| Final Order / Judgement | (मा. सदस्‍य, श्री. नितिन एम. घरडे यांच्‍या आदेशान्‍वये) आदेश - तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप असे आहे की, विरुध्‍द पक्ष ही न्‍यू विराज कॉ-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी असून त्‍यांचा मुख्‍य व्‍यवसाय हा शेती घेऊन त्‍याचे रुपांतर विकसित ले-आऊट मध्‍ये करुन तेथील भूखंड निरनिराळया ग्राहकांना विकण्‍याचा व्‍यवसाय करतात. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून त्‍यांचे प्रस्‍तापित ले-आऊट मौजा- शिवणगांव, येथील खसरा नं. 93, 94, 104, 103/8, शिट नं. 115 सिटी सर्व्‍हे नं. 741, प.ह.नं. 43 मधील भूखंड क्रं. 320 हा रुपये 20,000/- मध्‍ये घेण्‍याचे ठरविले व सदरची रक्‍कम दि.14.02.2001 रोजी विरुध्‍द पक्ष यांना अदा केली व सदरच्‍या रक्‍कमेच्‍या मोबदल्‍यात विरुध्‍द पक्ष यांनी दि.14.02.2001 रोजीच दुय्यम निबंधक कार्यालय क्रं. 9, नागपूर येथे सदरच्‍या भूखंडाचे विक्रीपत्र लावून दिले व त्‍याचा नोंदणी क्रमांक 1879 (छा) असा आहे.
- तक्रारकर्ता पुढे नमूद करतो की, दि. 30.08.2002 रोजी तक्रारकर्त्‍याने नागपूर सुधार प्रन्‍यास यांच्‍याकडे रुपये 1,000/- शुल्‍क भरुन भूखंडाचे नियमितीकरण करण्‍याकरिता अर्ज केला. परंतु सदरचा अर्ज नागपूर सुधार प्रन्‍यास यांनी डिपी रिझर्व्‍हेशन ऑफ ए.आय.आर.कारगो (मिहान) या अंतर्गत असल्‍यामुळे नाकारला. त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला नागपूर सुधार प्रन्‍यासकडून इतर माहिती मिळाली व सदरचे ले-आऊट हे मिहान या अंतर्गत गेले असल्‍यामुळे त्‍याचा मोबदला विरुध्‍द पक्ष यांना मिळालेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता व इतर भूखंड धारकांनी दिवाणी न्‍यायालय नागपूर येथे Land Acquisition case No. 244/2008 या मध्‍ये अर्ज दाखल करुन सदरच्‍या प्रकरणात सामिल करुन घेण्‍याबाबत कोर्टाला विनंती केली व सदरचा तक्रारकर्त्‍याचा अर्ज दिनांक 29.03.2014 रोजी कोर्टाने मंजूर केला. परंतु जिल्हा न्‍यायाधीश नागपूर यांनी दिनांक 19.12.2014 रोजी न्‍यायनिवाडा पारित करुन त्‍यात असे नमूद केले की, संस्‍थेच्‍या नांवे जमिनीचे विक्रीपत्र नसल्‍यामुळे संस्‍थेला किंवा इतर लोकांना भूखंड विकण्‍याचा कायदेशीर अधिकार नाही व त्‍यामुळे इतर भूखंड धारकांना सरकार तर्फे जमीन हस्‍तांतरण कायद्या अंतर्गत येणारा मोबदला हा मुळ जमीन मालकालाच देता येईल.
- तक्रारकर्ता पुढे नमूद करतो की, विरुध्‍द पक्ष संस्‍था यांच्‍या नांवे शेत मालकाकडून विक्रीखत नसतांना सुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेने तक्रारकर्त्‍याला भूखंड क्रं. 320 चे विक्रीपत्र नोंदवून दिले व बेकायदेशीररित्‍या भूखंडाची सौदयाची रक्‍कम स्वीकारली. अशा प्रकारे विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक केली आहे. विरुध्‍द पक्ष यांना भूखंडा पोटी दिलेली रक्‍कम परत करण्‍याकरिता बरेच वेळा विनंती करुन ही विरुध्‍द पक्ष यांनी रक्‍कम परत केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला व नाईलाजास्‍तव सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, विरुध्‍द पक्ष यांनी भूखंड क्रं. 320 तक्रारकर्त्‍याला विकला आहे असे जाहीर करावे. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला शासन मान्‍य आणि अधिकृत अभिन्‍यासातील भूखंडाचे विनामुल्‍य विक्रीपत्र करुन ताबा द्यावे. अथवा विरुध्‍द पक्ष यांनी संस्‍थेकडून विकत घेतलेल्‍या भूखंडाचे आजच्‍या बाजारभावाप्रमाणे येणारे शुल्‍क तक्रारकर्त्‍याला देण्‍याचे निर्देश द्यावे. तसेच तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 2,00,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 25,000/- मिळावे अशी विनंती केलेली आहे.
- विरुध्‍द पक्ष यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 11 वर दाखल केला असून त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्ता भूखंड घेण्‍यापूर्वी स्‍वतः समाधानी झाल्‍यानंतरच भूखंडाचा करारनामा केला व त्‍याच अनुषंगाने सदरच्‍या भूखंडाचे विक्रीपत्र लावून भूखंडाचा ताबा देण्‍यात आला होता. परंतु जेव्‍हा दि. 30.08.2002 रोजी नागपूर सुधार प्रन्‍यास यांच्‍याकडे नोंदविण्‍याकरिता अर्ज केला असता त्‍याचा अर्ज डिपी रिझर्व्‍हेशन ऑफ ए.आय.आर.कारगो (मिहान) अंतर्गत असल्‍यामुळे नाकारला असल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याला माहिती झाले. तेव्‍हाच विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला त्‍यांनी भूखंडापोटी दिलेली रक्‍कम परत करुन नोंदविलेले विक्रीपत्र खारीज करण्‍याकरिता तयारी दर्शविली होती. परंतु तक्रारकर्ता हे स्‍वतः तयार नव्‍हते. तसेच तक्रारकर्त्‍याला भूखंडाचे विक्रीपत्र हे सब रजिस्‍टार कार्यालय यांच्‍या कार्यालयात नोंदवून दिले व सदरचे विक्रीपत्र नोंदवून देत असतांना सब रजिस्‍टार यांनी कागदपत्राची पडताळणी केलेली होती व त्‍यानंतरच विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यात आले होते. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याची कोणतीच फसवणूक केली नसून तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही त्रुटीपूर्ण सेवा दिली नाही, तसेच अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. तक्रारकर्त्‍याने भूखंडापोटी घेतलेली रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष देण्‍यास तयार असतांना सुध्‍दा जिल्हा न्‍यायालय नागपूर येथे चालू असलेले Land Acquisition case No. 244/2008 या प्रकरणामध्‍ये सामिल करण्‍याचा अर्ज केला होता व तेथील न्‍यायालयाने तक्रारकर्त्‍या विरुध्‍द आदेश पारित केला असल्‍याकारणास्‍तव तक्रारकर्त्‍याने सुड भावनेने सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- तक्रारकर्त्‍याने सदरच्‍या तक्रारी बरोबर अ.क्रं. 1 ते 7 दस्‍तावेज दाखल केले असून त्‍यात प्रामुख्‍याने भूखंड क्रं. 320 च्‍या नोंदणीकृत विक्रीपत्राची प्रत, कब्‍जा पत्राची प्रत, ना.सु.प्र.कडून मिळालेली पावती, अर्ज नाकारल्‍याबाबतचा मेमो, त.क.ने भूअर्जन अधिकारी यांच्‍याकडे केलेला अर्ज नकाशाची प्रत, व 9 वे जिल्हा दिवाणी न्‍यायालय नागपूर यांनी पारित केलेल्‍या न्‍यायनिवाडयाची प्रत इत्‍यादी दस्‍तावेज दाखल केले.
- उभय पक्षानी दाखल केलेले दस्‍तावेज, लेखी युक्तिवाद व तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतला असता,मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले व त्‍यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे.
मुद्दे उत्‍तर 1 तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय 2 विरुध्‍द पक्ष यांनी सेवेत त्रुटी करुन अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला काय? होय 3 आदेश काय खालीलप्रमाणे कारणमिमांसा - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी बरोबर दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले असता मंचाच्‍या असे निदर्शनास येते की, विरुध्‍द पक्ष यांनी मौजा शिवणगांव, खसरा क्रं. 93, 94, 104, व 103/8, शिट नं. 115, सिटी सर्व्‍हे नं. 741 प.ह.नं. 43 या जागेचे मालक न्‍यू विराज कॉ-ऑप. हाऊसिंग सोसायटीचे अध्‍यक्ष श्री. चंद्रशेखर विश्‍वनाथ मुदलीयार हे असून त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला भूखंड क्रं. 320 चे विक्रीपत्र दिनांक 14.02.2001 रोजी नोंदवून दिले व भूखंडा पोटी रुपये 20,000/- रोख स्‍वीकारले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने दि. 19.06.2004 रोजी नागपूर सुधार प्रन्‍यास यांच्‍याकडे नियमितीकरणाकरिता अर्ज केला असता त्‍याचा अर्ज नाकारण्‍यात आला व त्‍याचे कारण डी. पी. रिझर्व्‍हेशन ए. आय. आर. कारगो असे कळविले. म्‍हणजेच तक्रारकर्त्‍याला (मिहान) कारगो अंतर्गत असलेली शिवणगांवच्‍या जागेत असलेला भूखंड विकलेला होता, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक होतो ही बाब स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्त्‍याचे भूखंडाचे नियमितीकरण न झाल्‍यामुळे त्‍याने अधिक चौकशी केली असता मुळात ले-आऊटची जागा ही विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या मालकीची नसतांना सुध्‍दा सदरच्‍या ले-आऊटमधील भूखंडाचे विक्रीपत्र हे तक्रारकर्त्‍याला करुन दिले. तसेच तक्रारकर्ता यांनी दाखल दस्‍तावेज नि.क्रं. 2 (1) चे अवलोकन केले असता विक्रीपत्र मधील पृष्‍ठ क्रं. 4 मध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमूद आहे की, "भूखंडाचे डेव्‍हल्‍पमेंटचे चार्जेस सोसायटीच्‍या नियमाप्रमाणे सोसायटी मार्फत भरण्‍याचे खरीददार सदस्‍याने कबूल केले आहे. व त्‍याबाबत सोसायटीच्‍या आदेशाचे पालन न केल्‍यास खरेदीदार सदस्‍यास भूखंडाची किंमत परत करुन भूखंड आपल्‍या ताब्‍यात घेण्‍याचा पूर्ण अधिकार सोसायटीला राहील." तसेच विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी उत्‍तरात नमूद केले आहे की, ते तक्रारकर्त्‍याला भूखंडाची रक्‍कम परत करण्‍यास तयार होते व विक्रीपत्र रद्द करण्‍यास तयार होता. परंतु तक्रारकर्ता पैसे परत घेण्‍यास तयार नव्‍हता, याबाबत विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही लेखी नोटीस दिली नाही व तसा पुरावा सुध्‍दा अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. यावरुन मंचाचे असे स्‍पष्‍ट मत आहे की, विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली असून अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी सदरच्‍या भूखंडाचे नियमितीकरण संस्‍थे मार्फत करुन देणे अनिर्वाय होते. सदराच्‍या ले-आऊटची जागा ही मिहान कारगो अंतर्गत असून सुध्‍दा व संस्‍थेच्‍या नांवे मालकी हक्‍क नसतांना सुध्‍दा भूखंडाचे तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र करुन दिले, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रास व भूखंडा पोटी दिलेली रक्‍कम व्‍याजासह मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहे.
सबब खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येते. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला भूखंडा पोटी घेतलेली रक्‍कम रुपये 20,000/- व त्‍यावर दि. 14.02.2001 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदाएगी पर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्‍के दराने व्‍याजासह द्यावे.
- विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक नुकसानी पोटी रुपये 1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 20,000/- द्यावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.
| |
