1.           अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत कलम 12 अन्‍वये दाखल केली आहे. गैरअर्जदार क्र.1 हे नियोजीत अंलकार गृहनिर्माण सहकारी संस्‍था चंद्रपूर चे मुख्‍य प्रवर्तक असून, गैरअर्जदार क्र.2 व्‍दारे लोकांना सभासद करुन जागेचे प्‍लॉट पाडून विकतात.  अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र.1 कडून खसरा क्र.129 व 130/2, मौजा कोसारा, तह.जि. चंद्रपूर  येथील जागा घेण्‍याचे ठरविले व त्‍यासाठी संस्‍थेची सभासद फी रुपये 11/- व संस्‍थेचे शेअर्स रुपये 100/- व तीन हप्‍ते म्‍हणून रुपये 7500/- असे एकूण रुपये 7611/- गैरअर्जदाराला दि.15.10.1982 ला दिले व गै.अ.ने अर्जदाराला त्‍याची पावती दिली.  यानंतर, अर्जदाराने, अनेक वेळा गैरअर्जदार क्र.1 व 2 ला प्‍लॉटचे वाटप व रजिस्‍ट्री करण्‍याबाबत विचारणा केली असता, निव्‍वळ आश्‍वासन देण्‍यात आले.  त्‍यामुळे, अर्जदाराने दि.7.6.10 रोजी श्री डब्‍लु.वाय. पुराणकर, अधिवक्‍ता यांचे मार्फत नोटीस पाठविला.  सदर नोटीस गैरअर्जदार क्र.2 ला दि.3.8.2010 रोजी प्राप्‍त झाला व गैरअर्जदार क्र.1 चा तपास लागला नाही.  गैरअर्जदार क्र.2 ने नोटीस मिळूनही उत्‍तर दिले नाही.  त्‍यामुळे, गै.अ.ने करार करुनही प्‍लॉट न देण्‍याची केलेली कृती ही न्‍युनता पूर्ण सेवा व अनुचीत व्‍यापार पध्‍दतीत मोडते असे अर्जदाराचे म्‍हणणे आहे. त्‍यामुळे, अर्जदाराने, सदर तक्रार, गैरअर्जदारांविरुध्‍द दाखल केली असून प्‍लॉटची रजिस्‍ट्री करुन देण्‍यात यावी अथवा प्‍लॉटची रक्‍कम आजच्‍या बाजार किंमतीप्रमाणे रुपये 6,00,000/- 12 % द.सा.द.शे. व्‍याज दराने व मानसिक व शारीरीक ञासापोटी रुपये 20,000/-, तक्रारीचा खर्च रुपये 5000/- आणि नोटीसचा खर्च रुपये 1500/- अर्जदाराला देण्‍याचा आदेश गैरअर्जदारांविरुध्‍द व्‍हावा, अशी मागणी केलेली आहे.

2.          अर्जदाराची तक्रार स्विकृतीसाठी मंचासमक्ष प्राथमिक सुनावणीसाठी ठेवण्‍यांत आले. प्रकरण सुनावणी करीता आले असता, कार्यालयाकडून तक्रार मुदतीत नाही असा आक्षेप घेण्‍यात आला.  सदर आक्षेपानुसार तक्रार मुदतीत आहे काय ? या मुद्यावर सुनावणी घेण्‍यात आली. अर्जदाराने, गैरअर्जदारांकडे दि.15.10.1982 नंतर वारंवार प्‍लॉट विक्री करुन देण्‍याची मागणी केली असे म्‍हटले.  परंतु, नि.4 नुसार दाखल दस्‍ताऐवजामध्‍ये दि.15.10.1982 ची रुपये 7611/- गैरअर्जदारांनी दिलेली पावती आहे.  दि.15.10.1982 नंतर अर्जदाराने गैरअर्जदारांशी संपर्क करुन विक्रीची मागणी केल्‍याचा एकही दस्‍ताऐवज 2010 पर्यंत दिसून पडत नाही.  दि.15.10.1982 नंतर दि.7.6.2010 ला अर्जदाराने वकीलामार्फत नोटीस पाठवून गैरअर्जदारांना प्‍लॉट अर्जदाराचे नावाने विक्री करुन देण्‍याबद्दल मागणी केली आहे. परंतु, वकीलाच्‍या नोटीसावरुन ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 24-ए नुसार मुदतीत आहे असे ग्राह्य धरता येत नाही. अर्जदाराने दि.15.10.82  नंतर जवळपास 28 वर्षे गैरअर्जदाराकडून प्लॉट विक्री संदर्भात कुठलिही मागणी किंवा कार्यवाही केली नाही.  अर्जदाराने जरी तोंडी मागणी केल्‍याचे म्‍हटले असले तरीही तक्रार टाकण्‍यासाठी तोंडी व्‍यवहार पुरेसा नाही.  त्‍यामुळे, दाखल दस्‍ताऐवजावरुन अर्जदाराची सदर तक्रार मुदतबाह्य असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार कुठलिही तक्रार घडलेल्‍या कारणांपासून 2 वर्षाचे आंत टाकणे आवश्‍यक आहे.  अर्जदाराने सदर तक्रार टाकण्‍यासाठी बराच उशीर केलेला असून, अर्जदाराची तक्रार मुदतबाह्य असल्‍यामुळे तक्रार प्राथमिक सुनावणीतच अंतिमतः निकाली काढून खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यांत येत आहे.  

// अंतिम आदेश //

(1)   अर्जदाराची तक्रार खारीज.

      (2)   अर्जदारास आदेशाची प्रत देण्‍यात यावी.

(3)   अर्जदारास मुळ कागदपञ असल्‍यास, त्‍याच्‍या झेरॉक्‍स रेकॉर्डवर ठेऊन परत करण्‍यांत यावे, तसेच सदस्‍य संच परत करण्‍यात यावे.