(पारीत व्दारा मा. श्री भास्कर बी.योगी, मा.अध्यक्ष)
01. तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 सहारा क्यु शॅाप युनिक प्राडक्टस रेंज लिमिटेड, अनुक्रमे मुख्य कार्यालय लखनऊ उत्तरप्रदेश मार्फत क्षेत्रीय कार्यालय, नागपूर आणि शाखा कार्यालय भंडारा तसेच सहारा क्यु शॅाप युनिक प्राडक्टस रेंज लिमिटेडचे अभिकर्ता विरुध्दपक्ष क्रं 3 श्री निनावे आणि विरुध्दपक्ष क्रं 4 अभिकर्ता श्री एस. वाय. मेश्राम यांचे विरुध्द विरुध्दपक्ष कंपनी मध्ये एकूण 06 वर्षाचे कालावधी करीता जमा केलेल्या रकमा परिपक्व देयलाभांसह व व्याजासह परत मिळाव्यात व ईतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारदार हे एकाच कुटूंबातील सदस्य आहेत तर विरुध्दपक्ष सहारा क्यु शॅाप युनिक प्राडक्टस रेंज लिमिटेड, सहारा इंडीया भवन, लखनऊ उत्तरप्रदेश ही मुख्य कंपनी असून विरुध्दपक्ष क्रं 1 हे सदर कंपनीचे नागपूर येथील क्षेत्रीय कार्यालय आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं 2 सदर कंपनीचे भंडारा येथील शाखा कार्यालय असून भंडारा येथे व्यवसाय करतात.
तक्रादारांनी भंडारा येथे विरुदध्पक्ष कंपनीचे योजने मध्ये वेळोवेळी रकमा गुंतवणूक केल्यात, त्याचे विवरण परिशिष्ट- अ मध्ये दर्शविल्या नुसार खालील प्रमाणे आहे-
परिशिष्ट- “अ”
Sr, No. | Name | Customer I.D. Number | Date of making Advance | Advance Amount Rupees |
01 | Sanay J. Bansod | 813812000193 | 08/06/2012 | 13,000/- |
02 | Himani S. Bansod | 813812002970 | 15/05/2012 | 26,850/- |
03 | Himani S. Bansod | 813812003592 | 19/05/2012 | 96,100/- |
04 | Himani S. Bansod | 813812003451 | 18/05/2012 | 26,850/- |
05 | Himani S. Bansod | 813812002875 | 14/05/2012 | 15,550/- |
06 | Himani S. Bansod | 813812014645 | 16/05/2012 | 26,850/- |
07 | Himani S. Bansod | 813812005027 | 26/05/2012 | 26,850/- |
08 | Himani S. Bansod | 813812007599 | 31/05/2012 | 53,700/- |
09 | Himani S. Bansod | 813812005365 | 28/05/2012 | 53,700/- |
10 | Himani S. Bansod | 813812003086 | 16/05/2012 | 26,850/- |
11 | Rohit S. Bansod | 813812014906 | 06/10/2012 | 1,50,000/- |
12 | Rohit S. Bansod | 813812014907 | 06/10/2012 | 1,50,000/- |
13 | Rohit S. Bansod | 813812014908 | 06/10/2012 | 60,000/- |
| | Total Depositing Amount | 7,26,300/- |
तक्रारदारांचे असे म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 शासनमान्य वित्तीय संस्था असून विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 हे तिचे एजंट आहेत. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने सहा वर्षा नंतर रक्कम दाम दुप्पट देण्याची योजना काढली होती त्या अनुषंगाने तक्रारदारांनी दिनांक-14.05.2012 ते दिनांक-06.10.2012 या कालावधी मध्ये उपरोक्त नमुद केल्या प्रमाणे विरुध्दपक्ष कंपनीचे “Q SHOP PLAN-H” या योजने मध्ये वेळोवेळी रकमा गुंतवणूक केल्यात, त्यामुळे तक्रारदार विरुध्दपक्षाचे ग्राहक आहेत. तक्रारदारांनी माहे मे-2018 पासून विरुध्दपक्षां कडे गुंतवणूक केलेल्या रकमां बाबत परिपक्व रकमेची मागणी केली परंतु विरुध्दपक्षांनी त्यांना पुन्हा योजने मध्ये गुंतवणूक करण्याचा सल्ला दिला. वस्तुतः तक्रारदारांना रकमेची अत्यंत आवश्यकता होती. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षांचे अनुचित व्यापारी प्रथेमुळे तक्रारदारांचे आर्थिक नुकसान होत आहे तसेच शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे म्हणून शेवटी तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार विरुध्दपक्षां विरुध्द जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे खालील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
- तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष सहारा क्यु शॉप युनिक प्रॉडक्टस रेंज लिमिटेड, लखनऊ उत्तरप्रदेश मार्फत विरुध्दपक्ष क्रं 2 शाखा कार्यालय, भंडारा यांचे कडे विरुध्दपक्ष कंपनीचे “Q SHOP PLAN-H” या योजने मध्ये दिनांक-14.05.2012 ते दिनांक-06.10.2012 या कालावधी वेळोवेळी गुंतवणूक केलेली एकूण रक्कम रुपये-7,26,300/- चे अनुषंगाने परिपक्व रक्कम जवळपास रुपये-17,00,000/- व्याजासह विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 4 यांचे कडून परत करण्याचे आदेशित व्हावे.
- तक्रारदारांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-2,00,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-10,000/- विरुध्दपक्ष कंपनी तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 4 यांनी तक्रारदारांना देण्याचे आदेशित व्हावे.
- या शिवाय योग्य ती दाद तक्रारदारांचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03 विरुध्दपक्ष सहारा क्यु शॉप युनिक प्रॉडक्टस रेंज लिमिटेड, मुख्य कार्यालय लखनऊ उत्तरप्रदेश मार्फत विरुध्दपक्ष क्रं 1 क्षेत्रीय कार्यालय, नागपूर आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 शाखा कार्यालय भंडारा यांना जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठविली असता विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष उपस्थित होऊन आपले एकत्रीत लेखी उत्तर दाखल केले. विरुदध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी प्राथमिक आक्षेप घेतला की, नमुद तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष कंपनी सोबत वेगवेगळे व्यवहार केलेले आहेत परंतु त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष एकत्रीत लेखी तक्रार मा. जिल्हा ग्राहक आयोगाची परवानगी न घेता दाखल केलेली असल्याने तक्रार खारीज व्हावी.
विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी लेखी उत्तरात पुढे असे नमुद केले की, तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष कंपनी मध्ये कंपनीचे “Q SHOP PLAN-H” या योजने मध्ये अग्रीम रकमा विरुध्दपक्ष कंपनी व्दारे उत्पादीत वस्तु खरेदी करण्यासाठी जमा केल्या होत्या. विरुध्दपक्ष कंपनीचे सदर योजनेतील अटी व शर्ती मध्ये संबधित ग्राहकाने जमा केलेल्या रकमा परिपक्व होण्या अगोदर वा परिपक्व झाल्या नंतर लाभासह देण्याची कोणतीही तरतुद नाही. विरुध्दपक्ष कंपनीचे अट क्रं 2 प्रमाणे तक्रारदारांनी जमा केलेल्या अग्रीम रकमांवर व्याज देण्याची कोणतीही तरतुद नाही. कंपनीच्या सदर योजनेतील अटी व शर्ती प्रमाणे संबधित ग्राहकाने कंपनी व्दारे उत्पादीत वस्तु विकत घेतल्या नंतर “LOYALTY BONUS POINTS” (LBPs) देण्याची तरतुद आहे. विरुध्दपक्ष कंपनीची “Q SHOP PLAN-H” ही योजना पॉलिसी नाही किंवा रकमा गुंतवणूकीसाठीची योजना नाही किंवा सदर योजने मध्ये जमा रकमांवर व्याज देण्याची तरतुद नाही. तक्रारदारांनी ज्या रकमा विरुध्दपक्ष कंपनी मध्ये जमा केलेल्या आहेत त्यावर व्याज मिळण्यासाठी जमा केलेल्या नसून विरुध्दपक्ष कंपनी व्दारे उत्पादीत वस्तु खरेदी करण्यासाठी जमा केलेल्या आहेत. तक्रारदारांनी तक्रारीतून परिपक्व रक्कम व्याजासह मिळण्याची केलेली मागणी ही करारातील अटी व शर्तीचे विरुध्दची मागणी आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्षांनी कोणतीही दोषपूर्ण सेवा तक्रारदारांना देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही, सबब तक्रार खारीज व्हावी. विरुध्दपक्ष कंपनीची “Q SHOP PLAN-H” योजने प्रमाणे सहा वर्षाचे कालावधीत गुंतवणूक केलेली रक्कम दामदुप्पट देण्याची कोणतीही योजना नाही. विरुध्दपक्ष कंपनीचे सदर योजने प्रमाणे तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष कंपनी मध्ये अग्रीम जमा केलेल्या रकमेतून कंपनीव्दारा उत्पादीत वस्तु खरेदी केल्यास प्रत्येक खरेदीवर लॉयल्टी बोनस मिळणार होता, ज्याचा उपयोग कंपनीच्या योजने प्रमाणे मिळणार होता. विरुध्दपक्ष कंपनीचे एजंटची भूमीका मर्यादित स्वरुपाची असून ते ग्राहकांना मदत करतात परंतु तक्रारदारांनी जिल्हा आयोगाची दिशाभूल केलेली आहे. तक्रारदार हे मागणी प्रमाणे परिपक्व रक्कम रुपये-17,00,000/- मिळण्यास पात्र नाहीत. तक्रारदार यांनी त्यांचे मागणीचे पुराव्यार्थ कोणतेही दस्तऐवज दाखल केलेले नाहीत.
आपले अधिकीचे जबाबा मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष कंपनीच्या “Q SHOP PLAN-H” योजने प्रमाणे तक्रारदारांनी कंपनीचे भंडारा कार्यालयात अग्रीम रक्कमा 06 वर्षा करीता जमा केल्या होत्या आणि कंपनीने त्यांना अग्रीम जमा रकमेच्या पावती सोबत माहिती पत्रक दिले होते, सदर माहिती पत्रका प्रमाणे विरुध्दपक्ष कंपनी व्दारे उत्पादीत वस्तु ज्यामध्ये “Complete range of Food Products, General Merchandise, Gold/Gold Jewellery, Diamond/Diamond Jewellery, Handicraft Products & Multi Brand Goods” अशा वस्तुंचा उल्लेख असून प्रत्येक खरेदी वर मिळणा-या लॉयल्टी बोनस पाईन्टची माहिती दिलेली आहे. ते सोबत विरुध्दपक्ष कंपनीचे योजनेतील अटी व शर्ती दर्शविणारे परिपत्रक दाखल करीत आहे, त्या अटी व शर्ती खालील प्रमाणे आहेत-
GENERAL TERMS & CONDITIONS:-
- Under Q Shop Plan-H, you are paying an advance for buying complete range of goods of our Company chosen from our brochures. Our Broad Categories of goods includes complete range of Food Products, Processed Food and Beverages. Personal Care, Home Care, Hospitality Products. General Merchandise, Gold/Gold jewellery, Diamond/Diamond jewelry, Handicraft Products and Multi-Brand Goods.
- Joining Amount-Global Advance of Minimum of Rs. 1000/- fro buying complete range of goods but there will be no interest ever on advance amount.
- Plan Period 6-5 years. (Please see redemption f LBP Clause)
- Adjustment of Advance………
- Loyalty Bonus Points (LBPs) – You will get LBPs on your purchases. The benefit of LBPs may vary as per the advance given by you and also on the quantum of purchase of different kind of goods. (Please refer the chart given where LBP on each item is given on every one rupee purchase of that item along with the chart of eligibility of LBPs as per the advance amount) You also have an eligibility to buy hospitality room nights subject to maximum of 2 times of your advance amount.
In quality Consumer Goods, irrespective of the advance amount given by esteemed customer, the upper ceiling of purchase is Rs. 30000/- per month. You are eligible to avail restaurant with maximum
of 4 times of your advance amount, 6 times of alcohol beverages and 4 time of other services and amenities but from all hospitality activities, facilities tec. You can maximum earn up to 70% LBP’s of total advance payment amount.
6. On various goods and on Consumption of Hospitality Products all taxes will be paid separately.
7. WE ARE DECLARING THE QUOTA OF ENROLLING ESTEEMED CUSTOMER AND NO BRANCH CAN GO FOR EVEN ONE EXTRA ENROLMENT COMPARED TO UPPER QUOTA LIMIT GIVEN, SO FIRST COME FIRST SERVICE IS IMPORTANT BECAUSE PHASEWISE WE HAVE PLANNED FIXED OUR PRODUCTIONS. NEXT ADDITION IN QUOTA WILL HAPPEN IN 2016. STRICTLY first priority will be given to our existing regular Hon’ble Depositors/Investors/Customers. Next priority will again be given tour existing Hon’ble Depositor/Investors/Customers who may not be paying maintaining with us their account regularly.
8. Redemption of LBPs- Accumulated LBPs in case esteemed customer goes for hospitality products even once, shall be redeemed at the end of 6th year otherwise redemption in case of other goods purchased can be done after 60 months. LBPs are redeemable against the goods mentioned under the Company website catalogue for the details about the goods and LBPs accumulation of contact the nearest branch for any further information.
13. All disputes shall be resolved by arbitration under the Arbitration and Conciliation Act, 1996 by a sole arbitrator only to be appointed by the Company.
That the Complainants put their signature by making declarations that-
“Above terms and conditions have been explained in the language known to me and I am giving full consent for the terms and conditions mentioned above.”
That Under Serial No.10 of the Scheme from the Complainants had accepted as under-
“ I hereby give my estimated amount of goods intended to be purchased per month particularly consumer merchandise based on our family consumption”.
That Under Serial No. 11 of the Scheme form the Complainants had declared as under-
“ I hereby agree to pay M/s Sahara Q Shop Unique Products Range Limited for becoming a customer under “Q SHOP PLAN-H” I shall be bound by the general terms and conditions of the company mentioned overleaf”
उपरोक्त नमुद असलेल्या अटी व शर्ती या तक्रारदारांना विरुध्दपक्ष कंपनी मध्ये अग्रीम रक्कमा जमा करताना समजावून सांगितल्या होत्या. विरुध्दपक्ष कंपनीचे योजनेती अटी व शर्ती प्रमाणे तक्रारदार हे कंपनी व्दारे उत्पादीत वस्तु खरेदी करु शकत होते आणि जमा केलेल्या अग्रीम रकमे पैकी जी रक्कम वापरल्या गेली नाही, खर्ची पडली नाही ती सहा वर्षाचे कालावधी नंतर परत मिळणार होती. सदर योजने मध्ये कंपनी व्दारे उत्पादीत वस्तु खरेदी केल्या नंतर LBP;s वर नमुद केल्या प्रमाणे पॉईन्ट मिळणार होते. तक्रारदारांना योजनेच्या कलम 2 प्रमाणे विहित मुदती नंतर परिपक्व रक्कम तसेच जमा रकमेवर व्याज योजने प्रमाणे देय नाही. तक्रारदारांना योजनेची संपूर्ण माहिती हवी होती तसेच त्यांनी योजनेच्या अटी व शर्ती मान्य असल्या बाबत समती दिली होती. तक्रारदार जिल्हा ग्राहक आयोगाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत असून आधारहिन विधाने विरुध्दपक्ष कंपनीला त्रास देण्याचे उद्देश्याने करीत आहेत. विरुध्दपक्ष कंपनीने कोणतीही दोषपूर्ण सेवा तक्रारदारांना दिलेली नाही तसेच त्यांचे विरुध्द तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडलेले नाही करीता तक्रारदारांची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती विरुध्दपक्ष कंपनीव्दारे करण्यात आली.
04 विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 कंपनीचे लेखी उत्तरा नंतर तक्रारकर्ता डॉ. संजय जियालाल बंसोड यांनी आपला शपथे वरील पुरावा दाखल करुन नमुद केले की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 कंपनीचे विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 हे भंडारा जिल्हयातील एजंट असून त्यांनी सहा वर्षा नंतर जमा रक्कम दामदुप्पट करुन देण्याचा प्रचार केला होता व त्यामुळे तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष कंपनीचे योजने मध्ये वर नमुद केल्या प्रमाणे रकमा गुंतवणूक केल्या होत्या. तक्रारकर्ता यांनी दिनांक-31.05.2018 रोजी विरुध्दपक्ष कंपनी मध्ये रक्कम परत मिळण्या करीता लेखी तक्रार दिली होती व त्यानंतर पोलीस स्टेशन मध्ये दिनांक-05.06.2018 रोजी लेखी तक्रार दिली होती परंतु आज पर्यंत रक्कम मिळाली नसल्याचे नमुद केले.
05. विरुध्दपक्ष कंपनी तर्फे श्री पराशर प्रभाकर पांडे यांनी शपथे वरील पुरावा दाखल केला. त्यांनी लेखी उत्तरा मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे कंपनीची योजना नमुद करुन सदर योजने प्रमाणे ग्राहकाचे अग्रीम जमा राशीवर कोणतेही व्याज मिळत नाही किंवा सहा वर्षाचे कालावधी नंतर जमा रक्कम दुप्पट होत नाही असे नमुद केले. ग्राहकाने अग्रीम जमा रकमे मधून विरुध्दपक्ष कंपनीव्दारे उत्पादीत वस्तु खरेदी केल्यास LBP;s पाईन्ट मिळणार होते असे नमुद केले.
06. जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष मौखीक युक्तीवादाचे वेळी आयोगाव्दारे विरुध्दपक्ष कंपनीचे अधिवक्ता श्री गुप्ते यांना असे निर्देशित केले होते की, विरुध्दपक्ष कंपनीची “Q SHOP PLAN-H” उपरोक्त योजना सुरु आहे काय आणि कंपनी व्दारे उत्पादीत वस्तु मिळतात काय या बाबत प्रतिज्ञालेख सादर करावा परंतु विरुध्दपक्ष कंपनीव्दारे श्री पराशर प्रभाकर पांडे मॅनेजर यांनी जो शपथे वरील पुरावा दाखल केला त्यामध्ये कंपनी व्दारे उत्पादीत वस्तु विक्री करणारे सहारा क्यु शॉप आजही सुरु आहेत असे कुठेही नमुद केलेले नाही. त्यांनी आपले शपथपत्रा मध्ये असे नमुद केले की, मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक-31 ऑगस्ट, 2012 रोजीचे आदेशा प्रमाणे SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SEBI) सेबी यांना विरुध्दपक्ष कंपनीची ग्राहकांना देणे असलेल्या रकमे बाबतचे अधिकार दिलेले आहेत. सदर आदेशा मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने, विरुध्दपक्ष कंपनीने ज्या ग्राहकां कडून रकमा घेतलेल्या आहेत त्या सर्व रकमा व्याजासह विरुध्दपक्ष कंपनीने सेबी यांचे कडे जमा कराव्यात आणि सेबीने ग्राहकांनी दाखल केलेल्या रकमांच्या दाव्यांची छाननी करुन संबधित ग्राहकांना त्यांच्या रकमा परत कराव्यात असे नमुद केलेले आहे. विरुध्दपक्ष सहारा कंपनीने तिचा सर्व मूळ रेकॉर्ड हा सेबी कडे जमा केलेला आहे आणि विरुध्दपक्ष कंपनीने रुपये-25,000 कोटी रक्कम सेबी सहारा रिफंड अकाऊंट मध्ये जमा केलेली आहे आणि काही रक्कम उरत असल्यास ती रक्कम विरुध्दपक्ष सहारा कंपनीला मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक-05.12.2012 रोजीचे आदेशा नुसार परत मिळणार आहे. विरुध्दपक्ष कंपनी व्दारे शपथेवरील पुराव्यात पुढे असेही नमुद केले की, सेबीचे अधिकारी हे मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ यांचे समोर उपस्थित झाले होते आणि त्यांनी सहारा क्यू शॉपी युनिक प्राडक्टस रेंज मध्ये गुंतवणूक केलेल्या संबधीत ग्राहकांच्या रकमा ते परत करतील असे लेखी अभिवचन (Undertaking) दिलेले आहे, त्यावर मा. उच्च न्यायालय लखनऊ यांनी दिनांक-18.12.2013 रोजी खालील आदेश पारीत केला-
“On query made by this Court, Shri Vishwanathan, learned counsel appearing on behalf of the SEBI submits that amount disgorged by the SEBI shall be refunded to the Investors. In any case, the amount is not refunded to the Companies including petitioner, interest may be paid…..”
07. विरुध्दपक्ष कंपनीने आपले कथनाचे पुराव्यार्थ HONBLE SUPREME COURT OF INDIA-Civil Appeal No.9813 of 2011, Oreder Dated-31st August, 2012- “Sahara India Real Estate Corporation Limited & Ors-Versus- Securities and Exchange Board of India & Anr.” या प्रकरणात पारीत केलेल्या आदेशाची प्रत दाखल केली. विरुध्दपक्ष कंपनीने आपले लेखी युक्तीवादा मध्ये नमुद केले की, संबधित ग्राहकास योजने प्रमाणे अग्रीम रक्कम जमा केल्याचे दिनांका पासून सहा वर्षा नंतर योजने प्रमाणे विरुध्दपक्ष कंपनी व्दारे उत्पादीत वस्तु खरेदी केल्या नंतर जी काही रक्कम अखर्चीक राहील ती अखर्चीक रक्कम परत मिळणार होती असे नमुद केले.
08. विरुध्दपक्ष क्रं 3 श्री गजानन निनावे आणि विरुध्दपक्ष क्रं 4 श्री एस.वाय. मेश्राम विरुध्दपक्ष कंपनीचे भंडारा जिल्हयातील एजंट हे जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष उपस्थित झाले व त्यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 कंपनी तर्फे जे लेखी उत्तर दाखल करण्यात आलेले आहे तेच त्यांचे लेखी उत्तर समजावे अशी पुरसिस दाखल केली
09. तक्रारदारांची तक्रार आणि विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 कंपनी तर्फे दाखल एकत्रीत लेखी उत्तर, उभयपक्षांचा शपथे वरील दाखल पुरावा, विरुध्दपक्ष कंपनीचा लेखी युक्तीवाद तसेच उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्तऐवजांचे जिल्हा ग्राहक आयोगा व्दारे सुक्ष्म अवलोकन करण्यात आले.तसेच तक्रारदारां तर्फे वकील श्री मोटवानी तर विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 कंपनी तर्फे वकील श्री गुप्ते यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर न्याय निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
1 | तक्रारदारांची विरुध्दपक्ष कंपनीचे योजने मध्ये जमा झालेली रक्कम आज पर्यंत विरुध्दपक्ष कंपनी तर्फे परत न करुन त्यांना दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय | -होय- |
2 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
-कारणे व मिमांसा-
मुद्दा क्रं 1 व क्रं 2 बाबत-
10 या प्रकरणा मध्ये उभय पक्षांचा विवाद हा एका संक्षीप्त मुद्दावर आहे. तक्रारदार यांचे अधिवक्ता श्री मोटवानी यांचे कथना प्रमाणे विरुध्दपक्ष कंपनीचे अभिकर्ता विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 हे भंडारा येथे कंपनीचे काम करतात व त्यांचे सांगण्या नुसार तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष कंपनीचे 06 वर्षात दाम दुप्पट रक्कम देण्याचे योजने मध्ये वेळोवेळी एकूण रक्कम रुपये-7,26,300/- जमा केली व या सर्व रकमा परिपक्व लांभासह व व्याजासह मिळण्यास ते पात्र आहेत.
तर विरुध्दपक्ष सहारा क्यु शॉप कंपनी तर्फे अधिवक्ता श्री गुप्ते यांनी तक्रारदारां तर्फे करण्यात आलेल्या मौखीक युक्तीवादास विरोध दर्शवून विरुध्दपक्ष कंपनीची “Q SHOP PLAN-H” योजने प्रमाणे तक्रारदारांनी कंपनीचे भंडारा कार्यालयात अग्रीम रक्कम 06 वर्षा करीता जमा केली होती आणि कंपनीने त्यांना अग्रीम जमा रकमेच्या पावती सोबत माहिती पत्रक दिले होते, सदर माहिती पत्रका प्रमाणे विरुध्दपक्ष कंपनी व्दारे उत्पादीत वस्तु ज्यामध्ये “Complete range of Food Products, General Merchandise, Gold/Gold Jewellery, Diamond/Diamond Jewellery, Handicraft Products & Multi Brand Goods” अशा वस्तुंचा उल्लेख असून प्रत्येक खरेदी वर मिळणा-या लॉयल्टी बोनस पाईन्टची माहिती दिलेली आहे. त्यांनी विरुध्दपक्ष कंपनीचे योजनेतील अटी व शर्ती दर्शविणारे परिपत्रक दाखल केलेले आहे. तक्रारदारांना विरुध्दपक्ष कंपनीची योजना समजावून सांगितली होती व त्यानुसार त्यांनी योजनेती अटी व शर्ती मान्य असल्या बाबत सही केली होती. That Under Serial No. 11 of the Scheme form the Complainants had declared as under-
“ I hereby agree to pay M/s Sahara Q Shop Unique Products Range Limited for becoming a customer under “Q SHOP PLAN-H” I shall be bound by the general terms and conditions of the company mentioned overleaf”
सदर योजने प्रमाणे ग्राहकाचे अग्रीम जमा राशीवर कोणतेही व्याज मिळत नाही किंवा सहा वर्षाचे कालावधी नंतर जमा रक्कम दुप्पट होत नाही असे मौखीक युक्तीवादात नमुद केले. ग्राहकाने अग्रीम जमा रकमे मधून विरुध्दपक्ष कंपनीव्दारे उत्पादीत वस्तु खरेदी केल्यास LBP;s पाईन्ट मिळणार होते व त्या प्रमाणे लाभ मिळणार होते असे नमुद केले. संबधित ग्राहकास योजने प्रमाणे अग्रीम रक्कम जमा केल्याचे दिनांका पासून सहा वर्षा नंतर योजने प्रमाणे विरुध्दपक्ष कंपनी व्दारे उत्पादीत वस्तु खरेदी केल्या नंतर जी काही रक्कम अखर्चीक राहील ती अखर्चीक रक्कम परत मिळणार होती असे नमुद केले. विरुध्दपक्ष कंपनी तर्फे अधिवक्ता श्री गुप्ते यांनी असाही मौखीक युक्तीवाद केला की, यातील विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 हे कंपनीचे अभिकर्ता असून ते ग्राहकांना मदत करतात, एवढीच त्यांची भूमीका आहे.
11 विरुध्दपक्ष कंपनीने तक्रारदार श्री रोहीत एस. बंसोड यांचे क्यू शॉप प्लॅन-एच फार्मची प्रत दाखल केली त्यामध्ये अक्रं 11 वर ग्राहक श्री रोहीत एस. बंसोड यांनी त्यांना योजनेच्या अटी व शर्ती मान्य असल्या बाबत सही केलेली आहे. सदर फार्मच्या मागे विरुध्दपक्ष कंपनीच्या योजनेच्या अटी व शर्ती नमुद आहेत. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मते तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष कंपनीची योजना त्यांना मान्य असल्या बाबत सही केलेली आहे ही बाब जरी खरी असली तरी तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष कंपनी मध्ये दिनांक-14.05.2012 ते दिनांक-06.10.2012 या कालावधी मध्ये अग्रीम रकमा योजने मध्ये जमा केलेल्या आहेत हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. याचे कारण असे आहे की, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने “सहारा इंडीया रियल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड विरुध्द सिक्युरिटीज अॅन्ड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडीया” या प्रकरणात दिलेला आदेश हा दिनांक-31 ऑगस्ट,2012 रोजी पारीत झालेला आहे आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशा प्रमाणे SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SEBI) सेबी यांना विरुध्दपक्ष कंपनीने ग्राहकांना देणे असलेल्या रकमा प्रदान करण्या बाबतचे अधिकार दिलेले आहेत. सदर आदेशा मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विरुध्दपक्ष कंपनीने ज्या ग्राहकां कडून रकमा घेतलेल्या आहेत त्या सर्व रकमा व्याजासह विरुध्दपक्ष कंपनीने सेबी यांचे कडे जमा कराव्यात आणि सेबीने ग्राहकांनी दाखल केलेल्या रकमांच्या दाव्यांची छाननी करुन संबधित ग्राहकांना त्यांच्या रकमा परत कराव्यात असे निर्देशित केलेले आहे. विरुध्दपक्ष सहारा कंपनीने तिचा सर्व मूळ रेकॉर्ड हा सेबी कडे जमा केलेला आहे आणि विरुध्दपक्ष कंपनीने रुपये-25,000 कोटी रक्कम सेबी सहारा रिफंड अकाऊंट मध्ये जमा केलेली आहे आणि काही रक्कम उरत असल्यास ती रक्कम विरुध्दपक्ष सहारा कंपनीला मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक-05.12.2012 रोजीचे आदेशा नुसार परत मिळणार आहे
12 जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मते सदर मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा दिनांक-31 ऑगस्ट, 2012 रोजीचा आदेश पाहता सहारा कंपनीचे सर्व आर्थिक व्यवहार हे सन 2012 रोजीचे आदेशान्वये प्रतिबंधीत करण्यात आलेले आहेत आणि आमचे समोरील हातातील प्रकरणात तक्रारदारांनी दिनांक-14.05.2012 ते दिनांक-06.10.2012 या कालावधी मध्ये अग्रीम रकमा योजने मध्ये जमा केलेल्या आहेत. सदर योजने प्रमाणे अग्रीम रक्कम जमा केल्याचे दिनांका पासून सहा वर्षा पर्यंतची मुदत होती आणि सदर मुदती मध्ये अग्रीम जमा रकमे मधून विरुध्दपक्ष कंपनी व्दारे उत्पादीत विविध वस्तु खरेदी करता येऊ शकत होत्या आणि अशा प्रत्येक खरेदीवर ग्राहकास पाईन्ट मिळणार होते आणि अशा वस्तु खरेदी केल्या नंतर काही रक्कम उरत असल्यास ती सहा वर्षा नंतर परत मिळणार होती तसेच सदर अग्रीम जमा रकमेवर कोणतेही व्याज मिळणार नव्हते या बाबी जरी ख-या असल्या तरी विरुध्दपक्ष कंपनीचे सर्व आर्थिक व्यवहारावर ऑगस्ट,2012 पासूनच मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशा प्रमाणे प्रतीबंध असल्यामुळे योजनेच्या संपूर्ण कालावधी मध्ये म्हणजे सन-2012 पासून ते सन-2018 पर्यंत तक्रारदार हे सहारा क्यु शॉपी मधून कंपनी व्दारे उत्पादीत वस्तु खरेदी करण्याचा कोणताही प्रश्न उदभवत नाही तसेच सहारा क्यु शॉपी दुकान चालू आहे काय या बाबत पुराव्यावर देण्यास निर्देशित केल्या नंतरही विरुध्दपक्ष कंपनीने त्या बाबत आपले पुराव्या मध्ये मौन बाळगले. आणखी एक बाब अशी आहे की, विरुध्दपक्ष कंपनी तर्फे लेखी उत्तरात आक्षेप घेण्यात आला की, तक्रारदारांनी एकत्रीत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगाची परवानगी न घेता दाखल केली त्यामुळे तक्रार खारीज व्हावी. या आक्षेपाचे संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगा व्दारे स्पष्ट करण्यात येते की, तक्रारदार हे एकाच कुटूंबातील सदस्य असून ते अशी एकत्रीत तक्रार दाखल करु शकतात त्यामुळे या आक्षेपा मध्ये जिल्हा ग्राहक आयोगास कोणतेही तथ्य दिसून येत नाही.
13 जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मते , विरुध्दपक्ष कंपनी “Q SHOP PLAN-H” योजनेच्या नमुद अटी व शर्तीवर भर देत आहे परंतु उभय पक्षां मध्ये जो करार करण्यात येतो त्यातील अटी व शर्ती या दोन्ही पक्षांवर बंधनकारक असतात. केवळ एकच पक्षाने अटी व शर्तीचे पालन केल्यास आणि दुस-या पक्षाने अटी व शर्तीचे अनुपालन न केल्यास सदर करार हा पूर्णत्वास येत नाही. हातातील प्रकरणात विरुध्दपक्ष कंपनीचे सर्व आर्थिक व्यवहार बंद पडल्याने सहारा क्यू शॉपी मधून उत्पादीत वस्तु योजने प्रमाणे तक्रारदारांनी खरेदी करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही त्यामुळे सहारा क्यू शॉपी योजनेच्या अटी व शर्ती करार पूर्ण न झाल्यामुळे तक्रारदारांवर बंधनकारक ठरीत नाहीत. अशा परिस्थितीत विरुध्दपक्ष कंपनीचा युक्तीवाद की, करारातील अटी व शर्ती प्रमाणे तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष कंपनीचे योजने प्रमाणे अग्रीम म्हणून जमा केलेल्या रकमेवर व्याज देय नाही हा युक्तीवाद वर नमुद सर्व वस्तुस्थिती पाहता जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मते मान्य होण्या सारखा नाही. विरुध्दपक्ष कंपनी ही तक्रारदारांचे जमा पैसे सन 2012 पासून ते आज पर्यंत वापरीत आहे त्यामुळे तक्रारदार हे विरुध्दपक्ष कंपनी कडून सदर जमा रक्कम आणि सदर रकमेवर व्याज मिळण्यास पात्र ठरतात असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. दुसरी महत्वाची बाब अशी आहे की, विरुध्दपक्ष कंपनी तर्फे असा युक्तीवाद करण्यात आला की, त्यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशा प्रमाणे विरुध्दपक्ष कंपनी मध्ये ज्या ज्या गुंतवणूकदारांनी रकमा जमा केलेल्या आहेत त्या रकमा परत करण्यासाठी सेबी मध्ये रुपये-25000 करोड एवढी रक्कम जमा केलेली आहे, त्यामुळे तक्रारदार यांनी सेबी कडे जाऊन दाद मागावी. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मते तक्रारदार हे भंडारा जिल्हयात राहणारे असून त्यांना सेबी कडे जाऊन दाद मागावी असे आदेशित करता येणार नाही. कोठे जाऊन दाद मागावी हा अधिकार संबधित ग्राहकाचा आहे. तक्रारदारांनी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष तक्रार दाखल करुन दाद मागितलेली असल्याने जिल्हा ग्राहक आयोगास तक्रारी मध्ये निकाल देण्याचे अधिकार क्षेत्र आहे. सदर मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडया मध्ये असे कुठेही नमुद केलेले नाही की, अन्य दुय्यम न्यायालयां मध्ये दाखल निवाडयां मधील रकमेचा वाद हा सेबी कडे हस्तांतरीत करावा.
14. विरुध्दपक्ष कंपनीने योजने प्रमाणे सन 2018 मध्ये मुदत संपूनही आज पर्यंत तक्रारदारांना कोणतीही रक्कम दिलेली नसल्याने वा अशी रक्कम दिल्याबाबत विरुध्दपक्ष यांचे कथन नाही वा त्यांनी असा कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही त्यामुळे विरुध्दपक्ष कंपनीने त्यांना दोषपूर्ण सेवा दिली व त्यामुळे तक्रारदारांना आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे ही बाब पुराव्यानिशी सिध्द झालेली असल्याने आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर “होकारार्थी” नोंदवित आहोत. विरुध्दपक्ष क्रं 3 श्री गजानन निनावे आणि विरुध्दपक्ष क्रं 4 श्री एस.वाय.मेश्राम हे विरुध्दपक्ष कंपनीचे अभिकर्ता असून त्यांचे विरुध्द कोणतेही रक्कम अफरातफरीचे आरोप नसल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.वरील नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता आणि मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर “होकारार्थी” आल्याने तक्रारदारांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांचे विरुध्द मंजूर होण्यास पात्र आहे, असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे, त्यामुळे मुद्दा क्रं 2 अनुसार तक्रारदार हे त्यांनी विरुध्दपक्ष कंपनीचे योजने मध्ये जमा केलेल्या रकमा विरुध्दपक्ष कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहेत आणि सदर रकमांवर त्या–त्या रकमा जमा केल्याचे दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक 9 टक्के दराने व्याज मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत. विरुध्दपक्ष कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारदारांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- विरुध्दपक्ष कंपनीकडून मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
15. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही प्रस्तुत तक्रारीमध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
:: अंतीम आदेश ::
- तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष सहारा क्यु शॅाप युनिक प्राडक्टस रेंज लिमिटेड, मुख्य कार्यालय सहारा इंडीया भवन, कपूरथला कॉम्प्लेक्स अलीगंज,लखनऊ-226021 उत्तरप्रदेश ही कंपनी आणि सदर कंपनीचे तेंव्हाचे आणि आताचे मालक/संचालक यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.सदर अंतीम आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष सहारा क्यु शॅाप युनिक प्राडक्टस रेंज लिमिटेड, मुख्य कार्यालय लखनऊ-226021 उत्तरप्रदेश तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्यु शॅाप युनिक प्राडक्टस रेंज लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय, नागपूरचे सक्षम अधिकारी/व्यवस्थापक आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 क्यु शॅाप युनिक प्राडक्टस रेंज लिमिटेड, मुख्य कार्यालय लखनऊ-226021 उत्तरप्रदेश तर्फे शाखा कार्यालय, भंडारा येथील शाखा व्यवस्थापक यांचे मार्फतीने विरुध्दपक्ष कंपनीने करावे असेही आदेशित करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष सहारा क्यु शॅाप युनिक प्राडक्टस रेंज लिमिटेड, मुख्य कार्यालय सहारा इंडीया भवन, कपूरथला कॉम्प्लेक्स अलीगंज,लखनऊ-226021 उत्तरप्रदेश ही कंपनी आणि सदर कंपनीचे तेंव्हाचे आणि आताचे मालक/संचालक यांना आदेशित करण्यात येते की, उपरोक्त नमुद तक्रारदारांनी दिनांक-14.05.2012 ते दिनांक-06.10.2012 या कालावधी मध्ये विरुध्दपक्ष कंपनीचे “Q SHOP PLAN-H” या योजने मध्ये सदर निकालपत्रातील परिशिष्ट- अ मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे वेळोवेळी जमा केलेल्या रकमा एकूण रक्कम रुपये-7,26,300/- (अक्षरी एकूण रुपये सात लक्ष सव्वीस हजार तीनशे फक्त) त्या-त्या तक्रारदारांना परत कराव्यात आणि सदर रकमांवर त्या-त्या रकमा जमा केल्याच्या दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याज तक्रारदारांना परत करावे. विरुध्दपक्ष कंपनीने तक्रारदारांना रकमा परत करताना त्यांनी तक्रारदारांना कंपनी मध्ये जमा केलेल्या रकमेच्या पोटी दिलेल्या प्रमाणपत्रांचा आधार घ्यावा असे आदेशित करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष सहारा क्यु शॅाप युनिक प्राडक्टस रेंज लिमिटेड, मुख्य कार्यालय सहारा इंडीया भवन, कपूरथला कॉम्प्लेक्स अलीगंज,लखनऊ-226021 उत्तरप्रदेश ही कंपनी आणि सदर कंपनीचे तेंव्हाचे आणि आताचे मालक/संचालक यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये- 10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) तक्रारदार यांना दयावेत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष सहारा क्यु शॅाप युनिक प्राडक्टस रेंज लिमिटेड, मुख्य कार्यालय सहारा इंडीया भवन, कपूरथला कॉम्प्लेक्स अलीगंज,लखनऊ-226021 उत्तरप्रदेश ही कंपनी आणि सदर कंपनीचे तेंव्हाचे आणि आताचे मालक/संचालक यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्यु शॅाप युनिक प्राडक्टस रेंज लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय, नागपूरचे सक्षम अधिकारी/व्यवस्थापक आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 क्यु शॅाप युनिक प्राडक्टस रेंज लिमिटेड, मुख्य कार्यालय लखनऊ-226021 उत्तरप्रदेश तर्फे शाखा कार्यालय, भंडारा येथील शाखा व्यवस्थापक यांचे मार्फतीने प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- विरुध्दपक्ष क्रं 3 श्री गजानन निनावे आणि विरुध्दपक्ष क्रं 4 श्री एस.वाय. मेश्राम हे सहारा क्यु शॉप कंपनीचे अभिकर्ता असल्याने व त्यांचे विरुध्द कोणतेही आरोप नसल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- सर्व पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रमाणित प्रत निःशुल्क उपलब्ध करुन दयावी
- उभय पक्षकार व त्यांचे अधिवक्ता यांना निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रकरणात दाखल केलेले अतिरिक्त संच जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.