::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 16/11/2015 )

आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …

           विरुध्दपक्ष हा फ्लावर डेकोरेशनचे काम करीत असून त्याला त्याच्या व्यवसायाकरिता नेहमी पैश्यांची गरज भासत असते, त्या प्रमाणे तो ठेवी स्विकारतीत असतो,  तक्रारकर्त्याने दि. 10/07/2014 रोजी ठेव म्हणून रु. 80,000/-  इतकी रक्कम विरुध्दपक्षाकडे  ठेवली.  परंतु विरुध्दपक्ष यांनी ठरल्याप्रमाणे व कबुल केल्यानुसार कोणतेही व्याज दिलेले नाही.  तक्रारकर्त्याला त्याचे वैयक्तीक कामाकरिता सदरहू मुळ रक्कम व त्यावरील व्याजाची अत्यंत आवश्यकता असल्याने त्याने विरुध्दपक्षाला वकीलामार्फत दि. 11/05/2015 रोजीची नोटीस दि. 14/05/2015 रोजी रजिस्टर पोस्टाने पाठवून तक्रारकर्त्याने‍ विरुध्दपक्षाकडे ठेव म्हणून ठेवलेली रक्कम रु. 80,000/- व त्यावरील दि. 10/7/2014 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम देईपर्यंतचे द.मा.द.शे. 1.50 प्रमाणे व्याजाची मागणी केली, सदर नोटीस विरुध्दपक्षाने जाणून बुजून न स्विकारल्यामुळे दि. 18/05/2015 च्या पोस्टाच्या शे-यासह परत आली.   तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असून, विरुध्दपक्षाच्या सेवेमध्ये कमतरता व न्युनतेमुळे तक्रारकर्त्यास मानसिक, आर्थिक व शारीरिक त्रास होत आहे. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाकडून ठेव म्हणून ठेवलेली रक्कम रु. 80,000/- व त्यावर दि. 22/08/2013 ते प्रत्यक्ष रक्कम परत करे पर्यंत द.मा.द.शे. 1.50 टक्के दराने व्याज देण्याचा आदेश व्हावा.  तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी  व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 20,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 5000/- देण्याचा आदेश व्हावा.

   सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 04 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत.

विरुध्‍दपक्ष  यांचा लेखीजवाब :-

2.          सदर प्रकरणात विरुध्दपक्षाला मंचातर्फे पाठविण्यात आलेली नोटीस बजाविल्यानंतर देखील विरुध्दपक्ष गैरहजर राहीला,  त्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्षाविरुध्द “एकतर्फी” चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला.  

3.      त्यानंतर तक्रारकर्त्याने  लेखी युक्तीवाद दाखल केला व  तोंडी युक्तीवाद केला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

4.       या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, दाखल दस्त व लेखी युक्तीवाद यावरुन मंचाने निर्णय पारीत केला,  कारण विरुध्दपक्षाला नोटीस बजाविल्यानंतर देखील विरुध्दपक्ष गैरहजर राहीले,  त्यामुळे विरुध्दपक्षाविरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दि. 03/10/2015 रोजी पारीत केला.

     तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले दस्त क्र. अ-1, जमा ठेव पावती, यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्ते यांनी व्यक्तीगत स्तरावर विरुध्दपक्षाकडे रु. 80,000/- दि. 10 जुलै 2014 रोजी द.मा.द.शे. 1.50 टक्के व्याज दराने ठेव म्हणून ठेवले होते.  या जमा ठेव पावतीमध्ये विरुध्दपक्षाने ही रक्कम तक्रारकर्त्याकडून प्राप्त झाल्याचे नमुद करीत, पुढे सदरहू रक्कम तुम्ही जेंव्हा परत मागाल तेव्हा वापस देईल, असे देखील लिहून दिले आहे.   तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले दस्त क्र. अ-3 वरुन असे दिसते की, तक्रारकर्त्याने या रकमेची मागणी करण्याकरिता विरुध्दपक्षाला दि. 11/5/2015 रोजी कायदेशिर नोटीस पाठविली होती.  त्यामुळे अशा व्यवहारात,  गुंतवणुकदार / ठेवीदार हा “ग्राहक” ठरतो.  त्याच प्रमाणे सदर रक्कम ही ठेव ठरते व तशा वित्तीय सेवा विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्ते यांना देत असतात व सदर रक्कम ठरल्याप्रमाणे परत न करणे किंवा तक्रारकर्त्याने तशी कायदेशिर नोटीस पाठवूनही रक्कम न देणे ही कृती ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत त्रुटीपुर्ण सेवा, निष्काळजीपणा व अनुचित व्यापार व्यवहार, यामध्ये मोडते, त्यामुळे सर्व प्रकारची तसेच दंडात्मक स्वरुपाची नुकसान भरपाई व सदर प्रकरणाचा खर्च मिळण्यास सुध्दा तक्रारकर्ते / ग्राहक पात्र ठरतात, अशी स्थापित कायदेशिर स्थिती  ( Settled Legal Position ) आहे.  म्हणून रेकॉर्डवर दाखल असलेल्या कागदोपत्री पुराव्यानुसार तक्रारकर्त्याची तक्रार कायदेशिर असल्याचे दिसून येते, शिवाय तक्रारकर्त्याच्या कथनाला व दाखल कागदपत्रांना विरुध्दपक्षाकडून कोणतेही नकारार्थी कथन उपलब्ध नाही,  म्हणून प्रकरणातील रक्कम ठेव ठरते, असे मंचाचे मत आहे.  त्यामुळे सदर तक्रार चालविण्याचे मंचास अधिकारक्षेत्र आहे, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. 

    सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे.

                              :::अं ति म  आ दे श:::

1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
2. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ते यांची ठेव रक्कम रु. 80,000/- ( रुपये अंशी हजार ) ही द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने दि. 10 जुलै 2014 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदाई पर्यंत व्याजासह परत करावी,  तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु. 5000/- ( रुपये पांच हजार ) व प्रकरणाच्या खर्चापोटी रु. 2000/- ( रुपये दोन हजार ) द्यावेत.
3. विरुध्दपक्षाने सदर आदेशाचे पालन निकालाची प्रत मिळाल्यापासून  45 दिवसात करावे.

सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.