तक्रार दाखल तारीख – 20/03/2017
तक्रार निकाली तारीख – 28/11/2017
न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्या
1. तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केली आहे. जाबदार क्र.1 ओमिशा चिटफंड प्रा.लि. ही आर्थिक व्यवसाय करणारी संस्था असून सभासदांकडून ठेव रक्कम स्वीकारुन ठराविक मुदतीनंतर ती व्याजासह परत करणे असा व्यवसाय करीत होती. सभासदांकडून ठेव स्वरुपात स्वीकारलेली रक्कम मुदतीअंती व्याजासहीत परत करणेची जबाबदारी जाबदार यांची होती. तथापि मागणी करुनही सदरची रक्कम वर नमूद जाबदार यांचेकडून परत न मिळालेने सदरचा अर्ज तक्रारदारास दाखल करणे भाग पडले आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार हे वर नमूद पत्त्यावरील कायमचे रहिवाशी आहेत. त्यांचा महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स नावाने टी.व्ही., वॉशिंग मशिन वगैरे विक्रीचा व्यवसाय आहे. जाबदार क्र.1 ही आर्थिक व्यवसाय करणारी संस्था असून सभासदांकडून ठेव स्वरुपात रक्कम स्वीकारुन ठराविक मुदतीनंतर ती व्याजासह परत करणे असा व्यवसाय करीत होती. जाबदार क्र.2 ते 5 हे सदर संस्थेचे डायरेक्टर आहेत. तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.1 संस्थेची चौकशी करुन हप्त्याने रक्कम गुंतवणेची तयारी दर्शविली. त्याप्रमाणे जाबदार यांनी रक्कम हप्त्याने स्वीकारुन मुदतीअंती सर्व रक्कम परत करणेचे मान्य व कबूल केले. दि.17/4/12 रोजी तक्रारदार व जाबदार यांचे दरम्यान करार झाला. त्यानुसार तक्रारदाराने दरमहिना रु.25,000/- प्रमाणे जून 2012 पासून हप्त्याची रक्कम जाबदार क्र.1 संस्थेत गुंतविणेस सुरुवात केली. सदरची रक्कम त्यांनी ऑक्टोबर 2014 पर्यंत गुंतविली आहे. अशा प्रकारे तक्रारदाराने एकूण रक्कम रु.5,73,350/- गुंतवले व त्या रकमेवर रु.1,51,650/- इतका डिव्हीडंड जमा झाला. त्यांनी सुरुवातीस एन्ट्री फी पोटी रु.1,500/- जमा केले आहेत. अशा प्रकारे तक्रारदाराचे एकूण रु.7,26,500/- जाबदार संस्थेत गुंतवले आहेत. वरील परिस्थिती असताना नोव्हेंबर 2014 मध्ये अचानक जाबदार क्र.1 संस्था बंद झाली. म्हणून तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.1 यांचेकडे तक्रारअर्ज दिला. परंतु त्यावर जाबदार यांनी जवळजवळ एक वर्ष कोणतीही कारवाई केली नाही. तदनंतर तक्रारदारांनी जाबदार क्र.2 ते 5 यांची वेळोवेळी भेट घेतली असता जाबदारांनी रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. म्हणून नाईलाजास्तव तक्रारदारांनी दि.5/12/15 रोजी विक्रीकर सहआयुक्त, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांचेकडे तक्रार दिली. परंतु तदनंतर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. म्हणून तक्रारदाराने जाबदारांना दि.15/11/16 रोजी कायदेशीर नोटीस दिली. सदर नोटीस जाबदार क्र.1 हे, पत्ता सोडून गेले आहेत, अशा शे-यानिशी परत आली. जाबदार क्र.4 यांनी नोटीस स्वीकारुनही उत्तर दिलेले नाही तर जाबदार क्र.3 यांनी नोटीसीस खोटे उत्तर दिले आहे. सबब, तक्रारदाराने जाबदारांकडे वेळोवेळी गुंतविलेली रक्कम रु.5,73,350/-, त्यावरील ऑक्टोबर 2017 पर्यंत देय असलेला डीव्हीडंड रक्कम रु.1,51,657/-, एन्ट्री फी रु.1,500/-, सदर रकमांवर होणारे व्याज रु.21,795/-, नोटीस फी रु.2,000/-, मानसिक, शारिरिक त्रासापोटी रु.50,000/- असे एकूण रु. 8,00,302/- मिळावेत अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
3. तक्रारदाराने प्रस्तुत कामी अॅफिडेव्हीट व कागदयादीसोबत तक्रारदाराने जाबदारांबरोबर केलेला करार, रक्कम भरलेचा तपशील, विक्रीकर विभाग कोल्हापूर यांचेकडे दिलेला तक्रारअर्ज, जाबदारांना पाठविलेली नोटीस, नोटीस परत आलेले लखोटे, जाबदार क्र. 3 व 4 यांना नोटीस पोहोचलेच्या पावत्या, जाबदार क्र.3 यांनी नोटीसीस पाठविलेले उत्तर इ. एकूण 12 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवादही दाखल केला आहे.
4. जाबदार क्र.1, 2 व 4 यांना प्रस्तुत तक्रारीची नोटीस लागू होवूनही ते याकामी हजरही नाहीत व त्यांनी आपले म्हणणेही दाखल केलेले नाही. सबब, त्यांचेविरुध्द ‘एकतर्फा’ आदेश करण्यात आला. जाबदार क्र.3 व 5 हे मंचासमोर हजर झाले परंतु त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले नसल्याने त्यांचेविरुध्द ‘ म्हणणे नाही ’ असे आदेश पारीत करण्यात आले.
5. तक्रारदार यांची तक्रार, दाखल पुरावे व युक्तिवाद यावरुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय |
2 | जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय |
3 | तक्रारदाराने केलेल्या मागण्या मिळण्यास तो पात्र आहे काय ? | होय |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
वि वे च न –
मुद्दा क्र. 1 –
6. जाबदार क्र.1 ही आर्थिक व्यवसाय करणारी संस्था असून सभासदांकडून ठेव स्वरुपात रक्कम स्वीकारुन ती ठराविक मुदतीनंतर व्याजासह परत करणे असा व्यवसाय करीत होती. सदर संस्था नोंदणीकृत आहे. तक्रारदाराने महिना रु.25,000/- प्रमाणे जून 2012 पासून हप्त्याने रक्कम जाबदार क्र.1 संस्थेत गुंतविण्यास सुरुवात केली. ऑक्टोबर 2014 पर्यंत तक्रारदाराने रक्कम गुंतविलेली आहे. अशी एकूण रक्कम रु.5,73,351/- तक्रारदाराने गुंतविले आहेत व त्यावर रक्कम रु.1,51,650/- इतका डिव्हीडंड जमा झालेचे दिसून येते. सदरचा तपशीलही तक्रारदाराने अ.क्र.2 ला दाखल केलेला आहे. तसेच तक्रारदार व जाबदार क्र.1 यांचे दरम्यान झालेले करारपत्रही अ.क्र.1 ला दाखल आहे. या बाबींचा विचार करता तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये सेवा घेणार व सेवा देणार हे नाते प्रस्थापित झालेचे दिसून येते. सबब, ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(ड) अन्वये सदरचा तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक होतो या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
मुद्दा क्र. 2, 3 व 4
7. तक्रारदाराने जाबदार पतसंस्थेत दि. 17/4/2012 रोजी झाले कराराप्रमाणे महिना रक्कम रु.25,000/- प्रमाणे जून 2012 पासून हप्त्याची रक्कम जाबदार क्र.1 संस्थेत गुंतविणेस सुरुवात केली व ऑक्टोबर 2014 पर्यंत रक्कम रु.5,73,350/- गुंतवले व त्या रकमेवर रक्कम रु.1,51,650/- डिव्हीडंड जमा झाला तसेच सुरुवातीला एन्ट्री फीपोटी रक्कम रु.1,500/- जमा केलेले आहेत. अशा प्रकारे तक्रारदाराने एकूण रक्कम रु.7,26,500/- जाबदार संस्थेत गुंतवले आहेत व अचानक 2014 साली सदरची संस्था बंद पडली. तक्रारदार नोव्हेंबर 2014 चा हप्ता भरणेसाठी गेले असता सदरची बाब तक्रारदार यांचे नजरेस आली. तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे अर्जही दिला. मात्र एक वर्ष जाबदार यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही व वेळोवेळी भेट घेतली असता 3 महिने थांबा, 6 महिने थांबा अशी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. तक्रारदाराने या संदर्भात दि. 5/12/2015 रोजी विक्रीकर सहआयुक्त, कोल्हापूर विभाग यांचेकडेही अर्ज दिला. मात्र तरीही रक्कम वसूल न झालेने अथवा यासंदर्भात कोणतीही दखल न घेतलेने तक्रारदारास तक्रारअर्ज दाखल करणे भाग पडले.
8. जाबदार यांना नोटीस लागू होवूनही त्यांनी आपले म्हणणे दिले नाही व काही जाबदार यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत झाला आहे. वर नमूद तक्रारदार यांचे तक्रारअर्जाचा विचार करता सदरची तक्रारदार यांची रक्कम ही त्यांनी मुदतीनंतर अथवा ते मागतील तेव्हा देणे क्रमप्राप्त होते. तथापि, तक्रारदार स्वतः भेटून अथवा तक्रार करुनही त्यांचे ठेवींचे पैशाची दखल न घेणे ही निश्चितच सेवेतील त्रुटी म्हणावी लागेल असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे. जाबदार संस्थेवर सदरची वेळ येण्यासाठी निश्चितच जाबदार यांचाच गैरकारभार कारणीभूत आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, जाबदार संस्था या नात्याने तसेच संचालक या नात्याने जाबदार क्र.1 ते 5 हेच तक्रारदार यांची सदरची व्याजासहीत होणारी रक्कम देणेस जबाबदार आहेत असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच सदरचे जाबदार यांनी मंचासमोर येवून त्यांचे म्हणणेही दाखल केलेले नाही. या कारणास्तव तक्रारदार यांनी दाखल केले Statement of Account (तपशीलाचे) तसेच तक्रारअर्जातील कलम 8 चे मागणी तपशीलाचे अवलोकन करता त्याने गुंतविलेली रक्कम रु.5,37,350/- तसेच डिव्हीडंडची जमा असणारी रक्कम रु.1,51,650/- ही एकत्रित होणारी रक्कम पूर्णफेड होईपर्यंत जाबदार क्र.1 ते 5 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या तक्रारदार यास द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजदराने अदा करावी तसेच एन्ट्री फी रक्कम रु.1,500/- अदा करावेत तसेच अर्जाचा खर्च रक्कम रु.3,000/- व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- तक्रारदारास वर नमूद जाबदार यांनी अदा करावेत.
सबब, हे मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे.
- आ दे श -
1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2) जाबदार क्र.1 संस्था तसेच जाबदार क्र.2 ते 5 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या तक्रारदार यांना त्यांची अर्जकलम 3 मध्ये नमूद रक्कम रु.5,73,350/- व डिव्हीडंडची जमा रक्कम रु.1,51,650/- अशी एकत्रित रक्कम द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजासहीत तक्रारदारास अदा करणेचे आदेश करण्यात येतात.
3) जाबदार क्र.1 संस्था तसेच जाबदार क्र.2 ते 5 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या तक्रारदार यांना एन्ट्री फीची रक्कम रु.1,500/- तसेच मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.5,000/- (रक्कम रुपये पाच हजार मात्र) अदा करावी.
4) जाबदार क्र.1 संस्था तसेच जाबदार क्र.2 ते 5 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या तक्रारदार यांना अर्जाचा खर्च रक्कम 3,000/- (रक्कम रुपये तीन हजार मात्र) अदा करावी.
5) वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता जाबदार क्र.1 ते 5 यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
6) विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 25 व 27 प्रमाणे जाबदार विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
7) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.