निकालपत्र
(द्वारा- मा.सदस्य - श्री.एस.एस.जोशी)
(१) सामनेवाले क्र.१ ते ३ यांनी ठरलेल्या करारानुसार प्लॉट नावावर करुन द्यावा या मागणीसाठी तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम १२ अन्वये या मंचात दाखल केली आहे.
(२) तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, त्यांनी सामनेवाले क्र.१ ते ३ यांच्याकडे अवधान ता.जि.धुळे या गावातील गट क्रमांक ९९/२ ब पैकी प्लॉट नं.३१ ची नोंदणी (बुकींग) केली होती. प्रति माह रु.२,२००/- प्रमाणे पैसे देण्याचा करार उभयपक्षात झाला होता. त्यानुसार तक्रारदार यांनी दि.२३-११-२००३ ते दि.११-१२-२००६ या कालावधीत सामनेवाले यांना १२ हप्त्यांपोटी रु.५३,७००/- एवढी रक्कम अदा केली. मात्र त्यानंतर सामनेवाले यांनी पुढील हप्ते घेण्याचे थांबविले. वरील जागेत प्लॉट पाडण्यासाठी महसूल विभागाकडून तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यामुळे पुढील हप्ते स्विकारता येणार नाहीत असे सामनेवाले यांच्याकडून सांगण्यात आले. तक्रारदार यांनी असे नमूद केले आहे की, त्यांनी सामनेवाले यांच्याकडे एकूण दोन प्लॉट्स साठी नोंदणी केली होती. त्याची एकूण किंमत रु.८८,०००/- द्यावयाची होती. त्यापैकी सामनेवाले यांनी रु.५३,७००/- एवढी रक्कम स्विकारली आहे. सामनेवाले यांनी या कृतीमुळे सेवा देण्यात कसूर केली असून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे, असे तक्रारदार यांचे म्हणणे आहे.
सामनेवाले यांनी उर्वरीत रक्कम स्विकारुन अवधान गावातील गट क्र.९९/२ ब पैकी प्लॉट नं.३१ चे खरेदीखत करुन द्यावे, तक्रार अर्जाचा खर्च रु.२५,०००/-, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.२,००,०००/- द्यावेत अशी मागणी तक्रारदार यांनी केली आहे.
(३) तक्रारदार यांनी तक्रारीच्या पुष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र, सामनेवाले यांच्याकडे दि.२३-११-२००३ ते दि.११-१२-२००६ या कालावधीत भरलेल्या रकमेच्या पावत्या, गट क्र.९९/२ ब चा ७/१२ उतारा, मोहाडी पोलीस ठाण्यात दिलेली लेखी तक्रार, प्लॉट नोंदणीबाबत केलेल्या करारपत्राची प्रत आदी कागदपत्रांच्या छायांकीत प्रती दाखल केल्या आहेत.
(४) सामनेवाले क्र.१ ते ३ यांनी हजर होऊन संयुक्त खुलासा दाखल केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, तक्रारदार यांनी विलंब माफीच्या अर्जासह सदरची तक्रार दाखल केली आहे. मात्र विलंबाने तक्रार दाखल करण्यामागे कोणतेही सबळ कारण नाही. त्यामुळे प्रथमदर्शनीच सदरची तक्रार रद्द करण्यात यावी. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडे भरलेल्या रकमेपोटी त्यांना दि.२९-०४-२००८ रोजी मौजे मोहाडी (प्र.ल) येथील गट क्र.१२९ व १३० मधील प्लॉट क्रमांक ६ (क्षेत्रफळ १६१४ चौ.फु.) हा खरेदीखताने खरेदी करुन दिला आहे. या प्लॉटची एकूण किंमत रु.४८,०००/- एवढी आहे. त्यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेत कोणतीही कसूर केलेली नाही आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना त्यांच्या तक्रारीतील प्लॉट क्रमांका बाबत कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही, असा प्लॉट खरेदी करुन देण्याबाबत कोणताही करार केलेला नाही आणि त्या प्लॉटच्यासाठी कोणतीही रक्कम स्विकारलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार पूर्णत: खोटी असून ती रद्द करण्यात यावी अशी मागणी सामनेवाले यांनी केली आहे.
(५) आपल्या खुलाशाच्या पुष्टयर्थ सामनेवाले यांनी गट क्रमांक १२९ व १३० पैकी प्लॉट क्रमांक ६ चे खरेदीखत, वरील जमिनीचा ७१२ उतारा, नकाशा आदी कागदपत्रांच्या छायांकीत प्रती दाखल केल्या आहेत.
(६) तक्रारदार यांची तक्रार, शपथपत्र व त्यासोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, सामनेवाले क्र.१ ते ३ यांचा खुलासा, त्यासोबतची कागदपत्रे, उभयपक्षाच्या विद्वान वकिलांनी केलेला युक्तिवाद, यांचा विचार करता, आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांची उत्तरे आम्ही सकारण देत आहोत.
मुद्देः | निष्कर्षः |
(अ) तक्रारदार यांनी त्यांच्या तक्रारीतील कथन सिध्द केले आहे काय ? | : नाही |
(ब) आदेश काय ? | : अंतिम आदेशाप्रमाणे |
विवेचन
(७) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ – तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडे प्लॉट खरेदीसाठी नोंदणी केली होती आणि त्यासाठी करारपत्र केले होते. त्यात ठरल्यानुसार तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडे दि.२३-११-२००३ ते दि.११-१२-२००६ या कालावधीत रु.५३,७००/- एवढी रक्कम जमा केली. यावरुन तक्रारदार आणि सामनेवाले यांच्यात आर्थिक व्यवहार झाला असल्याचे स्पष्ट होते. याच कारणामुळे तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक ठरतात.
तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत विलंब माफीचा अर्ज केला आहे. तत्कालीन मंचाने मूळ तक्रारीसोबत या अर्जावर निर्णय दिला जाईल असा आदेश केला होता. तक्रारदार यांनी सामनेवालेंकडे दि.११-१२-२००६ रोजी शेवटची रक्कम भरली आणि तेथूनच वादास कारण घडले. त्यामुळे त्या तारखेपासून म्हणजे दि.११-१२-२००६ पासून दोन वर्षांच्या आत तक्रारदाराने सदरची तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते. तथापि तक्रारदार यांनी दि.०२-११-२०१२ रोजी सदरची तक्रार दाखल केली आहे. यावरुन तक्रारदार यांना तक्रार दाखल करण्यास सुमारे २३ महिन्यांचा विलंब झाला असे दिसते. विलंब माफीच्या अर्जात तक्रारदार यांनी दिलेले कारण आणि नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार दाद मागण्यासाठी तक्रारदार यांना पुरेशी संधी मिळावी, असे आम्हाला वाटते. याचाच विचार करुन तक्रारदार यांचा विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करावा, असा निर्णय आम्ही घेत आहोत.
तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीत अवधान ता.जि.धुळे या गावातील गट क्रमांक ९९/२ ब पैकी प्लॉट क्र.३१ हा सामनेवाले यांच्याकडून खरेदी करुन मिळावा असा मुद्दा उपस्थित केला आहे. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार याच प्लॉटच्या खरेदीसाठी त्यांनी सामनेवाले यांना वरीलप्रमाणे रक्कम अदा केली होती. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी सामनेवाले यांच्याकडे दोन प्लॉट्सची नोंदणी केली होती. या दोन्ही प्लॉटची रक्कम रु.८८,०००/- एवढी ठरली होती. त्यापैकी रु.५३,७००/- एवढी रक्कम सामनेवाले यांनी स्विकारली आणि उर्वरीत रक्कम स्विकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे आपल्याला एकाच प्लॉटची खरेदी करुन मिळाली मात्र दुसरा प्लॉट मिळालाच नाही असे तक्रारदार यांचे म्हणणे आहे.
तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत सामनेवाले यांना वेळोवेळी दिलेल्या रकमेच्या पावत्या आणि दि.२३-११-२००३ रोजी प्लॉट नोंदणीवेळी करुन दिलेल्या करारपत्राची छायांकीत प्रत दाखल केली आहे.
सामनेवाले यांनी वरील पावत्या आणि करारपत्राची प्रत नाकारली आहे. तक्रारदार यांनी आमच्या सोबत कोणताही करार केलेला नाही, असे सामनेवाले यांनी लेखी खुलाशात आणि त्यांच्या विद्वान वकिलांमार्फत केलेल्या युक्तिवादात म्हटले आहे.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या पावत्या आणि दि.२३-११-२००३ रोजीच्या करारपत्राचे आम्ही अवलोकन केले. त्यावेळी आमच्या असे निदर्शनास आले की, तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या पावत्यांवर दिनांक, पैसे स्विकारणा-याची सही आणि पावती क्रमांक याच्यासह रकमेचा उल्लेख आहे. मात्र ही रक्कम कोणी आणि कशासाठी स्विकारली याबाबतचा उल्लेख नाही. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीत ज्या प्लॉटचा (अवधान गावातील गट क्रमांक ९९/२ ब पैकी प्लॉट क्र.३१) उल्लेख केला आहे त्याबाबतही पावत्यांवर काहीही नमूद केलेले नाही. तक्रारदार यांनी प्लॉट नोंदणीबाबत रु.१०/- च्या स्टॅंपवर झालेला जो करारनामा दाखल केला आहे त्यावर फक्त तक्रारदार यांची स्वाक्षरी दिसते आहे. या करारनाम्यावर वरील गट क्रमांकाचा आणि प्लॉटचा उल्लेख आहे. तथापि, हा करारनामा स्विकारल्याबद्दल सामनेवाले यांच्या नावाचा उल्लेख नाही आणि त्यांची स्वाक्षरीही दिसत नाही.
तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडे एकूण रु.५३,७००/- एवढी रक्कम जमा केल्याचे दिसते. त्याच्या बदल्यात सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना लळींग ता.जि.धुळे या शिवारातील गट क्रमांक १२९ व १३० या जमिनीवरील प्लॉट क्र.६ याचे खरेदीखत तयार करुन दिले आहे. हे खरेदीखत सामनेवाले यांनी आपल्या खुलाशासोबत दाखल केले आहे. याचाच अर्थतक्रारदार यांनी जेवढी रक्कम सामनेवाले यांच्याकडे भरली होती तेवढयाच रकमेच्याप्लॉटचे खरेदीखत सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना करुन दिल्याचे दिसते आहे. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार उभय पक्षात रु.८८,०००/- एवढी रक्कम स्विकारुन त्या बदल्यात दोन प्लॉट खरेदी करुन देण्याचे ठरले होते. मात्र त्याबाबतचा कोणताही पुरावा तक्रारदार यांनी मंचासमोर आणलेला नाही. तक्रारदार यांनी जेवढी रक्कम सामनेवाले यांच्याकडे भरली होती, तेवढया रकमेचा प्लॉट त्यांना खरेदी खताने नावे होऊन मिळाला आहे, हे उभयपक्षांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार रु.८८,०००/- एवढी रक्कम भरुन दोन प्लॉटचा व्यवहार ठरलेला होता. या बाबतचे कोणतेही करारपत्र अथवा इतर सबळ पुरावा मंचासमोर आलेला नाही.
वरील मुद्यांचा विचार करता तक्रारदार यांनी तक्रारीत जे कथन केलेले आहे ते त्यांच्याकडून सिध्द होऊ शकलेले नाही. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
(८) मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ – मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ मधील विवेचनानुसार तक्रारदार हे त्यांचे तक्रारीतील कथन सिध्द करु शकलेले नाहीत हे स्पष्ट आहे. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीत ज्या प्लॉटसंदर्भात वाद मुद्दा उपस्थित केला त्याबाबतचा कोणताही पुरावा या मंचासमोर आलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार मंजूर करता येणार नाही, असे आम्हाला वाटते. तथापि तक्रारदार यांना त्यांच्या मुद्यावर समाधान झाले नसल्यास ते योग्य त्या न्यायाधिकरणाकडे दाद मागू शकतात असेही आमचे मत आहे. वरील सविस्तर विवेचनाचा विचार करता आम्ही पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
(१) तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.
(२) तक्रार अर्जाचे खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.