सौ. मंजुश्री खनके, सदस्‍या यांचे कथनांन्‍वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 10 मे, 2016)
- तक्रारकर्तीने सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारकर्तीच्‍या कथनानुसार, तिचे मृतक पती मारुती कदम यांची शेती असून कुटुंबाचे मदतीने सदर शेती ते करीत होते. दि.07.12.2008 रोजी तक्रारकर्तीचे पती भाजी मंडईतून परत येत असतांना ते चालवित असलेल्‍या जिपचा पुढचा टायर फुटल्‍याने अपघात झाला व तक्रारकर्तीच्‍या पतीला गंभीर जखमा होऊन त्‍यात त्‍यांचा मृत्‍यु झाला. तक्रारकर्तीने परीपूर्ण विमा दावा अर्ज तलाठी यांना विहित मुदतीत सादर केला. त्‍यांनी कृषी अधिकारी यांचेकडे सदर दावा पाठविला. तक्रारकर्त्‍यांच्‍या मते त्‍यांनी वि.प.क्र. 1 कडे मुदतीच्‍या आत दावा दाखल केलेला आहे. परंतू वि.प. यांनी तो निकाली काढला नाही. दि. 15 नोव्‍हेंबर, 2010 रोजी वि.प.क्र. 3 यांच्‍या समरी रीपोर्टने माहिती मिळाली की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळला आहे. परंतू वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्तीस विमा दाव्‍याबाबत काहीही कळविले नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन, शेतकरी अपघात विमापोटी रु.1,00,000/- ही रक्‍कम 12% व्‍याजासह द्यावी, मानसिक व आर्थिक त्रासाबाबत भरपाई व तक्रारीचा खर्चाची व इतर खर्चाची मागणी केलेली आहे. तक्रारीसोबत तक्रारकर्तीने एकूण 7 दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.
2. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 3 यांना पाठविली असता, वि.प.क्र. 1 यांनी सदर तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले व नमूद केले की, तक्रारकर्तीने वाहन चालविण्‍याचा वैध परवाना दाखल केला नसल्‍याने दि.09.03.2010 रोजी विमा दावा फेटाळण्‍यात आला. तसेच विमा दावा मुदतीत दाखल केला नसल्‍याने तो मुदतबाह्य आहे. सदर प्रकरण हे मुंबई न्‍यायमंचाचे अखत्‍यारीत असल्‍याने नागपूर मंचाला सदर तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नसल्‍याने सदर प्रकरण दंडासह खारिज करण्‍याची मागणी वि.प.क्र. 1 ने केलेली आहे. वि.प.क्र. 1 च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार ते तक्रारकर्तीला कुठलीही नुकसान भरपाई व व्‍याजाची रक्‍कम देऊ शकत नाही.
3. वि.प.क्र. 2 यांनी लेखी उत्‍तरात तक्रारकर्ते हे फक्‍त ज्‍या विमा कंपनीने विमा काढला त्‍यांचेच ग्राहक आहेत, वि.प. केवळ मध्‍यस्‍थ सल्‍लागार आहे व शासनास विना मोबदला सहाय्य करतात. शेतक-यांचा विमा दावा त्‍यांच्‍याकडे आल्‍यावर तपासणी करुन त्रुटींची पूर्तता करुन विमा कंपनीकडे पाठवितात. तक्रारकर्त्‍यांचा विमा दावा हा त्‍यांना प्राप्‍त झाल्‍यानंतर तो वि.प.क्र. 2 विमा कंपनीकडे पाठविण्‍यात आला. विमा कंपनीने सदर दावा दि.05.04.2010 च्‍या पत्रांन्‍वये नामंजूर केल्‍याचे तक्रारकर्तीस कळविले आहे. त्‍यामुळे त्‍यांना सदर तक्रारीतून मुक्‍त करण्‍याची मागणी त्‍यांनी केलेली आहे.
4. वि.प.क्र. 3 यांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरात सदर शेतकरी विमा अपघात योजनेचा कालावधी हा 15.08.2007 ते 14.08.2008 असा असल्‍याचे नमूद करुन लाभार्थ्‍यास लाभ मिळवून देण्‍याकरीता विमा प्रकरण कृषि अधिकारी कार्यालयामार्फत वि.प.क्र. 2 यांचेकडे व तेथून ते वि.प.क्र. 1 यांचेकडे सादर केले जातात. वि.प.क्र. 2 कागदपत्रांची तपासणी करुन वि.प.क्र. 1 कडे पाठवितात व काही कमतरता असल्‍यास कृषि अधिकारी यांचेमार्फत कळवितात. अपघातग्रस्‍त मृतक शेतकरी मारुती रामचंद्र कदम, रा.खंडयाची वाडी, ता.माण, जि.सातारा यांचा अपघात 07.12.2008 रोजी झाला असल्‍याने त्‍यांचे विमा प्रकरण 12.08.2009 रोजी वि.प.क्र. 2 कडे सादर केला व त्‍यांनी पुढील कार्यवाहीकरीता वि.प.क्र. 1 यांचेकडे सादर करण्‍यात आला. परंतू वि.प.क्र. 1 यांनी वाहन चालविण्‍याचा वैध परवाना सादर न केल्‍याचे कारण दर्शवून दावा नाकारल्‍याचे दि.05.04.2010 रोजी पत्रांन्‍वये कळविले. वि.प.क्र. 1 यांनी सदर बाब तक्रारकर्तीस कळविली आहे, त्‍यामुळे वि.प.क्र. 3 यांच्‍या सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही असे त्‍यांचे म्‍हणणे आहे. वि.प.क्र. 1 ला तक्रारकर्तीने कागदपत्रांची पूर्तता केल्‍यास व त्‍यांनी विमा दावा मंजूर करुन तक्रारकर्तीस रक्‍कम दिल्‍यास त्‍यांना कुठलीही हरकत नाही.
4. सदर प्रकरण युक्‍तीवादाकरीता आले असता, तक्रारकर्त्‍याचा व वि.प.यांचे युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच दाखल दस्‍तऐवजांचे व लेखी युक्‍तीवादाचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.
-नि ष्‍क र्ष-
5. महाराष्‍ट्र शासनाने विदर्भात वास्‍तव्‍य करणा-या शेतक-याच्‍या हितासाठी ‘शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजना’ अंतर्गत रु.1,00,000/- चा अपघाती विमा काढलेला होता ही बाब उभय पक्षांना मान्‍य आहे. तक्रारकर्त्‍याचे शपथपत्र व दाखल दस्‍तऐवज यावरुन या मंचाचे असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्तीचे पती मारुती रामचंद्र कदम, रा.खंडयांची वाडी, ता.माण, जि.सातारा येथे शेती भुमापन क्र. 184, शेत जमीन एकूण क्षेत्रफळ 0 हे. 14 आर. अशी शेतजमीन होती त्‍यामुळे ते सदर योजनेत लाभार्थी होते.
6. दाखल दस्‍तऐवजावरुन हेही दिसून येते की, तक्रारकर्तीचे पती मारुती रामचंद्र कदम, रा.खंडयांची वाडी, ता.माण, जि.सातारा यांना सर्पदंश होऊन औषधोपचारांती ते मृत्‍यु पावले. तसेच शासन निर्णयानुसार जर अपघात होऊन मृत्‍यु झाला असल्‍यास शेतक-यांच्‍या कुटुंबाच्‍या लाभासाठी सदर योजना राबविण्‍यात येत असल्‍याने महसूल यंत्रणा, कृषी विभाग, विमा कंपन्‍या यांनी जर विमा दावा दाखल करणारे दस्‍तऐवज दाखल करण्‍यास असमर्थ असतील तर त्‍याबाबत सर्वांनी त्‍यावर विचार करुन निर्णय घेऊन सदर विमा दावे लवकरात लवकर निकाली काढावे व शेतक-यांच्‍या कुटुंबास त्‍यादाखल मदतीचा हात द्यावा अशा आशयाचा हेतू समोर ठेवून सदर दावे निकाली काढावे असे नमूद केले आहे. प्रपत्र – ड मध्‍ये वाहन चालक परवाना आवश्‍यक असल्‍याचे नमूद नाही. तक्रारकर्तीने विमा दावा दाखल करतांना सदर कागदपत्रे त्‍यासोबत जोडली नसेल. परंतू सदर तक्रारीसोबत पंचनामा, औषधोपचार केल्‍याचे दस्‍तऐवज व मृत्‍यु प्रमाणपत्र दाखल केले आहेत. यावरुन तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु हा अपघाताने झाला हे स्‍पष्‍ट होते. तसेच शासन निर्णयानुसार शेतक-यांच्‍या अपघात विमा दावा प्रकरणांमध्‍ये अधिक दस्‍तऐवजांवर व तांत्रिक अडचणींवर भर देण्‍यात येऊ नये असे स्‍पष्‍ट नमूद केले आहे, तरीही वि.प.क्र. 1 ची दावा नाकारण्‍याची कृती ही सेवेतील न्‍युनता स्‍पष्‍ट करते. दि. 24 ऑगस्‍ट, 2007 चे शासन निर्णयामध्‍ये असेही नमूद केले आहे की,
क) विमा कंपनी
- प्रपत्र-ड मध्‍ये नमूद केलेल्‍या कागदपत्रांच्‍या आधारे नुकसान भरपाई अदा करणे, दुर्घटना सिध्‍द होत असेल व अपवादात्‍मक परिस्थितीत एखाद्या कागदपत्रांची पूर्तता होऊ शकत नसेल तर पर्यायी दाखल्‍याबाबत कृषि आयुक्‍त/जिल्‍हाधिका-यांशी विचार विनिमय करुन पूर्तता करुन घेऊन नुकसान भरपाई अदा करावी.
-
दाखल दस्‍तऐवजावरुन हे दिसून येते की, तक्रारकर्तीने सदर योजनेअंतर्गत विमा दावा सादर केला होता व वि.प.ने सदर विमा दावा हा वैध वाहन परवाना दाखल केले नसल्‍याने नाकारला आहे. परंतू शासन निर्णयातील सामंजस्‍य पाहून विमा दाव्‍याचा विचार केलेला नाही. पोलिस पंचनामा दाखल असतांना केवळ वैध वाहन परवाना दाखल केला नाही म्‍हणून दावा नाकारणे ही वि.प.क्र. 1 ची कृती अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करीत असल्‍याचे स्‍पष्‍ट करते. त्‍यामुळे केवळ तांत्रिक कारणाचा आधार घेऊन तक्रारकर्तीचा दावा नाकारण्‍याची वि.प.क्र. 1 यांची कृती निश्चितच सेवेतील कमतरता आहे. तक्रारकर्ती विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीनुसार अपघाती मृत्‍यु झाल्‍यामुळे विमा दाव्‍याबाबत नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
7. त्‍यामुळे त्‍यासाठी ते जबाबदार आहे. वि.प.क्र. 2 व 3 यांनी दिलेल्‍या सेवेत कुठलीही कमतरता दिसून येत नाही. त्‍यांनी आपली जबाबदारी पार पाडून तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा वि.प.क्र. 1 कडे दाखल केलेला आहे, त्‍यामुळे त्‍यांना तक्रारकर्तीस झालेल्‍या नुकसान भरपाईस जबाबदार धरता येणार नाही. उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन व दाखल दस्‍तऐवजावरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.
-आ दे श-
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) वि.प.क्र. 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला रु.1,00,000/- ही रक्‍कम दि.05.04.2010 पासून रक्‍कम प्रत्‍यक्ष मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजासह द्यावी.
3) वि.प.क्र. 1 यांनी तक्रारकर्तीला नुकसान भरपाईपोटी रु.5,000/- व दाव्‍याच्‍या खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र. 1 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
5) वि.प.क्र. 2 व 3 विरुध्‍दची तक्रार खारिज करण्‍यात येते.
(मंजुश्री खनके) (मनोहर चिलबुले) (प्रदीप पाटील)
सदस्‍या अध्‍यक्ष सदस्‍य
असहमतीचा आदेश
(पारित दिनांक – 10 मे, 2016)
श्री प्रदीप पाटील, मा. सदस्‍य यांच्‍या आदेशांन्‍वये.
सदर प्रकरण पारित करण्‍यात आलेल्‍या आदेशाशी असहमत आहे कारण सदर तक्रारीतील अभिकथनाचे गुणवत्‍तेवर न जाता कायद्याच्‍या दृष्‍टीकोनातून पाहता सदर तक्रार ही मंचाचे अधिकार क्षेत्राचे बाहेर आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्ती ही नागपूर मंचाचे कार्यक्षेत्रातील राहिवाशी नाही. तसेच वादाचे कारण हे नागपूर मंचाचे कार्यक्षेत्राचे बाहेर घडलेले आहे. ग्रा.सं.का.त उपलब्‍ध तदतूदीनुसार वादाचे कारण ज्‍या मंचाचे कार्यक्षेत्रात घडते, तेथिल मंचाला तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार असतो. परंतू तक्रारकर्तीने तिच्‍या जिल्‍ह्यामध्‍ये असलेल्‍या मंचात तक्रार दाखल न करता ती नागपूर मंचासमोर दाखल केलेली आहे. प्राथमिकतः तसे पाहता वादाचे कारण घडलेल्‍या ठिकाणी तक्रार दाखल करावयास पाहिजे होती. परंतू तक्रार योग्‍य त्‍या मुलकी अधिकार असलेल्‍या मंचासमोर दाखल न केल्‍याने नागपूर मंचाला सदर तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार नसल्‍याने, सदर तक्रार ही मंचाचे मुलकी अधिकार क्षेत्राच्‍या बाहेर आहे, म्‍हणून ती खारिज होण्‍यायोग्‍य आहे असे माझे मत आहे. त्‍यानुसार खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.
- तक्रारकर्तीची तक्रार कार्यक्षेत्रात येत नसल्‍याने खारिज करण्‍यात येत आहे.
- खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.
(प्रदीप पाटील)
सदस्‍य
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,
नागपूर.
