Complaint Case No. CC/519/2015 | ( Date of Filing : 18 Sep 2015 ) |
| | 1. Shri. Sujit Shewantilal Agrawal | R/o Bungalow no. A-3, Vrundavan Colony, Godhni Railway, Nagpur-221111 | Nagpur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. Nirala Co- Operative Housing Society Ltd. Through Its President, Shri. Suryakanta Gendasing Thakur | Thakur Apt , Ravi nagar Chowk, Tilak Nagar, Nagpur-440010 | Nagpur | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये दाखल केली असून त्यात असे नमूद केले की, विरुध्द पक्ष ही को-ऑपरेटिव्ह (सहकारी) संस्था आहे आणि त्यांच्याकडून मौजा- नारा, प.ह.नं. 11, वार्ड नं. 57, खसरा क्रं. 135/18, तह.जि. नागपूर येथील ले आऊट मधील भूखंड क्रं. 6 एकूण क्षेत्रफळ 5030 चौ.फूट एकूण किंमत रुपये 11,25,000/- मध्ये दि. 10.04.2008 रोजी खरेदी करण्याचे ठरविले व त्याचदिवशी बयाणा रक्कम म्हणून रुपये 3,00,000/- नगदी स्वरुपात दिले होते. त्यानंतर दि. 15.07.2009 ला रुपये 30,000/- , दि. 15.03.2010 रोजी रुपये 50,000/- चा धनादेश दिला असून तो वटविण्यात देखील आला आणि उर्वरित रक्कम रुपये 7,45,000/- विक्रीपत्र नोंदणीच्या वेळी देण्याचे ठरले होते. तसेच विक्रीपत्र नोंदवून देण्याकरिता नागपूर सुधार प्रन्यासकडून नियिमतीकरणाचे पत्र आणण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्षाची होती.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्याने विरुध्द पक्षाकडे सदरच्या भूखंडाचे नियमितीकरणाचे पत्र मागण्याकरिता वारंवांर गेला असतांना सुध्दा विरुध्द पक्षाने टाळाटाळ केली. तक्रारकर्ता सदरच्या भूखंडाची उर्वरित रक्कम देण्यास तयार असतांना सुध्दा त्याच्या विनंती कडे दुर्लक्ष केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला दि. 06.06.2015 रोजी वकिला मार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा त्याची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुन मागणी केली की, भूखंड क्रं. 6 पोटी असलेली उर्वरित रक्कम स्वीकारुन भूखंड क्रं. 6 चे कायदेशीर नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन जागेचा प्रत्यक्ष ताबा द्यावा. सदरच्या भूखंडांचे विक्रीपत्र कायदेशीर अथवा तांत्रिक दृष्टया नोंदवून देणे शक्य नसल्यास आजच्या बाजारभावाप्रमाणे द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याजासह परत करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे जमा केलेली रक्कम त्यातून वजा करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा आदेश व्हावा अशी मागणी केलेली आहे.
- विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी जबाबात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष ही सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून ती अधिनियम 1960 अंतर्गत नोंदणीकृत आहे. त्यामुळे संस्थे संबंधी वाद निर्माण झाल्यास सदरचा वाद हा को-ऑपरेटिव्ह (सहकारी) न्यायालयात दाखल करणे आवश्यक होता. तसेच सदरचा वाद हा ग्राहक वाद या संज्ञेत मोडत नसून तो कलम 24 (अ) प्रमाणे मुदतीत दाखल नसल्याने नियमबाहय आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याने बयाणा दाखल रुपये 3,00,000/- व रुपये 30,000/- आणि रुपये 50,000/- अदा केले असल्याचे कथन अमान्य केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार कोणत्याही कारणाशिवाय व सबळ पुराव्या अभावी दाखल केली असून विरुध्द पक्षाला वकिला मार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविल्याचे कथन नाकारलेले आहे. विरुध्द पक्षाने पुढे नमूद केले की, दि. 10.04.2008 च्या करारनाम्यानुसार विक्रीपत्र नोंदणीची मुदत दि. 10.08.2008 पर्यंत होती, परंतु जर मुदतीच्या आंत नागपूर सुधार प्रन्यास द्वारे नियमितीकरण पत्र प्राप्त न झाल्यास सदरहू करारनामा रद्द समजण्यात येईल असे करारपत्रात नमूद आहे. त्याचप्रमाणे काही भूखंडाचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बंद आहेत. तक्रारकर्त्याने खरेदी केलेला 5,030 चौ.फु.चा भूखंड हा स्वतः राहण्याच्या उद्देशाने न घेता निव्वळ गुंतवणूकिच्या उद्देशाने खरेदी केलेला आहे.
- विरुध्द पक्षाने पुढे नमूद केले की, त्याने तक्रारकर्त्यास स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, रविनगर शाखेचा धनादेश क्रं. 805646, दि. 12.08.2008 रोजीचा रुपये 3,00,000/- चा दिला होता. वि.प.ने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने वि.प.ला दि.12.08.2008 रोजीचा धनादेश परत करुन रोख रक्कमेची मागणी केली व त.क.च्या विनंतीनुसार त्याला दि. 04.11.2010 रोजी रोख स्वरुपात रक्कम रुपये 3,80,000/- दिली असल्याने उभय पक्षात झालेला भूखंडाचा करारनामा आपसी समझोता पत्र दि. 12.05.2008 प्रमाणे संपुष्टात आल्याचे उभय पक्षाने मान्य केले होते. त्यामुळे तथाकथित करारनाम्याच्या आधारे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार ही खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- वि.प.ने पुढे नमूद केले की, दि. 04.11.2010 च्या आपसी समझोत्याप्रमाणे वरील नमूद भूखंड क्रं. 6 चा तक्रारकर्त्या सोबत झालेला करारनामा रद्द झाल्यामुळे विरुध्द पक्षाने सदरचा भूखंड क्रं. 6 हा दि. 24.03.2014 रोजी श्रीमती नसरीन मोह. सिद्दीकी हिला विक्रीखता द्वारे विकला असल्याने आज रोजी सदरहू भूखंड हा श्रीमती नसरीन मोह. सिद्दीकी यांच्याकडे आहे व सदरचा भूखंड हा त्यांच्या ताब्यात असून त्या भूखंड क्रं. 6 च्या कायदेशीर मालक आहे. म्हणून प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्तऐवजाचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले व उभय पक्षांच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर आयोगाने निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
1 तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ? नाही. 2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला काय? नाही - काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून मौजा – नारा, प.ह.नं. 11, वार्ड नं. 57, खसरा क्रं. 135/18, तह., जि. नागपूर येथील ले-आऊट मधील भूखंड क्रं. 6 ,एकूण क्षेत्रफळ 5030 चौ.फु. एकूण किंमत रुपये 11,25,000/- मध्ये खरेदी करण्याचा विक्रीचा करारनामा दि. 10.04.2008 रोजी केला होता व त्याकरिता बयाणा म्हणून रुपये 3,00,000/- देण्यात आले असल्याचे करारनाम्यात नमूद आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने दि. 15.07.2009 रोजी रुपये 30,000/- रोख स्वरुपात व रुपये 50,000/- धनादेश क्रं. 300856 दि. 15.03.2010 रोजी अदा केले असल्याचे करारनाम्यात हस्तक्षराने नमूद आहे. परंतु उभय पक्षात दि. 12.05.2008 रोजी करण्यात आलेला आपसी समझोता पत्रानुसार विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला रुपये 3,80,000/- नगदी स्वरुपात दि. 04.11.2010 रोजी दिले असल्याचे नि.क्रं.29(2) वर दाखल मुळ पावतीवरुन व अभिलेखावर दाखल असलेल्या संस्थेच्या मुळ ठरावावरुन दिसून येते. तसेच विरुध्द पक्षाने दि. 07.11.2022 रोजी दाखल केलेल्या ऑडिट रिपोर्टनुसार सुध्दा तक्रारकर्त्याला रुपये 3,80,000/- परत करण्यात आल्याबाबतची त्यात नोंद आहे. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याला त्याच्या भूखंड क्रं. 6 पोटी जमा केलेली संपूर्ण रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर ही तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षा विरुध्द खोटी तथाकथित तक्रार आयोगासमक्ष दाखल केलेली आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चे नकारार्थी नोंदविण्यात येते. तसेच उभय पक्षात भूखंड क्रं. 6 बाबत झालेला विक्रीचा करारनामा संपुष्टात आला असल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार खारीज होण्या योग्य आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |