Complaint Case No. CC/251/2020 | ( Date of Filing : 30 Jul 2020 ) |
| | 1. SHRI. PRAKASH RAMBHAU BORKAR | R/O PLOT NO. 42, NAVNATH NAGAR, KHARBI NAGPUR, TAH. & DIST. NAGPUR | NAGPUR | Maharashtra | 2. SOU RASHMI MAHENDRA SURVE | R/O PLOT NO. 42, NAVNATH NAGAR, KHARBI NAGPUR, TAH. & DIST. NAGPUR | Nagpur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. NEW SUN CITY INFRAVENTURE, THROUGH PARTNERS- 1) SHRI. RAJESH KASHUNATH WAGHMARE | R/O NIVESH PADMAVATI COMPLEX RAMKRUSHNA NAGAR TELIPHONE NAGAR, CHOUK, UMRED ROAD, NAGPUR, TAH & DIST. NAGPUR | NAGPUR | Maharashtra | 2. SHRI RANJIT DEVRAOJI PARATE | R/O NIVESH PADMAVATI COMPLEX RAMKRUSHNA NAGAR TELIPHONE NAGAR, CHOUK, UMRED ROAD, NAGPUR, TAH & DIST. NAGPUR | Nagpur | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये - - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये दाखल केली असून त्यात असे नमूद केले की, विरुध्द पक्ष हे शेत विकत घेऊन त्याचे ले-आऊट पाडून त्यातील भूखंड ग्राहकांना विकण्याचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाचे मौजा- चांपा, सर्व्हे क्रं. 161 & 165, प.ह.नं. 11, तह.उमरेड, जि. नागपूर येथे पाडलेल्या ले-आऊट मधील भूखंड क्रं. 5, एकूण क्षेत्रफळ 2000 चौ.फु. हा रुपये 200/- प्रमाणे रुपये 4,00,000/- मध्ये विकत घेण्याचा करारनामा साक्षीदारां समक्ष दि. 03.07.2015 रोजी उभय पक्षात करण्यात आला व सदरची रक्कम ही 24 समान हप्त्यात अदा करावयाची होती. तसेच सदरच्या प्लॉटच्या विकसनाचे शुल्क वेगळे अदा करावयाचे होते. तक्रारकर्त्याने करारानुसार विरुध्द पक्षाला दि. 13.12.2014 रोजी धनोदश क्रं. 030991 अन्वये रुपये 1,50,000/-, दि. 17.12.2014 ला धनादेश क्रं. 030992 अन्वये रुपये 5000/-, दि. 14.01.2015 ला धनोदश क्रं. 548138 अन्वये रुपये 70,000/- व दि. 11.06.2015 ला रुपये 25,000/- धनादेशा द्वारे अदा केलेले आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला भूखंड खरेदी पोटी एकूण 2,50,000/- अदा केले व करारानुसार विक्रीपत्र नोंदणीची मुदत दि. 03.07.2015 ते 05.07.2016 या कालावधीत करण्याचे ठरले.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी विरुध्द पक्षाशी संपर्क साधून करारापोटी असलेली उर्वरित रक्कम स्वीकारुन प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्याची विनंती केली, परंतु प्रत्येक वेळेस विरुध्द पक्षाने जमीन विकसानाची प्रक्रिया सुरु आहे व ती पूर्ण होताच तक्रारकर्त्याला कळविण्यात येईल व प्लॉटची विक्रीपत्र विना विलंब करुन देण्यात येईल असे सांगितले. करारानुसार विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला वकिलामार्फत दि. 15.07.2019 ला कायदेशीर नोटीस पाठविली व सदरची नोटीस No office on mentioning address या शे-यासह परत आली. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला मौजा- चांपा, सर्व्हे क्रं. 161, 165, प.ह.नं. 11, तह.उमरेड, जि. नागपूर येथे पाडलेल्या ले-आऊट मधील भूखंड क्रं. 5, एकूण क्षेत्रफळ 2000 चौ.फु. चे विक्रीपत्र करुन प्रत्यक्ष ताबा देण्याचा आदेश द्यावा. सदरहू प्लॉट क्रं. 5 चे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास विरुध्द पक्ष असमर्थ असेल तर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेली रक्कम रुपये 2,50,000/-, 24 टक्के व्याजासह दि. 03.07.2015 पासून तक्रारकर्त्याला प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत द्यावी. किंवा हे ही शक्य नसल्यास विरुध्द पक्षाने सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे तक्रारकर्त्याला प्लॉटची रक्कम परत करावी. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांना स्थानिक वृत्तपत्रातून जाहीर नोटीस काढून ही विरुध्द पक्ष गैरहजर असल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 23.02.2021 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तावेज व त्यांच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले व त्यावरील निष्कर्ष नोंदविले.
मुद्दे उत्तर 1. तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय? होय 2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ? होय 3. काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा- चांपा, सर्व्हे क्रं. 161 & 165, प.ह.नं. 11, तह.उमरेड, जि. नागपूर येथे पाडलेल्या ले-आऊट मधील भूखंड क्रं. 5, एकूण क्षेत्रफळ 2000 चौ.फु. हा रुपये 200/- प्रमाणे रुपये 4,00,000/- मध्ये विकत घेण्याचा करारनामा साक्षीदारां समक्ष दि. 03.07.2015 रोजी उभय पक्षात झाला असल्याचे दाखल नि.क्रं. 2 (1) वरील दस्तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. उभय पक्षात झालेल्या करारनाम्यात तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे दि. 03.07.2015 पर्यंत रुपये 2,50,000/- भरले असल्याचे नमूद आहे व उर्वरित रक्कम दि. 03.07.2015 ते 05.07.2016 पर्यंत अदा करावयाची होती. तसेच विरुध्द पक्ष यांनी मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्याचे वचन दिलेले आहे आणि त्यासाठी प्रस्तावित ले-आऊटबाबतचा नकाशा तक्रारकर्त्याला दिलेला आहे. म्हणून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे या आयोगाला प्रस्तुत प्रकरण चालविण्याचे अधिकार आहे.
- विरुध्द पक्षाला स्थानिक वृत्तपत्रातून जाहिर नोटीस प्रसिध्द करुन ही विरुध्द पक्ष आयोगासमक्ष हजर झाले नाही अथवा त्यांनी आपल्या समर्थनार्थ लेखी जबाब ही पाठविला नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने अनेक वेळा विरुध्द पक्षाशी सपंर्क साधून प्लॉटची उर्वरित रक्कम स्वीकारुन सदरच्या प्लॉटचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची विनंती करुन ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे कथन सिध्द होते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला मौजा-चांपा, खसरा क्रं. 161, 165, प.ह.नं. 11, तह. उमरेड, जि. नागपूर येथील ले-आऊट मधील भूखंड क्रं. 5, एकूण क्षेत्रफळ 2000 चौ.फु. चे भूखंड विक्रीपोटी देय असलेली उर्वरित रक्कम रुपये 1,50,000/- स्वीकारुन तक्रारकर्त्याच्या नांवे कायदेशीररित्या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे व विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याने स्वतः सोसावा.
किंवा उपरोक्त भूखंडाचे कायदेशीररित्या किंवा तांत्रिक दृष्टया विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास किंवा अडचण असल्यास विरुध्द पक्षानेतक्रारकर्त्याकडून भूखंड विक्रीपोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 2,50,000/- व त्यावर द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याजासह दि. 11.06.2015 पासून ते तक्रारकर्त्याला प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत अदा करावे. - विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आंत विरुध्द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारीची ब व क फाईल तक्रारकर्त्याला परत करावी.
| |