तक्रारदार स्वत:
जाबदेणार एकतर्फा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
श्रीमती. अंजली देशमुख, मा. अध्यक्ष यांचेनुसार
:- निकालपत्र :-
दिनांक 30/10/2012
1. तक्रारदारांनी मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगात रिव्हीजन दाखल केले होते. त्या रिव्हीजन मध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाने काही त्रुटी काढल्या होत्या. त्यानुसार तक्रारदारांनी त्रुटी काढून टाकून विलंब माफ करण्याचा अर्ज दिनांक 23/3/2011 रोजी मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगात जाबदेणारांमार्फत पाठवून दिला. मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगास ही कागदपत्रे प्राप्त न झाल्यामुळे व तक्रारदार स्वत: हजर नसल्यामुळे मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने तक्रारदारांचे प्रकरण दिनांक 13/5/2011 रोजी निकाली काढले. म्हणून जाबदेणार यांच्याविरुध्द सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून कागदपत्र मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगात पोहचविल्याचा पुरावा मागतात. तसेच जाबदेणार यांच्याकडून कागदपत्रे मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगात न पोहचविल्यामुळे त्यांचे मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगासमोरील प्रकरण निकाली [D.I.D.] निघाले त्यासाठी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार क्र.1 व 2 यांना मंचाची नोटीस लागूनही गैरहजर. म्हणून जाबदेणार क्र.1 व 2 यांच्याविरुध्द मंचाने एकतर्फा आदेश पारीत केला.
3. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगात दाखल केलेल्या रिव्हीजन मध्ये मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने काढलेल्या त्रुटींची पुर्तता करुन विलंब माफ करण्याचा अर्ज दिनांक 23/3/2011 रोजी मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगात जाबदेणारांमार्फत पाठवून दिला. त्यासंदर्भात दिनांक 23/3/2011 रोजीची जाबदेणार यांची कन्साईनमेंट नोट मंचासमोर दाखल केलेली आहे. परंतु ही कागदपत्रे मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगास प्राप्त झाली नाही. म्हणून तक्रारदारांनी माहिती अधिकारा खाली मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगात दिनांक 21/07/2011 रोजी अर्ज करुन माहिती मागविली, ती माहिती – मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने दिनांक 30/09/2011 रोजीच्या पत्रान्वये दिलेली, मंचासमोर दाखल केली आहे. तक्रारदारांनी माहिती अधिकारा खाली केलेल्या दिनांक 21/07/2011 रोजीच्या अर्जाच्या कलम 3 मध्ये मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने दिनांक 10/2/2011 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारदारांकडून काही त्रुटी काढण्यासंदर्भात तक्रारदारांना कळविले होते, त्यास उत्तर म्हणून दिनांक 21/3/2011 रोजीच्या पत्रान्वये त्रुटींची पुर्तता करुन जाबदेणार कुरिअर मार्फत मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगास पत्र पाठविले होते, त्या पत्रासंदर्भात तक्रारदारांनी माहिती मागविली होती, तसेच ते पत्र मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगास कधी प्राप्त झाले याबाबतही विचारणा तक्रारदारांनी केली होती. त्यास उत्तर म्हणून मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने दिनांक 30/09/2011 रोजी “As per records as well as confirmation from the receipt branch of the National Commission, the Registry of the National Commission has not received any such letter (sent by you on 21/3/2011). Therefore, no information is available with regard to your letter sent on 21/3/2011.” असे कळविले आहे.
मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या रिव्हीजन पिटीशन क्र. 3162/2010 मध्ये तक्रारदारांनी त्रुटींची पुर्तता न केल्यामुळे तसेच हजर न राहिल्यामुळे रिव्हीजन पिटीशन dismissed for petition and for non-prosecution चा आदेश पारीत केला. त्यामुळे साहजिकच तक्रारदारांना रिव्हीजन पिटीशन पुढे चालविता आले नाही.
तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या डिलीव्हरी स्टेटसचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी पाठविलेले कुरिअर जाबदेणार यांनी दिनांक 25/3/2011 रोजी शुक्रवारी डिलीव्हर्ड केल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. असे असतांनाही मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने कागदपत्रे प्राप्त न झाल्याचे तक्रारदारांना कळविलेले आहे. जाबदेणार मंचात गैरहजर राहिल्यामुळे इतर पुरावा दाखल नाही. त्यावरुन मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगास तक्रारदारांनी पाठविलेली कागदपत्रे प्राप्त झाली नाहीत हे दिसून येते. यासर्वांमुळे तक्रारदारांना त्रास सहन करावा लागला आहे. म्हणून तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून नुकसान भरपाई पोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी एकत्रित रुपये 3000/- मिळण्यास पात्र ठरतात असे मंचाचे मत आहे.
वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
[1] तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येते.
[2] जाबदेणार क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तिकरित्या आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना नुकसान भरपाई पोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी एकत्रित रुपये 3000/- दयावेत व कागदपत्रे मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगास पोहचविल्याचा अहवाल दयावा. आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत करावी.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.