तक्रार दाखल करणेकामी आदेश

( दिनांक 3 ऑक्‍टोबर, 2017 )

द्वारा मा.अध्‍यक्षा श्रीमती स्‍नेहा स.म्‍हात्रे ः-

                        प्रस्‍तुतचे प्रकरण दि.21.09.2017 रोजीच्‍या वादसुचीवर असतांना तक्रारदारातर्फे अॅड.देवगांवकर यांचा तक्रार दाखल करणेकामी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला व प्रकरण आज रोजी दाखल आदेशकामी नेमण्‍यात आले आहे. 

                        तक्रारदाराने प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारीमधील प्रार्थना कलम ए) नुसार सामनेवाले यांच्‍या रिजेन्‍सी इस्‍टेटस, दावडी, डोंबिवली (पूर्व) येथील बिल्‍डींग क्र.1 मधील 500 चौ.फुट सदनिकेच्‍या खरेदीपोटी तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना अदा केलेली अंशतः रक्‍कम रु.7,51,000/- व्‍याजासह परत मिळणेबाबत मागणी केली आहे.  याशिवाय तक्रारदाराने त्‍यांच्‍या तक्रारीमध्‍ये इतर मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

                        तक्रारीचे अवलोकन केले असता तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र.2 मध्‍ये तक्रारदाराने वरील वादातील सदनिकेची एकुण किंमत रु.23,00,000/- (तेवीस लाख फक्‍त) अशी नमुद केली आहे.

                        तसेच तक्रारीसोबत तक्रारदाराने पृष्‍ठ क्र.16 ते 17 वर या मंचाने तक्रार क्र.697/2016 या प्रकरणांत दि.14.02.2017 रोजी पारीत केलेल्‍या आदेशाची साक्षांकित प्रत जोडलेली आहे.  सदरच्‍या आदेशाप्रतीवरुन दिसून येते की, याच कारणास्‍तव तक्रारदार यांनी तक्रार क्र.697/2016 दाखल केलेली होती व तक्रारीचे आर्थिक मुल्‍य  या मंचाच्‍या आर्थिक कार्यक्षेत्राबाहेरील म्‍हणजेच रु.20,00,000/- पेक्षा अधिक असल्‍याने तक्रारदाराने नवीन तक्रार अन्‍य न्‍यायालयात / आयोगासमोर दाखल करण्‍याची मुभा देऊन प्रस्‍तुतची तक्रार मागे घेण्‍याची विनंती केली होती.  त्‍यानुसार मंचाने तक्रार क्र.697/2016 वर नमुद केलेल्‍या दि.14.02.2017 च्‍या आदेशाप्रमाणे निकाली काढलेली होती.  असे असतांनाही तक्रारदाराने पुन्‍हा त्‍याच कारणास्‍तव प्रस्‍तुतची तक्रार या मंचासमोर दाखल केली आहे. 

          तसेच वर नमुद केल्‍याप्रमाणे तक्रारदाराने प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारीमध्‍ये केवळ सदनिकेच्‍या खरेदीपोटी सामनेवाले यांना अदा केलेली रक्‍कम रु.7,51,000/- परत मिळणेबाबत (only for refund of amount) मागणी केलेली आहे. 

                        तक्रारदाराचे म्‍हणण्‍यानुसार प्रस्‍तुतची तक्रार या मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात येत असल्‍याने या मंचाला प्रस्‍तुतची तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार आहे.  त्‍यांच्‍या या दाव्‍याच्‍या पृष्‍ठ्यर्थ त्‍यांनी दाखल सुनावणीकामीच्‍या युक्‍तीवादादरम्‍यान खालील न्‍यायनिवाड्याच्‍या प्रती दाखल केल्‍या आहेत.

1. (IV) 2015 CPJ Page No.41 (Delhi State Consumer Disputes Redressal Commission)-S.P.Kalra and ors.  v/s Omaxe Buildhome Pvt.Ltd.
2. 2004 (1) Bom. C.R.Page No.551 (Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra)-Krishna D.Singh v/s Pavn T.Punjabi and ors.
3. (I) 2004 CPJ Page No.186 (Maharashtra State Consumer Disputes Redressal Commission)-Lodha Group of Companies V/s Mr.Deepak N.Bhat
4. (II) 2003 CPJ Page No.170 (National Consumer Disputes Redressal Commission)-Vijay Shankar V/s Mandeep Singhand Ors.
5. 2003 (2) C.P.C. Page No.68 (National Consumer Disputes Redressal Commission)-Shahbad Cooperative Sugar Mills Ltd.  V/s National Insurance Co.Ltd. and ors.
6. Omaxe Ltd.through Chairman and Managing and Ors. V/s Parveen Kumar Sodhi (SCDRC, Panchkula, Haryana)
7. (II) 1992 CPJ Page No.673 (Maharashtra State Consumer Disputes Redressal Commission)-Sudhakar Vinayak Spare V/s Sanmitra Housing of Bajaj Nagar
8. Paper cutting of Judgement delivered on 10/07/2014 by Thane District Forum in Santosh Patil V/s Lodha Developers

                 मंचाद्वारे वरील न्‍यायनिर्णयाचे अवलोकन केले.  परंतू मंचाच्‍या आर्थिक कार्यक्षेत्राबाबत व सदनिका खरेदीपोटी सामनेवाले यांचेकडे भरणा केलेली रक्‍कम परत मिळणेबाबत (only for refund of amount)  या दोन्‍ही मुद्दयांवर वरिष्‍ठ आयोगाद्वारे अलीकडील पारीत केलेल्‍या खालील न्‍यायनिर्णयांचा मंचाद्वारे विचार करण्‍यात आला.

1. In the case of AMBRISH KUMAR SHUKLA & 21 ORS. V/s FERROUS INFRASTRUCTURE PVT. LTD. Reported in 2016(4) CPR 83 (NC)-Judgement delivered by Hon’ble National Commission on 7^th October, 2016  

वरील न्‍यायनिर्णयानुसार मंचाचे आर्थिक कार्यक्षेत्र निश्चित करण्‍याबाबत मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने खालीलप्रमाणे निर्देश दिलेले आहेत ः-

“It is the value of the goods or services, as the case may be, and not the value or cost of removing the deficiency in the service which is to be considered for the purpose of determining the pecuniary jurisdiction”.

2. In the case of KESHAV MAHADEO SHINDE V/s PRAKASH JADHAV & Anr. Delivered on 10^th March, 2017 by Hon’ble Maharashtra State Consumer Disputes Redressal Commission

              वरील न्‍यायनिर्णयानुसार केवळ सदनिका खरेदीपोटी सामनेवाले यांना अदा केलेली रक्‍कम परत मिळणेबाबतच्‍या मागणीसाठीची तक्रार ग्राहक मंचास चालविण्‍याचा अधिकार नाही.  वरील न्‍यायनिर्णय क्र.2 पारीत करतांना मा.राज्‍य आयोगाद्वारे त्‍याच मा.आयोगाने दिनांक 14 फेब्रुवारी, 2013 रोजी मुळ तक्रार क्र.CC/13/20-Sanjay Jain & Anr. V/s A.A.Estates Ltd. & Ors. या प्रकरणांत पारीत केलेल्‍या न्‍यायनिर्णयाचा आधार घेऊन खालील निष्‍कर्ष काढलेला आहे.

Learned Advocate for the appellant has submitted judgment of this Commission in the consumer complaint No.20/2013 (Mr.Sanjay K. Jain & Anr. V/s. A.A. Estates Pvt. Ltd.) decided on 14/02/2013. After going through said judgment, we find that in Para 5 of the judgment it was observed by this Commission that –

“At a later stage, no doubt, it is revealed that the opponents had not having such permission and therefore, they are asking for refund of money. It is their contention that the contract is not enforceable at law on their part and therefore, they are asking for refund of money. What we find that we have to consider the deficiency of services. Here in the present matter, complainants are neither asking for possession nor asking for direction to the opponents/builder to obtain necessary permission and to construct the tenth floor and deliver possession of the flat as per the agreement. On the contrary, they want to rescind the contract and get the money back. Consumer Protection Act, 1986 cannot be used for rescinding the contract or for terminating the contract. We have to consider deficiency of service and try to see that those deficiencies are cured. Even if we see the provisions of Section 14 of Consumer Protection Act, 1986, abundantly it is clear what types of relief we can grant. In the present matter, relief for return of money is claimed for the contract which is not performable and therefore, it is not a consumer dispute.”

In view of this observation of this Commission and in view of the facts of the present case, it is very clear that the consumer complaint is only for refund of money without asking for possession is not tenable as consumer complaint.

          मा.राष्‍ट्रीय आयोग व मा.राज्‍य आयोग, महाराष्‍ट्र यांनी पारीत केलेल्‍या वरील न्‍यायनिर्णयानुसार स्‍थापित कायदेशीर बाब लक्षात घेता तक्रारदाराची प्रस्‍तुतची तक्रार या मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात तसेच आर्थिक कार्यक्षेत्रात येत नाही व त्‍यामुळे प्रस्‍तुतची तक्रार चालविण्‍याचा या मंचास अधिकार नाही, असे या मंचाचे मत आहे.  सबब, तक्रारदारांना याच कारणास्‍तव योग्‍य त्‍या आयोगासमोर / न्‍यायालयासमोर नवीन तक्रार दाखल करणेकामी मुभा देऊन प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करुन न घेता दाखल करण्‍याच्‍या टप्‍प्‍यावर निकाली करणेकामी खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येतो.

आदेश

1. तक्रार क्र.487/2017 मधील मागणी रु.20,00,000/- पेक्षा अधिक असून सदरची तक्रार या मंचाच्‍या आर्थिक कार्यक्षेत्रात येत नसल्‍याने तसेच तक्रारदाराने केवळ सदनिकेच्‍या खरेदीपोटी सामनेवाले यांना अदा केलेल्‍या रकमेची मागणी केल्‍याने (only for refund) व त्‍यामुळे प्रस्‍तुतची तक्रार या मंचास चालविण्‍याचा अधिकार नसल्‍याने, तक्रारदारांना त्‍याच कारणाबाबत योग्‍य त्‍या न्‍यायालयासमोर / आयोगासमोर तक्रार दाखल करण्‍याची मुभा देऊन प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करुन न घेता दाखल करण्‍याच्‍या टप्‍प्‍यावर निकाली काढण्‍यात येते.
2. खर्चाबद्दल आदेश नाहित.
3. तक्रारीचे अतिरीक्‍त संच असल्‍यास तक्रारदारांना परत करण्‍यात आले आहेत.
4. आदेशाच्‍या साक्षांकित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.
5. प्रकरण वादसूचीवरुन काढून टाकण्‍यात यावे.