेवेतील त्रृटीदाखल तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज या मंचासमोर दाखल केलेला आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की,
तक्रारदाराने टाटा फायनान्सकडुन टाटा एल.पी.टी.2515 ट्रक कर्जाने विकत घेऊन सदरचा ट्रक चालवुन कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करीत होते. तक्रारदाराचे सदर ट्रक क्रमांक एम.एच.19/झेड 1842 चा विमा विरुध्द पक्षाकडुन विमा पॉलीसी क्र.182401/31/2010/7950 अन्वये रक्कम रु.20,299/- अदा करुन दि.17/11/2009 ते दि.16/11/2010 या कालावधीकरिता उतरविला होता. दि.30/12/2009 रोजी रात्री 11 ते 31/12/2009 चे सकाळी 4.20 चे दरम्यान तक्रारदाराचे काका श्री.सुरेश भंवरलाल जैन, रा.इंदीरानगर,भुसावळ यांचे घरासमोरुन कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने तक्रारदाराचे मालकीचा वरील रजिष्ट्रेशन नंबरचा ट्रक चोरुन नेला. वरील बाब कळाल्यानंतर तक्रारदाराचे काका यांनी टाटा मोटर्स,जळगांव व बाजारपेठ पोलीस स्टेशन,भुसावळ यांना कळविले व फीर्याद दाखल करण्याची विनंती केली असता पोलीस यंत्रणेने तक्रारदारास प्रथम ट्रकचा शोध घेण्याची विनंती केली व त्यानंतर दि.08/01/2010 रोजी ट्रक चोरीस गेल्याची फीर्याद नोंदवुन घेतली. तक्रारदाराने वेळोवेळी विरुध्द पक्षाने मागणी केले प्रमाणे कागदपत्रांची पुर्तता करुनही त्यांनी तक्रारदाराने तक्रार दाखल करेपावेतो तक्रारदाराचा विमा क्लेम मंजुर केला नाही त्यामुळे तक्रारदारास जबरदस्त शारिरिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. तक्रारदाराने विरुध्द पक्षास नोटीसीने नुकसान भरपाई बाबत कळवुनही त्यांनी तक्रारदारास नोटीस उत्तरही दिले नाही अगर भरपाईही दिली नाही. सबब तक्रारदार यांना विरुध्द पक्षाकडुन ट्रकची किंमत रु.10,00,000/- वसुल होईपोवेतो 12 टक्के व्याजासह देववावी, उत्पन्नाचे आर्थिक नुकसानीदाखल रु.1,00,000/- 12 टक्के व्याजासह, मानसिक त्रासाचे नुकसानी दाखल रु.1,00,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.50,000/- मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने केलेली आहे.
3. सदरची तक्रार दाखल करुन, विरुध्द पक्ष यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13(1) ब प्रमाणे नोटीस काढण्यात आली.
4. विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारलेली आहे. तक्रारदाराने त्याचे वाहन ट्रक क्र.एलपीटी 2515 रजि.नं.एम.एच.19/झेड 1842 ची विरुध्द पक्षाकडे विमा काढलेला होता त्याचा विमा पॉलीसी क्र.162401/31/2010/7950 व कालावधी दि.17/11/2009 ते दि.16/11/2010 असा होता. विमा पॉलीसीचे अटीप्रमाणे वाहन चोरीची सुचना वाहन मालकाने 48 तासाचे आंत विरुध्द पक्षाकडे देणे आवश्यक होते. तक्रारीत म्हटल्याप्रमाणे सदरचा ट्रक हा टाटा फायनान्स कडुन कर्ज घेऊन विकत घेतला होता व हायपोथीकेशनची नोंदही केलेली होती. सदर वाहनाबाबतचा तक्रारदाराने क्लेम क्र.182401/31/2011/000347 अन्वये दाखल करुन त्याची सर्व प्रथम सुचना जळगांव कार्यालयास दि.25/01/2010 रोजी दिली होती म्हणजेच सदर सुचना घटनेपासुन 48 तासाचे आंत न दिल्याने पॉलीसी अटीचा भंग झालेला आहे. विरुध्द पक्षाने वेळोवेळी तक्रारदाराकडे कागदपत्रांची मागणी करुनही त्यांनी ती दिली नाहीत. पॉलीसी अटीनुसार सदर क्लेम मधील कर्जाची रक्कम क्लेम रक्कमेतून फायनान्सर यांनी परस्पर घेण्याचा अधिकार आहे त्यासाठी तक्रारदार व टाटा फायनान्स यांचेकडुन आर.टी.ओ.फॉर्म नं.35 व टाटा फायनान्स यांचे ना-हरकत दाखला देणे आवश्यक आहे त्याशिवाय क्लेम मंजुर करता येत नाही त्याबाबत तक्रारदारास वेळोवेळी पत्रे दिली तथापी त्यांनी काहीएक पुर्तता केलेली नाही. वरील म्हणण्यास बाध न येता विरुध्द पक्षाचे असेही म्हणणे आहे की, जिल्हा मंचाने सदरची तक्रार मंजुर करण्याचे ठरविल्यास सदरची तक्रार ही वाहनाची दि.17/11/2006 रोजीची मुळ किंमत रु.10,92,554/- वजा तीन वर्षाचा घसारा व एक्सेसचे रु.1,500/- अशी एकुण रु.7,55,148 पेक्षा जास्त मंजुर करण्यात येऊ नये तसेच टाटा फायनान्स यांचेकडुन आर.टी.ओ.फॉर्म नं.35 व टाटा फायनान्स यांचे ना-हरकत दाखला दिल्याशिवाय देण्यात येऊ नये. वरील विनंतीव्यतिरिक्त विरुध्दपक्षाने शेवटी तक्रारदाराची तक्रार रद्य करण्यात यावी व तक्रारदाराकडुन रु.25,000/- नुकसान भरपाई दाखल मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
5. तक्रारदार यांची तक्रार, त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे, विरुध्द पक्षाचे लेखी म्हणणे, तसेच उभयतांचा युक्तीवाद इत्यादीचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता न्यायनिवाडयासाठी पुढील मुद्ये उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्ये उत्तर
1) तक्रारदार हे विरुध्द पक्षाचे ग्राहक आहेत काय? होय.
2) तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे काय? होय.
3) आदेश काय ? खालीलप्रमाणे.
वि वे च न
6. मुद्या क्र. 1 - तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष विमा कंपनीकडुन त्याचे वाहन ट्रक क्र.एलपीटी 2515 रजि.नं.एम.एच.19/झेड 1842 चा विमा काढलेला होता त्याचा विमा पॉलीसी क्र.162401/31/2010/7950 व कालावधी दि.17/11/2009 ते दि.16/11/2010 असा होता हे नि.क्र.3 लगत तक्रारदाराने दाखल केलेल्या पॉलीसीच्या छायाप्रतीवरुन स्पष्ट होते. तक्रारदाराने सदरचा ट्रक हा स्वतःचा व कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करण्याकरिता टाटा फायनान्स कडुन कर्ज घेऊन विकत घेतला होता असे तक्रार अर्जात व युक्तीवादात नमुद केले. तसेच सदरचा ट्रक हा माल वाहतुकीसाठी घेतला असल्याचेही नमुद केलेले आहे. यावर विरुध्द पक्षाने सदरचा ट्रक हा व्यापारी कारणासाठी घेतला होता असा आक्षेप घेतला आहे मात्र सदरचा ट्रक व्यापारी उद्येशासाठी वापरला जात होता याचा कोणताही सक्षम पुरावा दिला नाही म्हणुन विरुध्द पक्षाचा सदरचा आक्षेप निरर्थक ठरतो. तक्रारदाराने सदरचा ट्रक हा स्वतःचे व कुटूंबाचे उदरनिर्वाहाकरिता घेतला असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने तसेच तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडुन विमा पॉलीसी उतरविलेली असल्याने तक्रारदार हा विरुध्द पक्ष विमा कंपनीचा ग्राहक ठरतो. सबब मुद्या क्र. 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
7. मुद्या क्र. 2 – विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने याकामी हजर होऊन तक्रारदाराने त्याचे मालकीचा ट्रक चा त्यांचेकडुन विमा उतरविला होता ही बाब मान्य केली आहे तथापी तक्रारदाराने ट्रक चोरीला गेल्याची बाब 48 तासानंतर विमा कंपनीला सांगीतल्याचे कारण पुढे करुन तसेच तक्रारदार योग्य ती कागदपत्रे देत नसल्याची सबब सांगुन तक्रारदाराचा विमा क्लेम दिला नसल्याचे लेखी म्हणण्यातुन मान्य केले आहे. याकामी तक्रारदाराने दि.18/08/2013 रोजी पुरसीस दाखल करुन काही दस्तऐवज दाखल केले आहेत त्याचे बारकाईने अवलोकन करता तक्रारदाराने पोलीस निरिक्षक, बाजारपेठ पोलीस स्टेशन,भुसावळ यांना दि.2/1/2010 रोजी दिलेल्या अर्जाची छायाप्रत दाखल केली आहे. सदर कागदपत्राचे अवलोकन करता तक्रारदाराने वाहन चोरीला गेल्याची दि.31/12/2009 नंतर लगेच एक दिवस सोडुन दि.2/1/2010 रोजी पोलीस स्टेशनला घटना कळविल्याचे स्पष्ट होते. तसेच तक्रारदाराने दि.22/2/2010 रोजीचे पत्राव्दारे विरुध्द पक्ष विमा कंपनीस आवश्यक ती कागदपत्रेही पुरविल्याचे दाखल पत्राचे छायाप्रतीवरुन स्पष्ट होते. तसेच विमा कंपनीने तक्रारदाराकडुन LETTER OF SUBROGATION, INDEMNITY BOND इत्यादी भरुन घेतलेले आहेत यावरुन विरुध्द पक्ष विमा कंपनी ही तक्रारदारास विमा क्लेम देण्याची एकप्रकारे तयारीच करीत होती तथापी वरील सर्व प्रक्रिया पुर्ण करुनही विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा क्लेम देण्यात अक्षम्य दिरंगाई करुन तक्रारदारास सदोष सेवा दिल्याचे निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.
8. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने याकामी मा. वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडे दाखल केलेले आहेत त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणेः-
1) 1 (2013) सी.पी.जे. 71 (राष्ट्रीय आयोग) विरेंद्र कुमार // विरुध्द // न्यु इंडीया एश्योरन्स कंपनी लि. यामधील महत्वाचा मुद्या खालीलप्रमाणेः-
Consumer Protection Act, 1986—Sections 2(1) (g)] 21 (b) – Insurance—Theft of vehicle—Delay in intimation—Breach of policy conditions—Claim repudiated—Alleged deficiency in service—District Forum allowed complaint—State Commission allowed appeal—Hence revision—Delay in lodging FIR and giving intimation to Insurance Company was about 10 days and 15 days respectively—Repudiation justified.
2) 1 (2013) सी.पी.जे. 687 ( राष्ट्रीय आयोग ) जिले सिंग // विरुध्द // नॅशनल इंन्शुरन्स कंपनी लि. यामधील महत्वाचा मुद्या खालीलप्रमाणेः-
Consumer Protection Act, 1986—Section 2(1) (g), 21(b)—Insurance—Theft—Delay in lodging FIR – No intimation to insurer—Claim repudiated – Alleged
deficiency in service -- District Forum dismissed complaint -- State Commission dissmissed appeal -- Hence revision -- FIR was lodged after 25 days of alleged theft of vehicle -- it is obligatory on part of complainant to intimate to Insurance Company immediately – Violation of conditions of policy -- Repudiation justified.
3) 3 (2013) सी.पी.जे.497 (राष्ट्रीय आयोग ) सखन पाल // विरुध्द // युनायटेड इंडीया इंन्शुरन्स कंपनी लि. यामधील महत्वाचा मुद्या खालीलप्रमाणेः-
Consumer Protection Act, 1986 -- Sections 2(1)(g), 21 (b) -- Insurance -- Theft -- Delay in lodging FIR -- Delay in intimation to Insurer -- Claim repudiated -- Alleged deficiency in service -- District Forum allowed complaint -- State Commission allowed appeal -- Hence revision -- Complainant failed to inform Insurance Company immediately after alleged theft -- Delay of 23 days in intimating Insurance Company -- Delay of 7 days in lodging FIR -- Repudiation justified.
9. उपरोक्त मा.वरीष्ठ न्यायालयाने व्यक्त केलेले न्यायीक तत्वे व प्रस्तुत तक्रारीतील परिस्थिती ही भिन्न स्वरुपाची आहे. या तक्रारीकामी तक्रारदाराने घटना घडल्यानंतर लगेचच दि.2/1/2010 रोजी पोलीस यंत्रणेस कळविलेले आहे तसेच विमा कंपनीसही त्वरीत कळविले आहे. त्यामुळे उपरोक्त मा.वरिष्ठ न्यायालयांनी दिलेले निवाडयातील तत्वे या तक्रारीकामी लागु होत नाही या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. विरुध्द पक्ष विमा कपंनीने तक्रारदारास सदोष व त्रृटीयुक्त सेवा दिल्याचे निष्कर्षास्तव आम्ही मुद्या क्र. 2 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
10. मुद्या क्र. 3 – तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडुन ट्रकची किंमत रु.10,00,000/- वसुल होईपोवेतो 12 टक्के व्याजासह देववावी, उत्पन्नाचे आर्थिक नुकसानीदाखल रु.1,00,000/- 12 टक्के व्याजासह, मानसिक त्रासाचे नुकसानी दाखल रु.1,00,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.50,000/- मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने केलेली आहे. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारदाराच्या ट्रकची दि.17/11/2006 रोजीची मुळ किंमत रु.10,92,554/- वजा तीन वर्षाचा घसारा व एक्सेसचे रु.1,500/- अशी एकुण रु.7,55,148 पेक्षा जास्त मंजुर करण्यात येऊ नये तसेच टाटा फायनान्स यांचेकडुन आर.टी.ओ.फॉर्म नं.35 व टाटा फायनान्स यांचे ना-हरकत दाखला दिल्याशिवाय देण्यात येऊ नये असे प्रतिपादन लेखी म्हणणे तसेच युक्तीवादातुनही केले आहे. तसेच तक्रारदारानेही दि.6/7/2011 रोजीचे पत्रान्वये विमा कंपनीस कळवुन रक्कम रु.7,56,000/- मान्य असल्याचे कळवुन सदर रक्कम देण्याची विनंती केली आहे. वरील एकंदर विवेचनावरुन तक्रारदार हे विमा कंपनीकडुन विमा क्लेम पोटी रक्कम रु.7,55,148/- तक्रार दाखल दि.15/02/2011 पासुन द.सा.द.शे.7 टक्के व्याजासह मिळण्यास पात्र आहेत. तक्रारदाराने सदरची रक्कम प्राप्त झाल्यापासुन एक महीन्याचे आंत विरुध्द पक्ष विमा कंपनीकडे आर.टी.ओ.फॉर्म नं.35 भरुन द्यावा तसेच विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावेत या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. सबब यास्तव आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आ दे श
( अ ) तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजुर करण्यात येतो.
( ब ) विरुध्द पक्ष दि.ओरिएंटल इंन्शुरन्स कंपनी लि.यांना असे निर्देशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारास विमा क्लेम पोटी एकुण रक्कम रु.7,55,148/-(अक्षरी रक्कम रु.सात लाख पंच्चावन्न हजर एकशे अठठेचाळीस मात्र ) दि.15/02/2011 पासुन द.सा.द.शे. 7 टक्के व्याजासह या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 30 दिवसाचे आंत द्यावेत., तक्रारदारास रक्कम प्राप्त झालेपासुन एक महीन्याचे आंत तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष विमा कंपनीकडे आर.टी.ओ.फॉर्म नं.35 भरुन द्यावा.
( क ) विरुध्द पक्ष दि.ओरिएंटल इंन्शुरन्स कंपनी लि. यांना असे निर्देशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासादाखल रु.10,000/- (अक्षरी रक्कम रु.दहा हजार मात्र) व तक्रार अर्ज खर्चादाखल रु.3,000/- (अक्षरी रु.तीन हजार मात्र ) या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 30 दिवसाचे आंत द्यावेत.
ज ळ गा व
दिनांकः- 28/11/2013.
(श्रीमती पुनम नि.मलीक ) (श्री.विश्वास दौ.ढवळे )
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगांव.