(मंचाचा निर्णय : श्री. विजय प्रेमचंदानी - मा. अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये)

1.          अर्जदाराने सदर दरखास्‍त/ चौकशी अर्ज कलम 27 प्रमाणे दाखल केला आहे. अर्जदाराने चौकशी अर्जात असे नमुद केले आहे की, अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचे विरुध्‍द ग्राहक तक्रार कंमांक 658/2008 मंचासमक्ष दाखल केली होती व त्‍यात दि.21.11.2009 रोजी असे आदेश झाले होते की, गैरअर्जदारांनी खास मौजा- नारा, खसरा क्रमांक 101/1, प.ह.नं. 11, प्‍लॉट क्र.67 व 68 एकूण क्षेत्रफळ 4650 भुखंडाची विक्रीपत्र अर्जदाराचे नावाने करुन देण्‍यांत यावे. अर्जदाराने वर नमुद आदेशाची सुचनापत्राव्‍दारे माहिती दि.18.03.2010 रोजी गैरअर्जदाराला दिली होती.

2.          अर्जदाराने पुढे असे कथन केले आहे की, गैरअर्जदाराने आदेशाचे पालन न केल्‍यामुळे गैरअर्जदारा विरुध्‍द दंडात्‍मक कारवाई करण्‍यांत यावी.

3.          अर्जदाराचे सदर अर्जाची पडताळणी करुन गैरअर्जदाराविरुध्‍द कलम 27(1) ग्राहक संरक्षण कायद्याचे 1986 प्रमाणे गुन्‍हा दाखल करण्‍यांत आला व गैरअर्जदाराला नोटीस काढण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यांत आला होता. गैरअर्जदाराला नोटीसची बजावणी झाल्‍यानंतर मंचासमक्ष हजर झाले. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 27 सह फौजदारी संहीतेचे प्रकरण XX  व XXI  प्रमाणे संक्षिप्‍त चौकशी पध्‍दतीने चालविण्‍यांत आले व त्‍यानुसार गुन्‍हे स्‍वरुपी आरोपीला (गैरअर्जदाराला यानंतर आरोपी असे नमुद करण्‍यांत येईल) विशद केल्‍यानंतर आरोपी हजर होऊन, पुरावा अभिलेखीत करण्‍यापूर्वीच आरोपीचा जबाब नोंदवुन घेतला. सदर जबाबामध्‍ये आरोपी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 27 (1) प्रमाणे गुन्‍हा केला नाही असे सांगितले.

4.          अर्जदाराने निशाणी क्र.8 वर साक्षीपुरावा म्‍हणून शपथपत्र दाखल केले, त्‍यानंतर आरोपीतर्फे अधिवक्‍त्‍यांनी अर्जदाराची उलट तपासणी घेतली. निशाणी क्र.10 वर कलम 263 (ग) सह 313 फौजदारी न्‍याय संहीतेप्रमाणे आरोपीचे बयान घेण्‍यांत आले. आरोपीने बचाव पक्षात कोणतेही साक्षीदार तपासले नाही व आरोपीने स्‍वतःही साक्ष दिली नाही.

5.          अर्जदाराचा दरखास्‍त/ चौकशी अर्ज, ग्राहक तक्रार क्रमांक 658/2008 चे निकालपत्र, अर्जदाराने दाखल दस्‍तावेज, अर्जदाराचा साक्षीपुरावा, उलटतपासणी, आरोपीचे चौकशी जबाब, तक्रारकर्त्‍याचा लेखी युक्तिवाद तसेच दोन्‍ही पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद यांचे अवलोकन करतांना मंचासमक्ष खालिल मुद्दे विचारात घेण्‍यांत आलेले आहेत त्‍यावरील निष्‍कर्ष आणि त्‍याबाबतची कारण मिमांसा पुढील प्रमाणे...

                  मुद्दे                                       निष्‍कर्ष

      1. आरोपीने ग्राहक तक्रार क्रमांक 658/2008 मधे झालेल्‍या

         अंतिम आदेशाचे पालन केले आहे काय ?                  नाही.

      2. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 27(1) नुसार

         आरोपी दंड व शिक्षेस पात्र आहे काय ?                         होय.

      3. आदेश काय ?                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे.

                        - // कारणमिमांसा // -

6.          मुद्दा क्र.1 बाबतः-  अर्जदाराने निशाणी क्र.8 वर शपथपत्र दाखल केले त्‍यात आरोपीतर्फे वकीलांनी अर्जदाराची उलटतपासणी घेतली. अर्जदारातर्फे उलट तपासणीत कुठेही असे नाकारण्‍यांत आले नाही की, आरोपीने ग्राहक तक्रार क्र.658/2008 मध्‍ये झालेल्‍या आदेशाचे पालन केलेले आहे व निशाणी क्र.10 वर कलम 263 (ग) सह 313 फौजदारी न्‍याय संहीतेप्रमाणे दिलेल्‍या बयाणात असे कबुल केले आहे की, प्‍लॉटचे विक्रीपत्र अर्जदाराला आदेश झाल्‍यानंतर देऊ शकलो नाही. निशाणी क्र.18 वर दाखल ग्राहक तक्रार क्र.658/2008 चे अंतिम आदेशाची पडताळणी करतांना असे दिसुन आले की, त्‍यात असे आदेश झाले होते की,

                              - // आदेश // -

• 1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

• 2. गैरअर्जदाराला आदेश देण्‍यांत येतो की, वादग्रस्‍त मौजे-नारा, ख.क्र.101/1, प.ह.नं.11, भुखंड क्र.67 व 68, एकूण क्षेत्रफळ 4650 चौ.फू. उर्वरित रक्‍कम घेऊन प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन प्रत्‍यक्ष ताता द्यावा व विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्‍याने सोसावा.

                                किंवा

     जर गैरअर्जदार विक्रीपत्र करुन देण्‍यांस असमर्थ असतील तर त्‍यांनी

     तक्रारकर्त्‍याला रु.1,00,610/- या रकमेवर द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याज तक्रार दाखल

     दिनांकापासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदा होईपर्यंत द्यावा.

   

     3. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक व शारीरिक त्रासाबाबत रु.2,000/-

     अदा करावे.

     4. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.1,000/- अदा करावे.

     5. सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30

     दिवसाच्‍या आंत करावे.

   

              वरील नमुद आदेशानुसार आरोपीने जर भुखंडाची विक्रीपत्र अर्जदाराला देऊ शकत नव्‍हते तर ‘त्‍यांनी अर्जदाराला रु.1,00,610/- या रकमेवर द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याज तक्रार दाखल दिनांकापासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदा होईपर्यंत द्यायला पाहिजे होती किंवा मंचात जमा केली पाहीजे होती. परंतु आरोपीतर्फे असे कोणतेही प्रयत्‍न झाले होते ही बाब सिध्‍द करण्‍याकरता आरोपीतर्फे कोणताही साक्षीपुरावा सादर करण्‍यांत आला नाही. अर्जदाराने दाखल अर्ज शपथपत्र, पुराव्यावरुन असे सिध्‍द होते की, आरोपीने ग्राहक तक्रार क्रमांक 658/2008 मध्‍ये झालेल्‍या अंतिम आदेशाचे पालन केले नव्‍हते व वरील नमुद आदेशावर आरोपीने कोणतीही अपील दाखल केलेली नाही. म्‍हणून कलम 24 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अन्‍वये मंचाने ग्राहक तक्रार क्र.658/2008 मध्‍ये केलेला आदेश अंतिम आदेश समजण्‍यांत येते आहे. सबब मुद्दा क्र. 1 चे उत्‍तर नकारार्थी नोंदविण्‍यांत येत आहे.

7.          मुद्दा क्र.2 बाबतः- मुद्दा क्र. 1 चे विवेचनावरुन असे सिध्‍द झाले की, आरोपीने मा. ग्राहक मंच यांनी दिलेल्‍या ग्राह‍क तक्रार क्र.658/2008 मधे दिलेल्‍या आदेशाची पुर्तता केलेली नाही व सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 27 नुसार दाखल करण्‍यांत आली असुन त्‍यात लावलेले आरोप आरोपीविरुध्‍द सिध्‍द झाले आहे. मा.राज्‍य ग्राहक निवारण आयोग, मुंबई यांनी दिलेल्या न्‍याय निवाडयानुसार,

EA/16/04 in CC/10/98 “Mr. Prakash S. Sardar &1 V/s M/s Puneet Enterprises & 1”, Decided on 16, March 2017,  We had in view of section 27 of Consumer Protection Acty,1986 made enquiry in the nat6ure of proceedings as contemplated under law so as to enquire with the opponent to comply with the final order.

सदर प्रकरणात आरोपीतर्फे उलटतपासणी बचाव पक्षात असे पक्ष घेण्‍यांत आले की, तक्रारकर्त्‍याची सदर तक्रार दाखल करण्‍याचा हेतू वरील नमुद ग्राहक तक्रारीत झालेल्‍या आदेशाची पुर्तता करण्‍याबाबत होता. वरील नमुद न्‍याय निवाडयानुसार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 27 मधील आदेशाची पुर्तता न केल्‍यास फक्‍त शिक्षा देण्‍याचे प्रावधान आहे, परंतु त्‍याचा हेतू ग्राहक तक्रारीत केलेल्‍या आदेशाची पुर्तता करण्‍याचा आहे. सबब मंचाच्‍या मताप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत किंवा शपथपत्रात आदेशाच्‍या पुर्ततेची मागणी करुन कोणतीही चूक केली नाही व तक्रारकर्त्‍याने मागणीत आरोपी विरुध्‍द कलम 27 खाली दंडात्‍मक कार्यवाहीचीही मागणी केलेली आहे. सबब आरोपीने बचाव पक्षात मांडलेले तथ्‍य ग्राह्य धरता येत नाही. म्‍हणून ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 27(1) चे अन्‍वयाने आरोपी शिक्षेस पात्र आहे असे मंचाचे मत ठरले आहे. सबब मुद्दा क्र. 2 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यांत येते.