::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 30/03/2015 )
माननिय अध्‍यक्षा सौ. एस.एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या या तक्रारीचा सारांश थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता हा कारंजा लाड येथील कायमचा रहिवाशी आहे. तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष संस्‍थेचा सदस्य आहे. तक्रारकर्त्‍यास त्‍याच्‍या व्‍यवसायाकरिता विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडून रुपये 17,00,000/- चे कर्ज 26/10/2005 रोजी मंजुर करण्‍यात आले होते. त्‍यावेळी कर्ज मंजूर करतांना तक्रारकर्ता यांना विरुध्द पक्षाच्‍या नियमाप्रमाणे रुपये 19,000/- चे लिंकिग शेअर घेण्‍यास बाध्‍य केले व कर्जाची परतफेड झाल्‍यानंतर शेअरची रक्‍कम परत करण्‍यात येईल असे सांगण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 26/10/2005 रोजी शेअर विकत घेतले परंतु शेअर सर्टीफीकेट विरुध्द पक्षाने त्‍यांच्‍याजवळ ठेवून घेतले. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचे बँक खाते क्र.2/49 मध्‍ये संपूर्ण कर्ज रक्‍कमेची परतफेड व्‍याजासहीत दिनांक 1/07/2010 रोजी केली. त्‍याप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्‍यास कर्ज नसल्‍याबाबत दाखला दिला. तक्रारकर्त्‍याने कर्जाची फेड झाल्‍यानंतर दिनांक 16/10/2010, 15/07/2011 च्‍या पत्राव्‍दारे विरुध्द पक्षास शेअरच्‍या रक्‍कमेची मागणी केली. शेवटी दिनांक 26/02/2014 रोजी वकिलामार्फत विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना नोटीस दिली, सदरहू नोटीस मिळाल्‍यानंतर देखील विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्‍यास शेअरची रक्‍कम दिली नाही अथवा त्‍यांच्‍या खात्‍यात जमा केली नाही.
त्‍यामुळे, तक्रारकर्ता यांनी, सदर तक्रार, या न्‍यायमंचासमोर, दाखल करुन, विरुध्द पक्षाकडून शेअरची रक्‍कम, त्‍यावरील व्‍याज, नोटीस खर्च व नुकसान भरपाईसह एकूण रुपये 49,620/- तसेच त्‍या रक्‍कमेवर दरसाल, दरशेकडा 24 % दराने व्‍याज व तक्रारीचा खर्च मिळावा, अशी विनंती, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्‍यासोबत एकंदर 8 दस्त पुरावा म्हणून सादर केले आहेत.
2) विरुध्द पक्षाचा लेखी जवाब -
विरुध्द पक्षाने त्‍यांचा लेखी जबाब निशाणी 11 प्रमाणे मंचासमोर दाखल करुन तक्रारकर्त्‍याचे बहुतांश विधाने नाकबूल केली आहेत. जबाबातील थोडक्‍यात आशय असा की, विरुध्द पक्ष संस्‍था ही महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियमानुसार स्‍थापीत झाली व सप्‍टेंबर 2011 पासून मल्‍टीस्‍टेट संस्‍था झालेली असल्‍यामुळे इंडीयन मल्‍टीस्‍टेट को. ऑप. सोसायटी अॅक्‍ट नुसार कारभार करते. विरुध्द पक्ष सहकारी संस्‍था असल्‍यामुळे व तक्रारकर्ता हा संस्‍थेचा सदस्य असल्‍यामुळे संस्‍थेमध्‍ये व सदस्‍यामध्‍ये निर्माण झालेला वाद हा सहकारी संस्‍था कायद्याच्‍या तरतुदीनुसार योग्‍य त्‍या न्‍यायालयात चालू शकतो. विरुध्द पक्षाचे सदस्‍यांना वि. न्‍यायमंचासमक्ष प्रकरण दाखल करणेचा अधिकार नाही, त्‍यामुळे हे प्रकरण वि. मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रा बाहेरचे आहे. वरील विधानास बाधा न येता विरुध्द पक्षाने पुढे नमुद केले की, विरुध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्‍यास लिंकींग शेअरची रक्‍कम पुर्वीही देणेस तयार होते व आज देखील तयार आहे. परंतु तक्रारकर्ता हा त्‍या रक्‍कमेवर व्‍याजाची मागणी करीत होता व विरुध्द पक्ष त्‍यास तयार नव्‍हते. विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक 24/08/2013 रोजी शेअरच्‍या रक्‍कमेचा, दि वाशीम अर्बन को.ऑप. बँक, शाखा कारंजा चा चेक क्र. 952588 तयार करुन तक्रारकर्त्‍यास स्विकृत करुन तशी पावती देण्‍याबद्दल म्‍हटले असता, तक्रारकर्ता हा त्‍यास तयार नव्‍हता व व्‍याजाचे रक्‍कमेची मागणी करीत होता. इतकेच नव्‍हे तर तक्रारकर्त्‍याने प्रकरण दाखल केल्‍यानंतर, विरुध्द पक्ष संस्‍थेचे शाखाधिकारी हे स्‍वत:, धनादेश क्र. 129672 दिनांक 18/11/2014 रोजीचा दि वाशीम अर्बन को.ऑप. बँकेचा, तक्रारकर्त्‍याचे घरी कारंजा येथे, घेऊन गेले व धनादेश स्विकृत करण्‍याची विनंती केली, परंतु तक्रारकर्त्‍याने घेण्‍यास नकार दिला. तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष संस्‍थेचा भागधारक असल्‍यामुळे, संस्‍थेला होणा-या नुकसानीमध्‍ये व फायद्यामध्‍ये भागधारक या नात्‍याने तक्रारकर्त्‍याचा अधिकार येतो. त्‍याकरिता संस्‍थेला फायदा झाल्‍यास लाभांशाची रक्‍कम देण्‍यात येते. ही लाभांशाची रक्‍कम ग्राहकांना देण्‍यात येत नाही. सदस्य हा संस्‍थेचा एक अविभाज्‍य भाग आहे आणि त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा संस्‍थेचा ग्राहक होऊ शकत नाही. भागधारक या नात्‍याने तक्रारकर्त्‍याला विरुध्द पक्षाकडून व्‍याजाची रक्‍कम व इतर खर्च मागणेचा कोणताही अधिकार नाही. सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्‍था, कारंजा यांनी सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याला संस्‍थेशी संपर्क साधून लिंकींग शेअरची रक्‍कम प्राप्‍त करुन घ्‍यावी असे दिनांक 19/05/2014 चे पत्राने कळविले होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार खोटी व खोडसाळपणाची असल्‍यामुळे ती खर्चासह खारिज करावी.
सदर जबाब, विरुध्द पक्ष यांनी, शपथेवर, सादर केला व सोबत 2 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून दाखल केले आहे.
3) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा संयुक्‍तीक लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिऊत्‍तर, तक्रारकर्ते यांचा लेखी युक्तिवाद व विरुध्द पक्षाची युक्तिवादाबद्दलची पुरसिस यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केल्‍यास असे निदर्शनास येते की,
या प्रकरणात उभय पक्षांना मान्‍य असलेल्‍या बाबी अशा आहेत.
तक्रारकर्ते यांना विरुध्द पक्षाने दिनांक 26/10/2005 रोजी रुपये 17,00,000/- रकमेचे कर्ज दिले होते व त्‍यावेळेस विरुध्द पक्षाने रुपये 19,000/- चे लिंकिग शेअर्स घेतले होते. तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्षाकडून घेतलेल्‍या सदर कर्जाची व्‍याजासह परतफेड व्‍याजासहीत केली होती. त्यानंतर विरुध्द पक्षाकडून तक्रारकर्ते यांना तसा दाखला देण्‍यात आला होता. तक्रारकर्ते यांच्‍या मते विरुध्द पक्षाने कर्जाची परतफेड केल्‍यानंतर, लिंकिग शेअर्सची रक्‍कम अनेकदा मागणी करुनही दिली नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्ते यांनी सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्‍था, कारंजा यांच्‍याकडे तक्रार दाखल केली होती, त्‍या तक्रारीवर सहाय्यक निबंधक यांनी विरुध्द पक्षाला तक्रारकर्त्‍याच्‍या लिंकिग शेअर्सची रक्‍कम परत करण्‍याचे आदेश सुध्‍दा दिले होते, परंतु ही रक्‍कम परत करण्‍याच्‍या बदल्‍यात विरुध्द पक्षाने रुपये 20,000/- या रक्‍कमेची बिल्‍डींग फंड करिता मागणी केली होती. दिनांक 1/07/2010 पासुन विरुध्द पक्ष यांनी ही रक्‍कम विनाकारण अडवून ठेवल्‍यामुळे सदर रक्‍कम दरसाल, दरशेकडा 24 % व्‍याजदराने व ईतर नुकसान भरपाई रुपये 5,000/-, नोटीस खर्च रुपये 2,000/- विरुध्द पक्षाकडून मिळण्‍याचे आदेश व्‍हावे.
यावर विरुध्द पक्षाचे लेखी जबाबात असे कथन आहे की, लिंकींग शेअरची रक्‍कम संस्‍थेकडे जमा आहे व संस्‍था ही रक्‍कम परत करण्‍यास पुर्वीही तयार होती व आजही तयार आहे, परंतु तक्रारकर्ते ही रक्‍कम घेण्‍यास तयार नाही. विरुध्द पक्षातर्फे या रक्‍कमेचा धनादेश स्विकृत करणेसंबंधी तक्रारकर्त्‍यास विनंती केली होती, परंतु त्‍याने घेण्‍यास नकार दिला. तक्रारकर्ता हा या संस्‍थेचा भागधारक आहे म्हणून भागधारक या नात्‍याने ही रक्‍कम जमा केली होती, ती डिपॉझीट म्हणून नाही. विरुध्द पक्षातर्फे लाभांशाची रक्‍कम देण्‍यात येते. तक्रारकर्ता ग्राहक नाही म्हणून व्‍याज मागण्‍याचा अधिकार नाही. तसेच विरुध्द पक्ष सहकारी संस्‍था असल्‍यामुळे व तक्रारकर्ता संस्‍थेचा सदस्य असल्‍यामुळे हा वाद सहकारी संस्‍था कायद्याच्‍या तरतुदीनुसार मंचासमोर चालू शकत नाही.
अशाप्रकारे उभय पक्षांचा हा युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर व दाखल दस्‍तांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केल्‍यानंतर मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्ष पत संस्‍थेकडून कर्ज घेतांनाच त्‍यांना रुपये 19,000/- रकमेचे लिंकींग शेअर्स विरुध्द पक्षाने घेण्‍यास भाग पाडले होते, त्‍यामुळे तक्रारकर्ते आधी विरुध्द पक्षाचे ग्राहकच होते, त्‍यासोबतच ते नंतर विरुध्द पक्षाचे भागधारक सुध्‍दा झाले होते, त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या तरतुदीनुसार मंचाला हे प्रकरण चालविता येते, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्द पक्षाच्‍या कथनानुसार ते तक्रारकर्त्‍याला लिंकींग शेअर्सची रक्‍कम देण्‍यास तयार होते असे जरी नमुद असले तरी त्‍यांनी दाखल केलेला एक धनादेश क्र. 952588 रुपये 19,000/- या रकमेचा हा दिनांक 24/08/2013 चा आहे व दुसरा धनादेश फक्‍त रुपये 19,500/- या रकमेचा आहे व ही रक्‍कम विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्‍याने जेंव्‍हा दिनांक 16/10/2010, 15/07/2011, 31/05/2012 नुसार ही रक्‍कम परत मिळणेसाठी विरुध्द पक्षाकडे अर्ज केले, त्यानंतर दिनांक 26/02/2014 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली होती, त्यानंतर दिनांक 05/05/2014 रोजी सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्‍था यांचेकडे या रक्‍कमेच्‍या मागणीचा अर्ज केला होता त्‍यावर निबंधक यांनी लिंकींग शेअर्सची रक्‍कम विरुध्द पक्षाने सात दिवसाचे आत तक्रारकर्त्‍याला परत करुन तसा अनुपालन अहवाल मागविला होता. त्यानंतर तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 20/08/2014 रोजी हया वादाबद्दल हे प्रकरण सुध्‍दा दाखल केले. तसेच या प्रकरणाची नोटीस विरुध्द पक्षाला मिळाल्‍यानंतर देखील विरुध्द पक्षाने ही रक्‍कम मंचात Under Protest भरलेली नव्‍हती. त्‍यामुळे लिंकींग शेअर्सची रक्‍कम देण्‍यास विरुध्द पक्षाने कोणत्‍याही सबळ कारणाशिवाय भरपुर कालावधी वापरला, असे सिध्‍द होते. सबब ही विरुध्द पक्षाच्‍या सेवेतील न्‍युनता ठरते, असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्ते यांना विरुध्द पक्षाकडून कर्ज घेतांनाच ही कल्‍पना होती की, त्‍यांनी विरुध्द पक्षाकडून रक्‍कम रुपये 19,000/- चे लिंकींग शेअर्स विकत घेतले होते, त्‍यामुळे हया रक्‍कमेवर व्‍याज न मिळता लाभांश मिळणार होता. त्‍यामुळेच तक्रारकर्ते यांनी सहाय्यक निबंधक यांच्‍या दिनांक 19/05/2014 रोजीच्‍या आदेशावर देखील कोणतीही हरकत घेतलेली दिसून येत नाही. त्‍यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी लिंकींग शेअर्सची रक्‍कम धनादेश क्र. 129672 नुसार रुपये 19,500/- ईतकी तक्रारकर्त्‍याला देवू केलेली, नवीन धनादेशाव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याला दयावी, तसेच सेवेतील न्‍युनतेपोटी, प्रकरण खर्चासह एकत्रित रक्‍कम रुपये 7,000/- दिल्‍यास ते न्‍यायोचित होईल, असे मंचाचे मत आहे.
सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे. . . . . .
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब करुन सेवेत न्‍युनता दर्शविली, असे घोषीत करण्‍यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्‍तपणे किंवा वेगवेगळे तक्रारकर्त्‍यास लिंकींग शेअर्सची रक्‍कम रुपये 19,500/- (रुपये एकोणीस हजार पाचशे फक्‍त) व सेवेतील न्‍युनतेबद्दल मागणीनुसार नुकसान भरपाई तसेच प्रकरण खर्चासहीत रक्‍कम रुपये 7,000/- (रुपये सात हजार फक्‍त) तक्रारकर्त्‍यास दयावे.
- वरील आदेशाची पुर्तता, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी या आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावी. अन्‍यथा क्‍लॉज नं. 3 मधील रक्‍कमेस त्‍या पुढे, प्रतिदिन रुपये 50/- याप्रमाणे, अतिरिक्‍त नुकसान भरपाई सुध्‍दा, विरुध्द पक्ष यांना, तक्रारकर्ते यांस, सदर आदेशाचे संपूर्ण पालन करेपावेतो दयावी लागेल.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्‍क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्‍यक्षा.
svgiri जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
