Maharashtra

Mumbai(Suburban)

CC/227/2014

RAJUL SHRIVSTAVA - Complainant(s)

Versus

ORIENTAL BANK OF COMMERCE - Opp.Party(s)

05 Apr 2018

ORDER

CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, MUMBAI SUBURBAN DISTRICT
ADMINISTRATIVE BLDG, NEAR DR.BABASAHEB AMBEDKAR GARDEN , BANDRA (E), MUMBAI-400051
 
Complaint Case No. CC/227/2014
 
1. RAJUL SHRIVSTAVA
303, B, SIM HOUSE THAKUR VILLAGE KANDIVALI (E),
MUMBAI 400
MAHARASHTRA
...........Complainant(s)
Versus
1. ORIENTAL BANK OF COMMERCE
THROUGH BRANCH MANAGER BRANCH LOKHANDWALA WHISPERING PLAM SHOPPIG CENTRE 1 ST, FLOOR LOKHANDWALA TOWNSHIP AKURLI ROAD, KANDIVALI (E),
MUMBAI - 400 101
MAHARASHTRA
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. M.Y.MANKAR PRESIDENT
  SHRI S.V.KALAL MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 05 Apr 2018
Final Order / Judgement

                      तक्रारदार  ः-  स्‍वतः

                      सामनेवाले ः- एकतर्फा.

                       (युक्‍तीवादाच्‍या वेळी)

निकालपत्रः- श्री. एम.वाय.मानकर अध्‍यक्ष,  -ठिकाणः बांद्रा         

                                                                                     निकालपत्र        

                                                                  (दिनांक  05/04/2018 रोजी घोषीत )      

1.   तक्रारदारांनी सामनेवाले बँकेकडून गृहकर्ज घेतले होते. परंतू, सामनेवाले यांनी व्‍याजाच्‍या दरामध्‍ये बदल केल्‍यामूळे तक्रारदारानी हि तक्रार दाखल केली. सामनेवाले यांना मंचाची नोटीस दि. 22/08/2014 ला प्राप्‍त झाल्याबाबत संचिकेत पोचपावती दाखल आहे. परंतू सामनेवाले हे मंचात उपस्थित झाले नाही व लेखीकैफियत सुध्‍दा सादर केली नाही. त्‍यामुळे सामनेवाले यांच्‍याविरूध्‍द प्रकरण एकतर्फा चालविण्‍यात आले.

2.   तक्रारदारानूसार त्‍यांनी सामनेवाले बँकेकडून रू. 14,50,000/-,चे उत्‍सव योजने अंतर्गत गृहकर्ज घेतले होते व या गृहकर्जावर रू. 7.75 टक्‍के ठराविक (फिक्‍सड) व्‍याज आकारण्‍यात येणार होते व त्‍याबाबतचे पत्र दि. 25/11/2004 ला देण्‍यात आले. कर्जाची परतफेड 180 मासिक हप्‍त्‍यामध्‍ये करावयाची होती व मासिक हप्‍ता रू. 14,170/-,ठरविण्‍यात आला होता. तक्रारदार हे नियमीतपणे हप्‍ता भरत होते. साडे तिन वर्षानंतर दि. 30/06/2008 पासून फ्लोटींग व्याजदर आकारू लागले. तक्रारदाराना जेव्‍हा  हे माहित झाले तेव्‍हा त्‍यांनी सामनेवाले यांच्‍याशी संपर्क केला. परंतू सामनेवाले यांनी समाधानकारक जबाब दिला नाही. सामनेवाले यांनी दि. 14/09/2011 ला तक्रारदाराना व्‍याजाच्‍या दरामध्‍ये सात वर्षानंतर बदल झाल्‍याबाबत पत्र पाठविले. सामनेवाले हे व्‍याजदरामध्‍ये बदल करतील त्‍याबाबत तक्रारदाराना कोणतेही पत्र किंवा सूचना प्राप्‍त झाली नाही. तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीचे निवारण न करता, सामनेवाले यांनी दि. 17/12/2011 ला पत्र पाठवून तक्रारदाराना कळविले की, तक्रारदाराकडून रू. 7,556/-,ची वसुली करावयाची आहे. तक्रारदारानी ओंम्‍बुड्समन कडे तक्रार केली असता, ओंम्‍बुड्समनी दि. 05/03/2012 ला आदेश पारीत करून, सामनेवाले यांनी रू. 7.75 टक्‍के प्रमाणे व्‍याज आकारावे व तक्रारदारांना सूचीत केल्‍यानंतर फ्लोटींग व्‍याजदर आकारण्‍यात यावा. सामनेवाले यांनी दि. 15/05/2012 च्‍या पत्राप्रमाणे तक्रारदाराना रू. 8,347.95 पैशाची परतफेड दाखविली व दि. 22/01/2013 च्‍या पत्राप्रमाणे परतफेडीची रक्‍कम रू. 80,885/-,दाखविण्‍यात आली व त्‍यानंतर पुन्‍हा रकमेच्‍या आकारणीमध्‍ये चुक झालयामूळे तक्रारदाराना रू. 2,550/-,अतिरीक्‍त देण्‍यात आल्‍यामूळे त्‍याची वसुल दाखविण्‍यात आली.

3.  सामनेवाले यांनी दि. 18/03/2013 ला पत्र पाठवून गृहकर्जाबाबत ठराविक दरानी व्‍याज आकारण्‍याबाबत कोणतीच योजना नसल्‍याबाबत कळविले. परंतू, तक्रारदाराना  व इतर काही व्‍यक्‍तींना ठराविक व्‍याजदरानी गृहकर्ज देण्‍यात आले होते.  तक्रारदाराना पाच वर्षाचा लॉक इन पिरीयड असल्‍याबाबत कळविले होते. परंतू सामनेवाले यांनी साडे तीन वर्षानंतरच व्‍याज दरात बदल केला. तक्रारदारानी सामनेवाले यांच्‍याकडे सतत पाठपुरावा केला व वाढीव व्‍याजदराची रक्‍कम परत मागीतली. तक्रारदार यांचा सामनेवाले यांच्‍यासोबत गृहकर्जाबाबत ठराविक दरानी व्‍याज आकारण्‍याबाबत करार झाला असतांना सामनेवाले यांनी तक्रारदाराना सूचीत न करता, त्‍यामध्‍ये बदल केला. सामनेवाले यांचे कृत्‍य हे सेवेमध्‍ये त्रृटी ठरते व त्यामुळे तक्रारदाराना मानसिक त्रास सहन करावा लागला. तक्रारदारानी त्‍यांनी घेतलेल्‍या गृहकर्जावर रू. 7.75 टक्‍के वार्षीक ठराविक दरानी व्‍याज आकारण्‍यात यावे व ज्‍यादा व्‍याजदरानी केलेली आकारणी परत करण्‍यात यावी. मानसिक त्रासाकरीता रू. 50,000/-,व तक्रारीचा खर्च अशा मागण्‍या केल्‍या आहेत. तक्रारदारानी तक्रारीसोबत आवश्‍यक कागदपत्रे सादर केली.

3.   तक्रारदारानी त्‍यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखीयुक्‍तीवाद सादर केला. तक्रारदार यांचा तोंडीयुक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.

 

4.   तक्रारदार यांचा पुरावा अबाधीत आहे. या प्रकरणामध्‍ये आमच्‍या मते सामनेवाले यांनी कर्ज मंजूर करतांना दि. 25/11/2004 चे, तक्रारदार यांना दिलेले, पत्र फार महत्‍वाचे आहे. या पत्राचे अवलोकन केले असता, यावरून हे स्‍प्‍ष्‍ट होते की, व्‍याजाचा दर हा रू.7.75 टक्‍के फिक्‍स्ड म्‍हणून नमूद आहे. तसेच, हप्‍त्‍यांची संख्‍या 180 व मासिक हप्‍ता रू. 14,170/-,दाखविण्‍यात आलेला आहे. अटी व शर्तीच्‍या अनु क्र 2 प्रमाणे सुध्‍दा फिक्‍स्ड व्‍याज दराबाबत पाच वर्षांचा लॉक इन पिरीयड असतो व या मुदतीत जर, मुदतीपूर्व रक्कम अदा केल्‍यास,  देय असलेल्‍या रकमेवर 1 टक्‍का ज्‍यादा व्‍याज आकारण्‍यात येईल असे नमूद आहे. या अटीवरून सुध्‍दा हे दिसून येते की, तक्रारदारांना फिक्‍स्ड व्‍याजदरानी गृहकर्ज मंजूर करण्‍यात आले होते. या मंजूरी पत्राच्‍या इतर अटीवरून सुध्‍दा उभयपक्षांना व्‍याजदरामध्‍ये बदल करण्‍याचे अधिकार होते असे नमूद नाही. मंजूरी पत्रामध्‍ये असलेल्‍या अटी व शर्तीचे पालन करूनच, करारपत्र करणे आवश्‍यक आहे. मंजूरी पत्रामध्‍ये वेगळया अटी व शर्ती व करारपत्रामध्‍ये वेगळया अटी व शर्ती नमूद करणे योग्‍य नाही. किंबहूना ते अनुचित होईल.

5.   सामनेवाले यांनी तक्रारदाराना दि. 18/03/2013 चे पत्र पाठविले आहे व त्‍या पत्राच्‍या पृ.क्र 2 वर ‘उत्‍सव योजना’ असल्‍याबाबत व फिक्‍स्ड व्‍याजदर असल्‍याबाबत नाकारण्‍यात आलेले आहे.  परंतू हिच बाब मंजूरी पत्रामध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमूद करण्‍यात आलेली आहे व ‘उत्‍सव योजना’ बाबत हस्‍ताक्षरात व्‍याजदराच्‍या रकान्‍यासमोर नमूद आहे. तसेच, बँक व्‍यवहारात गृहकर्जाकरीता फिक्‍स्ड व्‍याजदर नसल्‍याबाबतचे नमूद केलेले आहे. आमच्‍या मते, सामनेवाले यांचे दि. 18/03/2013 चे पत्र त्‍यांच्‍या मंजूरी पत्राच्‍या विरूध्‍द आहे. मंजूरी पत्रात व्‍याजदरामध्‍ये बदल करण्‍याबाबत काहीही नमूद नसल्‍यामूळे आमच्‍या मते सामनेवाले यांना तो अधिकार प्राप्‍त होत नाही. त्‍यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना गृहकर्ज मंजूर केल्‍यानंतर वेळोवेळी व्‍याजदरामध्‍ये केलेला बदल हा कराराचा भंग होतो व तो अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीमध्‍ये समाविष्‍ट होतो.

6.  सामनेवाले यांनी तक्रारदाराना मंजूर केलेले गृहकर्ज, मंजूरी पत्राप्रमाणे वसुल करावे हे उचित व योग्‍य होईल. त्‍यामुळे सामनेवाले यांना फिक्‍स्ड व्‍याजदरामध्‍ये बदल करण्‍याचा अधिकार प्राप्‍त होत नाही. सामनेवाले यांनी व्‍याजदरामध्‍ये भविष्‍यात बदल होऊ शकतो याबाबत पुसटशी कल्‍पना सुध्‍दा तक्रारदारांना दिली नाही. किंवा हि बाब मंजूरी पत्रावरून स्‍पष्‍ट होत नाही. ठरलेल्‍या अटी व शर्तीमध्‍ये एकतर्फी बदल करणे केव्‍हाही अनुचित व दुस-या पक्षास हादरा देण्‍यासम आहे. सबब, आमच्‍या मते सामनेवाले यांनी तक्रारदाराना गृहकर्जाकरीता रू. 7.75 टक्‍केच्‍या वर आकारलेला व्‍याजदर अनुचित ठरतो व तो आकारण्‍याचा सामनेवाले यांना अधिकार प्राप्‍त होत नाही.

6.  वरील चर्चेनुरुप  व निष्‍कर्षावरुन आम्‍ही खालील आदेश पारित करीत आहोत.

7.   या मंचाचा कार्यभार पाहता व इतर प्रशासकीय कारणांमुळे ही तक्रार यापूर्वी निकालात काढता येऊ शकली नाही. सबब खालीलः-                                            

                  आदेश

1. तक्रार  क्रमांक  227/2014 ही  अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2. सामनेवाले यांनी  सेवा देण्‍यात कसुर केला तसेच अनुचित व्‍यापार पध्‍दत अवलंबिली असे जाहीर करण्‍यात येते.

3. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराना मंजूर केलेले रू. 14,50,000/-,(चौदा लाख पन्‍नास हजार), चे गृहकर्ज मंजूरी पत्राप्रमाणे रू. 7.75 टक्‍के व्‍याजदरानी 180 महिन्‍यात रू. 14,170/-,(चौदा हजार एकशे सत्‍तर) च्‍या मासिक हप्‍त्‍यानी वसुल करावे.

4.  सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांच्‍याकडून रू. 7.75 टक्‍के पेक्षा वाढीव व्‍याजदरानी वसुल केलेली रक्‍कम तक्रारदाराना दि. 31/05/2018 पर्यंत परत करावी. तसे न केल्‍यास, त्‍या रकमेवर दि. 01/06/2018 पासून द.सा.द.शे 15 टक्‍के  रकम अदा करेपर्यंत व्‍याज लागु राहिल.

5. सामनेवाले यांनी  तक्रारदारांना  मा‍नसिक त्रास व गैरसोयीकरीता रू. 20,000/-,(वीस हजार) व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रू. 5,000/-,(पाच हजार) दि.31/05/2018 पर्यंत अदा करावे. तसे न केल्‍यास दि. 01/06/2018 पासून उपरोक्‍त रकमेवर द.सा.द.शे 10 टक्‍के व्‍याज अदा करेपर्यंत लागु राहिल.

6. आदेशाची प्रत उभयपपक्षांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात यावी.

7. अतिरीक्‍त संच असल्‍यास, तक्रारदारांना परत करावे.   

npk/-

 
 
[HON'BLE MR. M.Y.MANKAR]
PRESIDENT
 
[ SHRI S.V.KALAL]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.