जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच, धुळे
तक्रार क्र.१००/११ रजि.तारीखः- १८/०५/११
निकाल तारीखः-२६/०९/१२
१. सिताराम बल्‍लु बंजारा (वंजारी)
उ.व.५१ वर्षे, धंदा- काही नाही,
रा.मु.पो. रोहिणी ता.जि.धुळे .......तक्रारदार
विरुध्‍द
१. आय.सी.आय.सी.आय. लोंबार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स्‍ कं.लि.
कंकरीया टॉवर, साक्री रोड, धुळे.
२. कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेस प्रा.लि. ......विरुध्‍द पक्ष
कोरम - श्री.डी.डी.मडके, अध्‍यक्ष
सौ.एस.एस.जैन, सदस्‍या
तक्रारदार तर्फेः- अॅड.के.आर. लोहार
विरुध्‍द पक्ष तर्फेः- अॅड.दिलीप एन. पिंगळे
नि का ल प त्र
श्री.डी.डी.मडके, अध्‍यक्षः विरुध्‍द पक्ष आय.सी.आय.सी.आय. लोंबार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स्‍ कं.लि. (यापुढे संक्षिप्‍ततेसाठी विमा कंपनी असे संबोधण्‍यात येईल.) ने तक्रारदार यांचा विमादावा नाकारून सेवेत त्रृटी केल्‍यामुळे तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रार या मंचात दाखल केले केली आहे.
२. तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की, महाराष्‍ट्र शासनाने शेती व्‍यवसाय करताना होणारे रस्‍त्‍यावरील अपघात, विजेचा शॉक बसणे, पुर, सर्पदंश अथवा वाहन अपघात इ. मुळे शेतक-यांचे मृत्‍यु होतात, त्‍यामुळे कुटूंबाचे उत्‍पन्‍न बंद होते व अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते म्‍हणुन शेतक-यांचे कुटूंबियास आर्थिक लाभ देण्‍याकरिता शेतकरी अपघात विमा योजना कार्यान्वित केली आहे. सदर प्रिमियमची रक्‍कम शासनाने विमा कंपनीस अदा केली आहे. सदर योजनेनुसार शेतक-याला अपघाती मृत्‍यु झाल्‍यास रु.५०,०००/- देण्‍याची जोखीम विमा कंपनीने स्‍वीकारली आहे.
३ तक्रादार हे शेतकरी आहेत. दि.१६/१२/२००५ रोजी जिप क्रं. एम.एच.१८-डी-६७ या गाडीत ते गावी येत असताना गाडीचे पुढील टायर फुटले व गाडीचा अपघात झाला. त्‍यात तक्रारदाराचा डावा पाय तुटला व त्‍यांना ६५% कायमचे अपंगत्‍व आले. सदर घटनेची नोंद शिरपुर पोलीस स्‍टेशनला गुन्‍हा क्रं.२९४/०५ अन्‍वये घेण्‍यात आली आहे.
४. तक्रारदार यांनी पुढे असे म्‍हटले आहे की, त्‍यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार विमा प्रस्‍ताव तहसीलदार शिरपुर मार्फत विरुध्‍द पक्ष यांना पाठवला. परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी रक्‍कम दिली नाही व शेवटी जुलै २००९ मध्‍ये आधारहीन उत्‍तर पाठवुन विमा रक्‍कम देण्‍यास नकार दिला.
५. तक्रारदार यांनी शेवटी विरुध्‍द पक्ष यांना रक्‍कम रू.५०,०००/- व त्‍यावर १८% दराने व्‍याज. मानसीक त्रासापोटी रू.२५,०००/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रू.५०००/- देण्‍याचा आदेश करावा अशी विनंती केली आहे.
६. तक्रारदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयार्थ नि.४ वर शपथपत्र तसेच नि.५ वरील कागदपत्रांच्‍या यादीनुसार ११ कागदपत्रेदाखल केली आहेत. त्‍यात नि.५/१ वर क्‍लेम फॉर्म, नि.५/४ वर कबालचे पत्र, नि.५/९ वर विमा कंपनीचे पत्र, आणि नि.५/११ वर ७/१२ उतारा दाखल केला आहे.
७. विमा कंपनीने आपले लेखी म्‍हणणे नि.१४ वर दाखल करुन तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जात नमुद केलेली सर्व कथने खोटी व चुकीची आहेत असे नमुद करून नाकारली आहे. त्‍यानंतर सत्‍यपरिस्थिती या सदरात त्‍यांनी असे म्‍हटले आहे की, पॉलीसीच्‍या कराराप्रमाणे घटना घडल्‍यापासून १ महिन्‍याच्‍या आत विमा कंपनीकडे क्‍लेम फॉर्म ७/१२ उतारा, वैघकीय प्रमाणपत्र सुपुर्द करायला हवे होते. परंतु कबाल सर्व्‍हीसेस यांनी दि.२७/१०/२००६ रोजी तहसील कार्यालय शिरपुर यांना सदर प्रस्‍ताव विमा कंपनीकडे पाठवावा असे कळवले आहे. यावरून तक्रारदाराने प्रस्‍ताव उशीराने दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामळे विमा पॉलीसीच्‍या अटींचा भंग झाला आहे.
८. विमा कंपनीने पुढे असे म्‍हटले आहे की, तक्रारदाराचा अर्ज मुदतीत नाही. त्‍यामुळे तो रदृ होण्‍यास पात्र आहे.
९. विमा कंपनीने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयार्थ नि.१५ वर राहुल सानप यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे.
१०. विरुध्‍द पक्ष क्रं.२ कबाल सर्व्‍हीसेस यांनी आपला खुलासा नि.७ वर दाखल करून तक्रारदार यांचा विमा प्रस्‍ताव त्‍यांनी तहसीलदार शिरपुर यांना दि.२७/१०/२००६ रोजी परत केला आहे कारण त्‍यांची नियुक्‍ती १५/०७/२००६ ते १४/०७/२००७ या कालावधीतील अपघाताचे कामकाजासाठी करण्‍यात आली आहे असे म्‍हटले आहे व त्‍यांना रक्‍क्‍म देणयास जबाबदार धरू नये अशी विनंती केली आहे.
११. तक्रारदार यांची तक्रार विरुध्‍द पक्ष यांचे खुलासे व दाखल कागदपत्रे पाहता आमच्‍यासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्‍थीत होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्दे उत्‍तर
१. तक्रार मुदतीत आहेकाय? होय.
२. विमा कंपनीने विमा दावा नाकरून
सेवेत त्रृटी केली आहे काय? होय.
३. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळण्‍यास पात्र आहे? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
४. आदेश काय? खालील प्रमाणे.
विवेचन
१२. मुद्दा क्र.१- विमा कंपनीने आपल्‍या खुलाशामध्‍ये तक्रारदार यांची तक्रार मुदतीत नाही असा आक्षेप घेतला आहे. तक्रारदार यांनी आपल्‍या अर्जात त्‍यांनी विमा प्रस्‍ताव पाठवल्‍यानंतर विमा कंपनीने जुलै २००९ मध्‍ये विमा दावा नाकारल्‍याचे पत्र पाठवले त्‍यामुळे सदर अर्ज दोन वर्षाच्‍या आत दाखल केल्‍यामुळे तो मुदतीत आहे असे म्‍हटले आहे. आम्‍ही नि.५/९ वर असलेले विमा कंपनीचे पत्राचे अवलोकन केले आहे. सदर पत्रावर विमा कंपनीने तारीख नमुद केलेली नाही. विमा कंपनीने तारीख नमुद न करण्‍याचे कुठलेही कारण दिले नाही किंवा ते कधी पोष्‍टात टाकले याचाही पुरावा दिलेला नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदार यांचा अर्ज जुलै २००९ नंतर दोन वर्षांच्‍या दाखल केलेला असल्‍यामुळे मुदतीत आहे या मतास आम्‍ही आलो आहोत. म्‍हणुन मुद्दा क्रं.१ चे उत्‍तर आम्‍ही हाकारार्थी देत आहोत.
१३. मुद्दा क्र.२- तक्रारदार यांच्‍या नावावर मौजे रोहीणी ता.शिरपुर येथे शेतजमीन आहे व त्‍यांचा पाय अपघातामध्‍ये ६५% कायमचा निकामी झाला हे दाखल पोलीस फिर्याद व इतर प्रमाणपत्रांवरून स्‍पष्‍ट होते. तक्रारदार यांनी विमा प्रस्‍ताव तहसीलदार शिरपुर मार्फत पाठवला व कबाल सर्व्‍हीसेस यांनी तो परत केला. त्‍यानंतर तो विमा कंपनीस पाठवण्‍यात आला. विमा कंपनीने सदर प्रस्‍ताव नाकारत असण्‍याचे पत्र (तारीख नसलेल) पाठवले. तक्रारदार यांना ते जुलै २००९ मध्‍ये प्राप्‍त झाले. त्‍यात विमा नाकारण्‍याचे कारण खालील प्रमाणे नमुद आहे.
On going through the relevant papers & documents submitted, it comes out very clear that the papers & documents have not been submitted within policy’s LIMITATION PERIOD.
The case along with relevant papers & documents was intimated to the company days which is contradictory to COMPANU’S POLICY RELATED TERMS & CONDITIONS.
The said is excluded by Exclusion which reads as follows:
5. Policy Related Terms & Conditions
(i) Upon the happening of any event, which may give rise to a claim under the policy, written notice with full particulars must be given to the Company immediately. In cause of death, written notice must be given before internment, cremation & in any case, within 60 days after the death, unless reasonable cause is shown. In the event of loss of sight or amputation of limbs, written notice thereof must be given within Due to violation, the claim is Not Payable.
१४. आम्‍ही वरील अटीचे अवलोकन केले आहे त्‍यावरून केवळ विलंबाने सुचना दिली किेंवा क्‍लेम फॉर्म देण्‍यास थोडा विलंब झाला तरी त्‍यामुळे विमा कंपनीच्‍या हक्‍कावर बाधा आलेली नाही असे आम्‍हास वाटते. तसेच सदर अट ही सुचनात्‍मक आहे बंधनकारक नाही असे दिसुन येते.
१५ मा.राज्‍य आयोग, मा.राष्‍ट्रीय आयोग व सर्वोच्‍य न्‍यायालय यांनी अनेक न्‍यायिक दृष्‍टांतामध्‍ये विमा पॉलिसीच्‍या काही अटींचा भंग झाला असला व त्‍या अटींमुळे विमा कंपनीच्‍या हक्‍कावर बाधा येत नसेल तर विमा कंपन्‍यांनी विमा दावा नाकरु नयेत तसेच वेळीची अट ही सुचनात्‍मक आहे बंधनकारक नाही असे म्‍हटलेले आहे.
१६. या संदर्भात आम्‍ही मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग यांनी (1) 2005 CTJ 53 न्‍यु इंडिया एशोरन्‍स कंपनी विरुध्‍द नानासाहेब जाधव व इतर (2) I (2009) CPJ 47, नॅशनल इंन्‍शुरन्‍स कंपनी विरुध्‍द आशा जामदार प्रसाद या न्‍यायिक दृष्‍टांताचा आधार घेत आहोत. त्‍यामध्‍ये मा. आयोगाने पुढील प्रमाणे मत व्‍यक्‍त केले आहे.
Therefore, we hold that condition with regard to time limit is not mandatory. It is directory. This clause is ment for the interest of insured in order to facilitate prompt scrutiny of the claim. This clause therefore cannot be used in detriment to interest of the insured. Therefore the action of repudiation on part of insurance company is not at all justified.
१७. वरिल न्‍यायिक दृष्‍टांतातील तत्‍वे विमा पॉलीसी घेण्‍यामागील उददेश व वरिल विवेचनावरुन विमा कंपनीने अयोग्‍य व तांत्रिक कारण देऊन विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रृटीकेली आहे. या मतास आम्‍ही आलो आहोत. म्‍हणुन मुद्दा क्रं.१ चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
१८. मुद्दा क्र.२- तक्रारदार यांनी विमा कंपनीकडून विम्‍याची रक्‍कम रू.५०,०००/- तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु.२५,०००/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.५,०००/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे. सबब तक्रारदार हे विमा पॉलिसीनुसार रक्‍कम रु.५०,०००/- व त्‍यावर विमा दावा नाकारल्‍याची तारीख दि.०१/०७/०९ पासून द.सा.द.शे. ९ टक्‍के दराने व्‍याज मिळण्‍यास पात्र आहे. तसेच तक्रारदार यांना मानसिक त्रास व तक्रारीचा खर्च झालेला असल्‍यामुळे तक्रारदार मानसिक त्रासापोटी रु.३०००/- व तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रु.१०००/- मिळणेस पात्र आहेत.
१९. मुद्दा क्र.3 - वरील विवेचनावरुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्‍यात येत आहे.
२. विरुध्‍द पक्ष आय.सी.आय.सी.आय. लोंबार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कं.लि. यांनी तक्रारदारास रक्‍कम रु.५०,०००/- व त्‍यावर दि.०१/०७/०९ पासून द.सा.द.शे. ९ टक्‍के दराने व्‍याज या आदेशाच्‍या प्राप्‍ती पासून ३० दिवसाच्‍या आत द्यावेत.
३. विरुध्‍द पक्ष आय.सी.आय.सी.आय. लोंबार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कं.लि. यांनी मानसिक त्रासापोटी रु.२०००/- व तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रु.१०००/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍ती पासून ३० दिवसाच्‍या आत दयावेत.
(सौ.एस.एस.जैन) (डी.डी.मडके)
सदस्‍या अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच, धुळे.
