न्या य नि र्ण य
(व्दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्या)
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019 चे कलम 34 व 35 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.3 यांचेकडून वि.प.क्र.1 यांनी उत्पादित केलेला मोबाईल खरेदी केलेला आहे. सदर मोबाईल हँडसेट One Plus nord 12 GB/256 GB हा रक्कम रु. 30,000/- या किंमतीला खरेदी केला आहे. सदर मोबाईल खरेदी केल्यानंतर चार महिन्यांतच मोबाईल ऑपरेटींगमध्ये बरेच अडथळे येवू लागले. सदरची बाब तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.2 यांना कळविली. त्यांनी तक्रारदार यांना मोबाईल सेटींगमध्ये ज्याप्रमाणे बदल करावयास सांगितले ते तक्रारदारांनी केले. परंतु तरी देखील मोबाईलमध्ये दोष तसाच राहिला. वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारदारांचा मोबाईल दि. 13/10/2021 रोजी वि.प.क्र.2 यांचेकडे पाठविला. तदनंतर तक्रारदारांनी अनेक वेळा विचारणा करुनही वि.प.क्र.1 व 2 कडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. सदर मोबाईलला एक वर्षाची वॉरंटी दिली होती. सदर वॉरंटी ही दि. 10/11/2021 ला संपणार होती असे असताना देखील वि.प.क्र.1 व 2 यांनी सदरचा मोबाईल वॉरंटी कालावधी संपलेनंतर म्हणजे दि. 11/11/2021 ला तक्रारदार यांना पाठवून दिला. सदर मोबाईलचे कव्हर वि.प.क्र.2 यांनी स्वतःकडेच ठेवून घेतले. तक्रारदार यांना मोबाईल परत मिळालेनंतरही त्यामध्ये दोष असलेने तक्रारदारांनी सदरची बाब वि.प.क्र.1 यांना कळविली. त्यांनी मोबाईलचे सॉफ्टवेअर अपडेट केलेचे कथन केले. तक्रारदार यांनी वि.प. यांना सॉफ्टवेअर अपडेट करणेस कधीही सांगितले नव्हते. अशा प्रकारे वि.प. यांनी मोबाईलमध्ये कोणतीही दुरुस्ती न करता वि.प यांनी वॉरंटी कालावधी संपलेनंतर मोबाईल तक्रारदार यांना पाठविला. सदरची कृती ही अनुचित व्यापारी प्रथा आहे. तक्रारदारांनी दि. 10/11/2021 रोजी रक्कम रु.1,500/- भरुन मोबाईलचा वॉरंटी कालावधी वाढवून घेतला आहे. सदरची माहिती असून देखील वि.प. हे तक्रारदारांना मानसिक त्रास देत आहेत. अशा प्रकारे वि.प. यांनी तक्रारदारांना सदोष मोबाईल देवून सेवेत त्रुटी केल्याने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सबब, तक्रारदारास मोबाईलची किंमत रक्कम रु.30,000/- मिळावी, नेट कॅफेमध्ये कराव्या लागलेल्या खर्चापोटी रक्कम रु.12,900/-, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.50,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु.10,000/- देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत मोबाईल खरेदीचे बिल, वि.प.क्र.2 यांचा पत्ता मेमो, वि.प.क्र.1 याना पाठविलेले मेल, वि.प. यांचेकडे केलेली लेखी तक्रार, डिव्हाईस तपशील, वॉरंटी वाढवलेले बिल, मोबाईल दुरुस्ती केलेचा तपशील, वि.प.क्र.1 व 2 यांना केलेल्या फोनचे लॉग, मोबाईलमध्ये असलेल्या त्रुटींचे फोटो इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
3. वि.प.क्र.1 ते 3 हे नोटीस लागूनही याकामी हजर न झालेने त्यांचेविरुध्द दि.17/3/22 रोजी एकतर्फा आदेश करण्यात आला.
4. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, तक्रारदाराचे यांचे पुराव्याचे शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे मोबाईलची रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | तक्रारदार हे मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
5 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
कारणमिमांसा –
मुद्दा क्र. 1 –
5. वि.प.क्र.1 ही मोबाईल उत्पादित करणारी कंपनी असून वि.प.क्र.2 हे सर्व्हिस सेंटर आहे. तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.3 यांचेकडे वि.प.क्र.1 यांनी उत्पादित केलेला मोबाईल खरेदी केलेला होता. त्याअनुषंगाने तक्रारदारांनी सदरचे मोबाईलचे बिल तक्रारीसोबत दाखल केलेले आहे. सदरचे बिलाचे अवलोकन करता, तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.3 यांचेकडून सदरचा मोबाईल रक्कम रु.30,000/- इतक्या किंमतीस खरेदी केलेला आहे. सदरची बाब वि.प. यांनी नाकारलेली नाही. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
मुद्दा क्र.2
6. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 मधील विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारदार यांनी इंटरनेटवर वि.प.क्र.1 यांचे ऑनलाईन साईटवर हँडसेट One Plus nord 12 GB/256 GB जाहिरात पाहिली. ता. 12 नोव्हेंबर 2020 ला सदरचा मोबाईल रक्कम रु.30,000/- या रकमेस खरेदी केला. सदरचा मोबाईल खरेदी केल्यानंतर चार महिन्यांतच मोबाईल ऑपरेटींगमध्ये बरेच अडथळे येवू लागले. तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 यांचे कस्टमर केअर म्हणजेच वि.प.क्र.2 यांना फोन करुन सदरची बाब कळविली. वि.प.क्र.2 यांनी तक्रारदार यांना मोबाईलचे सेटींगमध्ये बदल करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे सर्व बदल करुन देखील सदरचे मोबाईलमध्ये दोष राहिला. वि.प.क्र.1 याने तक्रारदारांना सदरचे खरेदी केलल्या मोबाईलला एक वर्षाची वॉरंटी ता. 10/11/2021 ला संपणार होती असे असताना सदरची मोबाईल वॉरंटी संपलेनंतर ता. 11/11/21 रोजी सदरचा फोन दिला. वि.प.क्र.1 यांनी सॉफ्टवेअर अपडेट केले तरीही सदरचे मोबाईलमधील त्रुटी तशीच राहिली. सबब, वि.प. यांनी दोषयुक्त मोबाईल देवून तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 यांना वेळोवेळी पाठविलेल्या मेलच्या प्रती दाखल केल्या आहेत. तसेच वि.प. यांचेकडे लेखी तक्रार देखील केलेली आहे. सदरचे डिव्हाईसचा तपशील दाखल आहे.
7. तक्रारदारांचे पुराव्याचे शपथपत्राचे अवलोकन करता तक्रारदारांनी ता. 10/11/21 रोजी रक्कम रु.1,500/- इतकी रक्कम वि.प. यांना देवून वॉरंटीचा कालावधी वाढवून घेतलेला होता. त्याअनुषंगाने तक्रारदार यांनी ता. 10/11/2021 रोजी वॉरंटी वाढविलेचे बिल दाखल केले आहे. तसेच मोबाईल दुरुस्त केलेचा तपशील व वि.प.क्र.1 व 2 यांना केलले कॉल लॉग दाखल केलले आहत. वादातील मोबाईलमध्ये असलेल्या त्रुटींचे फोटो दाखल केलेले आहेत. सदरची कागदपत्रे वि.प.क्र.1 व 2 यांनी आयोगामध्ये हजर होवून नाकारलेली नाहीत. सबब, दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 यांना ईमेल व फोनद्वारे मोबाईलमधील त्रुटी कळविले नंतर देखील वि.प. यांनी सदरचे त्रुटींचे निराकरण केलेले नाही. तसेच सदरचा मोबाईल वॉरंटी कालावधी संपलेनंतर वादातील मोबाईल तक्रारदार यांना दिला. त्या कारणाने तक्रारदाराने पुन्हा वादातील मोबाईलची वॉरंटी कालावधी वाढवून घेतलेला आहे.
Back Camera issue
Slow processing or hangs
Other
Improper display
Phone get automatically into reboot and does not start at least 2 hours and says
that “your mobile has entered an unstable state” and contact consumer care”.
Horizontal lines like glitch while opening camera
Internet is getting consumed automatically
तक्रारदारांनी वरील सर्व त्रुटी ता. 13/12/2021 रोजी वि.प. यांना Request details मध्ये पाठविलेल्या होत्या. सदरचे मेलची प्रत प्रस्तुतकामी दाखल आहे. तथपि वि.प. यांनी सदरच्या त्रुटींचे निराकरण तक्रारदारांनी वॉरंटी कालावधी वाढवला असताना देखील केलेले नाही ही बाब सिध्द होते. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सदोष मोबाईल देवून तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.3
8. उपरोक्त मुद्दा क्र.2 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून वादातील दोषयुक्त मोबाईल बदलून त्याऐवजी नवीन मोबाईल मिळणेस पात्र आहेत. जर वि.प. हे तक्रारदारांना दोषयुक्त मोबाईल बदलून नवीन मोबाईल देणेस असमर्थ असतील तर तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून सदर मोबाईलची खरेदीची रक्कम रु.30,000/- मिळणेस पात्र आहेत. तसेच सदर रकमेवर तक्रार दाखल ता. 26/11/2021 पासून सदरची संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.4
9. तक्रारदार यांनी प्रस्तुतकामी नेटकॅफेची फी ता. 5/07/2021 ते 10/11/21 अखेर पर्यंत रक्कम रु. 100/- प्रमाणे रक्कम रु.12,000/- ची मागणी आयोगात केली आहे. तथापि त्याअनुषंगाने कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. त्याकारणाने सदरची रक्कम मिळणेस तक्रारदार अपात्र आहे. तथापि वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेने तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र.4 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.5 - सबब आदेश.
- आ दे श - - तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प.क्र.1 ते 3 यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना वादातील दोषयुक्त मोबाईल बदलून त्याऐवजी त्याच कंपनीचा व मॉडेलचा नवीन मोबाईल अदा करावा.
-
वि.प.क्र.1 ते 3 यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना वादातील मोबाईलची खरेदीची रक्कम रु.30,000/- अदा करावी.तसेच सदर रकमेवर तक्रार दाखल तारीख 26/11/21 पासून सदरची संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यास मिळेपावेतो द.सा.द.शे.9 टक्के प्रमाणे व्याज अदा करावे.तसेच तक्रारदार यांनी वि.प. यांना तक्रारदारांचे ताब्यातील दोषयुक्त मोबाईल परत द्यावा. - वि.प.क्र.1 ते 3 यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावी.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदयामधील तरतुदीप्रमाणे वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
|