श्रीमती सरलाबाई शामकांत/शाम जाधव (पाटील) ----- तक्रारदार

उ.वय.30, धंदा-शेती व घरकाम,

रा.भोरटेक,ता.शिरपूर,जि.धुळे.

              विरुध्‍द

(1)मा.शाखाधिकारी                         ----- विरुध्‍दपक्ष

ओरिएन्‍टल इं.कं.लि.

भावसार कॉम्‍प्‍लेक्‍स,शाळा नं.9,

गल्‍ली नं.5,धुळे.

(2)मा.शाखाधिकारी,                            

कबाल जनरल इ.सर्व्‍हीसेस प्रा.लि.                          

4 अे,देहमंदीर को.ऑप.हौसिंग सोसायटी,

श्रीरंगनगर,पंपींग स्‍टेशनरोड,गंगापुर रोड,

नाशिक-422002.

कोरम

(मा.अध्‍यक्ष – श्री.डी.डी.मडके)

(मा.सदस्‍या – श्रीमती.एस.एस.जैन)

उपस्थिती

(तक्रारदारा तर्फे – वकील श्री.एच.आर.पाटील.)

(विरुध्‍दपक्ष क्र.1 तर्फे – वकील श्री.सी.के.मुगूल.)

 (विरुध्‍दपक्ष क्र.2 तर्फे – स्‍वतः)

निकालपत्र

(द्वारा – मा.सदस्‍या,श्रीमती एस.एस.जैन)

--------------------------------------------------------------------------

(1)       सदस्‍या,श्रीमती.एस.एस.जैन – तक्रारदार यांचा विमा दावा विमा कंपनीने प्रलंबीत ठेवुन व विम्‍याचे लाभ तक्रारदारास न देऊन सेवेत त्रुटी केली म्‍हणुन तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे.

(2)      तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की,  शेती व्‍यवसाय करतांना होणारे रस्‍त्‍यावरील अपघात, वीजेचा शॉक बसणे, पुर, सर्पदंश अथवा वाहन अपघात तसेच कोणत्‍याही नैसर्गिक आपत्‍तीमुळे ब-याच शेतक-यांचा मृत्‍यु ओढवतो किंवा अपंगत्‍व येते.  सदर अपघातामुळे त्‍यांच्‍या कुटूंबाचे उत्‍पन्‍नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होत असल्‍यामुळे अशा अपघातग्रस्‍त शेतक-याचे कुटूंबीयास आर्थिक लाभ देण्‍याकरिता महाराष्‍ट्र शासनाने शासन निर्णय क्र.पीएआयएस 1207/प्रक्र266/11 हअे दि.24 ऑगस्‍ट 2007 या शासन निर्णयान्‍वये विमा योजेना कार्यान्‍वीत केलेली आहे.    ही योजना शासन निर्णया प्रमाणे 15 ऑस्‍ट 2007 ते 14 ऑगस्‍ट 2008 या एक वर्षाच्‍या कालावधी करिता लागू करण्‍यात आलेली आहे.  या कालावधीत   शेतक-याला कधीही अपघात झाला तरी तो विमा योजने अंतर्गत लाभासाठी पात्र राहिल असे ठरलेले आहे.

(3)       तक्रारदार यांचे पती शामकांत/शाम रमण जाधव (पाटील)  हे दि.02-11-2007  रोजी विहीरीत पडून बूडून मयत झाले आहेत.   सदर घटनेची नोंद थाळनेर ता.शिरपुर, जि.धुळे येथील  पोलीस स्‍टेशनला अ.मृत्‍यु र.नं. 24/2007 अन्‍वये सी.आर.पी.सी. कलम 174 प्रमाणे घेण्‍यात आली आहे. 

(4)       तक्रारदार यांनी महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत आवश्‍यक असणा-या सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुन, मे.तहसिलदार साहेब शिरपूर यांचेकडे दि.13-03-2008 रोजी प्रस्‍ताव दाखल केला होता.   सदर प्रस्‍ताव त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2  यांच्‍याकडे पाठविलेला आहे.  परंतु अद्याप पावेतो तक्रारदार यांना सदर योजने अंतर्गत देय असलेली रक्‍कम रु.1,00,000/- दिलेली नाही. वस्‍तुतः शासन व विरुध्‍दपक्ष यांचे दरम्‍यान झालेल्‍या करारनाम्‍यानूसार राज्‍यातील ज्‍या शेतक-यांचे नांव 7/12 उता-यावर समावीष्‍ट केलेले असेल किंवा जो खातेदार शेतकरी असेल असा कोणताही शेतकरी सदर योजने अंतर्गत रक्‍कम रु.1,00,000/- लाभार्थी म्‍हणून विमा रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र राहिल.

(5)       तक्रारदार यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांना दि.03-08-2011 रोजी वकीला मार्फत नोटिस पाठवूनही विरुध्‍दपक्ष यांनी नोटिसीस उत्‍तर दिलेले नाही अथवा विमा रक्‍कम देण्‍यासही टाळाटाळ केलेली आहे व सेवेत त्रृटी केली आहे.

(6)      तक्रारदार  यांनी  विमा कंपनीकडुन रक्‍कम रु.1,00,000/- व त्‍यावर दि.02-11-2007 पासून 18 टक्‍के दराने व्‍याज, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/, सेवेत त्रृटी केली म्‍हणून रु.20,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.5,000/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे.

(7)      तक्रारदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयर्थ नि.नं.5 वर शपथपत्र तसेच नि.नं.7 वरील कागदपत्रांच्‍या यादीनुसार 10 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  त्‍यात नि.नं.7/1 वर मा.तहसिलदार यांचे पत्र, नि.नं.7/2 वर नोटिस, नि.नं.7/3 वर खबर, नि.नं. 7/4 वर पंचनामा, नि.नं.7/5 वर इनक्‍वेस्‍ट पंचनामा, नि.नं.7/6 वर शव विच्‍छेदन अहवाल, नि.नं.7/7 वर मृत्‍यु दाखला, नि.नं.7/8 वर मयताचा खाते उतारा, नि.नं.7/9 वर 7/12 उतारा, नि.नं.7/10 वर शासन निर्णय, इ.कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

(8)       विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 विमा कंपनीने आपले लेखी म्‍हणणे नि.नं.11 वर दाखल करून तक्रारदार यांनी केलेली तक्रार खोटी आहे, तक्रार कायद्दयाच्‍या चौकटीत बसत नाही तक्रार मुदतीत नाही, तक्रारदार यांचे मयत पती कै.शामकांत/शाम जाधव हे शेतकरी होते याबद्दल कुठलाही कागदोपत्री पुरावा दिलेला नाही त्‍यामुळे तक्रार रद्द करावी अशी विनंती केली आहे.

(9)       विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 विमा कंपनीने पुढे असे म्‍हटले आहे की, शासनाचे योजनेनुसार अपघात झाल्‍यानंतर योजनेचा फायदा घेणेकरिता तक्रारदार यांनी विमा प्रस्‍ताव तहसीलदार अथवा कृषी अधिकारी व कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्‍हीसेस मार्फत विमा कंपनीकडे पाठवावा लागतो.  परंतु असा कोणताही प्रस्‍ताव विमा कंपनीस प्राप्‍त झालेला नाही.  तसेच सदर अपघात घडला तेव्‍हा पॉलिसी मुदतीत नव्‍हती.   त्‍यामुळे नुकसान भरपाई देण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांची येत नाही.  तक्रारदाराचा  क्‍लेम नामंजुर केला हे म्‍हणणे खोटे आहे. मयताकडे वाहन चालवण्‍याचा परवानाही नव्‍हता.  त्‍यामुळे तक्रार रद्द होण्‍यास पात्र आहे. 

(10)      विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्‍हीसेस यांनी आपला खुलासा नि.8 वर दाखल केला आहे.  त्‍यात त्‍यांनी तक्रारदार यांचा विमा प्रस्‍ताव त्‍यांच्‍या कार्यालयास प्राप्‍त न झाल्‍याने या प्रस्‍तावाबाबत आम्‍ही काहीही सांगण्‍यास असमर्थ आहोत.   तसेच तक्रारदार यांच्‍या प्रस्‍तावाबाबत कार्यवाही करणेसाठी त्‍यांनी विना मोबदला काम केलेले आहे त्‍यामुळे कुठलीही रक्‍कम देण्‍यास ते जबाबदार नाहीत त्‍यामुळे त्‍यांच्‍याविरुध्‍द तक्रार रद्द करावी अशी विनंती केली आहे.

(11)      कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्‍हीसेस यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयर्थ मा.राज्‍य आयोग,मुंबई यांचे निकालपत्र व शासन निर्णयाची प्रत दाखल केली आहे.

(12)      तक्रारदार यांची तक्रार, विमा कंपनीचा खुलासा व दाखल कागदपत्रे पाहता तसेच उभयपक्षांच्‍या विद्वान वकीलांनी केलेला युक्तिवाद ऐकला असता आमच्‍यासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.

विवेचन

(13)      मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ –    तक्रारदार यांनी नि.नं.2 वर विलंब माफीचा अर्ज देऊन सदर तक्रार दाखल केली आहे.  तक्रारदार यांनी दि.13-03-2008 रोजी तहसीलदार शिरपूर यांच्‍याकडे प्रस्‍ताव सादर केला आहे. त्‍यानंतर वारंवार तहसीलदार यांच्‍याकडे चौकशी करण्‍यात येत होती तसेच ग्राहक मंचात तक्रार करता येते याची माहीती नव्‍हती. तसेच तक्रारदार किंवा तिच्‍या मुलांना सदर योजनेची माहिती नसल्‍याने तसेच त्‍यांच्‍या वतीने संबंधीत कामकाज करण्‍यास माहितगार व्‍यक्‍ती नसल्‍यामुळे सदरचा अर्ज दाखल करण्‍यास विलंब झाला आहे.   त्‍यामुळे विलंब माफ करावा अशी विनंती तक्रारदारांनी केली आहे.  तक्रारदार तर्फे अॅड. हेमंत पाटील यांनी विमा कंपनीने विमा दावा मंजुर किंवा नामंजुर केलेला नाही परंतु तांत्रीक दृष्‍टया अडचण होऊ नये म्‍हणुन यांनी विमा प्रस्‍ताव कंपनीस पाठवण्‍यात आला नाही त्‍यामुळे तक्रार दोन वर्षांनंतर दाखल केलेली असल्‍यामुळे तक्रार मुदतीत आहे असा युक्‍तीवाद केला.  

(14)     आम्‍ही तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले आहे.  त्‍यात विमा प्रस्‍ताव तहसीलदार शिरपूर यांच्‍याकडे दि. 13-03-2008 रोजी पाठवला होता असे म्‍हटले आहे.  तसेच तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या नि.नं.7/1 वरुन तहसिलदार यांचेमार्फत त्‍यांनी विमा प्रस्‍ताव पाठविला होता असे दिसून येते.  यावरुन विमा कंपनीस प्रस्‍ताव पाठवल्‍यानंतर त्‍यावर विमा कंपनीने काहीही कळविलेले नाही असेही दिसून येते. या कारणामुळे तक्रारदारास अर्ज दाखल करण्‍यास विलंब झालेला आहे.  त्‍यामुळे तक्रारदार झालेला विलंब माफ होण्‍यास पात्र आहेत असे आमचे मत आहे.  म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’  चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.

(15)     मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ –    तक्रारदार यांचे पती शेतकरी होते व त्‍यांचा दि.02-11-2007 रोजी विहिरीत पडून बुडून मृत्‍यु झाला आहे.  तक्रारदारांचे पती मयत झाल्‍याचा प्रस्‍ताव मा.तहसिलदार शिरपूर यांचे मार्फत दि.13-03-2008 रोजी कबाल सर्व्‍हीसेस कडे पाठवला.  परंतु विमा कंपनीने त्‍यावर काहीही कार्यवाही केली नाही अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे.  विमा कंपनीने तक्रारदरांचे पती शेतकरी नव्‍हते, त्‍यांच्‍याकडे वाहन चालवण्‍याचा परवाना नव्‍हता त्‍यामुळे ते लाभ मिळण्‍यास पात्र नाहीत.  तसे विमा प्रस्‍तावच विमा कंपनीस मिळाला नाही त्‍यामुळे सेवेत त्रृटी केलेली नाही त्‍यामुळे तक्रार रदृ करावी असे म्‍हटले आहे.

(16)      या संदर्भात तक्रारदार यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता मयत विमेदार हे शेतकरी होते तसेच त्‍यांच्‍या नावावर भोरटेक ता.शिरपूर, जि.धुळे येथे गट नं.77 मध्‍ये 1 हे 1 आर शेती होती असे नि.नं.7/9 वरील 7/12 वरून दिसून येते.  तसेच विहिरीत पडून बुडून त्‍यांचा अपघाती मृत्‍यु झाल्‍याचे खबर व शवविच्‍छेदन अहवालावरून दिसून येते.  त्‍यामुळे विमा कंपनीचे म्‍हणणे की, मयत शेतकरी नव्‍हता, हे म्‍हणणे चुकीचे आहे असे दिसून येते.  तसेच विमा कंपनीतर्फे अॅड.श्री.सी.के.मुगुल यांनी सदर विमा प्रस्‍ताव त्‍यांना प्राप्‍त झालेला नाही असे म्‍हटले आहे.  परंतु शेतकरी अपघात विमा योजनेच्‍या परिपत्रकाचे अवलोकन केल्‍यानंतर हे स्‍पष्‍ट होते की, विमा कंपनीला विमा प्रस्‍ताव परिपूर्ण मिळावा यासाठी तहसिलदार, कृषि अधिकारी व कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेस यांची सेवा घेण्‍यात आलेली आहे.  त्‍यामुळे सदर प्रस्‍ताव तहसिलदार यांना प्राप्‍त झाल्‍यानंतर तो विमा कंपनीस मिळाला असे समजले जाते.  तहसिलदार व कबाल इन्‍शुरन्‍स ही दोन कार्यालये विमा कंपनीचे प्रतिनिधी असल्‍यासारखे काम करतात असे दिसून येते.  त्‍यामुळे विमा प्रस्‍ताव मिळाला नाही असे त्‍यांना म्‍हणता येणार नाही, असे आम्‍हास वाटते.  वास्‍तवीक विमा प्रस्‍ताव आल्‍यानंतर विमा कंपनीने त्‍यावर तात्‍काळ कार्यवाही करून निर्णय घेऊन तक्रारदार यांना त्‍याबाबत कळवणे आवश्‍यक होते.  परंतु विमा कंपनीने प्रस्‍तावच नाही असा पवित्रा घेतला आहे.  परंतु शासनाचे परिपत्रकानुसार विरुध्‍द पक्ष क्र.1 हे तक्रारदार यांना विम्‍याचा लाभ देण्‍यास जबाबदार आहेत हे दिसून येते.  तसेच तक्रारदार यांच्‍या पतीचा मृत्‍यु हा विहिरीत पडून बुडून झालेला आहे.  सदर घटना ही वाहन अपघात संदर्भातील नसल्‍याने, तक्रारदारांकडे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी वाहन चालविण्‍याच्‍या परवान्‍याची मागणी करणे तसेच त्‍या करिता विमा योजनेचा लाभ न देणे हे योग्‍य नाही असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्‍यामुळे विमा कंपनीने विमा प्रस्‍तावावर निर्णय न घेऊन पात्र विमेधारकास विम्‍याचे लाभ न देऊन सेवेत त्रृटी केली आहे या मतास आम्‍ही आलो आहोत.  म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘ब’’  चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.

(17)      मुद्दा क्र. ‘‘क’’ –      तक्रारदार यांनी विमा कंपनीकडून रक्‍कम रु.1,00,000/- व त्‍यावर 13-03-2008 पासुन द.सा.द.शे. 18 % दराने व्‍याज, मानसीक त्रासापोटी रू.25,000/- सेवेत त्रृटीबदृल रू.20,000/- व खर्च रू.5,000/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे. आमच्‍या मते तक्रारदार या 02-11-2007 पासून द.सा.द.से. 9 टक्‍के दराने व्‍याज, मानसीक त्रासापोटी रू.3,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रू.2,000/- मिळण्‍यास पात्र आहेत. यामुळे सदर रक्‍कम विमा कंपनीने द्यावी असा आदेश करणे आम्‍हास योग्‍य व न्‍यायाचे वाटते. म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘क’’  चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.

(18)      कबाल इन्‍शुरन्‍स यांनी मा.राज्‍य आयोग,मुंबई यांचेकडील अपील क्र.1114/08 कबाल इन्‍शुरन्‍स विरुध्‍द सुशिला सोनटक्‍के हा न्‍यायिक दृष्‍टांत दाखल केला आहे व ते रक्‍कम देण्‍यास जबाबदार नाहीत असे म्‍हटले आहे.  आम्‍ही सदर निकालपत्राचे बारकाईने अवलोकन केले आहे.  त्‍यात मा.राज्‍य आयोग यांनी कबाल इन्‍शुरन्‍स यांना पॉलिसीची रक्‍कम देण्‍यास जबाबदार ठरविता येणार नाही असे तत्‍व विषद केले आहे.  त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कबाल इन्‍शुरन्‍स यांच्‍याविरुध्‍द रक्‍कम देण्‍याचा आदेश करता येणार नाही.

(19)     मुद्दा क्र. ‘‘ड’’ – उपरोक्‍त सर्व विवेचनावरुन हे न्‍यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

आदेश

(1)         तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यात येत आहे.

(2)  विरुध्‍दपक्ष ओरिएन्‍टल इ.कं.लि. यांनी, या आदेशाच्‍या प्राप्‍ती पासून पुढील 30 दिवसांचे आत...

(अ)  तक्रारदारास त्‍यांच्‍या मयत पतीच्‍या विम्‍यापोटी रक्‍कम

(ब)तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी  3,000/- (अक्षरी रु.तीन हजार मात्र) व तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी  2,000/- (अक्षरी रु.दोन हजार मात्र) दयावेत.

(क)विरुध्‍दपक्ष ओरिएन्‍टल इ.कं.लि. यांनी उपरोक्‍त आदेश कलम  (2)(अ) मधील रक्‍कम मुदतीत न दिल्‍यास, सदर रक्‍कम           दि.16-09-2011 पासून ते संपूर्ण रक्‍कम देऊन होईपर्यंतचे कालावधीसाठी द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजासह द्यावी.

  (3) विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचे विरुध्‍द कोणताही आदेश नाही.

धुळे.

दिनांक – 29-08-2012.

              (श्रीमती.एस.एस.जैन.)       (डी.डी.मडके)

                    सदस्‍या               अध्‍यक्ष

                 जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,धुळे.