तक्रार अर्ज क्र. 94/2015.
तक्रार दाखल दि.07-05-2015.
तक्रार निकाली दि.26-11-2015.
श्री. उमेश विजय सुपेकर,
रा.362,शिर्के शाळा परिसर,
गुरुवार पेठ, सातारा. ... तक्रारदार.
विरुध्द
1. दि न्यू इंडिया इन्श्यूरन्स कंपनी लि.,
कंपनी कायद्यातील तरतूदीप्रमाणे नोंदणीकृत कंपनी
नोंदणीकृत कार्यालय – न्यू इंडिया बिल्डींग,
87, महात्मा गांधी मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400 001.
2. श्री. मनिष श्रीरंग साळुंखे
रा.399,गुरुवार पेठ,सातारा. .... जाबदार.
तक्रारदारातर्फे –अँड.व्ही.बी.विधाते.
जाबदार तर्फे – अँड.एन.डी.फडके.
न्यायनिर्णय
(सदर न्यायनिर्णय मा.सौ.सविता भोसले, अध्यक्षा यानी पारित केला)
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 नुसार दाखल केला आहे. तक्रारअर्जातील थोडक्यात मजकूर पुढीलप्रमाणे-
तक्रारदार हे सातारा येथील कायमस्वरुपी रहिवाशी आहेत. त्यांनी दि.19/3/2013 रोजी टाटा सफारी हे वाहन श्री. अरुण साखरे रा. गणपती कृपा, बाजारपेठ, रत्नागिरी यांचेकडून विकत घेतले. प्रस्तुत वाहनाच्या रजि. नं. एम.एच.-08-आर.1310 असा आहे. प्रस्तुत वाहनाचा विमा जाबदार विमा कंपनीकडे दि. 19/3/2013 ते 18/322014 या कालावधीसाठी उतरविला होता व आहे. प्रस्तुत तक्रारदाराने वाहन खरेदी करताना पुणे येथील ए.यु.फायनान्स कं.लि. पुणे यांचेकडून रक्कम रु.2,60,000/- (रुपये दाने लाख साठ हजार मात्र) चे कर्ज घेतलेले आहे. त्यानंतर तक्रारदाराला सदरचे वाहन विकून दुसरे नवीन वाहन घ्यायचे असलेने तक्रारदाराने वाहन चारेदी विक्री करणारे श्री. मनिष श्रीरंग साळुंखे यांचेशी संपर्क साधला. त्यानंतर आसवली ता. खंडाळा येथील श्री. नितीन ढमाळ यांचेशी रक्कम रु.3,60,000/- (रुपये तीन लाख साठ हजार मात्र) या किंमतीस वाहन विक्री करण्याचे ठरले. त्याप्रमाणे दि. 12/4/2013 रोजी रक्कम रु.35,000/- अँडव्हान्स रक्कम स्वीकारुन उर्वरीत रक्कम रु.2,60,000/- (रुपये दोन लाख साठ हजार मात्र) या रकमेचा ए.यु.फायनान्स, पुणे या कंपनीचा कर्जाचा बोजा श्री. नितीन ढमाळ यांचे नावावर ट्रान्स्फर करायचा व त्याचे नावावर आर.टी.ओ.कडील रेकॉर्डला हस्तांतर करतेवेळी रक्कम रु.65,000/- रोख स्वरुपात घेण्याचे ठरले. होते. अशाप्रकारे सदरचा व्यवहार ठरला होता. असे असता खरेदीदाराचा भाऊ किरण उत्तमराव ढमाळ प्रस्तुत वाहन घेऊन पुणे येथील मित्र पोपट पंढरीनाथ सुरगडे यास भेटण्यासाठी गुलटेकडी, मार्केट यांर्ड, पुणे येथे गेला असता, दि. 18/5/2013 रोजी प्रस्तुतचे वाहन चोरीस गेले. याबाबतची तक्रार देणेसाठी किरण ढमाळ यांनी मार्केट यार्ड पोलीस चौकी यांचेकडे गेला असता, ‘अगोदर शोधाशोध करा व नंतर तक्रार द्या’ असे सांगितलेने तक्रारदाराने वाहनाचा सर्वत्र शोध घेतला परंतू वाहन मिळून आले नाही. नंतर वाहन चोरीस गेलेची खात्री झालेनंतर दि. 6/6/2013 रोजी वाहन चोरीची लेखी तक्रार पोलीसांनी नोंदवली. परंतू आजअखेर सदर चोरीचा तपास लागलेला नाही. सदर वाहनाची चोरी झाल्यामुळे श्री. नितीन ढमाळ यांचे नावावर ए.यू.फायनान्स लि.पुणै या कंपनीचा रक्कम रु.2,60,000/- (रुपये दोन लाख साठ हजार मात्र) चा बोजा हस्तांतर करता आला नाही व खरेदी व्यवहाराची ऊर्वरीत रक्कम रु.65,000/- (रुपये पासष्ट हजार मात्र) ही खरेदीदार नितीन ढमाळ ने तक्रारदाराला अदा केलेली नाही. प्रस्तुत व्यवहाराचा मूळ कागद गाडीत असलेने गाडीसोबत चोरीस गेला असून त्याची झेरॉक्स प्रत सोबत जोडली आहे. प्रस्तुत गाडीचा ठरलेप्रमाणे व्यवहाराची पूर्तता झालेली नव्हती व नाही. त्यामुळे व्यवहारातील देणेघेणे झाल्यानंतर आर.टी.ओ. ऑफीस रेकॉर्ड सदरी वाहनाच्या आर.सी.टी.सी. बुक वर नितीन ढमाळ यांचे नाव लावणेचे ठरले होते. परंतू व्यवहारातील देणे घेणे होणेपूर्वीच वाहन चोरीस गेले. त्यामुळे आर.टी.ओ. यांचेकडील रेकॉर्डला हस्तांतर खरेदीदाराचे नावाची नोंद झाली नाही. त्यामुळे खरेदीचा व्यवहार पूर्ण झालेला नाही. सबब वाहनाची कायदेशीर मालकी ही तक्रारदाराचीच आहे व तक्रारदार हे प्रस्तुत वाहनाची नुकसानभरपाई मिळणेस पात्र आहेत. प्रस्तुत तक्रारदाराने सदर वाहनाचा विमा क्लेम जाबदार विमा कंपनीकडे सादर केला परंतू जाबदार विमा कंपनीने प्रस्तुत तक्रारदाराचा विमा क्लेम तक्रारदाराला सदरचा विमा क्लेम मागणेस इन्श्युरेबल इंटरेस्ट नसलेचे कारण देऊन नाकारला आहे. त्यामुळे जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली असून सदर विमा क्लेमची रक्कम जाबदार विमा कंपनीकडून वसूल होऊन मिळणेसाठी तक्रारदाराने सदर तक्रार अर्ज मे मंचात दाखल केला आहे.
2. तक्रारदाराने प्रस्तुत कामी जाबदार विमा कंपनीकडून विमा क्लेमचे रक्कम रु.3,25,000/- (रुपये तीन लाख पंचवीस हजार मात्र) व प्रस्तुत रकमेवर तक्रार अर्ज दाखल तारखेपासून रक्कम वसूल होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजदराने जाबदारकडून वसूल होऊन मिळावी, तक्रार अर्जाचा खर्च व मानसिक त्रास याकरीता रक्कम रु.25,000/- अशी सर्व रक्कम जाबदार विमा कंपनीकडून वसूल होऊन मिळावी अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने प्रस्तुत कामी नि. 2 कडे अँफीडेव्हीट, नि. 5 चे कागदयादीसोबत नि. 5/1 ते नि. 5/12 कडे अनुक्रमे वादातील वाहनाचा स्टेटस रिपोर्ट/(आर.टी.ओ. कडील), वाहनाचे आर.सी.बुक, वादातीत वाहनाची विमा पॉलीसी, वादातीत वाहनाचे साठेखत, वादातीत वाहनाचा विमा क्लेम नाकारलेचे पत्र, वाहनाची चोरी झालेचा खबरी जबाब, चोरीबाबत फिर्यादीचा जबाब, वाहन चोरीबाबतचा पंचनामा, वाहनचोरीबाबत तपास टिपण, वाहन चोरी बाबत झाले कारवाई बाबत पोलीसांनी दिलेले पत्र, वादातीत चोरी झाले वाहनाबाबत ‘ए समरी’ होणेसाठी पोलीसांनी न्यायालयास दिलेले पत्र, ‘ए’ समरी मंजूर होणेबाबत पोलीसांनी न्यायालयास दिलेले पत्र, नि. 19 कडे तक्रारदाराचे पुराव्याचे शपथपत्र, नि. 20 कडे पुरावा संपलेची पुरसीस, नि.22 कडे लेखी युक्तीवाद तसेच मा. वरिष्ठ न्यायालयाचा न्यायनिवाडा वगैरे कागदपत्रे तक्रारदाराने याकामी दाखल केली आहेत.
4. प्रस्तुत कामी जाबदार यांना मे. मंचाने पाठविलेल्या प्राप्त झालेनंतर त्यांनी नि. 14 कडे त्यांचे म्हणणे, नि. 15 कडे म्हणण्याचे अँफीडेव्हीट, नि. 16 कडे पुराव्याचे शपथपत्र, नि. 18 कडे कागदयादीसोबत नि. 18/1 ते नि.18/6 कडे अनुक्रमे तपासनीस मिलींद शिंदे यांचा अहवाल, वाहनाची डिलीव्हरी नोट, तपासणीस मिलींद शिंदे यांना किरण ढमाळ यांनी दिलेला जबाब, तपासनीस मिलींद शिंदे यांना तक्रारदाराने दिलेला जबाब, तसेच पोपट सुरगुडे यांनी दिलेला जबाब, तपासनीस अँडव्होकेट संतोश के. पवार यांचा अहवाल, नि. 21 कडे लेखी युक्तीवाद वगैरे कागदपत्रे तसेच मे. राष्ट्रीय आयोग यांचा (2014) CPJ 99 (NC) Ransingh V/s. Reliance General Insurance Co. हा न्यायनिवाडा मे मंचात दाखल केला आहे.
प्रस्तुत जाबदाराने तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील सर्व कथन फेटाळले आहे. जाबदाराने म्हटले आहे की, तक्रारदाराने वाहन विक्री करणारे एजंट मनिष श्रीरंग साळुंखे यांचेमार्फत पुणे येथील श्री. नितीन ढमाळ यांना सदर वाहन विक्रीचा करार केला आहे. तसेच तक्रारदाराने श्री. ढमाळ यांचेकडून सदर व्यवहारापोटी अँडव्हान्स रक्कम रु.35,000/- स्विकारली आहे. तसेच दि. 12/4/2013 रोजीच तक्रारदाराने टाटा सफारी वाहन रजि. नं. एम.एच.08.आर.1310 या वाहनाचा ताबा नवीन खरेदीदार यांना दिला आहे. सदर डिलीव्हरी नोट याकामी दाखल केली आहे. त्यामुळे तक्रारदाराचा सदर वाहनामध्ये कोणताही इन्श्यूरेबल इंटरेस्ट राहीलेला नाही. तसेच तक्रारदाराने किंवा श्री. ढमाळ याने वाहन चोरीस गेल्याबरोबर ताबडतोब वाहन चोरीची तक्रार पोलीस स्टेशनला दिली नाही. कारण तक्रारदाराला प्रस्तुत वाहनाबद्दल कोणतेही सोयरसुतक नव्हते. तसेच तक्रारदाराने वाहन चोरीनंतर 2 महिन्यांनी जाबदार विमा कंपनीस कळविले. तक्रारदाराला वाहन विक्रीची रक्कम मिळाली आहे. त्यामुळे तक्रारदाराचे कसलेही नुकसान झालेले नाही. विमा क्लेम नाकारणे ही सेवेतील त्रुटी होत नाही. ज्या कारणासाठी क्लेम नाकारला ते कारण विमा पॉलीसीतील सर्व शर्थीला धरुन आहे. तक्रारदाराला इन्श्यूरेबल इंटरेस्ट नाही म्हणून क्लेम नाकारलेला असून तो योग्य आहे. सबब तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळणेत यावा असे म्हणणे जाबदाराने याकामी दाखल केले आहे.
5. वर नमूद तक्रारदाराने दाखल केले सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने प्रस्तुत तक्रार अर्जाच्या निराकरणार्थ पुढील मुद्दयांचा विचार केला.
अ.क्र. मुद्दा उत्तर
1. तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक आहेत काय? होय.
2. जाबदार यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय? होय.
3. तक्रारदार हे विमा क्लेम मिळणेस पात्र आहेत काय ? होय.
4. अंतिम आदेश? खालील आदेशात
नमूद केलेप्रमाणे
विवेचन-
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत. कारण- तक्रारदाराने त्यांचे मालकीचे वाहन टाटा सफारी एम.एच.08-आर 1310 आहे. सदर वाहन विकत घेतले. प्रस्तुत वहनाचा विमा जाबदार क्र. 1 विमा कंपनीकडे उतरविलेला असून त्याचा कालावधी दि. 19/3/2013 ते दि. 18/3/2014 असा आहे. सदर तक्रारदार व जाबदार यांचे दरम्यान प्रस्तुत विमा करार झालेला असलेने तक्रारदार व जाबदार यांचेत ग्राहक व सेवापुरवठादार असे नाते अस्तीत्वात आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे. तसेच प्रस्तुत तक्रारदाराचे टाटा सफारी वाहन एम.एच. 08 आर-1310 हे किरण उत्तमराव ढमाळ घरगुती कामाकरीता घेऊन गेला असता, पुणे येथील गुलटेकडी, मार्केट यार्ड येथून सदरचे वाहन दि.18/5/2013 रोजी चोरीस गेले आहे. प्रस्तुत चोरीची फिर्याद पोलीसांनी घेतली नाही. ‘प्रथम शोधाशोध करा व नंतर तक्रार द्या’ असे पोलीसांनी सांगीतलेमुळे तक्रारदाराने वाहनाची शोधाशोध केली. परंतू ववाहन सापडले नसलेमुळे दि. 6/6/2013 रोजी प्रस्तुत वाहन चोरी झालेची तक्रार पोलीस स्टेशनला दिली. सदर नमूद वाहन तक्रारदाराने श्री. नितीन ढमाळ यास विक्री करण्याचा व्यवहार ठरला होता. परंतू तक्रारदाराने गाडी खरेदीसाठी घेतले कर्जाचे बोजा रक्कम रु.2,60,000/- प्रस्तुत वाहन चोरीस गेल्यामुळे श्री. नितीन ढमाळ यांचे नावावर ट्रान्सफर करता आले नाही. तसेच गाडी खरेदीचे व्यवहारातील ऊर्वरीत रक्कम रु.65,000/- ही रक्कम सुध्दा नितीन ढमाळ याने तक्रारदाराला अदा केलेली नाही. त्यामुळे वाहन विक्रीचा व्यवहार अपूर्ण राहीला तो पूर्ण झालेला नसलेमुळे प्रस्तुत वाहनाच्या आर.सी.बुक वर तसेच विमा पॉलीसीवर तक्रारदाराचेच नावाची नोंद आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार विमा कंपनीचे ग्राहक आहेत. तक्रारदार व नितीन ढमाळ यांचेत वाहन विक्रीचा व्यवहार ठरला होता. तसेच ठरले रकमेपैकी रक्कम रु.35,000/- तक्रारदाराने अँडव्हान्स स्विकारला आहे. परंतू ठरले व्यवहाराप्रमाणे बँकेतील कर्जाचा बोजा नितीन ढमाळ यांचे नावावर हस्तांतर करता आला नाही. तसेच आर.सी.बुक व वाहनाच्या विमा पॉलीसीवर तक्रारदाराचेच नावची नोंद आहे. त्यामुळे तक्रारदाराला याकामी तक्रार अर्ज दाखल करणेचा अधिकार आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने जाबदार विमा कंपनीकडे विमा प्रस्ताव दाखल केला. परंतू विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा क्लेम तक्रारदार यांना प्रस्तुतविमा प्रस्ताव दाखल करणेस किंवा सदर विमा रक्कम मागणी करणेस कोणताही अधिकार Insurable Interest नाही असे कारण देऊन सदर तक्रारदाराचा विमा क्लेम फेटाळला. वास्तविक तक्रारदार व नितीन ढमाळ यांचेत वाहन खरेदीचा व्यवहार हा ठरला होता परंतू त्याची वर नमूद केलेप्रमाणे पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे तक्रारदार यासच सदर विमा क्लेम मिळणेसाठी पूर्ण अधिकार Insurable Interest असतानाही जाबदाराने विनाकारण चूकीचे कारण देऊन तक्रारदाराचा विमा क्लेम फेटाळला आहे. व तक्रारदाराला सेवेत त्रुटी दिली हे स्पष्ट सिध्द झाले आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
7. वर नमूद मुद्दा क्र. 3 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत कारण- तक्रारदार व नितीन ढमाळ यांचेत ठरलेला वाहन खरेदी-विक्रीचा व्यवहार पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे वादातीत वाहनाचे आर.सी.बुक ला तक्रारदाराचेच नावाची नोंद असून प्रस्तुत वाहनाचे विमा पॉलीसीतील नावही तक्रारदाराचेच आहे. त्यामुळे याठिकाणी तक्रारदार यांनाच Insurable Interest आहे हे कायद्याने स्पष्ट होत आहे असे आमचे स्पष्ट मत आहे. याकामी आम्ही मे. वरिष्ठ न्यायालयाचे पुढील न्यायनिवाडयाचा व त्यातील दंडकाचा आधार घेतला आहे.
IV (2014) CPJ 275 (NC) N. Gopal V/s. NationaI Insurance Co. Head Note- Consumer Protection Act, 1986 – Sec.2 (1) (g)- Motor Vehicle Act,1988 - Sec.50, 157- Insurance-Accident of vehicle –Insurable interest- surveyor appointed- claim repudiated – Alleged deficiency in service- District Forum partly allowed complaint – state commission allowed appeal- Hence revision- At the time of accident neither was the petitioner registered owner of vehicle nor had the policy been transferred to his name as per provisions of M.V.Act- Petitioner has no insurable interest in said vehicle and also there is no previty of contract between petitioner with respondent- Repudiation justified.
प्रस्तुत वर नमूद न्याय निवाडयाचा विचार करता, यामध्ये असे स्पष्ट केले आहे की, जर वाहनाचा मालकी हक्क ट्रान्स्फर झाला नाही. तसेच वाहनाच्या विमा पॉलीसीवर सुध्दा जर तक्रारदाराचे/वाहन खरेदी घेणाराचे नाव नोंदविले नसेल किंवा खरेदीदाराचे नावावर विमा पॉलीसी ट्रान्स्फर झाली नसेल तर प्रस्तुत तक्रारदार/वाहन खरेदी करणारास सदर वाहनाबाबत कोणताही insurable interest नाही. त्यामुळे Repudiation Justified असे मा. राष्ट्रीय आयोगाने नमूद केले आहे.
प्रस्तुत तक्रार अर्जातील सर्व बाबींचा व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करता असे स्पष्ट दिसून येत आहे की, सदर कामातील तक्रारदार यांनी श्री. नितीन ढमाळ यांना प्रस्तुत वादातीत टाटा सफारी वाहन रजि. नं. एम.एच.-08 आर.-1310 हे खरेदी देण्याचे ठरविले होते. प्रस्तुत व्यवहारातील अटी नुसार तक्रारदाराला श्री. ढमाळ यांनी वाहन खरेदीपोटी अँडव्हान्स म्हणून रक्कम रु.35,000/- अदा केले व ऊर्वरीत रक्कम रु.3,25,000/- (रुपये तीन लाख पंचवीस हजार मात्र) पैकी रक्कम रु.2,60,000/- (रुपये दोन लाख साठ हजार मात्र) वाहनासाठी तक्रारदाराने बँकेचे घेतलेले कर्जाचा बोजा ढमाळ यांचे नावावर हस्तांतर करायचा व उर्वरित रक्कम रु.65,000/- (रुपये पासष्ट हजार मात्र) दि. 26/4/2015 पर्यंत श्री. नितीन ढमाळ यांनी तक्रारदाराला द्यायचे असे ठरले होते. नि. 18/6 कडे प्रस्तुत वाहन विक्री व डिलीव्हरी पावती दाखल आहे. परंतू सदर नमूद केलेप्रमाणे संपूर्ण पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे वाहन चोरीस गेले त्यादिवशी व विमाक्लेम दाखल केला त्यादिवशीसुध्दा तक्रारदार हेच सदर वाहनाचे कायदेशीर मालक होते व आहेत. त्यामुळे तक्रारदार यांना सदर वाहनाच्या चोरीमुळे झालेली नुकसानभरपाई/विमा क्लेम मागणीचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार आहे असे या मे. मंचाचे स्पष्ट मत आहे. कारण अद्याप प्रस्तुत वाहनाचे आ.सी.बुकला मालक सदरी तक्रारदाराचेच नावाची नोंद असून वाहनाचे विमा पॉलीसीवर सुध्दा तक्रारदार यांचेच नावाची मालक सदरी नोंद आहे.
वरील न्यायनिवाडयामध्ये तक्रारदाराची नोंद आर.सी.बुक व विमा पॉलीसीवर मालक म्हणून झालेली नव्हती त्यामुळे विमा क्लेम फेटाळणे योग्य असलेबाबत नमूद केले आहे. परंतू प्रस्तुत तक्रार अर्जामध्ये स्वतः तक्रारदार हेच वादातीत वाहनाचे मालक आहेत. जरी त्यांनी नितीन ढमाळ यांना वाहन विक्री करण्याचे साठेखत केले असले तरीही व्यवहार पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळेच वाहनाचे आर.सी.बुक वर व विमा पॉलीसीवर तक्रारदाराचेच नाव नमूद असून नितीन ढमाळ यांचे नावाची नोंद झालेली नाही. सबब या सर्व बाबींचा ऊहापोह करता प्रस्तुत तक्रारदार यांनाच याकामी विमा क्लेम मागणेचा कायदेशीर अधिकार Insurable interest आहे व तक्रारदार विमा क्लेम मिळणेस पात्र आहेत असे या मे. मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सबब आम्ही मुद्दा क्र. 3 चे उत्तर होकारार्थी दिलेले आहे.
वरील बाबींचा विचार करता तक्रारदार यास वादातीत वाहनाचा विमाक्लेम मागणेचा कायदेशीर हक्क व अधिकार असून जाबदार विमा कंपनीकडून तक्रारदार हे विमाक्लेमची रक्कम रु.3,25,000/- (रुपये तीन लाख पंचवीस हजार मात्र) तक्रार दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजदराने मिळणेस पात्र आहेत असे या मे. मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
9. सबब प्रस्तुत कामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. जाबदार क्र. 1 विमा कंपनीने तक्रारदार यास टाटा सफारी वाहन एम.एच.-08-
आर.1310 चा विमा क्लेमपोटी रक्कम रु.3,25,000/- (रुपये तीन लाख
पंचवीस हजार मात्र) अदा करावी.
3. प्रस्तुत विमाक्लेम रकमेवर जाबदार क्र. 1 विमा कंपनीने तक्रारदार यांना तक्रार
अर्ज दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.
9 टक्के प्रमाणे होणारे व्याज तक्रारदाराला अदा करावे.
4. तक्रारदाराला जाबदार क्र. 1 विमा कंपनीने मानसिक त्रासापोटी म्हणून रक्कम
रु.10,000/- (रुपये दहा हजार मात्र) अदा करावेत. तसेच तक्रार अर्जाचा खर्च
म्हणून रक्कम रु.5,000/- (रुपये पाच हजार मात्र) तक्रारदाराला अदा करावे.
5. वरील सर्व आदेशांची पूर्तता जाबदाराने आदेश पारीत झाले तारखेपासून 45
दिवसात करावी.
6. विहीत मुदतीत आदेशाचे पालन जाबदार यांनी न केलेस तक्रारदार यांना
जाबदारांविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 प्रमाणे कारवाई
करणेची मुभा राहील.
7. सदर न्यायनिर्णयाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्य पाठवणेत याव्यात.
8. सदर न्यायनिर्णय खुल्या मंचात जाहीर करणेत आला.
ठिकाण- सातारा.
दि. 26-11-2015.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्या सदस्य अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.