जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.

                                                                तक्रार दाखल दिनांक: 19/05/2010.      

                                                                आदेश दिनांक : 07/10/2010.   

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 313/2010.

1. सौ. दिपाली भगवान बनकर, वय 21 वर्षे, व्‍यवसाय : शेती,

   रा. पिसेवाडी, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर.

2. शिवामृत दुध उत्‍पादक सह. संघ मर्या., अकलूज,

   ता. माळशिरस, जि. सोलापूर तर्फे डॉ. श्री. जयवंत शशिकांत

   बागल वय 42 वर्षे, व्‍यवसाय : नोकरी, रा. सदर.                      तक्रारदार

                        विरुध्‍द

1. दी ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि., विभागीय कार्यालय क्र.1,

   ए.डी. कॉम्‍प्‍लेक्‍स, माऊंट रोड, सदर, नागपूर - 01.

   (समन्‍स/नोटीस डिव्‍हीजनल मॅनेजर यांचेवर बजावण्‍यात यावी.)

2. दी ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि., रा. 442, पश्चिम

   मंगळवार पेठ, टेलिफोन भवन समोर, चाटी गल्‍ली, सोलापूर.

  (समन्‍स/नोटीस डिव्‍हीजनल मॅनेजर यांचेवर बजावण्‍यात यावी.)      विरुध्‍द पक्ष

               गणपुर्ती  :-  सौ. संगिता एस. धायगुडे,  अध्‍यक्ष

                                सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्‍य

                    सौ. संजीवनी एस. शहा, सदस्‍य

                   तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ :  पी.पी. कुलकर्णी 

                   विरुध्‍द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : एम.वाय. पाटील

आदेश

सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

1.     तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की, तक्रारदार क्र.2 संघाने त्‍यांच्‍याशी संलग्‍न असलेल्‍या संस्‍थेच्‍या सभासदांच्‍या म्‍हशीचा पशुधन विमा योजनेंतर्गत विरुध्‍द पक्ष (संक्षिप्‍त रुपामध्‍ये 'विमा कंपनी') यांच्‍याकडे विमा उतरविलेला आहे. तक्रारदार यांच्‍या घरगुती होस्‍टर्न जातीच्‍या म्‍हशीचा विमा कंपनीकडे रु.22,000/- रकमेचा विमा उतरविण्‍यात आहे. म्‍हशीची विमा पॉलिसी क्र. एस.ओ.एल.पी.111811 असून टॅग नं.111811 आहे. त्‍यांची म्‍हैस अचानक आजारी पडली आणि उपचार करुनही दि.10/10/2008 रोजी तिचा मृत्‍यू झाला आहे. त्‍यानंतर म्‍हशीचे पोस्‍टमार्टेम करण्‍यात येऊन विहीत नमुन्‍यामध्‍ये सर्व कागदपत्रे पाठवून विमा कंपनीकडे विमा रकमेची मागणी केली. पाठपुरावा करुनही विमा कंपनीने त्‍यांना क्‍लेमबाबत काहीच न कळविता क्‍लेम प्रलंबीत ठेवला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन विमा रक्‍कम रु.22,000/- व्‍याजासह मिळावी आणि मानसिक त्रासापोटी प्रत्‍येकी रु.10,000/- व तक्रार खर्चापोटी प्रत्‍येकी रु.5,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे.

2.    विमा कंपनीने रेकॉर्डवर म्‍हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्‍य केली आहे. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार पॉलिसीच्‍या अट क्र.7 प्रमाणे म्‍हशीच्‍या मृत्‍यूबाबत 12 तासाचे आत कळविणे व 14 दिवसाचे आत सर्व कागदपत्रे दाखल करणे बंधनकारक आहे. तसेच अट क्र.8 प्रमाणे म्‍हशीच्‍या मृत्‍यूनंतर टॅग दाखल न केल्‍यास क्‍लेम देय होत नाही. तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍याकडे म्‍हैस खरेदी पावती, वैद्यकीय बिले, पोलीस पाटील दाखला, हेल्‍थ सर्टिफिकेट, फोटो, पी.एम. पावती, रु.50/- ची पावती, मूळ कव्‍हरनोट इ. कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. इन्‍व्‍हेस्‍टीगेशनमध्‍ये म्‍हशीविषयी विविध तफावत आढळून आली. म्‍हशीच्‍या कानातील टॅग तुटलेल्‍या अवस्‍थेत दाखल केला असून 'नो टॅग नो क्‍लेम' तत्‍वानुसार विमा रक्‍कम देय नाही. तसेच पॉलिसीच्‍या अट क्र.12 प्रमाणे लवादाचा क्‍लॉज असल्‍याने तक्रार चालविण्‍यास केवळ अकोला येथे अधिकारक्षेत्र आहे. शेवटी तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍याची त्‍यांनी विनंती केलेली आहे.

3.    तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे म्‍हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

            मुद्दे                              उत्‍तर

1. तक्रार चालविण्‍यास मंचाला अधिकारक्षेत्र प्राप्‍त होते काय ?      होय.

2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्‍त सेवा

     दिली आहे काय ?                                                                            होय.

3. तक्रारदार विमा रक्‍कम मिळविण्‍यास पात्र आहेत काय ?         होय.

4. काय आदेश ?                                     शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

निष्‍कर्ष

4.    मुद्दा क्र. 1:- विमा कंपनीने तक्रारदार यांच्‍या म्‍हशीकरिता विमा संरक्षण दिल्‍याविषयी विवाद नाही. विमा कालावधीमध्‍ये तक्रारदार यांची म्‍हैस मृत्‍यू पावल्‍याविषयी विवाद नाही. प्रामुख्‍याने, विमा कंपनीने कोणतेही कारण नसताना त्‍यांचा क्‍लेम प्रलंबीत ठेवल्‍यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रारी मंचासमोर दाखल केलेल्‍या आहेत.

5.    तत्‍पूर्वी विमा कंपनीने सर्वप्रथम पॉलिसी अग्रीमेंटमधील क्‍लॉजचा आधार घेत अधिकारक्षेत्र केवळ अकोला कोर्टास असतील, असे नमूद केले आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत 'विमा' हा 'सेवा' या तरतुदीमध्‍ये अंतर्भुत आहे. तक्रारदार यांच्‍या म्‍हशीकरिता विमा कंपनीने विमा संरक्षण दिलेले असल्‍यामुळे निश्चितच त्‍यांची तक्रार या मंचाच्‍या कार्यकक्षेत येते. तसेच मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने 'मॅग्‍मा फिनकॉप लि. /विरुध्‍द/ पंडीत ईश्‍वर देव ठाकूर', 2010 सी.टी.जे. 913 (सीपी) (एनसीडीआरसी) या निवाडयामध्‍ये असे न्‍यायिक तत्‍व प्रस्‍थापित केले आहे की,

            Para. 3 : As regards submissions referable to arbitration, it may be stated that the provisions of Section 3 of the Consumer Protection Act, 1986 is in addition and not in derogation of the proceedings of any other law for the time being in force. Thus, even if the Hire Purchase agreement contained arbitration clause, the complaint by the respondent under the Act was legally maintainable under the Act.

6.    वरील न्‍यायिक तत्‍वानुसार लवादाच्‍या क्‍लॉजमुळे जिल्‍हा मंचाचे कार्यक्षेत्रास बाधा पोहोचत नाही, हे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे विमा कंपनीने उपस्थित केलेला सदर मुद्दा निरर्थक व तथ्‍यहीन ठरतो आणि या मंचाला तक्रारदार यांची तक्रार चालविण्‍यास अधिकारक्षेत्र प्राप्‍त होते, या मतास आम्‍ही आलो असून मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येते.

7.    मुद्दा क्र. 2 ते 4 :- तक्रारदार यांनी रेकॉर्डवर विमा पॉलिसी, विमा दावा प्रपत्र, पोस्‍टमार्टेम रिपोर्ट, कॅटल व्‍हॅल्‍युऐशन रिपोर्ट, कॅटल डेथ सर्टिफिकेट इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. सदर कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन करता, विमा पॉलिसीमध्‍ये नमूद असणा-या टॅग क्रमांकाची म्‍हणजेच 111811 क्रमांक असलेली म्‍हैस मृत्‍यू पावल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे निदर्शनास येते. त्‍याशिवाय, ज्‍या इन्‍व्‍हेस्‍टीगेटरच्‍या अहवालांचा विमा कंपनीने आधार घेतलेला आहे, ते इन्‍व्‍हेस्‍टीगेशन रिपोर्ट शपथपत्रासह रेकॉर्डवर दाखल करण्‍यात आलेले नाही. रेकॉर्डवर उपलब्‍ध असलेली कागदपत्रे विमा क्‍लेम सेटल करण्‍यास विमा कंपनी कशी असमर्थ ठरते ? याचे उचित स्‍पष्‍टीकरण देण्‍यात आलेले नाही. आमच्‍या मते, सदर कागदपत्रे तक्रारदार यांची विमा संरक्षीत म्‍हैस मृत्‍यू पावल्‍याचे सिध्‍द करण्‍यास पुरेशी आहेत.

8.    विमा कंपनीचे म्‍हणणे की, तक्रारदार यांनी तुटलेल्‍या अवस्‍थेत टॅग दाखल केल्‍यामुळे 'नो टॅग नो क्‍लेम' अटीनुसार क्‍लेम देय नाही. जनावराच्‍या कानातील टॅग हा प्रामुख्‍याने जनावराची ओळख पटविण्‍यासाठी असतो. तक्रारदार यांची विमा संरक्षीत म्‍हैस मृत्‍यू पावलेली नाही, असे विमा कंपनीचे म्‍हणणे नाही. ज्‍यावेळी विमा संरक्षीत जनावराचा मृत्‍यू होऊन इतर मार्गाने त्‍याची ओळख पटल्‍यास 'नो टॅग नो क्‍लेम' अटीचा आधार विमा कंपनीस घेता येणार नाही. वरील सर्व विवेचनावरुन विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा विमा क्‍लेम अयोग्‍य व अनुचित कारणास्‍तव नाकारुन सेवेत त्रुटी केल्‍यामुळे तक्रारदार हे म्‍हशीच्‍या विम्‍याची रक्‍कम तक्रारदार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍यास दरासह मिळविण्‍यास पात्र ठरतात.

9.    विमा कंपनीने पॉलिसीच्‍या अट क्र.7 प्रमाणे म्‍हशीच्‍या मृत्‍यूबाबत 12 तासाचे आत कळविणे व 14 दिवसाचे आत सर्व कागदपत्रे दाखल करणे बंधनकारक असल्‍याचे नमूद करुन पॉलिसीचा भंग झाल्‍याचे नमूद केले आहे. विमा कंपनीने तशाप्रकारची कोणतीही अट व त्‍याप्रमाणे भंग झाल्‍याचे कागदोपत्री सिध्‍द केलेले नाही. असे असले तरी, मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाने 'न्‍यू इंडिया एश्‍योरन्‍स कं.लि. /विरुध्‍द/ नानासाहेब हनुमंत जाधव', 2005 (2) सी.पी.आर. 24 या या निवाडयामध्‍ये असे नमूद केले आहे की,

    Para. 4 :- The very purpose of giving intimation within one calendar month is to have sufficient time for making scrutiny of the claim to avoid delay.  The full particulars are insisted for the effective scrutiny of the claim.  The phraseology used in the above clause would also give some latitude provided there is sufficient reason for late reporting.  There is no penalty clause provided in the above clause in case claim is not intimated within one calendar month.  Therefore, we hold that condition with regard to the time limit is not mandatory.  It is directory.  This clause is meant for the interest of the insured in order to facilitate prompt scrutiny of the claim.  This clause therefore cannot be used in detriment to the interest of the insured.  Therefore the action of repudiation on the part of the Insurance Company is not at all justified.

10.   उपरोक्‍त निवाडयांतील प्रस्‍थापित न्‍यायिक तत्‍वानुसार विमा कंपनीचा नमूद क्‍लॉज केवळ सूचनात्‍मक (directory) असून तो बंधनकारक (mandatory) ठरु शकत नाही. विमा कंपनीस विमा क्‍लेम त्‍वरेने सेटल करण्‍यास उपयोग होईल, इतक्‍याच मर्यादेत सदरची तथाकथित अट अपेक्षीत ठरते. विमा कंपनीकडे विमा क्‍लेम व कागदपत्रे प्राप्‍त झालेली असताना तथाकथित अट क्र.7 चा तांत्रिक आधार विमा कंपनीस घेता येऊ शकत नाही, या मतास आम्‍ही आलो आहोत.

11.    शेवटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.

आदेश

      1. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमा रक्‍कम रु.22,000/- तक्रार दाखल दि.19/5/2010 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याज दराने या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावी.

      2. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी प्रत्‍येकी रु.1,000/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत.

      3. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी नमूद मुदतीत न केल्‍यास मुदतीनंतर एकूण देय रक्‍कम द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याज दराने अदा करावी.

 (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷)

अध्‍यक्ष

(सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार)                              (सौ. संजीवनी एस. शहा)

          सदस्‍य                                           सदस्‍य

  जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.

                    ----00----

(संविक/स्‍व/51010)