(घोषित दि. 23.09.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत, अध्यक्ष)
तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे जालना येथील रहिवाशी आहेत. गैरअर्जदार यांनी एन.मार्ट या नावाने संपूर्ण देशात दुकाने चालू केली होती. जालना येथेही त्यांनी शाखा उघडली. त्यांनी एक योजना सुरु केली. त्या अंतर्गत रुपये 5,500/- घेऊन लोकांना आपले सभासद/ग्राहक बनवले जाईल व त्यानंतर प्रत्येकी रुपये 220/- किंमतीची बक्षिसाची कुपने (Free gift Voucher) दिली जातील व इतर सुविधा देण्यात येतील व स्मार्ट कार्ड देखील दिले जाईल अशी वर्तमानपत्रे व दूरदर्शनवर जाहिरात केली तसेच ग्राहकांचे ए व बी असे वर्गीकरण केले व ग्राहकाने आपल्यामागे परत सभासद केले तर त्याला त्याबद्दल प्रत्येकी 600/- रुपये मिळतील असेही नमूद केले.
गैरअर्जदार यांच्या प्रतिनिधीने तक्रारदारांना प्रस्तुत योजने बद्दल सांगितले व तक्रारदार त्यानुसार गैरअर्जदार यांचे ग्राहक झाले. त्यांनी रुपये 5,500/- एवढी रक्कम गैरअर्जदरांकडे दिली. तेव्हा गैरअर्जदार यांच्या प्रतिनिधीने त्यांना 12 फ्री पर्चेस व्हाऊचर मिळतील व उधारीवर खरेदी करण्यासाठी स्मार्ट कार्ड मिळेल असे सांगितले. तक्रारदारांनी पैसे दिल्यानंतर गैरअर्जदारांच्या गुजरात मधील कार्यालयातून वरील सर्व वस्तू मिळतील असे सांगितले.
काही दिवसांनी तक्रारदाराला पोस्टा मार्फत एन मार्टचे विवरणपत्र व स्मार्ट कार्ड आले ते घेऊन तक्रारदार जालना येथील शाखेत गेले व तक्रारदारांनी काही खरेदी केली. त्यांना पैसे कमी पडल्याने फ्री व्हाऊचर व स्मार्ट कार्ड देऊ केले तेव्हा गैरअर्जदारांच्या प्रतिनिधींनी तुमची खरेदीची पहिलीच वेळ आहे म्हणून याचा उपयोग करता येणार नाही असे सांगितले. त्यानंतर अनेक वेळा गैरअर्जदारांकडून तेच कारण सांगण्यात आले व प्रत्येक वेळी तक्रारदाराला नगदी पैसे द्यावे लागले. काही दिवसांनी तक्रारदार माल खरेदी करायला दुकानात गेला असता त्यांना दुकान बंद दिसले. तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांच्या वरील ऑफीसशी दूरध्वनीने संपर्क केला असता त्यांना उडवा उडवीची उत्तरे मिळाली. शेवटी तक्रारदारांनी दिनांक 01.12.2012 रोजी गैरअर्जदारांना कायदेशीर नोटीस पाठवली ती नोटीस “घेण्यास नकार दिला” म्हणून परत आली. गैरअर्जदारांनी ज्या सेवा प्रदान करण्याचे वचन दिले ते पाळले नाही, दुकान सूचना न देता बंद केले. तक्रारदारांना दिल्या जाणा-या सेवेत कमतरता केली व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार केली आहे. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत एन.मार्ट चे माहीती पत्रक, प्रत्येकी 220/- रुपये किमतीची 12 कूपन्स, स्मार्ट कार्डची झेरॉक्स, गैरअर्जदारांकडून तक्रारदारांना आलेली पाकिटे, तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांना पाठवलेल्या कायदेशीर नोटीसची स्थळप्रत, नोटीस “घेण्यास नकार दिला” या नोंदीसह परत आलेले पाकिट इत्यादि कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदारांना मंचाने प्रस्तुत तक्रारीची नोटीस पाठवली. तक्रारदारांनी ती नोटीस गैरअर्जदारांना मिळाल्या बद्दलचा ट्रॅकींग रिपोर्ट जालना पोस्टाच्या शिक्यासह मंचासमोर दाखल केला व तशा अर्थाचे तक्रारदारांचे शपथपत्रही दाखल केले. नोटीस मिळूनही गैरअर्जदार मंचासमोर हजर झाले नाही म्हणून त्यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फा चालवण्यात आली.
तक्रारदारांच्या विद्वान वकीलांनी लेखी युक्तीवाद मंचा समोर दाखल केला. तक्रारदारांचा युक्तीवाद व दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यावरुन खालील गोष्टी दिसून येतात.
- गैरअर्जदार यांनी ग्राहकाने 5,500/- रुपये भरावयाचे त्याला 48 महिन्यांची रुपये 220/- अशी Free Purchase Vouchers मिळतील, एक Smart Card मिळेल त्यावर कर्ज सुविधा मिळेल. त्याच प्रमाणे त्यांनी केलेल्या प्रत्येक नविन ग्राहकामागे 600/- रुपये मिळतील अशी योजना जाहीर केली होती. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या नि.5/1 वरुन ही गोष्ट सिध्द होते.
- तक्रारदारांनी रुपये 5,500/- भरुन या योजनेत सहभाग घेतला त्यानंतर त्यांना स्मार्ट कार्ड व फ्री पर्चेस व्हाऊचर देण्यात आली. त्याचप्रमाणे कार्ड अक्टिव्हेट करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या. फ्री कूपन्स, स्मार्ट कार्डची झेरॉक्स, गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना पाठवलेले पत्र यावरुन (नि.5/2 ते 5/6) ही बाब सिध्द होते.
- तक्रारदार म्हणतात की ते गैरअर्जदार यांच्या जालना शाखेत गेले असता त्यांना गैरअर्जदाराच्या प्रतिनिधींनी उडवा उडवीची उत्तरे दिली व फ्री कूपन्स अथवा स्मार्ट कार्डच्या कर्ज सुविधेचा वापर त्यांना करु दिला नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांना रोखीने खरेदी करावी लागली व काही दिवसांनी गैरअर्जदारांची जालना येथील शाखा बंद झाली. प्रस्तुत तक्रारीत गैरअर्जदार नोटीस मिळूनही मंचा समारे हजर झालेले नाहीत. त्यामुळे तक्रारदारांचे कथनाला प्रतिउत्तर आलेले नाही. तक्रारदारांनी त्यांना मिळालेली व न वापरली गेलेली फ्री व्हारऊचर्स ही मंचा समोर दाखल केलेली आहेत. गैरअर्जदार यांची जालना येथील शाखा बंद झालेली आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्या इतर शाखाही बंद पडलेल्या आहेत. तक्रारदारांनी दिनांक 01.12.2012 रोजी गैरअर्जदारांना कायदेशीर नोटीसही पाठवली ती ‘घेण्यास नकार’ म्हणून परत आलेली आहे.
वरील सर्व विवेचनावरुन गैरअर्जदारांनी योजने अंतर्गत अभिवचन दिल्याप्रमाणे तक्रारदारांना फ्री व्हाऊचर्स व कर्ज सुविधेचा लाभ दिलेला नाही ही गोष्ट सिध्द झालेली आहे असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
- गैरअर्जदार यांनी योजना जाहीर करुन त्या अंतर्गत तक्रारदारास क्रेडीट कार्ड, गिप्ट व्हाऊचर व इतर सेवा देण्याचे अभिवचन दिले ते पाळले नाही व ग्राहकांना सूचना न देता दुकान बंद केले व अशा त-हेने त्यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2 (1) (r) प्रमाणे अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. गैरअर्जदार यांनी अशा प्रकारे तक्रारदारच नव्हे तर इतर ग्राहकांची देखील मोठया प्रमाणावर फसवणूक केली आहे. असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना त्यांनी दिलेले रुपये 5,500/- व दुकानातून समान खरेदी केल्यानंतर त्यांला जो लाभ मिळणार होता त्या पोटी रुपये 3,000/- देणे न्याय्य ठरेल असे मंचाला वाटते. त्याचप्रमाणे तक्रारदारांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 5,000/- देणे न्याय्य ठरेल तसेच गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांबरोबरच अन्य ग्राहकांची देखील फसवणूक केलेली आहे. अशा गैरकृत्यांना आळा घालण्यासाठी गैरअर्जदारांना ग्राहक कल्याण निधीत रुपये 5,000/- भरावयास लावणे योग्य ठरेल असे मंचाला वाटते. म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे.
- गैरअर्जदार यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेशा पासून तीस दिवसांचे आत तक्रारदार यांना 8,500/- रुपये (अक्षरी आठ हजार पाचशे रुपये फक्त) द्यावेत.
- गैरअर्जदार यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेशा पासून तीस दिवसांचे आत तक्रारदार यांना शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) तसेच तक्रार खर्च रुपये 1,500/- (रुपये एक हजार पाचशे फक्त) द्यावा.
- वरील रक्कम मुदतीत न भरल्यास 9 टक्के व्याज दरासह रक्कम अदा करावी.
- गैरअर्जदार यांनी ग्राहक कल्याण निधीत रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) जमा करावे.
