जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2009/18. प्रकरण दाखल तारीख - 20/01/2009 प्रकरण निकाल तारीख – 11/03/2010 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे, पाटील - अध्‍यक्ष मा.श्री.सतीश सामते - सदस्‍य प्रशांत पि. बालासाहेब देशमूख वय 20 वर्षे, धंदा शेती अर्जदार रा. पार्डी (मक्‍ता) ता. अर्धापूर जि. नांदेड. विरुध्‍द. 1. महाराष्‍ट्र शासन करिता जिल्‍हाधिकारी, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, नांदेड. 2. रिलायंन्‍स जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि. मार्फत व्‍यवस्‍थापक/मॅनेजर, 19,रिलायंन्‍स सेंटर वॉलचंद हिराचंद मार्ग, बोलार्ड इस्‍टेट, मुंबई -400038 गैरअर्जदार 3. व्‍यवस्‍थापक,कबाल इंन्‍शूरन्‍स सर्व्‍हीसेस प्रा.लि. विभागीय कार्याल, औरंगाबाद. 4. व्‍यवस्‍थापकीय संचालक,नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि. स्‍टर्लीग, सिनेमा बिल्‍डींग, दुसरा मजला, 65, मर्झ लाज रोड, डि.ओ.14 फोर्ट, मुंबई-01. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.एस.एस.देशमूख. गैरअर्जदार क्र. 1 तर्फे वकील - स्‍वतः गैरअर्जदार क्र. 2 तर्फे वकिल - अड.ऐ.जी.कदम. गैरअर्जदार क्र.3 तर्फे वकील - स्‍वतः गैरअर्जदार क्र.4 तर्फे वकील - अड.एम.बी.टेळकीकर. निकालपञ (द्वारा - मा.श्री.बी.टी.नरवाडे, पाटील, अध्‍यक्ष ) गैरअर्जदार इन्‍शूरन्‍स कंपनी यांचे सेवेतील ञूटी बददल अर्जदार यांनी खालील प्रमाणे तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, अर्जदाराची आई मयत सौ.विजयाबाई भ्र. बाळासाहेब देशमूख ही शेतकरी असून मयत विजयाबाई ही त्‍यांची शेत जमिन गट नंबर 469 क्षेञफळ 2 एकर मौजे चिंचबन ता.अर्धापूर जि. नांदेड येथे शेती करीत होती. सर्व व्‍यवस्थित चालू असताना अचानक दि.04.05.2007 रोजी मयत ही आपले स्‍वातंञ सैनिक कॉलनी नांदेड येथील आमचे राहते घरी गॅसचे शेगडीवर स्‍वयंपाक करत असताना अपघाताने अंगावरील पॉलीस्‍टर साडीने पेट घेतल्‍यामूळे जळून जखमी झाली. अश्‍विनी हॉस्‍पीटल नांदेड येथे उपचारासाठी अडमिट केले असता डॉक्‍टरने ती 64 टक्‍के भाजल्‍याचे निदान करुन उपचार सूरु केला. परंतु दि.18.06.2007 रोजी उपचारा दरम्‍यान तिचा मृत्‍यू झाला. अर्जदार हा तिचा एकमेव मूलगा व वारस आहे. अर्जदाराने आपले आईचे मृत्‍यू नंतर शासनाचे शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात योजने अंतर्गत नियमानुसार दि.10.07.2007 रोजी शासनाने अधिकृत अधिकारी तहसीलदार अर्धापूर मार्फत जाब देणार व्‍यवस्‍थापक कबाल इन्‍शूरन्‍स कंपनी कडे योग्‍य कागदपञासह क्‍लेम फॉर्म दाखल केला.महाराष्‍ट्र शासनाने शेतकरी वैयक्‍तीक अपघात विमा योजना सूरु केली. त्‍या अनुषंगाने औरंगाबाद महसूल विभागात येणा-या सर्व शेतक-यांसाठी गैरअर्जदार क्र.2 रिलायंन्‍स इन्‍शूरन्‍स कंपनी यांचेकडे शासनाने प्रिमियम भरुन पॉलिसी घेतली. यांचा कालावधी दि.15.8.2007 ते दि.14.8.2008 होता. व या कालावधीसाठी गैरअर्जदार क्र.3 मार्फत विमा उतरविला. कबाल इन्‍शुरन्‍स ही विमा सल्‍ला देणारी कंपनी आहे व ते शासन व विमा कंपनी यामधील दूवा आहेत. अर्जदार यांनी पाठविलेले दि.10.07.2007 रोजी पाठविलेले प्रपोजल कबाल इन्‍शूरन्‍स सर्व्‍हीसेस औरंगाबाद यांचेकडे तहसील कार्यालय अर्धापूर मार्फत पोहचू शकले नाही म्‍हणून अर्जदाराने तहसीलदार अर्धापूर यांचे आदेशानुसार दूस-यादा प्रपोजल दि.24.11.2007 रोजी तहसील कार्यालय अर्धापूर यांचेकडे दिला. परंतु अर्जदारास विमा क्‍लेम मिळाला नाही. म्‍हणून अर्जदार यांनी दि.01.09.2008 रोजी वकिलामार्फत गैरअर्जदार क्र.1,2,3 यांना नोटीस पाठविली परंतु नोटीस मिळूनही त्‍यांनी क्‍लेम दिला नाही व नोटीसचे उत्‍तर दिले नाही. अर्जदार हे शेतकरी असून शासनाने त्‍यांचा विमा उतरविलेला आहे. त्‍यामूळे ते लाभार्थी आहेत. म्‍हणून त्‍यांची मागणी आहे की, त्‍यांना विम्‍याची रक्‍कम रु,1,00,000/- व त्‍यावरील व्‍याज गैरअर्जदार यांचेकडून मिळोवत म्‍हणून ही तक्रार दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदार क्र.1 हे स्‍वतः हजर झाले व त्‍यांनी आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केलेले आहे. त्‍यांचे म्‍हणण्‍यानुसार अर्जदार यांनी आपला शेतकरी अपघात विमा योजनेचा अर्ज तहसील कार्यालय अर्धापूर यांचेकडे मूदतीत पाठविला परंतु तेथील कर्मचारी यांनी तो क्‍लेम दि.10.07.2007रोजी कबाल इन्‍शूरन्‍स कंपनी कडे न पाठविता तो क्‍लेम मा. जिल्‍हाधीकारी यांचेकडे पाठविला. ही बाब तहसीलदार यांचेकडे लक्षात आल्‍यानंतर त्‍यांनी परत प्रकरणाची सत्‍यप्रत तयार करुन संबंधीत विमा कंपनीकडे क्‍लेम दि.27.12.2007 रोजी पाठविला. तसेच तहसीलदार यांनी मा. जिल्‍हाधिकारी नांदेड याना दि.24.12.2007 रोजी पञ देऊन सदरील प्रकरण स्विकारणेसाठी कबाल इन्‍शूरन्‍स कंपनी यांचेकडे शिफारस करावी असे कळविले, त्‍यानुसार मा. जिल्‍हाधीकारी यांनी संबंधीत कंपनीकडे शिफारस ही केली आहे. मा. जिल्‍हाधिकारी यांनी दि.24.12.2007 रोजी सदरील प्रकरण पूनश्‍च रिलायन्‍स जनरल इन्‍शूरन्‍स कंपनी मूंबई यांचेकडे पाठवीणे बाबत सांगितले. म्‍हणून तहसीलदार अर्धापूर यांनी दि.27.12.2007 रोजी रिलायन्‍स जनरल इन्‍शूरन्‍स कंपनीकडे प्रस्‍ताव पाठविला. सदरील प्रकरण हे तहसीलदार यांचेकडे नसून ते विमा कंपनीकडे प्रलंबित आहे त्‍यामूळे गैरअर्जदार क्र.1 यांचे सेवेत कोणतीही ञूटी नाही म्‍हणून सदरील तक्रार गैरअर्जदार क्र.1 चे विरुध्‍द फेटाळण्‍यात यावी असे म्‍हटले आहे. गैरअर्जदार क्र.2 हे वकिलामार्फत हजर झाले व त्‍यांनी आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केलेले आहे. विमा पॉलिसी ही अटी व शर्ती वर दिल्‍या जाते. अर्जदार यांनी तेथील रहीवासी असल्‍या बददल कोणतेही रेकॉर्ड दाखल केलेले नाही.अर्जदार यांनी ते शेतकरी असल्‍याबददल व त्‍यांची नांवे गट नंबर 469 मध्‍ये चिंचबन ता.अर्धापूर येथे 0.80 आर जमिन होती हे त्‍यांनी सिध्‍द केले पाहिजे व शासनाने शेतकरी वैयक्‍तीक अपघात विमा योजना गैरअर्जदार क्र.2 याचेकडून त्‍यांनी काढली आहे हे त्‍यांना मान्‍य नाही. मयत ही शेतकरी आहे हे त्‍यांना अमान्‍य आहे. मयत सौ.विजयाबाई हीचा दि.4.5.2007 रोजी स्‍वयंपाक करीत असताना गॅस मूळे जळून अपघात झाला हे त्‍यांना मान्‍य नाही. मरण पावली हे त्‍यांना मान्‍य नाही. मयताचे कायदेशीर वारस कोण आहे हे ही त्‍यांना सिध्‍द करावे लागेल. अर्जदार यांनी दि.10.07.2007 रोजी तहसीलदार अर्धापूर यांचे मार्फत गैरअर्जदार क्र.3 कडे क्‍लेम दिला होता हे त्‍यांना मान्‍य नाही. गैरअर्जदार क्र.3 यांना क्‍लेम हा दि.26.5.2008 रोजी मिळाला व अपघात हा दि.4.5.2007 रोजी झाला आहे त्‍यामूळे त्‍यांना क्‍लेम हा एक वर्षानंतर मिळाला आहे. तसेच सदर मयताची पॉलिसी ही त्‍यांनी घेतलेलीच नाही ती गैरअर्जदार क्र.4 यांनी घेतलेली आहे. सदर दावा मूदतीत दाखल न केल्‍यामूळे ते नूकसान भरपाई देण्‍यास जबाबदार नाहीत. दि.19 ऑगस्‍ट 2004 च्‍या जीआर नुसार अपघाताचे नंतर एक आठवडयाचे आंत क्‍लेम हा तहसीलदार यांचेकडे करणे आवश्‍यक आहे व यानंतर त्‍यांनी एक आठवडयात गैरअर्जदार क्र.3 मार्फत गैरअर्जदार यांचेकडे पाठविला पाहिजे. अर्जदाराने विम्‍याची रक्‍कम व्‍याजासह व मानसिक खर्च रु.25,000/- व दावा खर्च रु.5,000/- सह मागितली हे देण्‍यासाठी गैरअर्जदार जबाबदार नाहीत. पॉलिसी ही मूंबई येथून काढली आहे, त्‍यामूळे मंचास कार्यक्षेञ येत नाही. दावा हा मूंबई येथेच दाखल झाला पाहिजे. अर्जदार व विमा कंपनीत काही वाद उदभवल्‍यास तो कमिटीच्‍या पूढे नेला पाहिजे. अर्जदार यांनी Ombudsman यांचेकडे तक्रार नेली पाहिजे. परंतू अर्जदार यांनी असे न करता ते सरळ मंचात आलेले आहेत. संबंधीत प्रपोजल हे तहसीलदार यांनी कबाल इन्‍शूरन्‍स यांचेकडे पाठविला पाहिजे व त्‍यांनी ते व्‍हेरिफाय करुन कागदपञासह विमा कंपनीकडे पाठविला पाहिजे. यासोबत दाव्‍याशी संबंधीत कागदपञ जसे तलाठी व तहसीलदार यांचे प्रमाणपञ, मृत्‍यूचे प्रमाणपञ, बँकेचे डिटेल्‍स, नॉमिनीची नांवे इत्‍यादी कागदपञ असणे आवश्‍यक आहे. विमा पॉलिसी दाखल करण्‍याची मूदत ही अपघाताचे नंतर 90 दिवसांचे आंत दावा दाखल करणे आवश्‍यक आहे. मयत यांचा अपघात हा दि.4.5.2007 रोजी झाला व मृत्‍यू हा दि.8.6.2007 रोजी झाला पण गैरअर्जदार क्र.2 यांनी सदर शेतक-यासाठी औरंगाबाद रिजन मध्‍ये वर्ष 2006-07 मध्‍ये पॉलिसी घेतली नव्‍हती म्‍हणून अर्जदाराची तक्रार ही खर्चासह फेटाळण्‍यात यावी असे म्‍हटले आहे. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी आपले लेखी म्‍हणणे पोस्‍टाने पाठविले आहे. त्‍यात ते IRDA Approved Insurance Advisor Company appointed as a consultant by Govt. of Maharashtra व यासाठी ते शासनाकडून कोणतीही रक्‍कम मानधन म्‍हणून देखील स्विकारत नाहीत. त्‍यामूळे त्‍यांचे विरुध्‍द दावा चालू शकत नाही. अर्जदार यांचा क्‍लेम त्‍यांचेकडे दि.26.05.2008 रोजी तहसिलदार यांचेकडून आला परंतु एमओयू प्रमाणे क्‍लेम हा 90 दिवसांनी उशिराने आला व त्‍यांची ती योग्‍य ती कारणे दिलेले नाहीत. त्‍यामूळे पॉलिसीतील शर्ती व अटीनुसार अर्जदार यांना क्‍लेम मिळू शकणार नाही. त्‍यामूळे तो न स्विकारता दि.11.07.2008 रोजी तहसीलदार अर्धापूर यांचेकडे वापस पाठविण्‍यात आला. मध्‍यस्‍थ करणे व शेतक-यांच्‍या प्रस्‍तावाची छाननी करणे व योग्‍य त्‍या शिफारशीसह इन्‍शूरन्‍स कंपनीकडे पाठवीणे एवढेच त्‍यांचे काम आहे. त्‍यामूळे त्‍यांचे विरुध्‍दचा दावा खारीज करावा. गैरअर्जदार क्र.4 हे वकिलामार्फत हजर झाले व त्‍यांनी आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केलेले आहे. अर्जदाराची तक्रार ही खोटी असून ती फेटाळण्‍यात यावी असे म्‍हटले आहे. गैरअर्जदाराविरुध्‍द तक्रार दाखल करण्‍यास अर्जदारास कोणतेही कारण घडलेले नाही त्‍यामूळे सदर तक्रार फेटाळण्‍यात यावी असे म्‍हटले आहे. अर्जदाराची तक्रार ही मूदतीत दाखल झालेली नाही. सदर तक्रार ही पॉलिसीमधील अटी व शर्तीनुसार नाही. हे त्‍यांना माहीत नाही की, अर्जदार हीने जळाल्‍याबददल दि.18.6.2007 रोजी इलाज घेतला होता तसेच तिला चिंचबन येथे शेती होती हे त्‍यांना माहीती नाही. हे त्‍यांना मान्‍य नाही की, अर्जदार हे मयताचे वारस आहेत. क्‍लेम दाखल केल्‍याबददल त्‍यांना काहीही माहीती नाही. अर्जदार यांनी कोणताही पूरावा दाखल केलेला नाही. अर्जदार यांनी त्‍यांची तक्रार ही योग्‍य व ठोस पूराव्‍याआधारे सिध्‍द करणे आवश्‍यक आहे. त्‍यांनी कोणतीही ञूटीची सेवा अर्जदारास दिलेली नाही त्‍यामूळे ते मानसिक ञास व दाव्‍याचा खर्च देण्‍यास बांधील नाहीत. अर्जदाराची तक्रार ही मूदतीत नाही त्‍यामूळे ती फेटाळण्‍यात यावी असे म्‍हटले आहे. अर्जदारास कोणतेही कारण घडलेले नाही की ज्‍यामूळे ते गैरअर्जदार क्र.4 विरुध्‍द तक्रार दाखल करु शकतील.त्‍यामूळे गैरअर्जदार हे विम्‍याची रक्‍कम रु.1,00,000/- व रु.25,000/- मानसिक ञासाचे व रु.5000/- दाव्‍याचे खर्चाचे देण्‍यास जबाबदार नाहीत. म्‍हणून अर्जदाराची तक्रार खर्चासह फेटाळण्‍यात यावी असे म्‍हटले आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्‍हणून आपले शपथपञ, तसेच गैरअर्जदार क्र.1, 2 व 4 यांनी पूरावा म्‍हणून शपथपञ दाखल केलेले आहे. दोन्‍ही पक्षकारानी दाखल केलेले दस्‍ताऐवज बारकाईने तपासून व पक्षकारांचा युक्‍तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्‍तर 1. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी सिध्‍द होते काय ? होय. 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र. 1 ः- अर्जदार यांची आई मयत सौ. विजयाबाई ही पार्डी ता. अर्धापूर येथे 2 एकर शेत गट नंबर 469 मध्‍ये शेती करीत होती. याबददल पूरावा म्‍हणून गांव नमूना 7 व गांव नमूना नंबर 12 दाखल केलेले आहे. तसेच गांव नमूना 8-अ व्‍होंल्‍डीग हे ही दाखल केलेले आहे. यावर मयत विजयाबाई यांचे नांव असून शेती करते या बददल सोयाबीन, कापूस ऊस यांचा पेरा दाखवलेला आहे. घरी स्‍वयंपाक करीत असताना मयत विजयाबाई हिचा जळून अपघातात मृत्‍यू झाला. यानंतर वारस म्‍हणून त्‍यांचे मूलगा प्रशांत म्‍हणजे अर्जदार यांनी ही तक्रार, प्रपोजल सह व आवश्‍यक ते कागदपञ जसे एफ.आय.आर., पोलिस पंचनामा, 7/12 त्‍यात बँकेचे पासबूक,वारसा प्रमाणपञ, मृत्‍यूचा दाखला इत्‍यादी आवश्‍यक त्‍या कागदपञासह दि.10.07.2007 रोजी तहसीलदार यांचेमार्फत गैरअर्जदार क्र.3 कबाल इन्‍शूरन्‍स कंपनी सर्व्‍हीसेस यांचेकडे पाठविण्‍यात आलेले आहे. तो त्‍यांचेकडे पोहचू शकला नाही, म्‍हणून दूसरे प्रपोजल दि.24.11.2007 रोजी तहसीलदार अर्धापूर यांचेकडे दाखल केले. त्‍यांनी ते प्रपोजल गैरअर्जदार क्र.2 रिलायन्‍स जनरल इन्‍शूरन्‍स कंपनी यांचेकडे पाठविले. यात अर्जदारांनी विनाकारण जिल्‍हाधिकारी यांना पार्टी केलेले आहे. यात सरळ संबंध तलाठी व तहसीलदार यांचेशी होता. तलाठी हे प्रपोजल तहसीलदार यांचेकडे देतात, तहसीलदार हे प्रपोजल गैरअर्जदार क्र.3 कडे पाठवितात. त्‍याप्रमाणे गैरअर्जदार क्र.3 यांनी दि.26.5.2008 रोजी तहसीलदार अर्धापूर यांचेकडून प्रपोजल मिळाल्‍याचे कबलू केलेले आहे परंतु हा क्‍लेम नियमात बसत नाही कारण ते 90दिवसांनंतर उशिराने मिळाला आहे. कारण पॉलिसीतील अटी व शर्तीनुसार अर्जदार यांना क्‍लेम मिळू शकणार नाही. म्‍हणून ते न स्विकारता दि.11.7.2008 रोजी गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचेकडे वापस पाठविण्‍यात आल्‍याचे म्‍हटले आहे. यानुसार हे सिध्‍द झाले की, गैरअर्जदार क्र1 व 3 यांची प्रपोजल पाठविण्‍यात काही तरी गफलत होऊन त्‍यांनी चूकीने ते प्रपोजल गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे पाठविले. हे नंतर जेव्‍हा जीआर बघण्‍यात आले तेव्‍हा असे निदर्शनास आले की, मराठवाडा वीभागासाठी नॅशनल इन्‍शूरन्‍स कंपनी यांनी जबाबदारी स्विकारलेली आहे. यानंतर प्रकरणात गैरअर्जदार क्र.4 हे हजर झाले त्‍यांनी विमा त्‍यांचेकडे आहे हे कबूलही केलेले आहे. त्‍यामूळे अर्जदाराचे प्रपोजल विनाकारण तहसीलदार अर्धापूर व गैरअर्जदार क्र.3 यांनी चूकीने गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे पाठविले हे सिध्‍द होते. यात दोघाचाही निष्‍काळजीपणा आढळून येतो. ज्‍यामूळे दोघेही दंडास पाञ आहेत परंतु अर्जदार यांनी संबंध नसलेले जिल्‍हाधिकारी यांना पार्टी केलेले आहे व आवश्‍यक असलेले पार्टी तहसीलदार यांना पार्टी केलेले नाही. त्‍यामूळे तहसीलदार हे पार्टी नसल्‍यामूळै त्‍यांना दंड लावणे आता अशक्‍य झालेले आहे. गैरअर्जदार क्र.4 ने शेतकरी वैयक्‍तीक अपघात विमा योजना ही मान्‍य केलेली आहे. महाराष्‍ट्र शासनाने शेतक-यासाठी प्रिमियम भरुन लाभदायक योजना राबविली आहे व महाराष्‍ट्रातील सर्व शेतकरी त्‍यांचे लाभार्थी आहेत म्‍हणून अर्जदार देखील हया योजनेचे लाभार्थी आहेत. गैरअर्जदार क्र.4 व गैरअर्जदार क्र.3 यांनी असे म्‍हटले आहे की, अर्जदाराचे प्रपोजल हे त्‍यांना 90 दिवस विलंबाने भेटले आहे, त्‍यामूळे ते मूदतीत नाही. यावर प्रकाश टाकला असता हे जगजाहीर आहे की, शेतकरी हा एक तर अडाणी आहे, शासनाने त्‍यांचेसाठी काय काय योजना राबविल्‍या यांची त्‍यांना माहीती नसते व घरातील व कूटूंबातील कर्ता जर मरण पावला तर अशा परिस्थितीत तो विम्‍याचे पैसे मागण्‍याच्‍या मनस्थितीत नसतो. साधारणतः दूखातून बाहेर येण्‍यास त्‍यांला बराच अवधी लागतो, यानंतर जेव्‍हा त्‍यांला माहीती मिळते तेव्‍हा तो तलाठयाशी संपर्क साधून प्रपोजल दाखल करतो. यासाटी बराच वेळ नीघून जातो. महाराष्‍ट्र शासनाचे सर्कूलर आहे त्‍यात 90दिवसांचे आंत प्रपोजल देणे हे आवश्‍यक असले तरी ते मॅडेटरी किंवा बंधनकारक नाही किंवा अशा टेक्‍नीकल बाबीवर विमा कंपनीने रक्‍कम देण्‍यासाठी त्‍यांना अडवू नये. त्‍यामूळे असे काही विलंब झाले असले तरी त्‍यांस माफी दिली पाहिजे. म्‍हणून केवळ विलंब या कारणावरुन गैरअर्जदार यांना क्‍लेम नाकारता येणार नाही. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी सर्व कागदपञ व्‍यवस्थित असताना एक तर चूकीच्‍या कंपनीकडे प्रपोजल पाठविले व दूसरे सरळ सरळ विलंब झाल्‍याकारणाने हे नियमात बसत नाही म्‍हणून क्‍लेम देय नाही असेही म्‍हणून मोकळे झाले. गैरअर्जदार क्र.4 यांने जे दूसरे दोन आक्षेप घेतलेले आहेत, त्‍यात Ombudsman व सेंटलमेट कमिटी यांचेकडे अर्जदाराने गेले पाहिजे असे म्‍हटले आहे.तसे अर्जदार करु शकतात परंतु या दोघाकडे जरी जायचे नसते व सरळ ते मंचात आले तरी ही अडीशनल रिमिडी आहे ती ते स्विकारुन ते मंचात येऊ शकतात, कमिटीकडे जाणे आवश्‍यक नाही. तहसीलदार यांनी गैरअर्जदार क्र.1 व 3 यांचेकडे क्‍लेम पाठविला, परंतु गैरअर्जदार क्र.3 हेच प्रपोजलची पूर्ण छाननी करुन संबंधीत कंपनीकडे क्‍लेम प्रपोजल पाठवितात, यानुसार गैरअर्जदार क्र.3 यांनी नॅशनल इन्‍शूरन्‍स कंपनी ही संबंधीत कंपनी असल्‍याचे स्‍पष्‍ट म्‍हटले आहे. एवढी आवश्‍यक ती सर्व कागदपञ असताना केवळ नियम दाखवून तहसीलदार यांचेकडे प्रपोजल वापस पाठविले, जे की चूक आहे. त्‍यांनी यांची एक कॉपी संबंधीत विमा कंपनीकडे पाठवावयास पाहिजे म्‍हणजे त्‍यांना ही यावीषयी नीर्णय घेता येईल. गैरअर्जदार क्र.4 नॅशनल इन्‍शूरन्‍स कंपनी यांचेकडे ते प्रपोजल गेलेच नाही हे आता स्‍पष्‍ट झालेले आहे. म्‍हणून ही तक्रार प्रिमॅच्‍यूअर स्‍वरुपाची जरी असली तरी या प्रकरणात दाखल केलेले सर्व कागदपञानुसार व तहसीलदार यांनी शिफारस केल्‍याप्रमाणे ते पाञ लाभार्थी आहेत अशी शिफरास केल्‍यावरुन क्‍लेम देण्‍यास एवढी सर्व कागदपञ पूरेशी आहेत. म्‍हणून अर्जदार यांनी प्रपोजल फॉर्म व सर्व कागदपञासह प्रपोजल गेरअर्जदार क्र.4 यांचेकडे दयावे व त्‍यांनी यावर नीर्णय घेऊन विम्‍याची रक्‍कम अर्जदार यांना दयावी. प्रपोजल गैरअर्जदार क्र.4 यांचेकडे न आल्‍यामूळे व्‍याज व मानसिक ञास व दावा खर्च देण्‍यास ते जबाबदार नाहीत. अर्जदाराने वारस हक्‍क प्रमाणपञ नमूना नंबर 6 दाखल केलेले आहे. यावर मयत विजयाबाई यांचे पती बाळासाहेब व मयताची मूलगी प्रिया, वय 20 वर्षे हे ही हक्‍कदार आहेत. त्‍यामूळे त्‍यांनाही विम्‍याची रक्‍कम मिळाली पाहिजे. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराची तक्रार खालील प्रमाणे मंजूर करण्‍यात येते. 2. गैरअर्जदार क्र. 4 यांनी अर्जदार यांना हा निकाल लागल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत विम्‍याची रक्‍कम रु.1,00,000/- दयाव, अर्जदार यांनी त्‍या रक्‍कमेचा चेक स्विकारुन अर्जदाराचे वडिल बाळासाहेब देशमूख व बहीण प्रिया यांनाही ती रक्‍कम समान प्रमाणात वीभागून दयावी, ही जबाबदारी अर्जदाराची राहील किंवा चेक घेताना अर्जदार यांनी वडील व बहीण या दोंघाचे संमतीपञ देणे त्‍यांना बंधनकारक राहील. 3. गैरअर्जदार यांनी जाणूनबूजून किंवा मूददामहून कोणतीही कारवाई केलेली नसल्‍यामूळे अर्जदाराच्‍या मागणीप्रमाणे मानसिक ञास व व्‍याज ही मागणी मान्‍य करता येणार नाही किंवा अर्जदाराची प्रेअरमध्‍ये तशी प्रार्थना देखील नाही. 4. गैरअर्जदार क्र.2 यांचे संबंध नसल्‍याकारणाने त्‍यांना वगळण्‍यात येते. 5. गैरअर्जदार क्र 1 व 3 यांचे विरुध्‍द आदेश नाही. 6. पक्षकारांना आदेश कळविण्‍यात यावा. श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील श्री.सतीश सामते अध्‍यक्ष सदस्‍य जयंत पारवेकर लघूलेखक | 
