जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक – २१८/२०१२
तक्रार दाखल दिनांक – ३१/१२/२०१२
तक्रार निकाली दिनांक – १४/०३/२०१४
मुमताज बी. नुरअली सय्यद
वय - ६० धंदा – घरकाम
रा. इस्लामपुरा, दोंडाईचा
ता.शिंदखेडा, जि. धुळे …........ तक्रारदार
विरुध्द
१) ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं.लि.
ए-२५/२७, आसफ अली रोड
नवि दील्ली – ११० ००२
२) युनियन बॅंक ऑफ इंडिया
शाखा दोंडाईचा
राणीमॉं कॉम्पेक्स, बस स्टॅण्ड समोर
दोंडाईचा, ता.शिंदखेडा जि. धुळे ......... सामनेवाला
न्यायासन
(मा.अध्यक्षा – सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
(मा.सदस्य – श्री.एस.एस.जोशी)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – अॅड.कु.श्री.ए.जे. मन्सुरी)
(सामनेवाला नं.१ तर्फे – अॅड.श्री.ए.बी. देशपांडे)
(सामनेवाला नं.२ तर्फे – अॅड.श्री.एस.जी. विसपुते)
निकालपत्र
(द्वाराः मा.सदस्य – श्री. एस.एस. जोशी)
१. सामनेवाला नं.१ यांनी विम्याची रक्कम दिली नाही. ती मिळावी म्हणून तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा कलम १२ अन्वये सदरची तक्रार दाखल केली आहे.
२. तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, त्यांचा मुलगा असगरअली नुरअली सय्यद याचा दि.१२/०१/२०१२ रोजी अपघाती मृत्यू झाला. असगरअली याचे सामनेवाला नं.२ यांच्या शाखेत बॅंक खाते होते. त्याचा खाते क्रमांक ५६७४०२०१०००१४३४ असा होता. याच खात्यावर तो एटीएम कार्ड वापरीत होता. सामनेवाले नं.२ यांनी एटीएम कार्डधारकांचा रूपये २,००,०००/- रकमेचा विमा सामनेवाले नं.१ यांच्याकडून काढला होता. मुलाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्या विम्याची रक्कम मिळावी यासाठी तक्रारदारानी अर्ज केला. मात्र दावा दाखल करण्यास उशीर झाला असे कारण दाखवून तो दावा नाकारण्यात आला. म्हणून तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार दाखल केली आहे. रूपये २,००,०००/- रकमेचा विमा दावा मंजूर करावा आणि चुकीच्या कारणाने दावा नाकारला म्हणून नुकसान भरपाई रूपये २५,०००/- द्यावी अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
३. आपल्या तक्रारीच्या पुष्ट्यर्थ तक्रारदार यांनी मयत असगरअली नुरअली सय्यद यांचे पासबूक, असगरअली यांच्या बॅंक खात्याचा खाते उतारा, असगरअली यांचे डेबीट कार्ड, मृत्यू झाल्याचे सामनेवाला नं.१ यांना कळविल्याचे पत्र, मृत्यू दाखला, मृत्यू प्रमाणपत्र, दफनविधी दाखला, सामनेवाला नं.२ यांना दिलेला तक्रार अर्ज आदी कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती दाखल केल्या आहेत.
४ सामनेवाला नं.१ आणि २ यांनीही हजर होवून स्वतंत्रपणे आपली कैफियत सादर केली. सामनेवाला नं.१ यांनी आपल्या कैफियतीत म्हटले आहे की, तक्रारदाराची मागणी खोटी आहे. संबंधित पॉलीसीच्या अटी व शर्तीनुसार सदरची तक्रार चालविण्याचा अधिकार मंचास नाही. पॉलीसीच्या अट क्रमांक १ प्रमाणे तक्रारदार यांनी सामनेवाले नं.१ यांना घटना घडल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत कळविणे आवश्यक होते. तक्रारदाराने घटनेची माहिती पाच महिन्यानंतर दिली. त्यामुळे सामनेवाला नं.१ वर कोणतीही जबाबदारी नाही. तक्रार खर्चासह रद्द करावी अशी विनंती सामनेवाले नं.१ यांनी केली आहे.
५. सामनेवाले नं.१ यांनी आपल्या कैफियतीच्या पुष्ट्यर्थ व्यक्तिगत दुर्घटना विमा पॉलीसी (सामूहिक) च्या अटी व शर्तींचे पत्रक दाखल केले आहे.
६. सामनेवाले नं.२ यांनी आपल्या खुलाशात म्हटले आहे की, तक्रारदार यांच्या मुलाच्या विमा दाव्याची कागदपत्रे सामनेवाले नं.१ यांच्याकडे पाठविण्यात आली होती. सामनेवाले नं.१ यांनी काही कागदपत्रांची पुर्तता करून मागितली होती. ती कागदपत्रेही तक्रारदार यांच्याकडून मागवून सामनेवाले नं.१ यांना पाठविण्यात आली. तक्रारदार यांनी विमा दावा अर्ज दाखल केल्याबरोबर तो दि.३०/०५/२०१२ रोजी सामनेवाले नं.१ यांच्याकडे पाठविण्यात आला. या प्रकरणात सामनेवाले नं.२ यांच्याकडून काहीही त्रुटी नाही. विमा दावा मंजूर करण्याची जबाबदारी सामनेवाले नं.१ यांची आहे, असे सामनेवाले नं.२ यांनी शेवटी म्हटले आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासह रद्द करावी अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
७. सामनेवाले नं.२ यांनी आपल्या खुलाशाच्या पुष्ट्यर्थ सामनेवाले नं.१ यांचे दि.१७/१०/२०१२ चे पत्र, सामनेवाले नं.१ यांना पाठविलेले दि.१०/०५/२०१२ चे पत्र, सामनेवाले नं.१ यांना पाठविलेले दि.०२/०६/२०१२ रोजीचे पत्र दाखल केले आहे.
८. तक्रारदारांची तक्रार, सामनेवाले नं.१ व २ यांनी दाखल केलेला खुलासा आणि तक्रारदार यांनी दाखल केलेला लेखी युक्तिवाद पाहता आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी पुढील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुददे निष्कर्ष
अ. तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत का ? होय
ब. सामनेवाले नं.१ यांनी सेवेत त्रुटी केली
केली आहे काय ? होय
क. विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यास आणि
विलंबाबददल नुकसान भरपाई मिळण्यास
तक्रारदार पात्र आहे का ? होय
ड. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
विवेचन
९. मुद्दा ‘अ’ - तक्रारदार यांच्या मुलाचे सामनेवाला नं.२ यांच्या बॅंकेत खाते होते. त्याच खात्यावर तो एटीएम कार्डचा वापर करीत होता. सामनेवाले नं.२ यांनीच डेबीट कार्डधारकांचा सामनेवाले नं.१ यांच्यामार्फत विमा उतरविला होता. त्यात तक्रारदार यांच्या मयत मुलाचाही समावेश होता. त्यामुळे तक्रारदाराचा मुलगा सामनेवाला नं.२ यांचा ग्राहक होता. त्याचबरोबर तो सामनेवाला नं.१ यांचाही ग्राहक होता. त्याच्या मृत्यूनंतर तक्रारदार या त्याचा एकमेव कायदेशीर वारस आहेत. त्यामुळे तक्रारदार यासुध्दा सामनेवाले नं.१ व २ यांच्या ग्राहक ठरतात. सामनेवाले नं.१ व २ यांनी दाखल केलेल्या खुलाशातही ही बाब नाकारलेली नाही. म्हणूनच मुद्दा ‘अ’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
१०. मुद्दा ‘ब’- तक्रारदार यांच्या मुलाचा दि.१२/०१/२०१२ रोजी अपघाती मृत्यू झाला. त्यानंतर जेव्हा त्याच्या डेबीट कार्डविषयी आणि त्यावरील विम्याबाबत माहिती मिळाली त्यानंतर लगेच म्हणजे दि.३०/०५/२०१२ रोजी तक्रारदार यांनी सामनेवाले नं.२ यांच्याशी संपर्क साधून विमा रक्कम मिळण्यासाठी सामनेवाले नं.१ यांच्याकडे दावा दाखल केला. त्यासोबत आवश्यक ती कागदपत्रेही दाखल केली. दि.०७/११/२०१२ रोजी सामनेवाले नं.२ यांच्यामार्फत तक्रारदार यांना विमा दावा नाकारला गेल्याचे सांगण्यात आले. दावा उशिरा दाखल केल्याने नाकारण्यात आल्याचे कारण त्यासाठी देण्यात आले. तक्रारदार ही मयत असगरअली या विमाधारकाची वृद्ध, निरक्षर आई आणि एकुलती वारस आहे. तिला मुलाच्या विम्याबाबत माहिती मिळाल्यानंतरच तिने विमा रक्कम मिळण्यासाठी दावा दाखल केल्याचे दिसून येते. दि.१२/०१/२०१२ रोजी विमेधारकाचा मृत्यू झाला. तक्रारदार यांनी दि.३०/०४/२०१२ रोजी दावा दाखल केला. त्यानंतर दि.१७/१०/२०१२ रोजी सामनेवाले नं.१ यांनी सामनेवाले नं.२ यांना विमा दावा नाकारीत असल्याचे कळविले. सामनेवाले नं.१ यांनी सामूहिक विम्याच्या अटी व शर्ती दाखल केल्या आहेत. त्यात घटना घडल्यापासून एक महिन्याच्या आत विमा कंपनीला माहिती देणे आवश्यक होते, असे नमूद करण्यात आले आहे. तथापि या अटी व शर्तींची तक्रारदार यांना कल्पना होती अशी अपेक्षा करणे किंवा गृहीत धरणे गैर आहे. प्रत्यक्ष विमाधारकालाही त्याची माहिती कदाचित नसावी. कारण ही सामूहिक विमा पॉलीसी होती आणि ती सामनेवाले नं.२ यांच्यामार्फत काढण्यात आली होती. त्यामुळे सामनेवाले नं.२ यांना त्याची पूर्ण कल्पना असावी. डेबीट कार्डधारकाच्या मृत्यूची माहिती मिळाल्यानंतर सामनेवाले नं.२ यांनीच ती सामनेवाले नं.१ यांना देणे अपेक्षित होते. ज्या अटी व शर्तींची तक्रारदार यांना महितीच नाही, ती पाळली जावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल व केवळ तेच कारण देवून विमा दावा नाकारणे हेही चुकीचे ठरेल असे मंचाला वाटते. याचमुळे तक्रारदार यांचा विमा दावा नाकारून सामनेवाले नं.१ यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे, असे मंचाचे मत बनले आहे. म्हणूनच मुद्दा ‘ब’ चे उत्तर आम्ही होय देत आहोत.
११. मुद्दा ‘क’- तक्रारदार यांचा मुलगा सामनेवाले नं.२ यांचा ग्राहक आणि डेबिट कार्डधारक होता. सामनेवाले नं.२ यांनीच सामूहिक विमायोजनेत त्याचा विमा काढला होता. मुलाच्या मृत्यूनंतर तक्रारदार या त्याच्या एकमेव वारस आहेत. सामनेवाले नं.१ व २ यांनी खुलाशात ते नाकारलेले नाही. विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या विम्याची रक्कम मिळण्याचा अधिकारही तक्रारदार यांना आहे. ही बाबही सामनेवाले नं.१ व २ यांनी नाकारलेली नाही. किंबहुना आयुष्यातील दुर्देवी, अघटित घटनेनंतर वारसांना थोडासा तरी दिलासा मिळावा, यासाठीच विमा संरक्षण घेतले जाते. या प्रकरणात तक्रारदार या त्यांच्या मयत मुलाच्या एकमेव निराधार कायदेशीर वारस दिसतात. त्यामुळे तक्रारदार यांच्या मुलाच्या विमा दाव्याची रक्कम तक्रारदार यांनाच मिळाली पाहिजे असे मंचाला वाटते. तक्रारदार यांच्या वकिलांनी लेखी युक्तिवादासोबत मा.राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या २००९ एसीजे ७४५ (एनसी) न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी विरूध्द खेमसिंग या निकालपत्राची प्रत जोडली आहे. त्यातील तत्वाचा आधारही येथे घेण्यात येत आहे. त्यावरून दावा विलंबाने दाखल केला म्हणून दाव्याची रक्कम नाकारता येणार नाही, असेच मंचाचे मत बनले आहे. याच कारणामुळे तक्रारदार या विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यास आणि त्यावरील नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत, असे आम्हाला वाटते. म्हणूनच मुद्दा ‘क’ चे उत्तर आम्ही होय देत आहोत.
१२. मुद्दा ‘ड’ - सदर तक्रारीत तक्रारदार यांनी सामनेवाले नं.२ यांच्याविरूध्द कोणतीही मागणी केलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरूध्द कोणतेही आदेश करणे योग्य होणार नाही. वरील सर्व विवेचनावरून हे मंच पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आ दे श
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
२. सामनेवाले नं.१ यांनी निकालापासून ३० दिवसांच्या आत, तक्रारदर यांना त्यांच्या मुलाच्या विमा दाव्याची रक्कम द्यावी.
३. सामनेवाले नं.१ यांनी निकालापासून ३० दिवसाच्या आत तक्रारदार यांना तक्रारीचा खर्च व इतर नुकसान भरपाईपोटी रूपये १००० द्यावे.
४. सामनेवाले नं.१ यांनी विहीत मुदतीत तक्रारदार यांना वरील रकमा न दिल्यास मुदतीनंतर संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत दोन्ही रक्कमांवर द.सा.द.शे. ६ टक्के व्याज देण्याची जबाबदारी सामनेवाले नं.१ यांच्यावर राहील.
५. सामनेवाले नं.२ यांच्याविरूध्द कोणतेही आदेश नाहीत.
धुळे.
दि.१४/०३/२०१४.
(श्री.एस.एस. जोशी) (सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
सदस्य अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.