::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या )
(पारीत दिनांक– 21 ऑगस्ट, 2017)
1. तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षा कडून, नोंदणी केलेल्या भूखंडाचे (Booking Plot) नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन मिळण्यासाठी तसेच अन्य अनुषंगीक मागण्यांसाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष निसर्ग लॅन्ड इन्फ्रास्ट्रकचर ही एक नोंदणीकृत फर्म असून नमुद विरुध्दपक्ष हे तिचे भागीदार आहेत. विरुध्दपक्षांचा शेतजमीनीचे अकृषक भूखंडात रुपांतरण करुन विक्रीचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याला स्वतःचे राहण्यासाठी भूखंडाची आवश्यकता असल्याने त्याने विरुध्दपक्षाशी संपर्क साधला. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्मचे प्रस्तावित मौजा दिघोरी, तालुका कामठी, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-24, खसरा क्रं-180/1/2 क/2-ख/1-अ मधील ग्रुप-ए भूखंड क्रं-46- एकूण क्षेत्रफळ-1500 चौरसफूट, एकूण किम्मत रुपये-3,00,000/- मध्ये विकत घेण्यासाठी विरुध्दपक्षा कडे दिनांक-01/04/2012 रोजी नोंदणी केली. (सदर नमुद प्रस्तावित ले-आऊट मधील भूखंड क्रं-46-गुप-ए चा उल्लेख यापुढे निकालपत्रात उल्लेख नोंदणी केलेला भूखंड असा करण्यात येईल) तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला नोंदणी केलेल्या भूखंडापोटी बयाना दाखल नोंदणीचे दिनांकास रुपये-11,000/- दिलेत, उर्वरीत रक्कम एकूण 40 मासिक किस्तीमध्ये भरावयाची होती.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याने नोंदणी केलेल्या भूखंडापोटी दिनांक-15/01/2014 पर्यंत एकूण रुपये-79,500/- एवढी रक्कम विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये वेळोवेळी जमा केली, उर्वरीत रक्कम योजनेच्या अखेर पर्यंत तो देणार होता. त्याने या बाबत विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित किस्तीची रक्कम मिळाल्या बाबतचा दस्तऐवज तसेच पावत्यांच्या प्रती पुराव्यार्थ दाखल केलेल्या आहेत.
तक्रारकर्त्याने पुढे असेही नमुद केले की, पुढे त्याचे असे लक्षात आले की, त्याने नोंदणी केलेल्या भूखंडास शासना कडून एन.ए./टी.पी.ची मंजूरी मिळालेली नाही त्यामुळे त्याने विरुध्दपक्षाचे प्रतिनिधी श्री जेठानंदजी राजई यांचेशी संपर्क केला परंतु त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तो, त्याचे पत्नीसह उर्वरीत रकमपैकी काही रक्कम घेऊन विरुध्दपक्षाकडे दिनांक-14/04/2015 रोजी गेला असता विरुध्दपक्ष फर्मचे भागीदार श्री रविंद्र तिजारे यांनी रक्कम स्विकारण्यास नकार देऊन प्रतीचौरसफुट रुपये-300/- प्रमाणे वाढीव रकमेची मागणी केली, त्यास तक्रारकर्त्याने नकार दिला असता विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या जमा रकमे पैकी 20 टक्के रक्कम कपात करुन उर्वरीत रक्कम घेऊन जाण्यास सांगितले, यावरुन तक्रारकर्त्याला आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. पुढे त्याने उर्वरीत रक्कम वेळोवेळी भरण्यासाठी विरुध्दपक्षाचे कार्यालयास भेटी दिल्या असता ते सतत बंद आढळले. विरुध्दपक्षाचे प्रतिनिधीशी संपर्क साधला असता त्याने सुध्दा प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून त्याने विरुध्दपक्षास दिनांक-05/05/2015 रोजी कायदेशीर नोटीस रजिस्टर पोस्टाने पाठविली परंतु ती विरुध्दपक्षाने न स्विकारल्याने परत आली.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याने दिनांक-14/04/2015 रोजी विरुध्दपक्ष फर्मचे भागीदार श्री रविंद्र तिजारे यांची भेट घेऊन उर्वरीत रककम स्विकारुन भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास विनंती केली असता त्यांनी वाढीव दराची मागणी केली. विरुध्दपक्षाचे प्रस्तावित ले आऊटला एन.ए./टी.पी.ची मंजूरी नसतानाही त्यांनी भूखंड पाडून त्यांची विक्री केली. तो आजही नोंदणी प्रमाणे उर्वरीत रक्कम देऊन भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून घेण्यास तयार आहे. विरुध्दपक्षाचे ले आऊटच मंजूर नसल्याने त्यांनी कधीही उर्वरीत रकमेची मागणी केलेली नाही. विरुध्दपक्ष हे त्याने नोंदणी केलेला भूखंड अन्य व्यक्तीस जास्त किमतीने विक्री करण्याचे प्रयत्नात आहेत. विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे त्यास शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे म्हणून शेवटी त्याने प्रस्तुत तक्रार अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक मंचात दाखल करुन पुढील मागण्या केल्यात-
(1) विरुध्दपक्षाने मौजा दिघोरी तहसिल कामठी, जिल्हा नागपूर येथील दिनांक-01/04/2012 रोजी नोंदणी केल्या प्रमाणे भूखंड क्रं-46 ग्रुप-ए चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्या कडून उर्वरीत रक्कम स्विकारुन त्याचे नावे नोंदवून देण्याचे आदेशित व्हावे.
(2) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-10,000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्षा तर्फे लेखी उत्तर अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्षाने लेखी उत्तरात त्याची निसर्ग लॅन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर नावाची भागीदारी संस्था असल्याची बाब मान्य केली. विरुध्दपक्ष फर्मचे प्रस्तावित मौजा दिघोरी, तालुका कामठी, जिल्हा नागपूर येथे पटवारी हलका क्रं-24, खसरा क्रं-180/1/2 क/2-ख/1-अ येथे ले-आऊट असल्याची बाब मान्य केली. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमुद केल्या प्रमाणे भूखंड क्रं-46, एकूण क्षेत्रफळ-1500 चौरसफूट, एकूण किम्मत रुपये-3,00,000/- मध्ये खरेदी करण्यासाठी त्यांचेकडे नोंदणी केल्याची बाब सुध्दा कबुल केली. परंतु तक्रारकर्ता हा नियमितपणे भूखंडाच्या रकमा देत नव्हता, त्याने एकूण रुपये-79,500/- जमा केल्याची बाब सुध्दा मान्य केली. विरुध्दपक्षाचे दोन्ही ठिकाणची कार्यालये आजही सुरु आहेत. तक्रारकर्त्यास वारंवार लेखी सुचित करुनही त्याने भूखंडाची रक्कम न भरल्यामुळे भूखंडची नोंदणी रद्द झाल्याचे तसेच सदर भूखंड अन्य दुस-या व्यक्तीस ते विक्री करणार असल्याचे व त्याने भरलेली रक्कम जप्त झाल्याचे त्यास लेखी सुचित केले होते. तक्रारकर्त्याने कधीही उर्वरीत रक्कम देण्याची तयारी दर्शविली नव्हती व विरुध्दपक्षाची भेट घेतलेली नव्हती. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द केलेले आरोप हे खोटे असून त्याने केवळ त्रास देण्याचे हेतूने ही तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने दिनांक-05/05/2015 रोजी सुचना पत्र पाठविले होते ही बाब नाकबुल केली. सदर भूखंड हा हप्तेवारीने विकण्यात आला होता व ले आऊट मंजूरी नंतरच विक्री नोंदवून देण्यात येईल अशी स्पष्ट कल्पना तक्रारकर्त्याला दिली होती. तक्रारकर्त्याने विहित मुदतीत उर्वरीत रक्कम जमा न केल्यामुळे त्याला भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून मिळण्याचा कोणताही अधिकार राहिलेला नाही व त्याची रक्कम जप्त होऊन भूखंडाची नोंदणी रद्द झाल्याचे त्याला लेखी कळविलेले आहे. तक्रारकर्त्याला लेखी सुचित करुनही त्याने उर्वरीत रक्कम जमा केलेली नसल्याने त्याने स्वतःहून अटी व शर्तीचा भंग केलेला आहे. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी असा उजर विरुध्दपक्षा तर्फे घेण्यात आला.
04. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये प्रामुख्याने विरुध्दपक्ष फर्मचे प्रस्तावित ले आऊटचे ब्राऊचरची प्रत, भूखंड विक्रीचे नोंदणी पत्र, भूखंड किस्तीच्या रकमा मिळाल्या बाबत नोंदीचा दस्तऐवज, भूखंडाच्या रकमा भरल्या बाबतच्या पावत्या, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षानां रजिस्टर पोस्टाने दिनांक-05/05/2015 रोजी पाठविलेली कायदेशीर नोटीसची प्रत, रजिस्टर पोस्टाची पावती, नोटीसचे परत आलेले पाकीट अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. तसेच प्रतीउत्तर व लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
05. तक्रारकर्त्या तर्फे अधिवक्ता श्री आंबिलवाडे यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
06. तक्रारकर्त्याची प्रतिज्ञापत्रा वरील तक्रार तसेच प्रकरणातील उपलब्ध भूखंड नोंदणी केल्या बाबत दस्तऐवजाची प्रत, विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे भूखंडाच्या किस्ती मिळाल्या बाबत दिलेला नोंदीचा दस्तऐवज, पावत्या इत्यादींचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्कर्ष::
07. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्म (“विरुध्दपक्ष” म्हणजे निसर्ग लॅन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर तर्फे- भागीदार- रविंद्र तिजारे व गोपाल तिजारे असे समजण्यात यावे) सोबत विरुध्दपक्ष फर्मचे प्रस्तावित प्रस्तावित मौजा दिघोरी, तालुका कामठी, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-24, खसरा क्रं-180/1/2 क/2-ख/1-अ मधील ग्रुप-ए भूखंड क्रं-46- एकूण क्षेत्रफळ-1500 चौरसफूट, एकूण किम्मत रुपये-3,00,000/- मध्ये विकत घेण्यासाठी विरुध्दपक्षा कडे दिनांक-01/04/2012 रोजी नोंदणी केली. (सदर नमुद प्रस्तावित ले-आऊट मधील भूखंड क्रं-46-गुप-ए चा उल्लेख यापुढे निकालपत्रात उल्लेख नोंदणी केलेला भूखंड असा करण्यात येईल) तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला नोंदणी केलेल्या भूखंडापोटी बयाना दाखल नोंदणीचे दिनांकास रुपये-11,000/- दिलेत, उर्वरीत एकूण 40 मासिक किस्तीमध्ये भरावयाची होती.
08. तक्रारकर्त्याने सदर भूखंड नोंदणीची प्रत पुराव्यार्थ दाखल केली आहे, यावरुन त्याचे उपरोक्त कथनास बळकटी प्राप्त होते.तसेच विरुध्दपक्षानीं सुध्दा लेखी उत्तरात तक्रारकर्त्याने त्यांचे प्रस्तावित ले आऊट मधील भूखंड क्रं-46, एकूण क्षेत्रफळ-1500 चौरसफूट, एकूण किम्मत रुपये-3,00,000/- मध्ये खरेदी करण्यासाठी नोंदणी केलेली होती ही बाब मान्य केलेली आहे.
09. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पावत्यांच्या प्रती तसेच किस्त नोंदीचा दस्तऐवज पुराव्यार्थ दाखल केलेला आहे, यावरुन त्याने नोंदणी केलेल्या भूखंडापोटी विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये दिनांक-01/04/2012 ते दिनांक-15/01/2014 पर्यंत वेळावेळी एकूण रक्कम रुपये-79,500/- जमा केल्याची बाब सिध्द होते आणि विरुध्दपक्षानीं सुध्दा लेखी उत्तरात ही बाब मान्य केलेली आहे.
10. तक्रारकर्त्याने त्याचे वकील श्री जितेंद्र हिंगवे यांचे मार्फतीने विरुध्दपक्षास दिनांक-05/05/2015 रोजी कायदेशीर नोटीस रजिस्टर पोस्टाने पाठविल्या बाबत कायदेशीर नोटीसची प्रत तसेच पोस्टाची पावती पुराव्यार्थ दाखल केलेली आहे, सदर नोटीस मध्ये त्याने उर्वरीत रक्कम देण्याची तयारी दर्शवून विक्रीपत्र नोंदणीची मागणी केल्याचे दिसून येते. परंतु सदर नोटीस विरुध्दपक्षाने न स्विकारल्याने परत आलेल्या नोटीसचे पॉकीटची प्रत पुराव्यार्थ दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याचे नोटीसी मधील मजकूरा वरुन त्याची उर्वरीत रक्कम देण्याची तयारी विरुध्दपक्षाला होती हे दिसून येते. तसेच पोस्टाचे पावती वरुन त्याने नोटीस पाठविल्याची बाब सुध्दा सिध्द होते.
11. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, त्याची उर्वरीत रक्कम देऊन भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून घेण्याची तयारी होती यासाठी त्याने वेळोवेळी विरुध्दपक्षाच्या भेटी घेतल्यात परंतु विरुध्दपक्षाने वाढीव दराने भूखंडाचे किम्मतीची मागणी केली परंतु या म्हणण्याचे पुष्टयर्थ पुरावा समोर आलेला नाही.
12. तर विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याने नियमित रकमा भरल्या नसल्याने त्याने नोंदणी केलेल्या भूखंडाची नोंदणी रद्द होऊन जमा केलेली रक्कम जप्त करुन नोंदणी रद्द केल्याचे तक्रारकर्त्यास लेखी सुचित केले होते परंतु अशी भूखंडाची नोंदणी रद्द केल्या बाबत तक्रारकर्त्यास कळविल्या बाबत कोणताही लेखी पुरावा विरुध्दपक्षा तर्फे सादर करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे कथनाला फारसे विशेष महत्व पुराव्या अभावी देता येणार नाही.
13. या उलट तक्रारकर्त्याने आपल्या प्रतीउत्तराव्दारे विरुध्दपक्षाने केलेले सर्व आरोप नाकारलेले आहेत.
14. विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे तक्रारकर्त्याला प्रस्तावित मौजा दिघोरी, तालुका कामठी, जिल्हा नागपूर येथील भूखंड क्रं-46- ची नोंदणी दिनांक-01/04/2012 रोजी करुन दिलेली आहे परंतु त्यानंतरही सदर ले-आऊट मधील जमीनीची मालकी विरुध्दपक्ष फर्मची झाली किंवा काय तसेच सदर ले आऊटला शासना कडून एन.ए./टी.पी.ची मंजूरी मिळाली काय या संबधीचे कोणतेही दस्तऐवज जसे 7/12 उतारा प्रत, एन.ए./टी.पी. आदेश विरुध्दपक्षा तर्फे पुराव्यार्थ दाखल करण्यात आलेले नाहीत.
15. तसेच तक्रारकर्त्याने उर्वरीत रक्कम भरण्यासाठी मागणीपत्र पाठविल्या बाबत कोणताही पुरावा विरुध्दपक्षा तर्फे सादर करण्यात आलेला नाही. विरुध्दपक्षाचे प्रस्तावित ले आऊटला शासना कडून कोणतीही मंजूरी प्राप्त नसताना केवळ रकमा स्विकारुन भविष्यात विक्रीपत्र नोंदवून देण्याचे आमीष विरुध्दपक्षाने दिलेले आहे. प्रस्तावित ले आऊट मधील जमीनीवर शेती करीत असल्या बाबतचे फोटोग्राफस पुराव्यार्थ तक्रारकत्याने सादर केलेले आहेत. या सर्व पुराव्यांचे प्रतीं वरुन विरुध्दपक्षाचे प्रस्तावित ले आऊट मधील भूखंड हे विक्रीयोग्य नव्हते. विरुध्दपक्षाने कोणतीही मंजूरी नसताना तक्रारकर्त्या कडून रकमा प्राप्त करुन त्याची फसवणूक केल्याची बाब सिध्द होते.
16. विरुध्दपक्षा तर्फे भूखंड नोंदणी निर्गमित दस्तऐवजावर साक्षीदारांच्या सहया नाहीत तसेच तक्रारकर्त्याची सुध्दा स्वाक्षरी घेतलेली नाही. नियम व अटीचा मजकूर विरुध्दपक्षाचा असून तो त्यांनी स्वतः छापलेला आहे. त्यातील एक अट अशी अहे की, नियमित जर तीन महिने किस्त न आल्यास जमा केलेल्या रकमेतून 25 टक्के रक्कम कापून उर्वरीत रक्कम परत केल्या जाईल परंतु विरुध्दपक्षा तर्फे ते कोणत्या मुदती पर्यंत भूखंड विक्री करण्या योग्य करतील हे सराईतपणे छापलेले नाही. विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे किस्त नोंदीचे दस्तऐवजा वरुन विरुध्दपक्षाने पहिली किस्त दिनांक-01/4/2012 नंतर दुसरी किस्त ही दिनांक-25/05/2012 रोजी, त्यानंतर तिसरी किस्त दिनांक-25/10/2012 रोजी चौथी किस्त दिनांक-02/02/2013 रोजी, पाचवी किस्त दिनांक-26/07/2013 रोजी, सहावि किस्त दिनांक-26/07/2013 तक्रारकर्त्या कडून स्विकारल्याची बाब सिध्द होते, याचाच अर्थ असा निघतो की, विरुध्दपक्षाने स्वतःच स्वतः तयार केलेल्या नियम व अटीचा भंग केलेला आहे. विरुध्दपक्षा कडून नोंदणी केलेल्या भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून मिळण्यासाठी त्याने सातत्याने पाठपुरावा केला परंतु विरुध्दपक्षा कडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.
17. तक्रारकर्त्याची तक्रार प्रतिज्ञापत्रावर दाखल आहे तसेच त्याने आपल्या म्हणण्याच्या पुराव्यार्थ नमुद केल्या प्रमाणे दस्तऐवजांच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत.
18. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा सोबत भूखंडाची नोंदणी ही दिनांक-01/04/2012 रोजी केलेले असून आता सन-2017 मध्य स्थितीत आहे. तक्रारकर्त्या कडून प्रस्तावित ले आऊट मधील भूखंडापोटी अंशतः रक्कम स्विकारुनही प्रस्तावित भूखंडाचे मंजूरी संबधाने महाराष्ट्र शासनाकडून आदेश विहित मुदतीत प्राप्त करण्यासाठी कोणताही प्रयत्न न करुन तक्रारकर्त्याला प्रस्तावित भूखंडापोटी ताटकळत ठेवणे, त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्याचे सौजन्य न दाखविणे, हा सर्व प्रकार विरुध्दपक्षा तर्फे अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब यामध्ये मोडतो. विरुध्दपक्षाचे अनुचित व्यापारी प्रथेमुळे तसेच दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला निश्चीतच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
19. तक्रार मुदतीत दाखल आहे या संदर्भात हे ग्राहक मंच पुढील मा.वरिष्ठ न्यायालयाच्या निवाडयांवर आपली भिस्त ठेवीत आहे-
- Special Leave Petition No.-CC/8481/2012, Decided on-09/05/2012 (S.C.) “Meerut Development Authority -Versus-Mukeshkumar Gupta”
- “Haryana Urban Development Authority-Versus- Tej Refigeration”- IV (2012) CPJ-12 (N.C.)
- “Raju Tank-Versus-Bindraben Bharat kumar
Mavani-2014 (2) CPR 32 (N.C.)
- “NEW GENERATION REAL ESTATE LTD.-
VERSUS- RAMESH CHANDRA KHURANA” -I (2015) CPJ 567 (NC)
LIMITATION-Until or unless sale deed is
executed the cause of action
continues.
(5) “HARPREET SINGH KOHLI & ANR.-VERSUS-
NELU EXTATE & MOVERS PVT.LTD.”
-I (2015) CPJ 573 (NC)
LIMITATION- Continuous cause of action till
possession is given and sale deed
is executed.
(6) “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti
Kumar & Ors.” - 2005(2) CPR-1 (NC).
उपरोक्त मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयां मध्ये असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्जा
संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्यास विकासक/बांधकाम व्यवसायिक काही प्रयत्न करीत नसेल किंवा त्याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे असा आक्षेप जर विरुध्दपक्ष घेत असेल तर त्या आक्षेपाचा कुठलाही विचार करण्याची गरज नसते.
20. अशापरिस्थितीत तक्रारकर्त्याने नोंदणी केलेला भूखंड क्रं-46 चे कायेदशीर टायटल विरुध्दपक्षाने प्राप्त करुन उर्वरीत रक्कम तक्रारकर्त्या कडून स्विकारुन नोंदणीकृत विक्रीपत्र त्याचे नावे नोंदवून देऊन प्रत्यक्ष्य मोक्यावर मोजमाप करुन ताबापत्र द्दावे. करारा प्रमाणे भूखंडाचे सुधारित विकासशुल्क तसेच नोंदणी फी व मुद्रांकशुल्काचा खर्च तक्रारकर्त्याने स्वतः सहन करावा परंतु काही कायदेशीर तांत्रिक अडचणीस्तव विरुध्दपक्षास करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देणे शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षानां अदा केलेली एकूण रक्कम रुपये-79,500/- शेवटच्या रकमेचा हप्ता अदा केल्याचा दिनांक-15/01/2014 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह येणारी रक्कम तक्रारकर्त्यास परत करावी. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेशित करणे न्यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे.
21. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन अतिरिक्त ग्राहक मंच प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता श्री किशोर नरहरी खानोरकर यांनी दाखल केलेली तक्रार, विरुध्दपक्ष निसर्ग लॅन्ड इन्फ्रास्ट्रकचर नागपूर तर्फे भागीदार अनुक्रमे रविंद्र तिजारे आणि क्रं-(2) गोपाल तिजारे यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) “विरुध्दपक्षानां” आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी उभय पक्षांमध्ये झालेल्या दिनांक-01/04/2012 रोजीचे नोंदणी दस्तऐवजा (Plot Booking Form) प्रमाणे भूखंड क्रं-46 ग्रुप-ए चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र भूखंडाची एकूण किम्मत रुपये-3,00,000/- पैकी तक्रारकर्त्याला उर्वरीत देणे असलेली रक्कम रुपये-2,20,500/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष वीस हजार पाचशे फक्त) त्याचे कडून स्विकारुन तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देऊन प्रत्यक्ष्य मोक्यावर मोजमाप करुन ताबापत्र द्दावे. करारा प्रमाणे भूखंडाचे सुधारित विकास शुल्काची रक्कम तसेच नोंदणी फी व मुद्रांकशुल्काचा खर्च तक्रारकर्त्याने सहन करावा.
3) परंतु उपरोक्त नमुद नोंदणी केलेल्या भूखंडाचे विक्रीपत्र काही कायदेशीर तांत्रिक कारणास्तव तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देणे विरुध्दपक्षानां शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षानां अदा केलेली एकूण रक्कम रुपये-79,500/- (अक्षरी रुपये एकोणऐंशी हजार पाचशे फक्त) शेवटच्या रकमेचा हप्ता अदा केल्याचा दिनांक-15/01/2014 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह येणारी रक्कम तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षानीं परत करावी.
4) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षानीं तक्रारकर्त्यास द्दावेत.
5) सदर आदेशाचे अनुपालन दोन्ही विरुध्दपक्षानीं वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या (Jointly & Severally) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
6) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात याव्यात.