मा. अध्‍यक्ष, श्री. संजय वा. पाटील यांच्‍या आदेशान्‍वये – - तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत तक्रार दाखल केली असून तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे.
अ. तक्रारकर्ता हा चंद्रपूर येथील रहिवासी आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 हे विकासक आहेत आणि विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 चे मुख्‍य कार्यालय नागपूर येथे असून त्‍याची शाखा चंद्रपूर येथे आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या मिळकतीबाबतचे माहितीपत्रक (Brochure) बघितले आणि तक्रारकर्ता हा फार्मलॅन्‍ड विकत घेण्‍याच्‍या विचारात असल्‍यामुळे त्‍यांनी विरुध्‍द पक्षाकडून भूखंड घेण्‍याचे ठरविले व त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांच्‍या सोबत दि.25.03.2014 रोजी विक्रीबाबतचा करारनामा केलेला आहे. आ. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या प्रोजेक्‍ट साईटवर जाऊन पाहणी केली असता त्‍यांच्‍या लक्षात आले की, सदरहू मिळकतीमध्‍ये कोणत्‍याही प्रकारचे विकासाचे काम करण्‍यात आलेले नाही आणि ती केवळ पडित जमीन असल्‍याचे आढळून आले. तक्रारकर्त्‍याने सदरहू मिळकतीचा 7/12 मिळविला आणि त्‍यानंतर त्‍यांच्‍या लक्षात आले की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक केलेली आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या कार्यालयास दि.07.12.2014 रोजी भेट दिली, तेव्‍हा श्री. विजय शेळके यांनी सर्व तक्रारकर्त्‍यांना भेटण्‍याची वचन दिले. परंतु विरुध्‍द पक्षाने पुढे कुठलीही कार्यवाही केली नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने दि. 29.03.2016 रोजी विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविली व वर्तमान तक्रार दाखल केली. इ. तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्षाने सदरहू माहितीपत्रका द्वारे खोटी आश्‍वासने दिली असून त्‍यांनी सदरहू भूखंडाचे विकसन केलेले नाही आणि अनुचित व्‍यापारी प्रथांचा अवलंब केला. विरुध्‍द पक्षाने सदरहू जमीनीसाठी अकृषक वापराकरिता आवश्‍यक परवानगी मिळविलेली नाही आणि तक्रारकर्त्‍याला भूखंडाचा ताबा दिलेला नाही अशा प्रकारे सेवेत त्रुटी केली म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर करावी अशी विनंती केली. ई. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला भूखंडा पोटी दिलेली रक्‍कम रु.99,000/- ही 18 टक्‍के व्‍याजासह परत मिळण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.1,00,000/- आणि मानसिक त्रासापोटी रुपये 2,90,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 10,000/- देण्‍याचा आदेश द्यावा अशी मागणी केली आहे. - विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना वृत्‍तपत्रातून नोटीसची बजावणी करण्‍यात आली आणि त्‍यानंतरही वि.प.क्र. 1 व 2 हे हजर न झाल्‍यामुळे प्रकरण त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि.04.03.2022 रोजी करण्‍यात आला.
- तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजांचे अवलोकन केल्‍यावर आम्‍ही खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
अ.क्रं. मुद्दे उत्‍तर - तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्‍द पक्षाने सेवेत त्रुटी कली काय ? होय
- विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्‍यापारी प्रथांचा अवलंब
केला आहे काय ? होय iv काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे - मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत –तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांनी आपल्‍या युक्तिवादात असे कथन केले की, विरुध्‍द पक्षाने 4 पानांचे रंगीत Brochure जाहीर (प्रसिध्‍द) केले होते आणि त्‍यामध्‍ये ले-आऊटचा नकाशा आणि भूखंडा मध्‍ये देण्‍यात येणा-या निरनिराळया सुविधांची माहिती दिलेली आहे आणि सदरहू मिळकत ही ताडोबा अभयारण्‍याच्‍या जवळ असल्‍यामुळे ती विकसित करुन देण्‍याचे वचन दिले होते आणि अनेक ग्राहकांकडून भूखंडा पोटी रक्‍कम स्‍वीकारलेली आहे. परंतु सदरहू मिळकतीवर विरुध्‍द पक्षाचा मालकी हक्‍क नसतांना ही सदरहू मिळकतीबाबत व्‍यवहार केलेला आहे आणि कोणत्‍याही प्रकारचे विकसनाचे कार्य केलेले नाही. विरुध्‍द पक्षाने अशा प्रकारे अनेक लोकांची फसवणूक केलेली आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपोटी दिलेल्‍या रक्‍कमेवर जास्‍तीत जास्‍त व्‍याज आणि जास्‍तीत जास्‍त नुकसान भरपाई मिळावी असे नमूद केले. तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांनी आपल्‍या कथनाच्‍या समर्थनार्थ खालील न्‍यायनिवाडयांचा आधार घेतलेला आहे.
J. VICTOR VS. K. SELVARAJ & Other Appeal No. A-2007/685.. MEHTA BUILD CON. LTD. VS. KANTA RANI, & ORS. III (2012) CPJ 24 (NC) NEW GENERATION REAL ESTATE PRIVATE LTD. VS. RAMESH CHANDER KHURANA & Others I (2015)CPJ 567 (NC) SMT SHUBHANGI SHRIKANT JATKAR VS. NISARG HERBALS PVT.LTD. STATE CONSUMER COMMISSION NAGPURC.C.NO 10/4 - विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍या सोबत विक्रीचा करारनामा दि.25.03.2014 रोजी केला आणि तक्रारकर्त्‍याने करारनाम्‍याच्‍या वेळेस रु.99,000/- दिले आहे. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तसेच विरुध्‍द पक्षाने सदरहू मिळकत विकसित करुन देण्‍याचे वचन दिलेले आहे आणि त्‍याबाबतची सेवा देण्‍याचे कबूल केले आहे. म्‍हणून मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या न्‍यायनिवाडयाप्रमाणे वर्तमान प्रकरण चालविण्‍याचा जिल्‍हा ग्राहक आयोगास अधिकार आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांनी वर नमूद केलेल्‍या न्‍यायनिवाडयांचा योग्‍य प्रकारे आधार घेतलेला आहे.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून भूखंड विक्रीपोटी रक्‍कम स्‍वीकारली आणि त्‍याबाबतचा विक्रीचा करारनामा ही केलेला आहे, त्‍यानंतर ही विरुध्‍द पक्षाने सदरहू मिळकतीचे विकसन केले नाही ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे तसेच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक करुन अनुचित व्‍यापारी प्रथांचा अवलंब केल्‍याचे दिसून येते. म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 वर होकारार्थी उत्‍तर नोंदवित आहोत.
- वर्तमान प्रकरणातील वस्‍तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसानीकरिता रक्‍कम रु.2,00,000/- आणि तक्रारीच्‍या खर्चाकरिता रु.10,000/- मंजूर करणे योग्‍य आहे (just and reasonable compensation) तसेच तक्रारकर्त्‍याने मोठी रक्‍कम गुंतवणूक करुन ही त्‍यांना स्‍थावर मालमत्‍ता मिळालेली नाही. स्‍थावर मालमत्‍तेच्‍या किंमती खूप मोठया प्रमाणात वाढत असतात म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याला मोबदल्‍या पोटी दिलेल्‍या रक्‍कमेवर 14 टक्‍के दराने व्‍याज देणे वाजवी आहे असे आमचे मत आहे.
वरील कारणास्‍तव आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे आणि त्‍यांनी अनुचित व्‍यापार प्रथांचा अवलंब केला असल्‍याचे घोषित करण्‍यात येते. - विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिकरित्‍या अथवा संयुक्‍तीकरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम रु.99,000/- द्यावे आणि सदरहू रक्‍कमेवर दि.25.03.2014 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 14 टक्‍के दराने व्‍याजसह रक्‍कम अदा करावी.
- विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिकरित्‍या अथवा संयुक्‍तीकरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसानीकरिता रु.2,00,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रु.10,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 30 दिवसाच्‍या आंत विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिकरित्‍या अथवा संयुक्‍तीकरित्‍या करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| 
