(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 03 जानेवारी, 2018)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडील मौजा – हुडकेश्वर, प.ह.क्र.37, खसरा नंबर 17, तहसिल जिल्हा – नागपुर येथील भूखंड क्रमांक 48 रुपये 270/- प्रती चौरस फुटाप्रमाणे विकत घेण्याचे ठरविले. या भूखंडाची एकूण रक्कम रुपये 4,35,780/- इतकी ठरविली होती. त्याकरीता, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दिनांक 12.7.2009 रोजी रुपये 1,000/- अग्रीम राशी म्हणून दिली. त्यानंतर, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षास दिनांक 9.9.2009 रोजी रुपये 1,00,000/- स्विकारुन विक्रीचा करारनामा केला. त्यानंतर, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे वेळोवेळी नगद एकूण रक्कम रुपये 2,67,579/- खालील ‘परिशिष्ट – अ’ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे भरले.
‘परिशिष्ट – अ’
अ.क्र. | रक्कम दिल्याचा दिनांक | पावती क्रमांक | दिलेली रक्कम |
1) | 12.07.2009 | 503 | 1,000/- |
2) | 09.09.2009 | करारपत्राचे वेळेस | 1,00,000/- |
3) | 12.11.2009 | 152 | 11,159/- |
4) | 09.12.2009 | 159 | 11,160/- |
5) | 12.01.2010 | 173 | 11,160/- |
6) | 11.02.2010 | 174 | 11,160/- |
7) | 11.03.2010 | 180 | 11,160/- |
8) | 15.04.2010 | 185 | 11,160/- |
9) | 17.05.2010 | 325 | 11,160/- |
10) | 11.07.2010 | 343 | 22,300/- |
11) | 11.08.2010 | 010 | 11,160/- |
12) | 12.09.2010 | 350 | 11,160/- |
13) | 11.10.2010 | 25 | 11,000/- |
14) | 12.11.2010 | 364 | 6,000/- |
15) | 14.12.2010 | 34 | 11,000/- |
16) | 11.01.2011 | 253 | 11,000/- |
17) | 13.02.2011 | 45 | 11,000/- |
18) | 16.04.2011 | 267 | 6,000/- |
19) | 13.05.2011 | 57 | 5,000/- |
20) | 12.06.2011 | 62 | 5,000/- |
| | एकूण रक्कम रुपये | 2,89,739/- |
3. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे भूखंडापोटी वेळोवेळी रुपये 2,67,579/- एवढीच रक्कम जमा केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. यानंतर, तक्रारकर्ता आपल्या भूखंडाची उर्वरीत रक्कम रुपये 1,68,201/- देवून विक्रीपत्र करण्यास तयार होते. त्याकरीता त्याने विरुध्दपक्षाच्या कार्यालयात जावून कायदेशिर विक्रीपत्राकरीता वारंवार विनंती केली, परंतु आजतागायत विरुध्दपक्षाने विक्रीपत्र करुन दिले नाही व सदर भूखंडाचा ताबा सुध्दा दिला नाही. यावरुन, विरुध्दपक्षाने आपल्या सेवेत त्रुटी केली असल्याचे व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केले असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) विरुध्दपक्षाने सेवेत त्रुटी केली असल्याचे घोषीत करावे.
2) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास सदर भूखंड क्रमांक 48 चे उर्वरीत रक्कम स्विकारुन कायदेशिर विक्रीपत्र करुन द्यावे व सदर भूखंडाचा ताबा द्यावा.
3) विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 25,000/- द्यावे व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 20,000/- द्यावे.
4) जर विरुध्दपक्षास सदर भूखंडाचे कायदेशिर विक्रीपत्र करणे आवश्यक नसेल तर सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे द.सा.द.शे. व्याजाने तक्रारकर्त्याची जमा रक्कम रुपये 2,67,579/- वापस करण्यात यावी.
4. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्यात आली. त्यानुसार विरुध्दपक्ष मंचात उपस्थित होऊन लेखीउत्तर दाखल केले. विरुध्दपक्षाचे म्हणण्याप्रमाणे हे खरे आहे की, विरुध्दपक्षाचा बांधकामाचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याने इतर परिच्छेदातील मजकुर हा खोटा व दिशाभूल करणारा आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्षास तो मान्य नाही. त्याचप्रमाणे, सदरची तक्रार ही मुदतबाह्य आहे. त्यामुळे ही तक्रार खारीज करण्यात यावी. विरुध्दपक्षाने कधीही असे म्हटले नव्हते की, ते सदर जागेचा विकास करणार किंवा शासना तर्फे स्विकृत करणार किंवा कोणतीही सुख सुविधा तक्रारकर्त्यास पुरविणार. कारण की, विरुध्दपक्ष हा विद्यकीय उपचारा अंतर्गत आहे व त्यास कॅन्सर झालेला आहे व तो टाटा मेमोरीयल हॉस्पीटल येथे उपचार घेत आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या रसिदा ह्या देखील पैसे स्विकारल्याचा सबळ पुरावा होऊ शकत नाही. दिनांक 9.9.2009 रोजी झालेल्या करारपत्राप्रमाणे तक्रारकर्त्याने संपूर्ण पेमेंट दिनांक 20.10.2012 पर्यंत पूर्ण पेमेंट द्यावयाचे होते. परंतु, आजतागायत तक्रारकर्त्याकडे रुपये 2,67,579/- देणे बाकी आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्यास या मंचात येण्याचा कोणताही अधिकार नाही. त्याने Specific Performance च्या दाव्या अंतर्गत दिवाणी न्यायालयात जाणे आवश्यक होते, परंतु तथे भरावी लागणारी स्टॅम्पड्युटीची रक्कम येथे भरावी लागत नाही या कारणास्तव तक्रारकर्त्याने सदरच्या मंचात दावा दाखल केला आहे व ही तक्रार मुदतबाह्य असल्यामुळे सुध्दा व विरुध्दपक्ष हे सेवा देणारी कंपनी नसल्यामुळे सदरची तक्रार खारीज करण्यात यावी. आजही सदरची जागा ही नागपुर सुधार प्रन्यास (N.I.T.) किंवा नागपुर महानगर पालिका (N.M.C.) व्दारे स्विकृत झालेला नाही व त्यामुळे ही जागा नागपुर महानगर पालिका (N.M.C.) ने राखीव ठेवली आहे. त्यामुळे, ही जागा स्विकृत करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही व विरुध्दपक्षाने सेवेत त्रुटी केली असल्याचे सिध्द होत नाही. सबब, ही तक्रार भारी खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
5. तक्रारकर्ता तर्फे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरुध्दपक्षास संधी मिळूनही युक्तीवाद केला नाही. दोन्ही पक्षा तर्फे अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, बयान व दस्ताऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) आदेश काय ? : अंतिम आदेशा प्रमाणे
// निष्कर्ष //
6. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे उपरोक्त नमूद ले-आऊटमध्ये भूखंड क्रमांक 48 आरक्षीत केला होता. त्याकरीता, तिने विरुध्दपक्षासोबत दिनांक 9.9.2009 रोजी विरुध्दपक्षास रुपये 1,00,000/- देवून विक्रीचा करारनामा केला. करारपत्राप्रमाणे नोंदणीकृत विक्रीपत्राची तारीख 20.10.2012 निर्धारीत करण्यात आली होती. त्यानंतर, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे वेळोवेळी रोखीने वरील दिलेल्या ‘परिशिष्ट – अ’ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे भरले.
7. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत विरुध्दपक्षाकडे रुपये 2,67,579/- एवढीच रक्कम जमा केल्याचे नमूद केले आहे. परंतु, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या पावत्याचे छायाप्रती व किस्त कार्डचे छायाप्रतीचे अवलोकन केले असता, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे एकूण रक्कम रुपये 2,89,739/- जमा केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या पावत्या व किस्त कार्डवरुन विरुध्दपक्षाकडे एकूण रक्कम रुपये 2,89,739/- जमा केल्याची ही बाब सिध्द होते.
8. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे उपरोक्त भूखंडापोटी वेळोवेळी रुपये 2,89,739/- जमा करुनही सदरचा भूखंडासची जागा शासना तर्फे स्विकृत केली नाही. निशाणी क्र.3 नुसार दस्त क्र.1 वर बयाणापत्र दाखल आहे. या करारपत्राप्रमाणे दिनांक 20.10.2012 रोजी विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्त्यास कायदेशिर विक्रीपत्र करुन देतील व भूखंडाचा ताबा देतील व विरुध्दपक्ष शासना तर्फे सदर जागेचे गैरकृषि करण्याबाबतचा आदेश व इतर स्विकृती आणतील असे नमूद आहे. त्याचप्रमाणे, निशाणी क्र.3 नुसार दस्त क्र.2, 2-A ते 2-S वर विरुध्दपक्षाने दिलेल्या रसिदांची व किस्त कार्डची छायाप्रती लावल्या आहेत. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या पावत्या व किस्त कार्डचे अवलोकन केले असता, तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत विरुध्दपक्षाकडे रुपये 2,67,579/- एवढीच रक्कम जमा केल्याचे नमूद केले आहे, परंतु, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे एकूण रक्कम रुपये 2,89,739/- जमा केल्याचे दिसून येते, यावरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे एकूण रक्कम रुपये 2,89,739/- जमा केल्याची ही बाब सिध्द होते व ती गृहीत धरण्यात येते. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे वेळोवेळी भूखंडापोटी उपरोक्त रक्कम जमा केल्याचे निदर्शनास येते, परंतु आजतागायत विरुध्दपक्षाने शासना तर्फे कोणतीही स्विकृती आणली नाही व सदरची जागा गैरकृषि केली नाही. यावरुन विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचे व सेवेत त्रुटी केल्याचे दिसून येते. करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी सर्व आदेशाच्या स्विकृती आणून त्यानंतर सदर भूखंड क्रमांक 48 चे तक्रारकर्त्याचे नावे कायदेशिर विक्रीपत्र करुन द्यावे व भूखंडाचा प्रत्यक्ष ताबा द्यावा.
काही अपरिहार्य कारणास्तव हे शक्य नसल्यास, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याची जमा रक्कम रुपये 2,89,739/- रक्कम जमा केल्याचा शेवटचा हप्ता दिनांक 12.6.2011 पासून द.सा.द.शे. 18 % व्याजाने तक्रारकर्त्याच्या हातात पडेपर्यंत देण्यात यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 03/01/2018