Maharashtra

Nagpur

CC/10/363

Shri Ramdas Sonbaji Gadge - Complainant(s)

Versus

Noble Real Estate - Opp.Party(s)

Adv. Dhawas

01 Dec 2010

ORDER


CC/11/1District Consumer Forum, Nagpur
Complaint Case No. CC/10/363
1. Shri Ramdas Sonbaji GadgeNagpur ...........Appellant(s)

Versus.
1. Noble Real EstateNagpur ...........Respondent(s)



BEFORE:
HONABLE MR. V.N.RANE ,PRESIDENTHONABLE MR. MILIND KEDAR ,MEMBER
PRESENT :

Dated : 01 Dec 2010
JUDGEMENT

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.

 

( मंचाचे निर्णयान्‍वये - श्री मिलिंद केदार - सदस्‍य)
 
 
 
- आदेश -
(पारित दिनांक – 01/12/2010)
 
1.     तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 प्‍लॉट विक्रीचा व्‍यवहार करतात. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्‍याने अब्‍दुल नासीर अब्‍दुल अजीज/गैरअर्जदार यांच्‍यासोबत दि.20.02.2002 रोजी करार करुन नियोजित लेआऊटमधील मौजे-नारा, ख.क्र.101/1, प.ह.क्र.11, भुखंड क्र.08, एकूण क्षेत्रफळ 2000 चौ.फु., रु.80,000/- मध्‍ये घेण्‍याचा करार केला होता. तसेच कराराच्‍या वेळी इसाराची रक्‍कम रु.10,000/- व रु.285/- सभासद फी गैरअर्जदारास दिली.      तक्रारकर्त्‍याने रु.35,285/- गैरअर्जदारास दिले. तक्रारकर्त्‍याने नमूद केले आहे की, गैरअर्जदाराला अनेकवेळा विनंती करुन प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करण्‍याची मागणी केली व गैरअर्जदाराने दि.20.05.2009 रोजी काही ग्राहकांना करारनामा संपुष्‍टात आल्‍याचे कळविले. परंतू गैरअर्जदाराने विक्रीपत्र करुन दिले नाही. तक्रारकर्त्‍याने नमूद केले आहे की, सदर लेआऊट/भुखंडाचा कोणताच विकास करण्‍यात आला नाही व प्‍लॉटच्‍या विक्रीकरीता आवश्‍यक असलेल्‍या बाबीची पूर्तता केली नाही. म्‍हणून 18.02.2010 रोजी नोटीस पाठविण्‍यात आली. तसेच तक्रार दाखल करण्‍यास कारण घडले आहे. तक्रारकर्त्‍याने प्‍लॉटच्‍या विक्रीपत्राची, मानसिक त्रासाची, खर्च इ. मागणी केली आहे.
 
2.    मंचामार्फत गैरअर्जदारांना नोटीस पाठविली असता गैरअर्जदार यांना नोटीस प्राप्‍त होऊनही ते मंचासमोर हजर झाले नाही किंवा त्‍यांनी आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले नाही, म्‍हणून मंचाने दि.19.10.2010 रोजी आदेश पारित करुन त्‍यांच्‍याविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला.
3.    प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचासमोर 16.11.2010 रोजी युक्‍तीवादाकरीता आली असता तक्रारकर्त्‍याचा युक्‍तीवाद त्‍याच्‍या वकील प्रतिनिधीच्‍या मार्फत मंचाने ऐकला. तसेच दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.
-निष्‍कर्ष-
4.    प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने कराराप्रमाणे वादग्रस्‍त प्‍लॉटचे गैरअर्जदारांकडून विक्रीपत्र करुन देण्‍याबाबत मागणी केलेली आहे. मंचाने तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवज क्र. 1 चे अवलोकन केले असता सदर करारनामा हा 20.02.2002 रोजी गैरअर्जदारासोबत करण्‍यात आलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांकडून 20.02.2002 रोजी करारनामा केला असला तरीही त्‍यांनतर शेतजमिन ही गैरकृषीक केव्‍हापासून झाली याबाबत गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याला कळविलेले नाही. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रारीत बयानापत्र, गैरअर्जदाराला तक्रारकर्त्‍याने दिलेली नोटीस, वेळोवेळी भरलेल्‍या रकमांच्‍या पावत्‍या दाखल केलेले आहेत. तक्रारकर्त्‍याने दि.20.02.2002 रोजी रु.10,000/-, दि.17.07.2002 रोजी रु.10,000/- व दि.05.12.2003 रोजी रु.15,000/- दिले आहे ही बाब तक्रारकर्त्‍याने दाखल दस्‍तऐवजांवरुन स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्त्‍याने रु.35,285/- दिलेले आहेत ही बाब दस्‍तऐवजावरुन सिध्‍द होते. मंचाने करारनाम्‍याचे अवलोकन केले असता प्‍लॉटची एकूण किंमत रु.80,000/- ठरली होती. परंतू गैरअर्जदारांनी लेआऊट हे गैरकृषक परीवर्तनाकरीता रक्‍कम आकारुनसुध्‍दा त्‍याबाबत मंजूरी घेतली की नाही ही बाब गैरअर्जदार हे मंचासमोर उपस्थित न झाल्‍याने स्‍पष्‍ट होऊ शकलेली नाही. तसेच गैरअर्जदाराने मंचासमोर उपस्थित होऊन तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे नाकारले नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याचे शपथपत्रावर व दस्‍तऐवजासह असलेले कथन ग्राह्य धरण्‍यास मंचाला हरकत वाटत नाही. त्‍यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्त्‍याला गैरअर्जदाराने वादग्रस्‍त प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन द्यावे व विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्‍याने सोसावा. तसेच गैरअर्जदारांनी प्रत्‍यक्ष प्‍लॉटचे मोजमाप करुन प्‍लॉटचा ताबा द्यावा.
 
5.    प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमुद केले आहे की, वादग्रस्‍त भुखंड कोणत्‍याच प्रकारे विकसित करण्‍यात आला नाही व प्‍लॉटच्‍या विक्रीकरीता आवश्‍यक असलेल्‍या बाबींची पूर्तता केलेली नाही. तसेच मंचासमक्ष कोणताच असा पुरावा दाखल केला नाही की, ज्‍यावरुन वादग्रस्‍त लेआऊट हे गैरकृषी आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदार हे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थ असतील पर्यायाने रु.35,285/- या रकमेवर तक्रार दाखल दिनांकापासून तर रक्‍कम प्रत्‍यक्ष अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याज तक्रारकर्त्‍याला द्यावे.
 
6.    प्रस्‍तुत प्रकरणात विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरीता वारंवार गैरअर्जदारांकडे जावे लागले, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने रु.10,000/- ची मागणी केलेली आहे. परंतु त्‍याबाबत कुठलाच पुरावा दाखल केला नाही. तक्रारकर्त्‍याने मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- ची मागणी केली आहे. परंतु त्‍याबाबत पुरावा दाखल केला नाही. तथापि, ही बाब सत्‍य आहे की, गैरअर्जदारांनी वादग्रस्‍त प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही. त्‍यामुळे त्‍याला शारीरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. तथापि, तक्रारकर्त्‍याला गैरअर्जदारांनी विक्रीपत्र करुन न दिल्‍यामुळे मानसिक त्रास झाला असेल, म्‍हणून सदर त्रासाची भरपाई म्‍हणून तक्रारकर्ता रु.2,000/- मिळण्‍यास पात्र ठरतो असे मंचाचे मत आहे.
 
7.    तसेच सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याला गैरअर्जदारांच्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे मंचासमोर येऊन आपला वाद मांडावा लागला. म्‍हणून तक्रारकर्ता हा तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.1,000/- मिळण्‍यास पात्र ठरतो असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे व शपथपत्राचे अवलोकन केले असता मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
 
1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2)    गैरअर्जदार यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्यांनी उर्वरित रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याकडून      घेऊन वादग्रस्‍त मौजा-नारा,  ख.क्र.101/1, प.ह.क्र.11, भुखंड क्र.08 एकूण      क्षेत्रफळ 2000 चौ.फु. प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन प्रत्‍यक्ष ताबा प्‍लॉटचे मोजमाप      करुन द्यावा व विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्‍याने सोसावा.
 
 
किंवा
      जर गैरअर्जदार हे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थ असतील तर त्‍यांनी  तक्रारकर्त्‍याला       रु.35,285/- या रकमेवर द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याज तक्रार दाखल      दिनांकापासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदा होईपर्यंत द्यावा.
3)    गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक व शारीरीक त्रासाच्‍या भरपाईबाबत रु.2,000/- द्यावे.
4)    गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.1,000/- द्यावे.
5)    सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाच्‍या       आत करावे.
 
 

[HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT