तक्रारकर्त्‍यातर्फे वकील :- ॲड. एम.ए. कावळे
( मा. अध्‍यक्षा, सौ. एस.एम. उंटवाले यांनी निकाल कथन केला )
::: आ दे श प त्र :::
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्‍वये तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी दिनांक 29-12-1999 चे रजिस्‍टर खरेदीदवारा त्‍याचे मालकीचा म्‍हणून सर्व्‍हे क्रमांक 94 गट क्रमांक 249 मधील 1.61 आर संत तुकाराम हाऊसिंग सोसायटी खाते क्रमांक 1335 व्‍यक्‍तीगत खातेदार यांचे मालकीचा प्‍लॉट क्रमांक 3 अ पैकी निम्‍मा प्‍लॉट ज्‍याचे मोजमाप पूर्व पश्चिम दोन्‍ही बाजू 4.25 मिटर व उत्‍तर दक्षिण दोन्‍ही बाजू 15.50 मिटर, ज्‍याचे क्षेत्रफळ 65.87 चौरस मिटर ( 709 चौरस फुट ) ज्‍याच्‍या चर्तुसिमा पूर्वेस – रोड, पश्चिमेस – प्‍लॉट क्रमांक 16 बी, उत्‍तरेस प्‍लॉट क्रमांक 2 बी व दक्षिणेस प्‍लॉट ए मधील अर्धा भाग या वर्णनाचा प्‍लॉट खरेदी करुन दिला. खरेदीखत देतांना विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी सदरहू प्‍लॉट आजच तुमच्‍या ताब्‍यात दिला असे खरेदीखतामध्‍ये लिहिले. परंतु प्‍लॉटचा ताबा मोजमाप करुन अदयापपर्यंत तक्रारकर्त्‍यास दिलेला नाही.
तक्रारकर्ता हा रोज मजुरी करणारा कामगार आहे, त्‍यास प्‍लॉटची खरेदी करतांना विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी सदरहू प्‍लॉट हा अकृषक झालेला आहे व त्‍यावर आपणांस घर बांधता येईल व लवकरच सदरहू प्‍लॉट अकृषक असल्‍याबाबतचा दस्‍तऐवज व प्‍लॉटचा ताबा देईन, असे विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ने कबूल केले. परंतु, तक्रारकर्त्‍याने वारंवार विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 कडे कागदपत्रांची व प्‍लॉटचा ताबा देण्‍याची मागणी केली असता विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ने टाळाटाळ केली. सरतेशेवटी तक्रारकर्त्‍याने सदरहू मिळकतीचा गाव नमुना आठ काढला असता सदरहू मिळकतीवर विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांचे नांवच नसल्‍याचे व त्‍याऐवजी त्‍यांचे भाऊ विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 यांचे नांव असल्‍याचे सदरहू कागदपत्रांवरुन आढळून आले.
विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारकर्त्‍यास प्‍लॉट विकतांना सदरहू प्‍लॉट गुंठेवारी आहे याबाबत काहीही कल्‍पना दिली नाही. तसेच प्‍लॉटचा नकाशा देखील दिला नाही. तसेच सदरहू प्‍लॉटमध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 यांचा हिस्‍सा असल्‍याचे देखील सांगितले नाही. ही सर्व बाब तक्रारकर्त्‍याच्‍या लक्षात येताच तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांचेशी दूरध्‍वनीवर संपर्क केला असता, “ आज भेटतो, उदया भेटतो ” अशाप्रकारे टाळाटाळ करुन विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक केली. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 18-12-2013 रोजी फसवणूकीबाबत पोलीस स्‍टेशनला रिपोर्ट दिला तसेच लोकशाही दिनी तहसिलदार यांचेकडे प्रकरण ठेवले. परंतु, सदरहू प्‍लॉट अकृषक झालेला नसल्‍यामुळे त्‍या प्‍लॉटची नोंद तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे करता येत नाही, असे तहसिलदार यांनी तक्रारकर्त्‍यास कळविले. सदरहू प्‍लॉट अकृषक करुन घेण्‍याकरिता विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 कडे तक्रारकर्त्‍याने तगादा लावला. परंतु प्‍लॉट अकृषक करुन देण्‍याकरिता कोणतीही कार्यवाही केली नाही व अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक केलेली आहे. करिता, तक्रारकर्त्‍याची प्रार्थना अशी की, 1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर करुन विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांना तक्रारकर्त्‍यास विकलेल्‍या प्‍लॉटचे अकृषक करुन व मोजमाप करुन रितसर नोंद करुन देण्‍याचा आदेश देण्‍यात यावा. तसे शक्‍य नसल्‍यास तक्रारकर्त्‍यास त्‍याने खरेदी करतांना दिलेले रु. 5,000/- तक्रारकर्त्‍यास आजचे बाजारभावाने म्‍हणजे रु. 1,00,000/- परत करण्‍याबाबत आदेश देण्‍यात यावा. 2) तक्रारकर्त्‍याची विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ने फसवणूक केल्‍यामुळे झालेल्‍या मानसिक त्रासाबद्दल रु. 1,00,000/- नुकसान भरपाई देण्‍याचा आदेश देण्‍यात यावा. 3) सदर तक्रारीचा खर्च रु. 5,000/- देण्‍याबाबत आदेश देण्‍यात यावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्‍यासोबत एकंदर 10 दस्‍तऐवज पुरावा म्‍हणून दाखल केलेले आहेत.
का र णे व नि ष्‍क र्ष
या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार सोबत दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज व तोंडी युक्‍तीवाद यांचे अवलोकन करुन हा निर्णय मंचाने दिला कारण या प्रकरणात विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्‍याविरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालवण्‍यात यावे, असे आदेश मंचाने दिनांक 29-09-2014 रोजी पारित केले आहे.
सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याच्‍या कथनाला नकारार्थी कथन उपलब्‍ध नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्‍त जसे की, स्‍थावरचे खरेदी खत यावरुन असे दिसते की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 कडून सर्व्‍हे क्रमांक 94 गट क्रमांक 249 मधील 1 हेक्‍टर 61 आर मधील तक्रारीतील नमूद जमीन दिनांक 29-12-1999 रोजी रजिष्‍टर खरेदी खतान्‍वये खरेदी केली होती. खरेदी खतात जरी सदरील जमीन संत तुकाराम हाऊसिंग सोसायटी व विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 च्‍या नावाने आहे असे नमूद असले तरी तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्‍त गांव नमुना सात यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे दिसते की, सदर गट क्रमांक मधील 1.61 आर जमीन “ 1) परशुराम मोतीराम कनोजिया ” यांच्‍या नावे नमूद आहे. खरेदी खतातील जमीन विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ने स्‍वत:च्‍या मालकीची म्‍हणून ती तक्रारकर्त्‍याला विकली आहे, असे दिसते. वास्‍तविक विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ने ही जी जमीन स्‍वत:ची आहे असे दर्शवून तक्रारकर्त्‍याला विकली ती रेकॉर्डवरील दस्‍तात संत तुकाराम हाऊसिंग सोसायटी यांच्‍या नांवे 1.46 आर एवढीच नमूद दिसते. या सर्व दस्‍तऐवजांवरुन असे दिसते की, विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक केलेली आहे व हा एक गुन्‍हा आहे. या व्‍यक्‍तीगत गुन्‍हयासाठी तक्रारकर्त्‍याला ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या तरतुदींचा उपयोग घेता येणार नाही, त्‍यासाठी स्‍वतंत्र फौजदारी कार्यवाही विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 व 2 विरुध्‍द करावी लागेल, असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी विकलेल्‍या या सदर प्‍लॉटची तक्रार लोकशाही दिनी केल्‍याचे दिसून येते. त्‍यावर नायब तहसिलदार, अकोला यांनी दिनांक 14-02-2011 रोजी तक्रारकर्त्‍याला असे आदेश दिले होते की, सदरील प्‍लॉट गुंठेवारी नियमानुसार नियमानुकूल करुन घेण्‍याची कार्यवाही तक्रारकर्त्‍याने करावी. त्‍या आदेशाचे पालन तक्रारकर्त्‍याने केले अथवा नाही याबद्दलचा कुठलाही बोध मंचाला झाला नाही. परंतु, तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या तक्रारीतील कथन व दाखल केलेले दस्‍तऐवज असे दर्शवितात की, तक्रारकर्त्‍याची प्रार्थना मंजूर करण्‍याचे कार्यक्षेत्र मंचाला नाही. तक्रारकर्ते यांना विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द दिवाणी अथवा फौजदारी कार्यवाही करण्‍याची मुभा देण्‍यात येते. तसेच उपलब्‍ध दस्‍तऐवजांवरुन असे दिसते की, तक्रारकर्त्‍याने हा प्‍लॉट दिनांक 29-12-1999 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 कडून खरेदी केला व त्‍यानंतर या प्‍लॉटचे रेकॉर्ड अधिकार अभिलेख पत्रक तपासून लोकशाही दिनी अर्ज करुन दिनांक 14-02-2011 रोजी नायब तहसीलदार, अकोला यांचा हा प्‍लॉट अकृषक करुन मोजमाप करणेसंबंधीचा आदेश प्राप्‍त करुन घेतला व त्‍यानंतर सन 2014 ला ही तक्रार दाखल केली. त्‍यामुळे सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या तरतुदीनुसार कालबाहय ठरते. हया कारणाने देखील ही तक्रार प्रतिपालनीय नाही, असे मंचाचे मत आहे. या प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने जी पोलीस कैफियत व नोटीस विरुध्‍दपक्षाला दिली, त्‍या तारखेपासून प्रकरण मुदतीत आहे असे गृहित धरता येणार नाही. कारण, फसवणूक झाली याबद्दलची माहिती तक्रारकर्ता यांना सन 2011 च्‍या पूर्वीच झाली होती. सबब, अंतिम आदेश केला तो येणेप्रमाणे.
अं ति म आ दे श
तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
न्‍यायीक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश पारीत नाही.
उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.
