मा. सदस्‍यांची पदे रिक्‍त मंच अपुरा.

तक्रारदार स्‍वतः हजर.

दाखलकामी अंशतः ऐकण्‍यात आले.  सदरहू तक्रारीमधील सदनिकेचे मुल्‍य रू.20,00,000/-,‍(वीस लाखा) पेक्षा जास्‍त आहे. सबब, पूर्ण मंचासमक्ष सुनावणी होणे आवश्‍यक आहे.

प्रकरण मागे ठेवण्‍यात येते.

मंच पूर्ण.

तक्रारदार स्‍वतः हजर.

तक्रार दाखलकामी ऐकण्‍यात आले.

तक्रार व त्‍यासोबत दाखल करण्‍यात आलेली कागदपत्रे पाहण्‍यात आली.

आदेशः- एम.वाय.मानकर अध्‍यक्ष, द्वारा.

    तक्रारदारानी सामनेवाले विकासक यांचेकडे एका सदनिकेची नोंदणी केली होती व सदनिकेचे मुल्‍य रू. 22,24,420/-,असे आहे. तक्रारदारानी काही रक्‍कम त्‍याकरीता अदा केली. परंतू, त्‍यानंतर तक्रारदारानी अदा केलेली रक्‍कम परत मागीतली. परंतू, सामनेवाले यांनी ती परत करण्‍याबाबत नाकबुल केले. सबब, ही तक्रार दाखल करण्‍यात आली.

      ग्रा.सं.कायदयाच्‍या कलम 11 मध्‍ये  या मंचाच्‍या पिक्‍युनरी अधिकार क्षेत्राबाबत नमूद आहे.  तक्रारदारानी या तक्रारीमध्‍ये अदा केलेली रक्‍कम रू. 51,000/-,व्‍याजासह, मानसिक त्रासाकरीता रू. 1,00,000/-,व  तक्रारीचा खर्च रू. 50,000/-,अशी मागणी केली. ग्रा.सं.कायदयाच्‍या कलम 11 प्रमाणे  या मंचाचे पिक्‍युनरी अधिकार क्षेत्र रू. 20,00,000/-,मर्यादित आहे. पिक्‍युनरी अधिकार क्षेत्र ठरवितांना वस्‍तु/ सेवेचे मुल्य व मागणी केलेली नुकसान भरपाईची रक्‍कम विचारात घेऊन पिक्‍युनरी अधिकार क्षेत्र निर्धारीत करता येते. या कलम 11 मध्‍ये रिफंड (परतावा) बाबत नमूद नाही. त्‍यामुळे आमच्‍या मते वस्‍तु/सेवेचे मुल्‍य रिफंडकरीता सुध्‍दा विचारात  घेणे आवश्‍यक आहे.

रिफंड हे पिक्‍युनरी अधिकार क्षेत्राकरीता मानक किंवा प्रमाण असू शकत नाही.  मा. राष्‍ट्रीय आयोगानी तक्रार क्र 198/2015 दुष्‍यंत कुमार गुप्‍ता विरूध्‍द टूडे होम्‍स व इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रा.लि. निकाल तारीख. 31/01/2017 च्‍या  परिच्‍छेद क्र 5 व 6 मध्‍ये रिफंडबाबत सुध्‍दा सदनिकेचे मुल्य पिक्‍युनरी अधिकार क्षेत्राकरीता विचारात घेण्‍यात यावे असे स्‍पष्‍ट नमूद आहे. त्‍यामुळे ही तक्रार या मंचाच्‍या पिक्‍युनरी अधिकार क्षेत्रात समाविष्‍ट होत नाही. सबब, खालील आदेश.

                     आदेश

1 तक्रार क्र 404/2017 ही पिक्‍युनरी अधिकार क्षेत्राअभावी तक्रारदार यांना परत करण्‍यात येते.

2. तक्रारदारानी लिमीटेशनच्‍या तर‍तुदींच्‍या अधीन राहून मा. आयोगात/न्‍यायालयात/अधिकारी यांचेकडे तक्रार दाखल करण्‍याची मुभा देण्‍यात येते.

3.  खर्चाबाबत आदेश नाही.

4.  आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निःशुल्‍क पाठविण्‍यात याव्‍या.

npk/-