श्रीमती मीनाबाई किशोर शिंदे. ----- तक्रारदार
उ.वय.सज्ञान, धंदा-घरकाम,
रा.सामोडे,ता.साक्री,जि.धुळे.
विरुध्द
(1)मा.शाखाधिकारी, ----- विरुध्दपक्ष
कबाल जनरल इ.सर्व्हीसेस प्रा.लि.
4 अे,देहमंदीर को.ऑप.हौसिंग सोसायटी,
श्रीरंगनगर,पंपींग स्टेशनरोड,गंगापुर रोड,
नाशिक-422002.
(2)मा.शाखाधिकारी साो.
ओरिएन्टल इं.कं.लि.नागपुर.
प्रादेशिक कार्यालय,शुक्ला भवन,
वेस्ट हायकोर्ट रोड,धरमपेठ,नागपुर440010.
(3)मा.शाखाधिकारी साो.
ओरिएन्टल इं.कं.लि.धुळे.
गल्ली नं.5,भावसार कॉम्प्लेक्स,
2 रा मजला,धुळे-424001
कोरम
(मा.अध्यक्ष – श्री.डी.डी.मडके)
(मा.सदस्या – श्रीमती.एस.एस.जैन)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – वकील श्री.ए.आय.पाटील.)
(विरुध्दपक्ष क्र.1 तर्फे – स्वतः)
(विरुध्दपक्ष क्र.2 तर्फे – गैरहजर.)
(विरुध्दपक्ष क्र.3 तर्फे –वकील श्री.सी.के.मुगुल.)
--------------------------------------------------------------------------
निकालपत्र
--------------------------------------------------------------------------
(1) सदस्या,श्रीमती.एस.एस.जैन – तक्रारदार यांचा विमा दावा विमा कंपनीने प्रलंबीत ठेवून व विम्याचे लाभ तक्रारदारास न देऊन सेवेत त्रृटी केली म्हणुन तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
(2) तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, शेती व्यवसाय करतांना होणारे रस्त्यावरील अपघात, वीजेचा शॉक बसणे, पुर, सर्पदंश अथवा वाहन अपघात तसेच कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे ब-याच शेतक-यांचा मृत्यु ओढवतो किंवा अपंगत्व येते. सदर अपघातामुळे शेतक-यांच्या कुटूंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होत असल्यामुळे अशा अपघातग्रस्त शेतक-यांचे कुटूंबीयास आर्थिक लाभ देण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय क्र.पीएआयएस 1207/प्रक्र266/11 हअे दि.24 ऑगस्ट 2007 या शासन निर्णयान्वये विमा योजना कार्यान्वीत केलेली आहे. ही योजना शासन निर्णया प्रमाणे 15 ऑस्ट 2007 ते 14 ऑगस्ट 2008 या एक वर्षाच्या कालावधी करिता लागू करण्यात आलेली आहे. या कालावधीत शेतक-याला कधीही अपघात झाला तरी तो विमा योजने अंतर्गत लाभासाठी पात्र राहिल असे ठरलेले आहे.
(3) तक्रारदार यांचे पती किशोर त्र्यंबक शिंदे हे दि.05-10-2007 रोजी रस्ता अपघातात मयत झाले आहेत. सदर घटनेची नोंद त्र्यंबेकेश्वर पोलिसी स्टेशन ता.जि.नाशिक येथील पोलीस स्टेशनला गु.र.नं. आय 61/2007 अन्वये घेण्यात आली आहे.
(4) तक्रारदार यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत आवश्यक असणा-या सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुन, मे.तहसिलदार साहेब साक्री यांचेकडे प्रस्ताव दाखल केला होता. सदर प्रस्ताव त्यांनी दि.20-12-2007 अन्वये विरुध्दपक्ष क्र.1, 2 व 3 यांच्याकडे पाठविलेला आहे. परंतु अद्याप पावेतो तक्रारदार यांना सदर योजने अंतर्गत देय असलेली रक्कम रु.1,00,000/- दिलेली नाही. वस्तुतः शासन व विरुध्दपक्ष यांचे दरम्यान झालेल्या करारनाम्यानूसार राज्यातील ज्या शेतक-यांचे नांव 7/12 उता-यावर समावीष्ट केलेले असेल किंवा जो खातेदार शेतकरी असेल असा कोणताही शेतकरी सदर योजने अंतर्गत रक्कम रु.1,00,000/- लाभार्थी म्हणून विमा रक्कम मिळण्यास पात्र राहिल.
(5) तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांना दि.07-03-2011 रोजी वकीला मार्फत नोटिस पाठवूनही विरुध्दपक्ष यांनी नोटिसीस उत्तर दिलेले नाही अथवा विमा रक्कम देण्यासही टाळाटाळ केलेली आहे व सेवेत त्रृटी केली आहे.
(6) तक्रारदार यांनी विमा कंपनीकडुन रक्कम रु.1,00,000/- व त्यावर दि.20-12-2007 पासुन 18 टक्के दराने व्याज, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/-, व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.5,000/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
(7) तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ नि.नं.3 वर शपथपत्र तसेच नि.नं.5 वरील कागदपत्रांच्या यादीनुसार 8 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात नि.नं. 5/1 वर फिर्याद, नि.नं. 5/2 वर पंचनामा, नि.नं. 5/3 वर मरणोत्तर पंचनामा, नि.नं. 5/4 वर शव विच्छेदन अहवाल, नि.नं. 5/5 वर वाहन परवाना, नि.नं. 5/6 वर रहिवासी दाखला, नि.नं. 5/7 वर 7/12 उतारा, नि.नं.5/8 वर खाते उतारा, नि.नं. 6 वर नोटिस इ.कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
(8) विरुध्दपक्ष क्र.3 विमा कंपनीने आपले लेखी म्हणणे नि.नं. 12 वर दाखल करून तक्रारदार यांनी केलेली तक्रार खोटी आहे, तक्रार कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही, तक्रार मुदतीत नाही, सदर मयत किशोर त्र्यंबक शिंदे हा शेतकरी होता या बद्दल कोणताही पुरावा नाही तसेच तक्रारदार यांनी या बाबत कुठलाही कागदोपत्री पुरावा दिलेला नाही. त्यामुळे तक्रार रद्द करावी अशी विनंती केली आहे.
(9) विरुध्दपक्ष क्र.3 विमा कंपनीने पुढे असे म्हटले आहे की, शासनाचे योजनेनुसार अपघात झाल्यानंतर योजनेचा फायदा घेणेकरिता तक्रारदार यांनी विमा प्रस्ताव तहसीलदार अथवा कृषी अधिकारी यांचे व कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस मार्फत विमा कंपनीकडे पाठवावा लागतो. परंतु असा कोणताही प्रस्ताव विमा कंपनीस प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचा क्लेम नामंजुर केला हे म्हणणे खोटे आहे. अपघात समयी मयत हा मोटार सायकल नं.एम.एच.04-क्यु-5593 ही चालवित होता. त्याच्याकडे मोटार सायकल चालविण्याचा परवानाही नव्हता. म्हणून त्यास सदर योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे तक्रार रद्द होण्यास पात्र आहे.
(10) विरुध्दपक्ष क्र. 1 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांनी आपला खुलासा नि.8 वर दाखल केला आहे. त्यात त्यांनी सदरील अपघात हा दि.05-10-2007 रोजी झाला व तक्रारदार यांचा विमा प्रस्ताव त्यांच्या कार्यालयास प्राप्त न झाल्याने या प्रस्तावाबाबत ते काहीही सांगण्यास असमर्थ आहोत तसेच तक्रारदार यांच्या प्रस्तावाबाबत कार्यवाही करणेसाठी त्यांनी मोबदला न घेता काम केलेले आहे त्यामुळे कुठलीही रक्कम देण्यास ते जबाबदार नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द तक्रार रद्द करावी अशी त्यांनी विनंती केली आहे.
(11) विरुध्दपक्ष क्र. 1 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई यांच्या औरंगाबाद खंडपिठाचा आदेश क्र.1114/2008 दि16-03-2009 चे निकालपत्र व शासन निर्णयाची प्रत दाखल केली आहे.
(12) विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना या न्यायमंचाने रजिष्टर्ड पोष्टाद्वारे पाठविलेली नोटिस मिळाल्याचे नि.नं.7 वरील रोष्टाच्या पोहोच पावतीवरुन स्पष्ट होते. परंतु सदर नोटिसीचे ज्ञान होऊनही विरुध्दपक्ष क्र.2 हे सदर प्रकरणी स्वतः अथवा अधिकृत प्रतिनीधी द्वारे हजर झाले नाहीत. तसेच त्यांची स्वतःचे बचावपत्रही दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांचे विरुध्द एकतर्फा सुनावणीचा आदेश करण्यात आला आहे.
(13) तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्दपक्षांचा खुलासा व दाखल कागदपत्रे पाहता तसेच उभयपक्षाचे विद्वान वकीलांनी केलेला युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी खलील मुद्दे उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्देः | निष्कर्षः |
(अ) विरुध्दपक्ष क्र. 2 व 3 यांनी तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत त्रृटी केली आहे काय ? | ः होय |
(ब) तक्रारदार अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे काय ? | ः होय. |
(क) आदेश काय ? | ः अंतिम आदेशा प्रमाणे |
विवेचन
(14) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ – तक्रारदार यांची मुख्य तक्रार अशी आहे की, त्यांचे पती किशोर त्र्यंबक शिंदे हे दि.05-10-2007 रोजी मोटार सायकलवर जात असतांना रस्ता अपघातात मयत झाले आहेत. सदर घटनेची नोंद त्र्यंबकेश्वर पोलिस स्टेशन ता.जि.नाशिक येथील पोलिस स्टेशनला गु.र.नं.61/2007 अन्वये केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी मयत किशोर त्र्यंबक शिंदे यांचा विमा असल्याने विमा योजने अंतर्गत आवश्यक सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुन तहसीलदार साक्री यांचेकडे प्रस्ताव दाखल केला होता. सदर प्रस्ताव दि.20-12-2007 रोजी त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांचेकडे पाठविलेला आहे. तसेच दि.07-03-2011 रोजी नोटीस पाठविली असता सदर नोटिस मिळूनही विमा कंपनीने त्यांना रक्कम दिली नाही व सेवेत त्रृटी केलेली आहे.
(15) या संदर्भात विमा कंपनीने आपल्या खुलाशामध्ये सदर प्रस्ताव त्यांना मिळालेला नाही तसेच मयत हा शेतकरी असल्याबाबतचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा दिलेला नाही नाही, अपघात समयी मयताकडे मोटार सायकल चालविण्याचा कोणताही परवाना नव्हता असे म्हटलेले आहे.
(16) कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेसने आपल्या खुलाशामध्ये सदर अपघात हा दि.05-10-2007 रोजी झाल्याचे व त्यांच्या कार्यालयास विमा प्रस्ताव प्राप्त न झाल्याने ते काहीही सांगण्यास असमर्थ आहेत असे म्हटले आहे.
(17) आम्ही तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या नि.नं. 5 वरील कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन केले आहे. त्यात नि.नं.5/7 वर गट क्र.1013/3 ब चा 7/12 उतारा आहे. तसेच नि.नं.5/8 वर 8 अ चा खाते उतारा आहे. त्यावरुन मयत कै.किशोर शिंदे हे शेतकरी होते हे दिसून येते. तसेच नि.नं.5/1 ते 5/4 वर दाखल िफर्याद, पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा व शव-विच्छेदन अहवाल यावरुन त्यांचा मोटर अपघातात मृत्यु झाल्याचे दिसून येते. नि.नं.5/5 वर त्यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना पाहता अपघात समयी तो वैध होता हे स्पष्ट होते. यावरुन ते शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार विमेदार होते असे दिसून येते.
(18) तक्रारदार तर्फे अॅड.श्री.ए.आय.पाटील यांनी विमा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर विमा कंपनीने तो नाकारुन सेवेत त्रृटी केली आहे, तर विमा कंपनी तर्फे अॅड.श्री.सी.के.गुगुल यांनी विमा कंपनीने सदर प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही, तसेच मयत किशोर शिंदे हा शेतकरी असल्याचा पुरावा नाही व त्याचेकडे वाहन चालविण्याचा परावाना नव्हता असे म्हटले आहे.
(19) परंतु सदर शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या परिपत्रकाचे अवलोकन केल्यानंतर हे स्पष्ट होते की, विमा कंपनीला विमा प्रस्ताव परिपूर्ण मिळावा यासाठीच तहसिलदार, कृषि अधिकारी व कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस यांची सेवा घेण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सदर प्रस्ताव तहसिलदार साक्री यांच्याकडे पाठविल्यानंतर तो विमा कंपनीस मिळाला असे समजले जाते. तहसिलदार व कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस ही दोन कार्यालये विमा कंपनीचे प्रतिनिधी असल्यासारखे काम करतात असे दिसून येते. त्यामुळे विमा प्रस्ताव मिळाला नाही असे म्हणता येणार नाही असे आम्हास वाटते. तसेच तक्रारदारांच्या दाखल कागदपत्रांवरुन मयत किशोर शिंदे हा शेतकरी होता तसेच त्यांचेकडे वाहन चालविण्याचा परवानाही होता हे स्पष्ट दिसून येत आहे. यावरुन केवळ विमा प्रस्ताव मिळाला नाही असे तांत्रिक कारण देवून विमा कंपनीने दावा नाकारला आहे व सेवेत त्रृटी केली आहे असे आम्हास वाटते. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(20) मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ – तक्रारदार यांनी विमा कंपनीकडुन रक्कम रु.1,00,000/- व त्यावर दि.20-12-2007 पासुन 18 टक्के दराने व्याज, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/-, व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.5,000/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे. कबाल इन्शुरन्स यांनी राज्य आयोग अपील क्र.1114/08 कबाल इन्शुरन्स विरुध्द सुशिला सोनटक्के हा न्यायिक दृष्टांत दाखल केला आहे व ते रक्कम देण्यास जबाबदार नाहीत असे म्हटले आहे. आम्ही सदर निकालपत्राचे बारकाईने अवलोकन केले आहे. त्यात मा.राज्य आयोग यांनी कबाल इन्शुरन्स यांना पॉलिसीची रक्कम देण्यास जबाबदार ठरविता येणार नाही असे तत्व विषद केले आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.1 यांच्याविरुध्द रक्कम देण्याचा आदेश करता येणार नाही. आमच्या मते तक्रारदार हे विमा कपनीकडून विमा रक्कम रु.1,00,000/-, मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रु.2,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(21) मुद्दा क्र. ‘‘क’’ – उपरोक्त सर्व विवेचनावरुन हे न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
(अ) तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज मंजुर करण्यात येत आहे.
(ब) विरुध्दपक्ष ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी ली. यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिक रित्या, या आदेशाच्या प्राप्ती पासून पुढील 30 दिवसांचे आत...
(1) तक्रारदारांना विमा रक्कम 1,00,000/-(अक्षरी रु.एक लाख मात्र) द्यावेत.
(2) तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी 3,000/- (अक्षरी रु.तीन हजार मात्र) व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी 2,000/- (अक्षरी रु.दोन हजार मात्र) द्यावेत.
(क) विरुध्दपक्ष ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी ली. यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिक रित्या, उपरोक्त आदेश कलम (ब)(1) मधील रक्कम मुदतीत न दिल्यास, सदर रक्कम दि. 06-04-2011 पासून ते संपूर्ण रक्कम देऊन होईपर्यंतचे कालावधीसाठी द.सा.द.शे.9 टक्के दराने व्याजासह द्यावी.
(ड) विरुध्दपक्ष क्र.1 विरुध्द कोणताही आदेश नाही.
धुळे
दिनांक – 29-08-2012.
(श्रीमती.एस.एस.जैन.) (डी.डी.मडके)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,धुळे.