- निकालपत्र –
(पारित व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष.)
(पारित दिनांक-27 जुन,2016)
01. उपरोक्त नमुद तिन्ही तक्रारदारांनी मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केलेल्या तक्रारी हया जरी वेगवेगळया दाखल केलेल्या असल्या तरी नमुद तक्रारींमधील विरुध्दपक्ष हे एकच आहेत आणि तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता ज्या कायदे विषयक तरतुदींचे आधारे हया तक्रारी निकाली निघणार आहेत, त्या कायदे विषयक तरतुदी सुध्दा नमुद तक्रारींमध्ये एक सारख्याच आहेत आणि म्हणून आम्ही नमुद तक्रारीं मध्ये एकत्रितरित्या निकाल पारीत करीत आहोत. तिन्ही तक्रारी या विरुध्दपक्ष संस्थेनी करारा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्यामुळे दाखल केलेल्या आहेत.
02. नमुद तिन्ही तक्रारींमधील थोडक्यात वस्तुस्थिती खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थेच्या मालकीचे मौजा इसासनी, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील जमीन खसरा क्रं-116 आणि क्रं-117 (जुना खसरा क्रं-32 आणि 33) वर ले-आऊट टाकलेले आहे. दिनांक-05/11/1990 रोजी ग्राहक तक्रार क्रं-RBT/CC/13/287 मधील तक्रारकर्त्याने सदर ले-आऊट मधील भूखंड क्रं-22 तर ग्राहक तक्रार क्रं-RBT/CC/13/303 मधील तक्रारकर्त्याने भूखंड क्रं-25 आणि ग्राहक तक्रार क्रं- RBT/CC/13/305 मधील तक्रारकर्त्याने भूखंड क्रं-26 विकत घेण्याचे करार विरुध्दपक्षा सोबत केलेत. प्रत्येक भूखंडाचे क्षेत्रफळ 1500 चौरसफूट असून प्रत्येक भूखंडाची किंमत ही रुपये-10,500/- एवढी आहे. तिन्ही तक्रारदारांनी करारा प्रमाणे भूखंडाची संपूर्ण किंमत तसेच या व्यतिरिक्त नोंदणीचा खर्च प्रत्येकी रुपये-4000/- विरुध्दपक्षाकडे भरलेले आहे. आता त्यांचे कडून कुठलीही रक्कम विरुध्दपक्षास घेणे नाही. परंतु या उपरही विरुध्दपक्ष कुठलीही अडचण नसताना भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास टाळाटाळ करीत आहे म्हणून तक्रारदारांनी दिनांक-29/12/2012 ला विरुध्दपक्षाला करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्या संबधी नोटीस पाठविली परंतु त्याचे उत्तर मिळाले नाही वा प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून या तिन्ही तक्रारींव्दारे विनंती केली की, विरुध्दपक्षाला तक्रारदारांचे नावे करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याचे आदेशित व्हावे अन्यथा आजचे बाजार भावा प्रमाणे भूखंडाची किंमत परत मिळावी आणि खर्च द्दावा.
03. उपरोक्त नमुद तिन्ही तक्रारींमध्ये मंचाचे मार्फतीने स्वतंत्ररित्या यातील विरुध्दपक्षास नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठविण्यात आली असता त्याने उपस्थित होऊन तक्रारनिहाय लेखी उत्तर सादर केले. विरुध्दपक्षाने तिन्ही तक्रारींमध्ये दाखल केलेले लेखी उत्तर हे जवळपास एकसारखेच आहे. त्याने असे नमुद केले की, त्याने मौजा इसासनी, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील जमीन खसरा क्रं-116, क्षेत्रफळ-2.32 हेक्टर आर सन-1991 मध्ये जमीनीचे मूळ मालका कडून विकत घेतला व त्यानंतर त्यावर ले-आऊट टाकले. तसेच शेत जमीन खसरा क्रं-117 मूळ जमीन मालका कडून विकत घेण्याचा फक्त करार करण्यात आला होता परंतु त्या बाबत आता दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठस्तर, नागपूर येथे दिवाणी दावा प्रलंबित आहे.
नमुद तिन्ही तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षाशी भूखंड खरेदी करण्या बाबत जे करारनामे केले होते ते विरुध्दपक्षाने मान्य केले. तसेच हे पण मान्य केले की, त्यांनी भूखंडाची संपूर्ण किंमत जमा केलेली आहे. परंतु तिन्ही तक्रारदारांनी प्रत्येकी रुपये-4000/- प्रमाणे नोंदणीचा खर्च दिल्याची बाब नाकबुल केली. तसेच हे पण नाकबुल केले आहे की, तो तक्रारदारांना भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. तक्रारदारांनी दिलेली नोटीस खोटी असून असेही नमुद केले की, या तक्रारी मुदतबाहय आहेत.
विरुध्दपक्षाने पुढे असे नमुद केले की, त्याने मौजा इसासनी, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील जुना सर्व्हे क्रं-32 व 33 नविन क्रं-116 या जमीनीचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र मूळ मालक गणपत जारोंडे यांचेकडून करुन घेतले होते व विरुध्दपक्षास जमीनीचा कब्जा पण मिळाला होता, त्याने सदर जमीनीवर ले-आऊट टाकून त्यातील काही भूखंड विकलेले आहेत. परंतु मूळ जमीन मालकाचे निधन झाल्या नंतर तलाठयाने विरुध्दपक्षाचे नावाची राजस्व अभिलेखात फेरफार नोंद करण्या ऐवजी, मूळ जमीन मालकाचे वारसदारांच्या नावाची फेरफार नोंद घेतली व त्यानंतर वारसदारांनी गैरकायदेशीरपणे त्या खस-याचे विक्रीपत्र दुस-या इसमास करुन दिले, त्यवेळी विरुध्दपक्षाचे नावाची राजस्व अभिलेखात फेरफार नोंद घेण्याचा अर्ज तहसिलदार, हिंगणा यांचे समोर प्रलंबित होता. तहसिलदार हिंगणा यांनी दिनांक-06/10/2008 रोजी त्या अर्जावर आदेश पारीत करुन विरुध्दपक्षाचे नावची फेरफार नोंद घेण्याचा आदेश दिला व त्याप्रमाणे राजस्व अभिलेखात विरुध्दपक्षाचे नावाची फेरफार नोंद घेण्यात आली. तहसिलदार, हिंगणा यांचे आदेशा विरुध्द मूळ जमीन मालकाचे वारसदारांनी उपविभागीय अधिकारी, महसूल विभाग यांचेकडे अपिल केले, त्यामध्ये तहसिलदारांचा आदेश रद्द करण्यात आला होता. उपविभागीय अधिका-यांच्या आदेशा विरुध्द विरुध्दपक्षाने अतिरिक्त जिल्हाधिका-यांकडे आव्हान दिले व त्यामध्ये त्याचे बाजुने निकाल लागला परंतु त्या आदेशा विरुध्द मूळ जमीन मालकाचे वारसदारांनी अतिरिक्त आयुक्त, महसूल यांचेकडे अपिल केले व त्यामध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांचा आदेश रद्द ठरविण्यात आला. म्हणून विरुध्दपक्षाने त्या आदेशाला मा.उच्च न्यायालयात रिट याचीका दाखल करुन आव्हान दिले, त्याची याचीका मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक-23/07/2013 ला मंजूर केली व त्याला दिवाणी दावा दाखल करण्याची परवानगी दिली, त्यामुळे त्याने दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठस्तर, नागपूर येथे दिवाणी दावा क्रं-676/2013 दाखल केला असून तो सद्दस्थितीत प्रलंबित आहे आणि त्यामध्ये न्यायालयाने जैसे थे आदेश पारीत केलेला आहे. याच कारणांमुळे या तक्रारी मंचा समक्ष चालू शकत नाही म्हणून त्या खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्षाने केली.
04. तक्रारदारांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला तसेच त्यांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले. विरुध्दपक्षास बरीच संधी देऊनही नंतर तो हजर झाला नाही तसेच विरुध्दपक्षाने लेखी युक्तीवाद दाखल केलेला नाही किंवा कुठलेही दस्तऐवज पण दाखल केलेले नाहीत. तक्रारदारांचा युक्तीवाद आणि दाखल दस्तऐवजांवरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे देण्यात येतो-
::निष्कर्ष ::
05. उपरोक्त नमुद तिन्ही तक्रारीं मध्ये विरुध्दपक्षाने ही बाब मान्य केली आहे की, तक्रारदारांनी त्याचे ले-आऊट मधील भूखंड विकत घेण्याचे करार केले होते. तसेच भूखंडाची संपूर्ण रक्कम पण त्याला दिली होती, केवळ विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च दिल्या संबधीची बाब विरुध्दपक्षाने नाकबुल केली आहे परंतु मासिक हप्ता जमा नोंद पुस्तीके वरुन असे दिसून येते की, तिन्ही तक्रारकर्त्यांनी प्रत्येकी रुपये-4000/- या प्रमाणे विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च सुध्दा दिलेला आहे. तिन्ही तक्रारीं मधील तक्रारदारांनी प्रतीउत्तर किंवा शपथपत्र दाखल केलेले नाही तसेच विरुध्दपक्षाने पण त्याच्या लेखी जबाबाचे समर्थनार्थ कुठलेही दस्तऐवज दाखल केलेले नाहीत म्हणून केवळ विरुध्दपक्षाचे लेखी जबाबा वरुन त्याच्या बचावाला बळकटी मिळत नाही. विरुध्दपक्षाने त्याचे लेखी उत्तरामध्ये जे काही मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत, त्याची शहनिशा करण्यास कुठलेही दस्तऐवज समोर आलेले नाहीत, त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तरातील माहितीच्या खरे-खोटेपणा विषयी कळून येण्यास कुठलाही मार्ग नाही.
06. असे जरी असले तरी तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीत विरुध्दपक्षा सोबत भूखंड खरेदी संबधाने केलेल्या करारनाम्याच्या प्रती, विरुध्दपक्षाकडे करारातील भूखंडापोटी रकमा जमा केल्या बद्दलच्या पावत्यांच्या प्रती, मासिक हप्ता जमा नोंद पुस्तीका प्रत इत्यादी दस्तऐवज सादर करुन सिध्द केलेले आहे की, त्यांनी करारा प्रमाणे भूखंडाची संपूर्ण किंमत विरुध्दपक्षास अदा केलेली आहे तसेच या व्यतिरिक्त भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यासाठीचा खर्च म्हणून प्रत्येकी रुपये-4000/- या प्रमाणे रकमा जमा केलेल्या आहेत परंतु एवढे असूनही विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना त्यांच्या-त्यांच्या भूखंडाचे विक्रीपत्र का नोंदवून दिले नाही याचे स्पष्टीकरण योग्य त्या पुराव्यानिशी सादर केलेले नाही म्हणून या तिन्ही तक्रारी विरुध्दपक्षा विरुध्द मंजूर होण्यास पात्र आहेत.
07. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, मंच प्रस्तुत तक्रारींमध्ये एकत्रितरित्या खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश ::
ग्राहक तक्रार क्रं- RBT/CC/13/287 मधील तक्रारदार श्री चंद्रभान पांडूरंगजी भजभुजे तसेच ग्राहक तक्रार क्रं- RBT/CC/13/303 मधील तक्रारदार श्री महादेव पुसाराम भजभुजे आणि ग्राहक तक्रार क्रं- RBT/CC/13/305 मधील तक्रारदार श्री भगवान पांडूरंगजी भजभुजे यांनी, “विरुध्दपक्ष” निर्मल गृहनिर्माण सहकारी संस्था, नागपूर (नोंदणी क्रं-एन.जी.पी./3195/1992-93) तर्फे योगेश जयराम बोरकर याचे विरुध्द केलेल्या तक्रारी या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येतात.
(1) “विरुध्दपक्षास” आदेशित करण्यात येते की, ग्राहक तक्रार क्रं- RBT/CC/13/287 मधील तक्रारदार श्री चंद्रभान पांडूरंगजी भजभुजे तसेच ग्राहक तक्रार क्रं- RBT/CC/13/303 मधील तक्रारदार श्री महादेव पुसाराम भजभुजे आणि ग्राहक तक्रार क्रं- RBT/CC/13/305 मधील तक्रारदार श्री भगवान पांडूरंगजी भजभुजे यांनी विरुध्दपक्षाशी अनुक्रमे दिनांक-05/11/1990 तसेच दिनांक-06/11/1990 आणि दिनांक-05/11/1990 रोजी केलेल्या त्यांच्या त्यांच्या बयानापत्रा नुसार मौजा इसासनी, तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील शेत सर्व्हे क्रं-32,33 मधील अनुक्रमे भूखंड क्रं-22, भूखंड क्रं-25 आणि भूखंड क्रं-26, प्रत्येक भूखंडाचे क्षेत्रफळ-1500 चौरसफूट या प्रमाणे भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र त्या-त्या तक्रारकर्त्यांच्या नावे नोंदवून देऊन, प्रत्यक्ष्य मोक्यावर भूखंडाचे मोजमाप करुन ताबा द्दावा व ताबापत्र द्दावे. विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च यापूर्वीच तक्रारदारांनी प्रत्येकी रुपये-4000/- या प्रमाणे विरुध्दपक्षास अदा केलेला आहे.
(2) काही कायदेशीर अडचणीस्तव “विरुध्दपक्ष” यास तक्रारदारांचे नावे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास ग्राहक तक्रार क्रं- RBT/CC/13/287 मधील तक्रारदार श्री चंद्रभान पांडूरंगजी भजभुजे यांनी करारातील भूखंडापोटी जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-10,500/- (+) विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च रुपये-4000/- असे मिळून एकूण-14,500/- (अक्षरी एकूण चौदा हजार पाचशे फक्त) तसेच ग्राहक तक्रार क्रं- RBT/CC/13/303 मधील तक्रारदार श्री महादेव पुसाराम भजभुजे यांनी करारातील भूखंडापोटी जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-10,500/- (+) विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च रुपये-4000/- असे मिळून एकूण-14,500/- (अक्षरी एकूण चौदा हजार पाचशे फक्त) तसेच ग्राहक तक्रार क्रं- RBT/CC/13/305 मधील तक्रारदार श्री भगवान पांडूरंगजी भजभुजे यांनी करारातील भूखंडापोटी जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-10,500/- (+) विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च रुपये-4000/- असे मिळून एकूण-14,500/- (अक्षरी एकूण चौदा हजार पाचशे फक्त) या प्रमाणे तक्रारदारांनी जमा केलेल्या रकमा या अनुक्रमे शेवटची मासिक किस्त जमा केल्याचा दिनांक-08/03/2001 तसेच दिनांक-08/03/2001 आणि दिनांक-10/02/1994 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह विरुध्दपक्षाने त्या-त्या तक्रारकर्त्यास परत कराव्यात.
(3) उपरोक्त नमुद तक्रारदारांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल प्रत्येकी रुपये-10,000/- (अक्षरी प्रत्येकी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून प्रत्येकी रुपये-2000/- (अक्षरी प्रत्येकी रुपये दोन हजार फक्त) विरुध्दपक्षाने त्या-त्या तक्रारकर्त्यास अदा करावेत.
(4) विरुध्दपक्ष निर्मल गृहनिर्माण सहकारी संस्था, नागपूर (नोंदणी क्रं-एन.जी.पी./3195/1992-93) तर्फे योगेश जयराम बोरकर याने प्रस्तुत निकालपत्रातील आदेशाचे अनुपालन, निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून तीस दिवसांचे आत करावे.
(5) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात
याव्यात. तक्रारींमध्ये एकत्रितरित्या निकाल पारीत केल्याने निकालपत्राची मूळ प्रत ग्राहक तक्रार क्रं-RBT/CC/13/287 मध्ये लावण्यात यावी आणि अन्य ग्राहक तक्रार क्रं- RBT/CC/13/303 ते RBT/CC/13/305 या तक्रारींमध्ये निकालपत्राची प्रमाणित प्रत लावण्यात यावी.