श्री. अतुल दि. अळशी, मा. प्रभारी अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये.
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये विरुध्द पक्षांच्या सेवेतील त्रुटिबाबत दाखल केलेली असुन तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.
1. तक्रारकर्ता हा वरील पत्त्यावर राहणारा असुन त्याची दिवंगत आई श्रीमती कमलाबाई लक्ष्मनराव कोहळे ही दि.22.06.2019 रोजी मरण पावली. तक्रारकर्त्याची आई शेतीचा व्यवसाय करीत होती व तिचा भुमापन क्र.7 असुन सदर शेती ही मौजा माणिकवाडा, तह. नरखेड येथे होती. तक्रारकर्त्याची आई शेतकरी होती व शेतीच्चया उत्पन्नावर ती कुटूंबाचे पालन पोषण करीत होती. तसेच तक्रारकर्त्याचे आईचा शेतकरी अपघात विमा काढला असल्याने तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.3 कडे रितसर अर्ज सादर केला होता. परंतु अर्ज करुनही त्याला आजतागायत विमा दावा न मिळाल्याने तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार विरुध्द पक्षांनी सेतेत दिलेल्या त्रुटीबाबत आयोगासमक्ष दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, त्याची दिवंगत आई श्रीमती कमलाबाई लक्ष्मनराव कोहळे ही दि.22.06.2019 रोजी सर्पदंशाने मरण पावली असुन शासनाचे वतीने तक्रारकर्त्याचे आईचा व तिचेवर अवलंबुन असलेल्या एका व्यक्तिचा शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनंतर्गत शेतक-यांचा विमा उतरविला होता. तक्रारकर्त्याच्या आईचा अपघाती मृत्यू झाल्याने त्याने विरुध्द पक्ष क्र.3 तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे रितसर अर्ज केला होता. तक्रारकर्त्यातर्फे रितसर अर्ज केल्यानंतर आजपर्यंत विरुध्द पक्षाने काहीही माहीती न दिल्याने तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार दाखल करुन विमा दाव्याची रक्कम रु.2,00,000/- विरुध्द पक्षास प्रस्ताव दिल्याचे दि.15.12.2020 पासुन द.सा.द.शे.18% व्याजासह मिळावी, मानसिक, शारिरीक त्रास व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु.40,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.20,000/- मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
3. सदर प्रकरणाची नोटीस विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांचेवर बजावली असता विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.3 यांना दि.24.06.2021 रोजी नोटीस मिळूनही ते आयोगासमक्ष हजर झाले नाही व त्यांनी तक्रारीस उत्तर दाखल केले नाही.
4. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी आपल्या लेखी उत्तरामध्ये गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्ता व त्याचे कुटूंबातील एका व्यक्तिचा शासनाचे वतीने विमा काढला होता ही बाब मान्य करुन इतर मुद्दे अमान्य केले आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्याचे आईचा मृत्यू सर्प दंशाने झालेला नसुन तो हृदय विकाराने झाल्याचे नमुद करुन सदरची तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली. तसेच तक्रारकर्त्याने दि.13.02.2021 रोजी पाठविलेली नोटीस त्यांना मिळाली नसुन तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार खोटे व चुकीचे कथन करुन आयोगाची दिशाभुल केली असल्यामुळे ती खर्चासह खारीज करण्याची मागणी केली आहे.
5. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी लेखी उत्तर दाखल करुन असे नमूद केले आहे की, विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांना प्राप्त झालेले विमा दावे ते विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडे पाठवितात. विरुध्द पक्ष क्र. 2 सदर दावे प्रकरणाची शहानिशा करुन विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे मंजूरीकरीता पाठवितात. विमा दाव्याची पडताळणी करुन मंजूर अथवा नामंजूर करणे हे विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या अखत्यारीतील बाब आहे. त्यामध्ये विरुध्द पक्ष क्र. 2 फक्त विमा कंपनी, अर्जदार आणि शासन यांच्यातील मध्यस्थ म्हणून काम करतात. मात्र सदर प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचेकडून तक्रारकर्त्याचा रितसर अर्ज आला नसल्याचे नमुद करीत तक्रारकर्त्याने विमा योजने अंतर्गत विरुध्द पक्ष क्र. 3 कडे सदर विमा दावा पाठविला याबाबत कुठेही खुलासा केला नसल्याचे नमुद केले आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 2 हे फक्त विमा कंपनी, अर्जदार आणि शासन यांच्यातील एक मध्यस्थी म्हणून काम करतात. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यांत यावी अशी विनंती केली आहे.
6. सदर प्रकरण युक्तीवादाकरीता आल्यावर आयोगाने तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला. तसेच उभय पक्षांनी तक्रारीत दाखल केलेले त्यांचे कथन व त्यापुष्ट्यर्थ सादर केलेले दस्तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ खालील मुद्दे उपस्थित झाले. त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार ग्रा.सं.का.1986 अन्वये आयोगासमोर
चालविण्यायोग्य आहे काय ? होय.
2) विरुध्द पक्षांचे सेवेत त्रुटी आहे काय ? होय.
3) तक्रारकर्ता कुठली दाद मिळण्यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
- नि ष्क र्ष -
7. मुद्दा क्र. 1 - दिवंगत श्रीमती कमलाबाई लक्ष्मनराव कोहळे ही तक्रारकर्त्याचे आई असल्याचे तक्रारीसोबत दस्तावेज क्र.5 वर दाखल केलेल्या फेरफारवरुन दिसून येते. विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीला गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा अपघात योजना 2019-2020 करीता आयुक्त (कृषी) महाराष्ट्र शासन यांनी एक ठराविक रक्कम देऊन शेतक-यांना विमित केले व विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी मध्यस्थ म्हणून काम करण्याकरीता त्रिपक्षीय करारांतर्गत ठरविण्यात आले. सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्याच्या आईचा मृत्यू दि.22.06.2019 रोजी सर्पदंशाने विषबाधा होऊन झाला होता ही बाब तक्रारीसोबत दाखल दि.05.08.2019 रोजीचे वैद्यकीय प्रमाणपत्रावरुन सिध्द होते. तसेच तक्रारकर्त्याच्या आईचा अपघाती मृत्यू झाल्यामुळे तक्रारकर्ता अपघात विमा योजनेचे घोषीत मुल्य मिळण्यांस लाभार्थी म्हणून पात्र असुन आयोगाचे अधिकार क्षेत्रात येत असल्यामुळे चालविण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे. महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार विमा योजनेची सुलभ अंमलबजावणी, कार्यपद्धती व नियुक्त यंत्रणाची कर्तव्ये आणि जबाबदारी निश्चित करून विमा दावा मंजुरीसाठी सरळ सोपी पद्धत निर्देशित करण्यात आली व संबंधित यंत्रणांना नेमून दिलेल्या कामाचे प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे बंधन टाकण्यात आले. विरुध्द पक्षाने सदर विमा पॉलिसीतील अंतर्भूत अटी व त्यामध्ये त्याऐवजी त्याला असलेली पर्यायी कागदपत्र दाखल करण्याच्या सोयीचा सखोल अभ्यास करुनच शेतक-यांच्या विमा दाव्याचा निर्णय द्यावयास पाहिजे. विरुध्द पक्षाच्या सदर विलंबाने विमा दावा केल्याचे तांत्रिक कारणावरुन विमा दावा नाकारण्याच्या कृतीने महाराष्ट्र शासनाच्या शेतक-यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्याच्या मुळ हेतुला तडा गेलेला आहे. सदर प्रकरणी तक्रारकर्ताच्या आईचा अपघाती मृत्यु झाल्याचे दिसून येते व तो शेतकरी असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत सदर योजनेचा लाभार्थी असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारकर्ता सकृतदर्शनी शासनाच्या शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे दिसते. वरील बाबींचा विचार करता विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटिसंबंधी प्रस्तुत तक्रार मंचासमोर चालविण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्र.1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यांत येतो.
8. मुद्दा क्र. 2 व 3 - तक्रारकर्त्याच्या आईचा मृत्यू हा सर्पदंशाने झाल्याचे प्रमाणपत्र वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण आरोग्य केंद्र ह्यांनी दि.05.08.2019 ला दिलेले असल्यामुळे सर्पदंशाने मृत्यू प्रकरणी इतर दस्तावेजांची आवश्यकता नसल्यामुळे सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्याच्या आईचा सर्पदंशाने अपघाती मृत्यु झाल्याचे दिसून येते व ती शेतकरी असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत सदर योजनेची लाभार्थी असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारकर्ता शासनाच्या शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे दिसते. वरील बाबींचा विचार करता विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगासमोर चालविण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे, म्हणून मुद्दा क्र. 2 चे निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतो.
9. उपरोक्त निष्कर्षावरुन आणि दाखल दस्तऐवजांवरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे
- // अंतिम आदेश // -
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत असून विरुध्द पक्ष क्र.1 ला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला त्याची मृतक आई श्रीमती कमलाबाई लक्ष्मनराव कोहळे हिच्या विमा दाव्याची रक्कम रु.2,00,000/- ही विमा दावा दाखल केल्याचा दि.15.12.2020 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह द्यावी.
2) विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याला मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाच्या नुकसान भरपाईबाबत रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.10,000/- द्यावे.
3) विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
4) विरुध्द पक्ष क्र.1 ने आदेशाची पुर्तता 45 दिवसात करावी.
5) आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षकारांना निःशुल्क द्यावी.