Exh.No.59
सिंधुदुर्ग जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 39/2013
तक्रार दाखल झाल्‍याचा दि. 29/10/2013
तक्रार निकाल झाल्‍याचा दि. 26/03/2015
1) श्री विनायक केशव गुरव
वय वर्षे 48,, धंदा – व्‍यापार,
रा. गाळा नं.2, गणेश प्‍लाझा,
सालईवाडा, सावंतवाडी,
जि. सिंधुदुर्ग
2) श्री संतोष अर्जुन भैरवकर
वय वर्षे 32, धंदा- ट्रान्‍सपोर्ट,
रा.264, गावठणवाडी, ओटवणे,
सावंतवाडी, ता. सावंतवाडी,
जि. सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्‍द
1) व्‍यवस्‍थापक,
श्रीराम ट्रान्‍सपोर्ट फायनान्‍स कं. लि.
F- 15 & 16, पहिला मजला, रामेश्‍वर प्‍लाझा,
मुंबई- गोवा हायवे, कणकवली,
जि. सिंधुदुर्ग.
2) व्‍यवस्‍थापक,
नाईक मोटर्स, अधिकृत डिलर,
महिंद्रा अँड महिंद्रा, एम. डी. नाईक रोड,
नाईक कॉम्‍प्‍लेक्‍स, शिवाजीनगर,
रत्‍नागिरी.
3) व्‍यवस्‍थापक,
नाईक मोटर्स, कुडाळ ऑफिस,
सांगिर्डेवाडी, मुंबई-गोवा हायवे नजीक,
कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग ... विरुध्‍द पक्ष.
गणपूर्तीः-
- श्रीमती अपर्णा वा. पळसुले, अध्‍यक्ष
2) श्री कमलाकांत ध. कुबल, सदस्‍य,
3) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्‍या.
तक्रारदारतर्फे विधिज्ञ – श्री गौरव पडते.
विरुद्ध पक्ष क्र.1 तर्फे विधिज्ञ – श्री प्रसन्‍न सावंत
विरुद्ध पक्ष क्र.2 व 3 तर्फे विधिज्ञ – श्रीमती आर. एस. महाजनी.
निकालपत्र
(दि. 26/03/2015)
द्वारा : मा. अध्‍यक्ष , श्रीमती अपर्णा वा. पळसुले, अध्‍यक्ष
1) विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी तक्रारदार यांना वाहन खरेदी संदर्भातील सेवा देण्‍यात कसुर केली व अवैध व्‍यापारी तत्‍वांचा अवलंब केला म्‍हणून दाखल केली आहे.
2) तक्रारीची थोडक्‍यात हकीगत अशी की, तक्रारदार क्र.1 यांनी विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांचेकडून महिंद्रा कंपनीची झायलो गाडी खरेदी केली. गाडीसाठी त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष 1 या फायनांस कंपनीकडून कर्ज घेतले. त्‍या कर्जासाठी तक्रारदार क्र.2 हे जामीन राहिले आहे. सदर कर्ज दि.5/1/2011 रोजी मंजूर केले. कर्ज मंजूरीचे वेळी तक्रारदार क्र.1 यांनी रु.1,70,000/- विरुध्‍द पक्ष 1 कडे भरले असून जानेवारी महिन्‍यात पौष महिना असल्‍याने आणि सदर काळात नवीन वस्‍तु घेणे हे अशूभ मानले जात असल्‍याने पौष महिना संपल्‍यानंतर लगेचच गाडी घेऊन जातो अशी कल्‍पना विरुध्‍द पक्ष 1 चे प्रतिनिधी श्री पडेलकर व नाईक मोटर्स (विरुध्‍द पक्ष) यांना कल्‍पना दिली. फेब्रुवारी 2011 मध्‍ये तक्रारदार यांची आई हृदयविकाराने आजारी झाल्‍याने तिला घेऊन ते मुंबईला गेले व महिनाभर त्‍यांना गावी येता आले नाही. याचीही कल्‍पना विरुध्‍द पक्ष 1 यांना देण्‍यात आली होती. त्‍यामुळे झायलो गाडीचा प्रत्‍यक्ष ताबा घेता आला नाही सदर गाडी विरुध्‍द पक्ष 3 यांचे शोरुममध्‍ये उभी होती.
3) त्‍यानंतर दि.2/4/2011 रोजी विरुध्‍द पक्ष 1 चे प्रतिनिधी श्री पडेलकर व प्रशांत कांबळी तक्रारदार क्र.1 यांचे घरी आले व रु.50,000/- रोख घेऊन गेले, पावती दिली नाही आणि विरुध्‍द पक्ष 3 च्‍या शोरुममधून गाडी घेऊन जावी असे सांगितले. दि.3/4/2011 रोजी तक्रारदार क्र.1 सदर झायलो गाडी आणणेसाठी शोरुममध्‍ये गेला असता समजले की, विरुध्‍द पक्ष 1 यांचे प्रतिनिधी दि.2/4/2011 रोजी परस्‍पर शोरुमधून गाडी घेऊन गेले. तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष 1 यांना तेथूनच फोन लावला असता त्‍यांनी 6 हप्ते भरल्‍याशिवाय गाडी सोडणार नाही असे सांगितले. वास्‍तविक विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी कर्ज मंजूर करतांना तक्रारदार क्र.1 यांच्‍याकडून कर्जाच्‍या हप्‍त्‍यापोटी सही केलेले कोरे चेक घेतलेले होते. सदरचे चेक त्‍यांनी वटण्‍यासाठी टाकले असते तर तीन महिन्‍यांचे हप्ते फिटून कोणत्‍याही पुढील हप्‍त्‍यांची थकबाकी झाली नसती.
4) तक्रारदार यांचे पुढे असे कथन आहे की, विरुध्‍द पक्ष 3 यांच्‍याकडून तक्रारदार क्र.1 यांना डिलिव्‍हरी चलनाची झेरॉक्‍स प्रत प्राप्‍त झाल्‍यावर तक्रारदार क्र.1 यांना धक्‍काच बसला. डिलिव्‍हरी चलनावर ग्राहकाची सही (customer signature) येथे खोटी सही करुन गाडी विरुध्‍द पक्ष 1 चे प्रतिनिधी प्रशांत पडेलकर घेऊन गेले. म्‍हणजेच विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी हातमिळवणी करुन तक्रारदार क्र.1 यांची घोर फसवणूक केलेली आहे. तसेच गाडी घेऊन जाऊन ती गाडी परस्‍पर विकली आणि विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी त्‍यांचे वकीलांमार्फत तक्रारदार क्र.1 व 2 यांना दि.20/5/2013 रोजी नोटीस पाठविली व रु.5,61,207/- ची मागणी केली. त्‍याला दि.29/5/2013 रोजी तक्रारदार यांनी उत्‍तर पाठवून विरुध्‍द पक्ष 1 कडून कागदपत्रांची मागणी केली होती. परंतु आजपर्यंत एकही कागदपत्र विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारदार क्र.1 यांना दिलेले नाही. विरुध्‍द पक्ष 1 यांचे असे वागणे म्‍हणजे सेवा देण्‍यात कसूर करणे व अवैध व्‍यापारी तत्‍त्‍वांचा अवलंब केल्‍यासारखे आहे. विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांनी विरुध्‍द पक्ष 1 यांचेशी हातमिळवणी करुन तक्रारदार यांनी आरक्षीत केलेली झायलो गाडी परस्‍पर शोरुममधून नेऊन देण्‍यास सहकार्य केले असल्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 हे ही तेवढेच जबाबदार आहेत. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांचेविरुध्‍द तक्रार दाखल केली आहे.
5) तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जामध्‍ये पुढीलप्रमाणे मागणी केली आहे. तक्रारदार क्र.1 यांना नवीन महिंद्रा झायलो गाडी देण्‍याचा आदेश विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांना दयावा, तक्रारदार क्र.1 व 2 यांना झालेल्‍या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.2,00,000/- देणेचा आदेश विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांना करावा. तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष 1 यांच्‍याकडे भरलेली रक्‍कम रु.2,27,000/- वर द.सा.द.शे 18% व्‍याज दराने रक्‍कम देण्‍याचा आदेश करावा, विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी नोटीस पाठवून मागणी केलेली रक्‍कम रु.5,61,207/- रद्द करण्‍याचा आदेश व्‍हावा आणि विरुध्‍द पक्ष यांचेकडून तक्रार खर्च वसूल होऊन मिळावा अशा मागण्‍या केल्‍या आहेत. तसेच नि.4 कागदाचे यादीलगत कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
6) तक्रार प्रकरणाची नोटीस प्राप्‍त होताच विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 त्‍यांचे वकील प्रतिनिधीमार्फत हजर होऊन विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणणे नि.12 वर दाखल करुन तक्रार पूर्णपणे खोटी व खोडसाळ असल्‍याने खर्चासह फेटाळण्‍याची विनंती केली आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 चे म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदार यांनी दि.21/11/2010 रोजी रु.20,000/- भरुन झायलो गाडी बुक केली. सदर गाडीसाठी श्रीराम ट्रान्‍सपोर्ट फायनांस कंपनीकडून अर्थसहाय्य घेणेत आले. गाडीचे डाऊन पेमेंट म्‍हणून रक्‍कम रु.1,20,000/- मिळाले. विरुध्‍द पक्ष 1 कडून विरुध्‍द पक्ष 2 यांना रु.6,73,781/- ही रक्‍कम दि.6/1/2011 रोजी मिळाली. तसेच दि.10/12/2010 रोजी रु.1,00,000/- तक्रारदार क्र.1 यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांस अदा केले. गाडीची किंमत रु.8,83,500/- होती. रजिस्‍ट्रेशन चार्जेस रु.63,245/- व विमा रु.30,560/- असे होते. झायलो गाडीला विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 तर्फे दि.30/12/2010 पर्यंत रु.45,000/- डिस्‍काऊंट स्‍कीम होती. तक्रारदार यांने गाडीचे पेपर्स तयार करायला सांगितले परंतु पौष महिना असल्‍याने 15 दिवसानंतर गाडी नेतो असे विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांना कळविले. दि.30/12/2010 नंतर वारंवार फोन करुन देखील शिल्‍ल्‍क देय रक्‍कम रु.57,000/- भरुन गाडीचा ताबा घेण्‍यासाठी आला नाही.
7) विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांचे पुढे असे कथन आहे की दि.30/03/2011 रोजी तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष 1 चा कर्मचारी विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 चे कुडाळ येथील शोरुम येथे आले व एक पत्र दिले. गाडीचे RTO रजिस्‍ट्रेशन झाले नसल्‍याकारणाने गाडी विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांचेकडून घेऊन विरुध्‍द पक्ष 1 चे ताब्यात देत असल्‍याचे लिहून दिले. तक्रारदार याने स्‍वतः सही करुन नमूद मजकूर लिहून दिला. तक्रारदार याचे मागणीप्रमाणे रक्‍कम रु.47,000/- विरुध्‍द पक्ष यांस देणेबाकी असतांनाही गाडीचा ताबा 30/3/2011 रोजी देणेत आला.असे असता स्‍वतः गाडीचा ताबा घेऊन तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 विरुध्‍द तक्रार दाखल केली असल्‍याने तक्रारदार यांचेकडून विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांना झालेल्‍या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई देण्‍यात यावी व तक्रार फेटाळण्‍यात यावी असे म्‍हणणे मांडले.
8) विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणणे नि.17 वर दाखल केले असून तक्रार खोटी असल्‍याचे म्‍हटले आहे. तसेच तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष 1 कडे रु.1,70,000/- केव्‍हाही भरले नाहीत. विरुध्‍द पक्ष 1 च्‍या प्रतिनिधीकडे रु.50,000/- कर्जाच्‍या हप्‍त्‍यापोटी दिले आणि त्‍याची पावती त्‍यांनी दिली नाही, हे सर्व खोटे आहे. तसेच तक्रारदारकडून कोणतेही कोरे चेक घेतलेले नव्‍हते. तक्रारदार यांस सेवा देण्‍यास विरुध्‍द पक्ष यांनी कोणतीही कसूर केलेली नाही. अगर अवैध व्‍यापारी तत्‍वांचा अवलंब विरुध्‍द पक्ष यांनी केलेला नाही. तक्रारदाराने त्‍याला यापुर्वी विरुध्‍द पक्षामार्फत देण्‍यात आलेल्‍या नोटीशींचा उल्‍लेख जाणीवपूर्वक केलेला नाही. तक्रारीस कारण निर्माण करण्‍यासाठी तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांनी दि.20/5/2013 रोजी पाठविलेल्‍या नोटीसचा आधार घेतल्‍याचे दिसत आहे. तक्रार मुदतीत दाखल केलेली नाही. तक्रारदार यांच्‍याच म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यांचे वाहन दि.2/4/2011 रोजी विरुध्‍द पक्ष यांनी ताब्यात घेतले व त्‍याची माहिती त्‍यास दि.3/4/2011 रोजी समजली. तेव्‍हापासून 2 वर्षाचे आत तक्रारदाराने तक्रार दाखल करणे गरजेचे हाते. सबब ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार प्रस्‍तुत तक्रार मुदतीत नाही या एकाच कारणास्‍तव तक्रार नामंजूर करण्‍यात यावी. तसेच तक्रारदार क्र.1 कर्जदार आहेत व तक्रारदार क्र.2 त्‍यांचे कर्जास जामीन असल्‍याने ते विरुध्‍द पक्ष यांचे ग्राहक नाहीत. त्‍यामुळे त्‍यांना तक्रार दाखल करणेचा हक्‍क आणि अधिकार नाही.
9) विरुध्‍द पक्ष 1 चे पुढे असे कथन आहे की, तक्रारदार क्र.1 यांनी विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 कडून महिंद्रा झायलो गाडी खरेदी केली. त्‍याकरिता अर्थसहाय्य विरुध्‍द पक्ष कडून घेतले. विरुध्‍द पक्ष 1 ने रु.6,73,781/- चा धनादेश विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांचेकडे गाडीच्‍या किंमतीपोटी जमा केला. तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांना दिेलेली रक्‍कम रु.2,00,000/- चा धनादेश न वटल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांनी तक्रारदार 1 यास गाडीचा ताबा दिलेला नव्‍हता. तक्रारदार यांस दिलेल्‍या कर्जाचे हप्ते तक्रारदारने ता.5/2/2011 पासून भरावयाचे होते. परंतु त्‍याने एकही हप्‍ता भरलेला नाही. विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 कडून वाहन ताब्यात घेतले नाही अगर गाडीचे रजिस्‍ट्रेशन करुन घेतले नाही. अखेर विरुध्‍द पक्ष 1 यांचेकडे तक्रारदार क्र.1 आला आणि गाडीचा ताबा घ्‍या असे सांगून दि.30/03/2011 रोजी तसे पत्र देऊन गाडी ताब्यात घेणेस सांगितले. तसेच दि.30/3/2011 रोजी विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांना तक्रारदाराने लेखी पत्र देऊन गाडी विरुध्‍द पक्ष 1 यांच्‍या ताब्यात देण्‍यास सांगितले. त्‍याप्रमाणे दि.2/4/2011 रोजी विरुध्‍द पक्ष यांनी सदर वाहन ताब्यात घेऊन त्‍यांच्‍या पार्कींग यार्डमध्‍ये आणून लावले. त्‍यानंतर तक्रारदार विरुध्‍द पक्ष यांचेकडे गाडी नेणेसाठी केव्‍हाही आलेला नाही अगर कर्जाचे हप्ते भरलेले नाहीत.
10) तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष 1 यांचेकडून कर्ज मंजूर करतेवेळी वाहनाचा तारण गहाण करार केलेला होता. तक्रारदार यांस कर्जाचे हप्ते भरणेचे वेळोवेळी कळवून देखील करारातील अटी-शर्तीचे त्‍याने पालन केले नाही. म्‍हणून त्‍यास दि.11/5/2011, 19/7/2011 व 21/7/2011 रोजी रजिस्‍टर पोस्‍टाने नोटीसा पाठविल्‍या त्‍या प्राप्‍त होऊनही तक्रारदार यांनी रक्‍कम भरलेली नाही. त्‍यानंतर दि.16/8/2012 रोजी वाहन विक्री करणार असल्‍याचे कळविले. तरीही तक्रारदार यांनी कोणतीही दखल घेतली नसल्याने करारातील अटी-शर्तीप्रमाणे कारवाई करुन तक्रारदार यांचे वाहन दि.26/2/2013 रोजी विक्री केले; त्‍याची रक्‍कम रु.4,35,000/- तक्रारदार यांचे कर्जखाती जमा केली. सदर रक्‍कम वजा जाता कर्जखात्‍याची उर्वरीत रक्‍कम रु.5,61,000/- सहव्‍याज येणे होती म्‍हणून तक्रारदार यांस दि.20/5/2013 रोजी पाठवून रक्‍कमेची मागणी केली, परंतु तक्रारदारांनी रक्‍कम जमा केली नसल्‍यामुळे वसुलीसाठी लवादाकडे कामकाज चालवणेसाठी अर्ज केला. त्‍याचा अर्ज नं.264/2013 असून त्‍याचा निर्णय झालेला आहे. करारातील अटी-शर्तीप्रमाणे कर्ज प्रकरणाबाबत कोणताही वाद निर्माण झाल्‍यास त्‍याचे निवारण लवादामार्फत करावयाचे ठरलेले असल्‍याने कायदयाने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक मंचामध्‍ये चालणारी नाही. तक्रारदार यांनी घेतलेले कर्ज न फेडल्‍याने तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष यांचेमध्‍ये झालेल्‍या लेखी करारानुसार केलेली कारवाई कायदेशीर आहे. सदर कारवाई चुकीची आहे हे ठरविणेसाठी केलेली तक्रार कायदेशीर नाही. तक्रार नामंजूर करुन विरुध्‍द पक्ष यांना नाहक खर्चात टाकलेबद्दल नुकसान भरपाई रु.50,000/- मिळावी असे म्‍हणणे मांडले.
11) तक्रारदार क्र.1 यांनी त्‍यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले ते नि.18 वर असून त्‍यांचे साक्षीदार श्री गजानन महादेव परब यांचे शपथपत्र नि.19 वर आहे. विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारदार व साक्षीदार यांना विचारलेली प्रश्‍नावली अनुक्रमे नि.21 व 22 वर असून उत्‍तरावली नि.32 व 31 वर आहे. विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांनी तक्रारदार व त्‍यांचे साक्षीदार यांना विचारलेली प्रश्‍नावली नि.27 व नि.28 वर असून त्‍यांची उत्‍तरावली नि.33 व नि.34 वर आहेत. विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 तर्फे दाखल केलेले कागद नि.26 सोबत आहेत. विरुध्‍द पक्ष 1 तर्फे पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले ते नि.37 वर असून दाखल केलेली कागदपत्रे नि.38 सोबत आहेत. विरुध्‍द पक्ष यांना तक्रारदारतर्फे विचारण्‍यात आलेली प्रश्‍नावली नि.40 वर असून त्‍याची उत्‍तरे नि.42 वर आहेत. विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्र नि.46 वर आहे. तक्रारदार यांनी नि.45 वर अर्ज दाखल करुन तक्रारीचा विषय असलेली महिंद्रा झायलो गाडीसंबंधाने कागदपत्रे विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी हजर करणेसाठी आदेश देणेची विनंती केली. विरुध्‍द पक्ष यांनी कागदपत्रे दाखल केली नाहीत, परंतु लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये माहिती विषद केली ते लेखी म्‍हणणे नि.49 वर आहे. तक्रारदारतर्फे लेखी युक्‍तीवाद नि.51, विरुध्‍द पक्ष 1 तर्फे लेखी युक्‍तीवाद नि.52 विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 तर्फे लेखी युक्‍तीवाद नि.53 वर दाखल करणेत आला. त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी नि.55 वर अर्ज दाखल करुन कागद हजर करणेची परवानगी मागितली व नि.56 सोबत कागद दाखल केले. तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 तर्फे वकीलांचा विस्‍तृतपणे तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला.
12) तक्रारीचा आशय, विरुध्‍द पक्ष यांचे म्‍हणणे एकंदरीत पुरावा युक्‍तीवाद यांचा विचार करता या मंचाच्‍या विचारार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्‍यावरील निष्‍कर्ष पुढीलप्रमाणे.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्‍कर्ष |
1 | तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष यांचे ग्राहक आहेत काय ? | तक्रारदार 1 हा वि.प. 1 ते 3 यांचा ग्राहक आहे तक्रारदार नं.2 हे वि.प.1 ते 3 यांचे ग्राहक नाहीत. |
2 | सदर तक्रारीस मुदतीचा बाध येतो का ? | नाही |
3 | विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी तक्रारदारांना वाहनाबाबत सदोष सेवा देऊन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे काय ? | नाही |
4 | आदेश काय ? | अंतीम आदेशाप्रमाणे |
13) मुद्दा क्रमांक 1 – तक्रारदार नं.1 यांनी विरुध्‍द पक्ष नं.2 व 3 यांचेकडून झायलो E8 ही गाडी खरेदी केलेली होती हे तक्रारदाराने व विरुध्‍द पक्ष यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन स्‍पष्‍ट होते. तसेच तक्रारदाराने सदर गाडी खरेदीसाठी विरुध्‍द पक्ष 1 यांचेकडून कर्ज घेतले होते ही बाब देखील लोन कम हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंट यावरुन सिध्‍द होते. विरुध्‍द पक्ष नं.2 व 3 यांनी तक्रारदार नं.2 व त्‍यांचेमध्‍ये ग्राहक - विक्रेता असे नातेसंबंध नाहीत असा बचाव घेतलेला आहे. कारण तक्रारदार नं.2 हे तक्रारदारांनी विरुध्‍द पक्ष 1 यांचेकडून घेतलेल्‍या कर्जप्रकरणास जामीनदार आहेत. त्‍यामुळे तक्रारदार नं.2 यांना विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांनी कोणतिही सेवा पुरविली नसल्याने तक्रारदार नं.2 हे त्‍यांचे ग्राहक नाहीत. सबब सदरची तक्रार Mis joinder of necessary party या तत्वानुसार फेटाळण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे. तथापि तक्रारदार नं.1 यांनी त्‍यांचेकडून महिंद्रा झायलो ही गाडी जानेवारी 2011 मध्‍ये खरेदी केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. सबब तक्रारदार नं.1 हे विरुध्‍द पक्ष नं.1 यांचे कर्जदार म्‍हणून तसेच विरुध्‍द पक्ष न.2 व 3 यांचेकडून झायलो गाडीचे खरेदीदार म्‍हणून सेवा घेतल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. सबब तक्रारदार नं.1 हे विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांचे ‘ग्राहक’ आहेत. तथापि तक्रारदार नं.2 हे कर्जास जामीनदार असल्‍याने त्‍यांनी कोणतीही सेवा विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांचेकडून घेतलेली नसल्याने ते विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांचे ग्राहक होऊ शकत नाही या निर्णयाप्रत हे मंच येत आहे. तथापि विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी कर्ज प्रकरणी करण्‍यात आलेल्‍या करारातील अटीनुसार तक्रारदार 1 व 2 यांचेविरुध्‍द आर्बिट्रेशनकडे काम चालविले व त्‍याप्रमाणे त्‍यांचेविरुध्‍द वसुलीची दरखास्‍त दाखल केलेली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार नं.2 हे फॉर्मल पक्षकार म्‍हणून या तक्रारीस आवश्‍यक पार्टी आहेत. सबब विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांचा बचाव सदरची तक्रार Mis joinder of necessary party या तत्वानुसार फेटाळण्‍यात यावी हे मान्‍य करता येणार नाही. सबब मुद्दा नं.1 चे उत्‍तर हे मंच अंशतः होकारार्थी देत आहे.
14) मुद्दा क्रमांक 2 - विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी सदरची तक्रार मुदतीत दाखल केलेली नाही म्‍हणून ती फेटाळण्‍यात यावी असा बचाव घेतलेला आहे. विरुध्‍द पक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदारांना त्‍यांचे वाहन 2/4/2011 रोजी विरुध्‍द पक्षाने ताब्यात घेतले याची माहिती तक्रारदाराना 3/4/2011 रोजी समजली. सबब तेव्‍हापासून 2 वर्षात तक्रार दाखल करणे जरुर होते. तथापि सदरची तक्रार 29/10/2013 रोजी केलेली असल्‍याने ती मुदतीत नाही. याउलट तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारदारांना ता.20/5/2013 रोजी नोटीस पाठवून रककम रु.5,61,207/- ची मागणी केली व सदर नोटीशीस तक्रारदाराने 29/5/2013 रोजी उत्‍तर पाठविले व कागदपत्राची मागणी केली त्‍यावेळी तक्रारीस कारण घडले. त्‍यामुळे सदरची तक्रार मुदतीत आहे असे तक्रारदारांचे म्‍हणणे आहे. तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या नि.4/2 कडे दाखल केलेल्‍या नोटीशीमध्‍ये असे नमूद केले आहे की, 3/4/2011 रोजी तक्रारदार शोरुममधून गाडी आणणेसाठी गेले असता त्‍यांना असे समजले की, विरुध्‍द पक्ष 1 चे प्रतिनिधी 2/4/2011 रोजी परस्‍पर शोरुममधून गाडी घेऊन गेले. विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी सदरची गाडी 2/4/2011 रोजी घेऊन गेल्‍याची माहिती तक्रारदार यांना 3/4/2011 रोजी समजली होती. तथापि तक्रारदारांनी 29/5/2013 रोजीचे नोटीशीचा आधार घेऊन सदरची तक्रार मुदतीत आहे असे नमूद केलेले आहे. या सर्व गोष्‍टींचा विचार करता तक्रारदाराने 29/5/2013 रोजी उत्‍तर पाठवून कागदपत्रांची मागणी केली त्‍यावेळी तक्रारीस कारण घडल्‍याचे दिसून येते. त्‍यानंतर 29/10/2013 रोजी सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे. सबब सदर तक्रारीस मुदतीची बाधा येणार नाही असे या मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा नं.2 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येते.
15) मुद्दा क्रमांक 3 - i) तक्रारदार यांचे म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांनी गाडीचा ताबा घेतलेला नाही. विरुध्‍द पक्ष 1 यांचेकडे 5/1/2011 रोजी कर्ज मंजूर झाले त्‍यावेळी 1,70,000/- विरुध्‍द पक्ष 1 यांचेकडे भरलेले आहेत. तक्रारदारांनी मकर संक्रातीदिवशी कुडाळ येथील महिंद्रा शोरुममध्‍ये गाडीची पूजा करुन पौष महिना असल्‍याने पौष महिना संपल्‍यानंतर लगेचच गाडी घेऊन जातो असे सांगितले त्‍यानंतर फेब्रुवारी 2011 मध्‍ये तक्रारदारांची आई आजारी पडली. त्‍यामुळे आईला घेऊन मुंबईला ते भावाकडे गेले. त्‍यामुळे जवळजवळ 1 महिना गावी येता आले नाही. तक्रारदारांनी त्‍यांचे आई आजारी असलेबाबत नि.56 कडे कागदपत्र हजर केले आहेत. सदरचे कागदपत्र झेरॉक्‍स आहेत. तथापि सदर कागदपत्रांवरुन असे दिसून येते की, सदर कागदपत्र हे 30/8/2011 ते 3/9/2011 या काळातील आहेत. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी तक्रारीत नमूद केलेनुसार त्‍यांची आई फेबुवारी महिन्‍यात आजारी असल्‍याबाबत ठोस पुरावा या मंचासमोर दाखल केलेला नाही.
ii) तक्रारदारांचा दुसरा मुद्दा त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष 1 यांना कर्ज मंजूर करतांना कर्जाच्‍या हप्‍त्‍यापोटी सही केलेले कोरे चेक दिलेले होते सदरचे चेक वटविले असते तर पुढील हप्‍त्‍याची थकबाकी झाली नसती. तथापि तक्रारदारांनी या मंचासमोर असे कोरे चेक दिलेबाबत कोणताही पुरावा जसे की, बँकेचे नाव, चेक नंबर दाखल केलेला नाही. खरोखरच कोरे चेक दिले असते तर तसे चेक मिळालेबाबत विरुध्‍द पक्ष 1 यांचेकडून पोच घेतली असती. तसा कोणताही पुरावा या मंचासमोर तक्रारदारांनी दाखल केला नसल्याने तक्रारदारांचा सदरचा बचाव मान्‍य करता येणार नाही. तसेच तक्रारदारांनी ता.2/4/2011 रोजी वि.प.1 कंपनीचे प्रतिनिधी पडेलकर व प्रशांत कांबळी त्‍यांचे घरी आले व 50,000/- रोख घेऊन गेले असे मुद्दा मांडलेला आहे. त्‍याकरिता तक्रारदारानी गजानन महादेव परब या साक्षीदारांचे शपथपत्र नि.19 कडे दाखल केलेले आहे. तथापि तक्रारदार व सदर साक्षीदार हे बांधकाम व्‍यवसायातील असल्‍याने व मित्रत्‍वाचे संबंध असल्‍याने तक्रारदाराला मदत करणेसाठी त्‍यांचे वतीने शपथपत्र दाखल केल्‍याचे दिसून येते. जर तक्रारदाराने कोरे चेक दिले असते तर 2/4/2011 रोजी रु.50,000/- रोख देण्‍याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही सबब तक्रारदाराने मांडलेला सदरचा मुद्दा मान्‍य करता येणार नाही.
iii) तक्रारदाराच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी त्‍यांचे प्रतिनिधीमार्फत 2/4/2011 रोजी तक्रारदारांच्‍या परस्‍पर विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांच्‍या शोरुममधून त्‍यांचेशी हातमिळवणी करुन गाडी घेऊन गेले व तक्रारदारांची फसवणूक केली विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांनी दाखल केलेली नि.26 कडील कागदपत्र पाहता ऑर्डर फॉर्म 21/11/2010 चा तसेच नि.26/2 व 26/3 कडे तक्रारदाराने नाईक मोटर्स, रत्‍नागिरी व श्रीराम ट्रान्‍सपोर्ट फायनांस कंपनी यांना लिहून दिलेली पत्रे पाहता तसेच 26/4 कडील डिलिव्‍हरी चलन पाहता सदरची गाडी तक्रारदाराने 30/3/2011 रोजी विरुध्‍द पक्ष 1 यांच्‍या ताब्यात दिल्‍याचे दिसून येते. नि.26/2 कडील पत्र पाहता आर.टी.ओ. अमाऊंट शिल्‍लक होती व 3 महिने झाले तरी आर.टी.ओ. रजिस्‍ट्रेशन झाले नव्‍हते व 3 हप्ते भरणे शिल्‍लक होते व नाईक मोटर्सचे 1 लाख रक्‍कम देणे शिल्‍लक होते. त्‍यामुळे हप्‍त्‍यांची थकबाकी व गाडीचे पासींग केल्‍यानंतर वाहन ताब्यात घेणार आहे, तोपर्यंत सदर वाहन फायनांस कंपनीच्‍या ताब्यात ठेवणेस हरकत नाही असे लिहून दिलेले आहे. तक्रारदारांनी सदरचे कागदपत्रावरील सहया नाकारलेल्‍या नाहीत. सबब हया सर्व कागदपत्रांवरुन असे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारदाराने स्‍वतःहून सदरचे वाहन वि.प.1 यांच्‍या ताब्यात दिलेले होते. तसेच गाडीचे रजिस्‍ट्रेशन देखील 3 महिन्‍यापर्यंत केलेले नव्‍हते. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी पहिल्‍यांदा 29/5/2013 रोजी वि.प.नं.1 यांनी आर्बिट्रेशनकडे काम चालवणेबाबत पाठविलेल्‍या नोटीशीला उत्‍तर देतांना कागदपत्रांची मागणी केली दरम्‍यानच्‍या काळात तक्रारदाराने नि.38/2 कडे दाखल केलेल्‍या करारानुसार हप्ते भरलेबाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. वि.प.1 यांनी दाखल केलेले कागदपत्र नि.38 कडे दाखल केलेले कागदपत्र पाहता वि.प.1 यांनी कराराची प्रत दि.31/12/2011, 6/5/2011, 19/7/2011, 21/7/2011 16/8/2012 व लवादाकडे पाठविण्‍याची नोटीस 20/5/13 दाखल केली आहेत. सदरच्‍या नोटीसा तक्रारदार व जामीनदारांना पाठविल्‍याची पोस्‍टाच्‍या पावत्‍या देखील दाखल केल्‍या. त्‍यानंतर तक्रारदाराविरुध्‍द आर्बिट्रेशनचे काम चालवले व आर्बिट्रेशन केस नं 264/2013 चे दि. 16/01/2014 चे निकालपत्र नि.38/13 कडे दाखल केले आहे. तसेच सदर निकालपत्रानुसार रेग्‍यु. दरखास्‍त नं.42/2014 दाखल केलेबाबत नि.38/11 कडे दाखल केलेले आहे. या सर्व कागदपत्रांवरुन असे स्‍पष्‍ट हेाते की, वि.प.1 यांनी वारंवार नोटीस पाठवून करारानुसार हप्ते भरणेस कसूर केल्‍याने तक्रारदार हे डिफॉल्‍टर झालेले आहेत. त्‍यामुळे वि.प.यांनी तक्रारदाराविरुध्‍द करारपत्रातील अटीनुसार आर्बिट्रेशनकडे वसुली दावा चालवून निकालपत्र मिळवले व वसुली दरखास्‍त देखील दाखल केली. सबब तक्रारदाराचे म्‍हणणे की, वि.प.1 यांनी वि.प.2 व 3 यांचेशी हातमिळवणी करुन त्‍यांचे वाहन त्‍यांचे अपरोक्ष ताब्यात घेतले हे मान्‍य करता येणार नाही.
तक्रारदारांचे वकील खालील न्‍यायनिवाडयांवर विसंबून राहतात.
1) District Consumer Disputes Redressal Forum, Muchipara, Burdwan
Consumer Complaint No. 279 of 2013 Sandip Majumder V/s
Magma Fincorp Ltd.
- 2000 AIR (SC) 2008 AIR(SCW)1866:2000(6) JT 560:2000(4) Scale 580:2000(5) SCC 294 : 2000 (4) Supreme 622
Skypak Couriers Ltd V/s Tata Chemicals Limited
Case No.2500/1994
- 2011CJ (AP) 553 High Court of Andhra Pradesh
HSBC ASSET MANAGEMENT(INDIA) PVT. LTD. V/S MANI RAO W/O. SR G SATYANARAYANA AND ORS. Writ Petition No.18276, 18277, 27689 of 2010 decided on 29 April 2011
वरील न्‍यायनिवाडयांचे अवलोकन या मंचाने केले. तथापि वरील न्‍यायनिवाडयातील घटना व या तक्रार अर्जातील घटना यामध्‍ये साधर्म्‍य नसल्याने सदरचे निवाडे तक्रारदारांच्‍या मदतीला येणार नाहीत असे या मंचाचे मत आहे.
याउलट वि.प.1 यांचे वकील खालील न्‍यायनिवाडयावर अवलंबून राहतात
2005 CTJ 564 (SCDRC) Diptimayee Sahu V/s ICICI BANK Ltd.
III(2006) 47 (NC) Ram Deshlahara V/s Magma Leasing Ltd.
तथापि घटना साधर्म्‍य नसल्याने सदरचे न्‍यायनिवाडे विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या मदतीला येणार नाहीत.
iv) वरील सर्व विवेचनावरुन तसेच या मंचासमोर आलेला लेखी व तोंडी पुरावा यांचे अवलोकन करता तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष नं.1 त 3 यांनी त्‍यांना त्‍यांचे वाहनाबाबत सदोष सेवा दिली हे शाबीत करणेत यशस्‍वी झालेले नाहीत. तसेच तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या तक्रारीमध्‍ये नमूद केलेल्‍या घटना शाबीत करणेस ठोस पुरावा दिलेला नाही. याउलट वि.प.1 ते 3 यांनी तक्रारदार यांनी कर्जफेड करणेस टाळाटाळ केली. तसेच कर्ज मंजूर करतांना केलेल्‍या करारातील अटींचा भंग केला व ते डिफॉल्‍टर झाले म्‍हणून आर्बिट्रेशनकडे काम चालवून निकालपत्र मिळवले व वसुली दरखास्‍त देखील दाखल केली हे कागदपत्रांच्‍या आधारे सिध्‍द केलेले आहे. सबब तक्रारदारांनी उभारलेली केस विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी संगनमत करुन परस्‍पर गाडी ताब्यात घेऊन तिची विक्री केली ही मान्‍य करता येणार नाही. सबब तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी त्‍यांचे वाहन कर्जाबाबत सदोष सेवा देऊन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला हे शाबीत करु शकलेले नाहीत . सबब मुद्दा नं.3 चे उत्‍तर हे मंच नकारार्थी देत आहे.
16) मुद्दा नं.4 – वरील मुद्दा नं.3 चे विवेचनावरुन प्रस्‍तुतची तक्रार नामंजूर होणेस पात्र आहे तसेच तक्रारदार कोणताही अनुतोष मिळणेस पात्र नाहीत या निर्णयाप्रत हे मंच येत आहे. परिणामतः हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करणेत येते.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 26/03/2015
(वफा जमशीद खान) (अपर्णा वा. पळसुले) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्‍या, अध्‍यक्ष, सदस्‍य,
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्‍टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्‍टाने रवाना दि.
