| Final Order / Judgement | ::: निकालपञ::: (आयोगाचे निर्णयान्‍वये, मा. सौ. किर्ती वैदय (गाडगीळ) मा.सदस्‍या ) (पारीत दिनांक :- 09/12/2021) तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 सह 14 अन्‍वये तक्रार दाखल केली आहे. - तक्रारकर्ती हीने विरूध्‍दपक्ष हयांचे मौजा देवई गोंवीदपूर रस्‍यनवारी, चंद्रपुर, जि. चंद्रपुर येथील सर्व्‍हे क्र. 97/4- A यावर प्‍लॉट क्र 16 आराजी 236.30 चौ.मी जागेवर ओम मेहर रेसिडन्‍सीमध्‍ये फ्लॅट क्र 2, रू. 22,00,000/-, विकत घेण्‍याकरिता इसार केला व त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष हयांना रू. 4,00,000/-, व रू. 1,00,000/-, धनादेशाद्वारे रक्कम दिली, व रक्कम प्राप्‍त झाल्‍याची पावती देखील विरुध्‍द पक्ष हयांनी तक्रारकर्तीला दिली. उपरोक्‍त फ्लॅट बद्दल विसार करण्‍याच्‍या आधीच तक्रारकर्तीला विरूध्‍दपक्ष हयांनी फ्लॅटची पूर्ण रक्कम रू. 22,00,000/-, मधील फक्‍त रू. 5,00,000/-, तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष हयांना दयावे व इतर रू. 17,00,000/- ची सोय विरुध्‍द पक्ष हे एच.डी.एफ.सी या बॅंकेतुन गृहकर्ज तक्रारकर्तीला मिळवून देणार होते त्‍यामुळे उपरोक्‍त फ्लॅट विकत घेण्‍यास तक्रारकर्ती तयार झाली. विसाराची रक्कम विरूध्‍दपक्षाला दिल्‍यानंतर वारंवार गृहकर्ज मिळवून देण्‍याकरीता विरूध्‍दपक्ष हयांचेकडे मागणी केली. परंतु विरूध्‍दपक्षानी उत्‍तर दिले नाही व गृहकर्जासाठी इन्कमटॅक्‍स रिटन व ग्‍यारंटर असल्‍या‍शिवाय मिळणार नाही असे सांगीतले तेव्‍हा तक्रारकर्त्‍याने इसारा दाखल दिलेल्या रू. 5,00,000/-, ची वारंवार मागणी केली असता विरूध्‍दपक्षानी दि. 19/05/2018 रोजी रू. 1,00,000/-, धनादेशाद्वारे रक्कम तक्रारकर्तीला दि. 30/06/2018 रोजी प्राप्‍त झाली त्‍यानंतर कॅनेरा बॅंक शाखेमधुन रू. 50,000/-, दि. 04/07/2018 तसेच रू. 1,00,000/-, दि. 26/07/2018 रोजी विरूध्‍द पक्ष हयाच्‍या खात्‍यातुन धनादेशाद्वारे दिले. दि. 29/08/2018 रोजी रू. 1,25,000/-, धनादेशाद्वारे, दि. 29/09/2018 रू. 75,000/-, असे एकुण रू. 5,00,000/-, मधुन रू. 4,50,000/-, दिले व उर्वरीत रू. 50,000/-, तक्रारकर्तीला वारंवार मागणी करूनही परत केले नाही. सबब तक्रारकर्तीने तिच्‍या वकीलामार्फत दि. 11/01/2019 रोजी नोटीस विरूध्‍द पक्ष हयांना पाठविला त्‍याचे खोटे उत्‍तर विरूध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीला पाठविले. तकारकर्तीला रू. 50,000/-, वारंवार मागणी करूनही विरूध्‍द पक्षाकडुन न मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने मा. आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्तीची तक्रार स्विकृत करून मा. आयोगाने विरूध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविली. विरूध्‍दपक्ष हयांनी तक्रारीत उपस्थित राहून त्‍यांचे लेखीउत्‍तर दाखल करून नमूद केले की, तक्रारकर्ती व विरूध्‍द पक्ष्‍ज्ञ हयांच्‍यामध्‍ये मेहर रेसिडन्‍सी मधील फ्लॅट रू. 22,00,000/-, विकत घेण्‍यास तयार झाले होते, व त्‍याबद्दल इसारा दाखल रू. 5,00,000/-, देण्‍याचे दोघामध्‍ये ठरविण्‍यात आले, व त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्तीने रू. 5,00,000/-, विरूध्‍द पक्ष हयांना दिले. उर्वरीत रक्कम रू. 17,00,000/-, बॅंकेकडून कर्ज घेऊन देण्‍याचे तक्रारकर्तीने कबुल केले, व त्‍यावर विश्‍वास ठेवुन विरूध्‍दपक्ष हयांनी सदनिकेचे बाधकाम स्‍वतःची रक्कम गुंतवणुक करून पुर्ण केले, परंतु कोणत्‍याही बॅंकेने कर्ज परतफेडीची पात्रता नसल्यामुळे कर्ज दिले नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने सदनिका खरेदी करण्‍याची पहल रद्द केली व विरूध्‍द पक्ष हयांना रक्कम परत करण्‍याची विनंती केली. त्‍याप्रमाणे विरूध्‍द पक्ष हयांनी तक्रारीत तक्रारकर्तीने कथन केल्‍याप्रमाणे रक्कम परत केली तसेच दि. 25/09/2018 रोजी आर्थिक अडचण सांगुन नगद रू. 50,000/-, विरूध्‍दपक्ष हयांचेकडून श्री. राहूल साखरकर हयांचे समक्ष घेतली. परंतु सदर रक्कम घेतल्‍याचे जाणीवपूर्वक नाकारत आहे. विरूध्‍द पक्ष हयांनी रक्कम रू. 50,000/-, तक्रारकर्तीला दिलेली असल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्षांना कोणतेही देणे लागत नाही. उलट तक्रारकर्तीने सदनिकाचे रू. 17,00,000/-, मोबदला देणे शक्‍य नसल्यामुळे विरूध्‍द पक्ष हयांना बांधकाम पूर्ण करून झालेल्‍या नुकसान भरपाई देण्‍याची जबाबदारी तक्रारकर्तीची असल्‍यामुळे तक्रार अर्ज खारीज करण्यात यावा.
- अर्जदाराची तक्रार, दस्‍तावेज, विरुध्‍द पक्ष यांचे लेखी कथन तसेच दस्‍तावेज तसेच परस्‍पर विरोधी कथन याचा आयोगाने विचार करता मुद्दे व त्‍यावरील कारणमीमांसा खालिलप्रमाणे आहेत.
- तक्रारीतील दोन्‍ही पक्षाचे म्‍हणणे व दस्‍तऐवजाचे अवलोकन आयोगाच्‍या असे निदर्शनास येते की,तक्रारीतील नमूद सदनिकेच्या करारापोटी आंशिक रक्कम स्वीकारून योग्य त्या सोयी सुविधा पुरविण्याची जवाबदारी वी. प. ने स्वीकारली असून विरुध्‍द पक्ष ह्यांनी तक्रारकर्ती कडून ईसारापोटी रक्कम स्वीकारली हि बाब विरुध्‍द पक्ष ने नाकारलेली नसल्यामुळे तक्रारकर्ती हि वी. प. ची ग्राहक आहे. तक्रारकर्ती व विरूध्‍द पक्ष हयांच्‍यामध्‍ये तक्रारीत नमूद सदनिका घेण्‍याचे रू. 22,00,000/-, ठरले व त्‍याप्रमाणे इसारा दाखल रू. 5,00,000/-, तक्रारकर्तीने विरूध्‍द पक्ष हयांना दिले, यात वाद नाही. सदनिका बांधकामासाठी उर्वरीत रकमेसाठी विरूध्‍दपक्ष हे बॅंकेकडून कर्ज मिळवून देणार होते परंतु तक्रारकर्तीला विरूध्‍द पक्ष हयांनी कर्ज न मिळवुन दिल्‍यामूळे सदनिका घेण्‍याचे रद्द झाले असे तक्रारकर्तीने तक्रारीत नमुद केले आहे तसेच पुढे तक्रारकर्तीने विरूध्‍द पक्ष हयांचे कडून इसारा दाखल दिलेली रक्कम रू. 5,00,000/-, यातुन रक्कम रू. 4,50,000/-, परत मिळण्याबद्दल पुरावा नि.क्र. 5. दस्‍त क्र. 1 ते 7 वर दाखल केलेला; परंतु उर्वरीत रक्कम रू 4,50,000/-, विरूध्‍द पक्ष हयांनी परत न केल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने सदर तक्रार विरूध्‍द पक्षाविरूध्‍द दाखल केली. विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या कथनानुसार वरील प्रमाणे तक्रारकर्तीची रक्कम विरूध्‍द पक्ष हयांनी परत केली आहे पंरतु मा. आयोगाच्‍या मते विरूध्‍द पक्ष हयांनी उर्वरीत रक्कम रू. 50,000/-, तक्रारकर्तीस दिली ही बाब सिध्‍द करण्‍याकरीता कोणताही लेखी पुरावा दाखल केला नाही. सबब, मा. आयोग विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या कथनाला भक्‍कम पुराव्‍याचा पाठींबा नसल्‍यामूळे हयांनी रू. 50,000/-, रक्कम नगद तक्रारकर्तीला परत केली ही बाब सिध्‍द होत नाही.तक्रारकर्तीला विरुध्‍द पक्ष ह्यांनी दिलेल्या सदोष सेवेमुळे निश्‍चीतच मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला आहे, परिणामी आयोग खालील आदेश पारित करीत आहे.
// अंतिम आदेश // - अर्जदारची तक्रार क्र. 53/2019 अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला उर्वरीत रक्कम रुपये 50,000/- द्यावे.
- तक्रारकर्तीला झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक ञासापोटी रुपये 5,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- विरुध्‍द पक्ष यांनी द्यावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.
(श्रीमती.कल्‍पना जांगडे(कुटे)) (श्रीमती. किर्ती वैदय (गाडगीळ)) (श्री.अतुल डी.आळशी) सदस्‍या सदस्‍या अध्‍यक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, चंद्रपूर. | |
