श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये.  

1.    अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 72 अंतर्गत हा दरखास्त अर्ज गैरअर्जदाराविरुध्‍द तक्रार क्रमांक CC/19/224 मध्‍ये दि.29.01.2021 रोजी आयोगाने पारित केलेल्या आदेशाचे पालन न केल्‍यामुळे दाखल केला आहे.

 2.    सदर प्रकरणात आयोगाने अर्जदाराची (तक्रारकर्ता) तक्रार अंशतः मंजुर केली होती. त्यानुसार, गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 (वि.प.क्र. 1, न्यू ऑरेंज सिटि रियलकोन (इंडिया) प्रा.लि. तर्फे प्रोप्रायटर जयकरण मनहरण गुरुपंच) व (वि.प.क्र. 2, स्वस्तिक बिल्डर्स अँड लँड डेवलपर्स प्रा.लि.तर्फे प्रोप्रायटर जयकरण मनहरण गुरुपंच) यांना तक्रारकर्त्यास  रु.2,90,000/- रक्कम दि.30.07.2014 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यन्त द.सा.द.शे. 18% व्याजासह परत देण्याचे निर्देश होते. तसेच तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रु.25,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.10,000/- देण्याचे आदेश होते. गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसात न केल्यास वरील देय रकमे व्यतिरिक्त रु.25/- प्रती दिवस अतिरिक्त नुकसान भरपाई देण्याचे स्पष्ट निर्देश होते.

 3.          आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता करण्यात गैरअर्जदाराने मुद्दाम टाळाटाळ व आदेशाची अवमानना केल्याचे नमूद करीत गैरअर्जदारविरुद्ध ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019 चे कलम 72 नुसार कारवाईची मागणी करीत प्रस्तुत दरखास्त अर्ज दि.24.08.2021 रोजी सादर केला.

 4.    प्रस्‍तुत प्रकरणात गैरअर्जदार समन्स बजावणीनंतऱ गैरअर्जदार क्र.1 व 2 तर्फे श्री जयकरण मनहरण गुरुपंच दि.20.05.2022 रोजी आयोगासमक्ष उपस्थित झाले. दि.24.06.2022 रोजी पर्टिक्‍यूलर्स नोंदविताना त्‍याला ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 72 अंतर्गत गुन्‍ह्याचे विवरण समजावून सांगण्‍यात आले असता गैरअर्जदाराने गुन्हा नाकबुल केला. गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता का केली नाही याबाबत सविस्तर लेखी खुलासा (Defense Statement) दि.25.07.2022 रोजी सादर केला.

5.          प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणात गैरअर्जदाराने दि.25.07.2022 रोजी लेखी बयान (defense Statement) सादर करताना नमूद केले की, गैरअर्जदारास नोटिस प्राप्त झाली नव्हती, त्यामुळे गैरर्जदार आयोगासमोर उपस्थित झाला नाही. अर्जदाराने खोटी तथ्ये सादर करून एकतर्फी कारवाईत त्याच्या बाजूने निर्णय मिळवून घेतला. त्यामुळे दरखास्त खारीज करण्याची मागणी केली. उभय पक्षातील भूखंडाचा व्यवहार सन 2017 मधील होता व उभय पक्षातील  करारपत्र दि.14.08.2017 रोजी रद्द करण्यात आले त्यामुळे 2 वर्षांनंतर दि.17.09.2019 रोजी दाखल केलेली ग्राहक तक्रार मुदत बाह्य असल्याचे निवेदन दिले. विवादीत भूखंड व्यवहारात कुठलीही सेवा आश्वासित नसल्याने खुल्या भूखंडाचा व्यवहाराबाबतची तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायद्या अंतर्गत समाविष्ट नसल्याचे निवेदन दिले.  गैरअर्जदार भूखंडाचे विक्रीपत्र करून देण्यास तयार असल्याचे निवेदन देताना तक्रारकर्त्यास अनेक वेळा कळवून देखील त्याने बाकी रक्कम व विक्रीपत्रासाठी लागणारी रजिस्ट्री खर्चाची रक्कम दिली नसल्याचे नमूद केले. अर्जदाराने दि.14.08.2017 रोजी भूखंड रद्द करण्याचा करार सही केल्यानंतर त्याला पूर्ण रक्कम रु.2,90,000/- परत दिल्याचे गैरअर्जदाराने निवेदन दिले. गैरअर्जदाराने ग्रा.सं.कायदा कलम 72 अंतर्गत कारवाईसाठी जबाबदार नसल्याचे निवेदन देत प्रस्तुत दरखास्त अर्ज खारीज करण्याची मागणी केली.

6.          प्रकरणातील दाखल दस्‍तऐवज व उभय पक्षाच्या वकिलांचे म्‍हणणे ऐकून घेतल्‍यानंतर आयोगासमोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

           मुद्दे                                              निष्‍कर्ष

1)    गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने त्यांचेविरुध्‍द झालेल्‍या                     आयोगाच्‍या आदेशाची जाणीवपूर्वक अवहेलना केली काय?        होय.

2)    आयोगाचे आदेशाचे अनुपालन न केल्‍यामुळे गैरअर्जदार

     हा कलम 72 अंतर्गत शिक्षेस पात्र आहे काय  ?                होय.

3)    आदेश काय ?                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे.

                      - कारणमिमांसा -

7.          मुद्दा क्रमांक 1 व 2 – अर्जदाराने दि.21.07.2021 रोजी गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना वकिलामार्फत नोटिसद्वारे आयोगाच्या आदेशाची प्रत पाठविल्याचे दिसते पण त्यांनी नोटिस न स्वीकारल्यामुळे पोस्टाच्या ‘अनक्लेमड’ शेर्‍यासह परत आल्याचे दिसते. आयोगामार्फत बजावण्‍यात आलेल्‍या समन्‍सवर गैरअर्जदार क्र.1 व 2 तर्फे श्री जयकरण  मनहरण  गुरुपंच हजर होऊन आयोगासमोर येऊन जमानत घेतलेली आहे व त्‍यांचेवर पर्टीक्‍युलर्स नोंदविण्‍यात आलेले आहे. त्यामुळे आयोगाच्या आदेशाची गैरअर्जदारास माहिती असल्याचे स्पष्ट दिसते.

8.         गैरअर्जदाराने दि.25.07.2022 रोजी दिलेल्या जबानीचे (defense Statement) निरीक्षण केले असता आयोगाच्या आदेशाचे पालन न करण्‍याचे कृती बद्दल बचाव करतांना दरखास्त प्रकरणी विविध आक्षेप उपस्थित करून मूळ तक्रारीत नोटिस मिळाली नसल्याचे, तक्रार मुदतबाह्य असल्याचे, विवादीत भूखंड व्यवहारात कुठलीही सेवा आश्वासित नसल्याने ग्राहक सरंक्षण कायद्याअंतर्गत भूखंड विक्रीच्या व्यवहाराबाबत तक्रार निवारणाचे अधिकार नसल्याचे केवळ निवेदन दिले पण आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध आजतागायत मा.राज्य आयोगापुढे अपील दाखल केलेले नाही. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की, गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाविरूद्ध अपील दाखल केले नसल्याने आयोगाच्या आदेशास अंतिम स्वरूप (finality) प्राप्त झाले आहे. गैरअर्जदाराने आदेशाचे पालन करणे आवश्यक व बंधनकारक असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. वास्तविक गैरअर्जदाराने आदेशाचे पालन का केले नाही याबाबत खुलासा देणे आवश्यक होते पण दुर्दैवाने तसे झाल्याचे दिसत नाही. प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्याची रक्‍कम गैरअर्जदाराकडे जमा असल्‍यामुळे सदर रकमेचा वापर गैरअर्जदार आजतागायत करीत असल्याचे स्पष्ट दिसते.

i)        आयोगाने मूळ आदेशात परिच्छेद क्र. 5 मध्ये उपलब्ध तथ्ये व दस्तऐवजांचे अवलोकन करून विवादीत भुखड व्यवहारात गैरअर्जदाराची प्रस्तावित लेआऊट विकास करण्याची जबाबदारी असल्याबद्दल स्पष्ट निरीक्षणे नोंदवून उभय पक्षात ग्राहक (Consumer) व सेवादाता (Service Provider) असे नाते असल्याबद्दल नमूद केले आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी सेवा अंतर्भूत नसून केवळ भूखंड विक्रीचा (land simplicitor) व्यवहार असल्याचा गैरअर्जदाराचा आक्षेप चुकीचा व दिशाभूल करणारा असल्याचे स्पष्ट होते. गैरअर्जदाराने लेआऊट विकास करून भूखंडाचा ताबा/ विक्रीपत्र करून न दिल्यामुळे अथवा स्वीकारलेली रक्कम परत न केल्यामुळे मा राष्ट्रीय आयोगाच्या निर्णयावर भिस्त ठेवत तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण सतत घडत असल्‍याने तक्रार मुदतबाह्य नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहे. सबब, गैरअर्जदाराचे दोन्ही आक्षेप निरर्थक असल्याने फेटाळण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

ii)   गैरअर्जदार त्याच्या बचावासाठी दाखल केलेल्या लेखी जबानीत (defense Statement) उभय पक्षातील भूखंड व्यवहाराचे करारपत्र दि.14.08.2017 रोजी रद्द करण्यात आल्याचे नुसते निवेदन दिले पण रद्द केलेल्या करारानुसार तक्रारकर्त्यास पूर्ण रक्कम रु.2,90,000/- प्रत्यक्ष परत केल्याबद्दल अथवा करार रद्द केल्याबद्दल कुठलाही दस्तऐवज आयोगासमोर सादर केला नाही. अर्जदाराने रक्कम परत मिळाल्याची बाब अमान्य केली. गैरअर्जदाराने त्याच्याकडून मुळ फाइल, पासबूक, रसीद व बयाणापत्र परत घेऊन रक्कम दिली नसल्याचे कथन अर्जदाराने तक्रारीत दिल्याचे व त्याबाबत आयोगाने तक्रारीतील आदेशात परिच्छेद कं 7 मध्ये निरीक्षण नोंदविल्याचे नमूद केले. गैरअर्जदाराच्या लेखी जबानीतील परिच्छेद 6 आणि 7 मध्ये तक्रारकर्त्यास अनेक वेळा कळवून देखील त्याने बाकी रक्कम व विक्रीपत्रासाठी लागणारी रजिस्ट्री खर्चाची रक्कम दिली नसल्याचे नमूद करीत गैरअर्जदार आजदेखील भूखंडाचे विक्री पत्र करून देण्यास तयार असल्याचे निवेदन दिल्याचे दिसते पण त्याबाबत तक्रारकर्त्यास वेळोवेळी कळविल्यासंबंधी कुठलाही दस्तऐवज सादर केला नाही. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की गैरअर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार जर उभयपक्षातील करार दि.14.08.2017 रोजी खरोखरच रद्द झाला होता तर तक्रारकर्त्यास बाकी रक्कम व विक्रीपत्रासाठी लागणारी रजिस्ट्री खर्चाची रक्कम वेळोवेळी मागण्याची काय गरज होती याबाबत गैरअर्जदाराने कुठलेही स्पष्टीकरण लेखी जबानीत अथवा सुनावणी दरम्यान दिले नाही. तसेच आयोगाने दि.29.01.2021 रोजीच्या अंतिम आदेशाद्वारे रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले असल्याने गैरअर्जदाराचे भूखंडाचे विक्री पत्र करून देण्यासंबंधीचे निवेदन निरर्थक ठरते. तसेच कायदेमान्य स्थापित स्थितिनुसार (Settled principle of Law) आदेशाची अंमलबजावणी करणार्‍या आयोगास/कोर्टास (Executing Court) मूळ आदेशाच्या पलीकडे जाऊन नवीन तथ्यांवर (facts) आधारित अन्य आदेश पारित करण्याचे अधिकार नाहीत. सर्व परिस्थितिचा विचार करता  गैरअर्जदाराचे परस्पर विरोधी निवेदन विश्वासार्ह नसल्याचे व केवळ जबाबदारी टाळण्याच्या पश्चात बुद्धीने (after thought) सादर केल्याचे दिसते. सबब, गैरअर्जदाराचे सदर निवेदन फेटाळण्यात येते.

9.          प्रस्तुत प्रकरणात आयोगाने मा. राष्ट्रीय आयोग नवी दिल्ली व मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी पारित केलेल्या खालील न्यायनिवाड्यावर भिस्त ठेवली.

a)    मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या खालील 2 निवाड्यात ग्रा.सं.का. 1986, कलम 27 अंतर्गत दरखास्त प्रकरणात आयोगाने करावयाच्या संक्षिप्त (Summary) कार्यपद्धती बाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार निर्देशित कार्यपद्धती अवलंबून प्रस्तुत प्रकरण निकाली काढण्यात आले. त्यानुसार प्रस्तुत प्रकरणी नैसर्गिक न्यायतत्वाचे (Principle of Natural Justice) पालन करत गैरअर्जदारास त्याचा बचाव करण्यासाठी पुरेशी संधी देण्यात आली.

(Dr Ravi Marathe & Ors Vs Balasaheb Hindurao Patil, Partner, Dudhsakhar Developers,  Revision Petition No RP/18/62, decided on dtd 22.03.2019)

(Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083,  decided on dtd 03.06.2019.

b) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक फौजदारी प्रकरणात, विशेष करून पांढरपेश्या गुन्हेगारासंबंधित प्रकरणात बाधित व्यक्तिला सीआरपीसी 357 चा वापर करून पुरेशी नुकसान भरपाई व खर्च देण्यासंबंधी कोर्टाची जबाबदारी असल्याचे निरीक्षणे नोंदवून स्पष्ट निर्देश दिल्याचे दिसते.

‘Section 357 CrPC confers a duty on the court to apply its mind to the question of compensation in every criminal case. It necessarily follows that the court must disclose that it has applied its mind to this question in every criminal case.’

 10.            गैरअर्जदाराने आयोगाच्या दि.29.01.2021 रोजीच्या आदेशाविरुद्ध मा.राज्य आयोगापुढे अपील दाखल न केल्‍याने आयोगाच्या आदेशास अंतिम स्वरूप (finality) प्राप्त झाले आहे. गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाचे पालन दिलेल्या 30 दिवसाच्या मुदतीत करणे आवश्यक व बंधनकारक असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. आयोगाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीत निर्देशित 30 दिवसाऐवजी गैरअर्जदारांने केलेला जवळपास 22 महिन्यांचा विलंब लक्षात घेता गैरअर्जदारांस त्याच्या लहरीनुसार व सोयीनुसार (whims & fancies) आदेशाची पूर्तता करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकत नाही कारण तसे झाल्यास आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे व आदेशातील निर्देशित मुदतीचे महत्व/गांभीर्य संपेल. समाजात चुकीचा संदेश जाऊन ग्राहकाचे हक्क नाकारून आदेशाचे पुन्हा उल्लंघन अथवा मर्जीनुसार विलंबासह आदेशाची पूर्तता करण्याची अथवा जोपर्यंत अर्जदार कमी रकमेत/गैरअर्जदाराच्या अटींनुसार समझौता करीत नाही तोपर्यंत आदेशाची पूर्तता लांबविण्याची आरोपीची वृत्ती वाढण्याची शक्यता आहे. गैरअर्जदार आदेशाची पूर्तता करण्यात निर्देशित 30 दिवसाऐवजी 22 महिन्यांपर्यंत अपयशी (failure) ठरल्याचे स्पष्ट दिसते.

11.             गैरअर्जदाराने कोणत्याही वैध कारणाशिवाय चुकीची माहिती सादर करून जवळपास 22 महीने न्यायिक आदेशाची अवमानना केल्याचे स्पष्ट होते. कायदेमंडळाने (Legislation) ग्रा.स. कायदा 2019 मध्ये कायद्यात नमूद शिक्षेऐवजी कमी शिक्षा देण्याचे कुठलेही अधिकार आयोगास दिलेले नाहीत. गैरअर्जदाराने आदेशाची अवमानना केल्याचे स्पष्ट झाल्याने आयोगाच्या मते न्यायिक आदेशाची अवमानना करण्याची हिम्मत (daring)/ वृत्ती (attitude) बंद होण्यासाठी कठोर कारवाई व जास्तीत जास्त शिक्षा देणे आवश्यक ठरते. अभिलेखाचे अवलोकन केले असता प्रस्‍तुत प्रकरण जवळपास 46 विविध तारखांना आयोगासमोर कार्यसूचीमध्‍ये घेण्‍यात आल्याचे आढळून आले. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता गैरअर्जदारांचे सर्व निवेदन फेटाळण्यात येते. वास्तविक, गैरअर्जदाराने मूळ तक्रारी दरम्यान, तक्रारीत आदेश झाल्यानंतर किंवा दरखास्त दाखल झाल्यानंतर ताबडतोब आदेशाची पूर्तता केली असती तर एकवेळेस गैरअर्जदार दयेस पात्र ठरला असता. चुकीचे काम (Wrong Doer) करणारा पक्ष (Party) आयोगाच्या सौम्य/मृदु (Lenient approach) दृष्टीकोनाचा गैरफायदा घेऊन न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग करून कोणताही फायदा मिळवीत असल्यास त्याची गंभीर दखल घेऊन समाजात योग्य संदेश देण्याच्या दृष्टीने न्यायोचित आदेश करण्याचे आयोगाचे कर्तव्य आहे.

12.   येथे विशेष नमूद करण्यात येते की, ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986, कलम 27 अंतर्गत घडलेला अपराध कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) नाही. तसेच नवीन ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019, कलम 72 (जुन्या कायद्यातील कलम 27) अंतर्गत घडलेला अपराधसुद्धा कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) नाही. वास्तविक, कायदेमंडळाने (Legislation) नवीन 2019 च्या कायद्यामध्ये कलम 96 नुसार अपराधाचे कम्पौंडिंग (Compounding of Offense) करण्याची तरतूद निर्माण केली त्यानुसार कलम 88 व 89 अंतर्गतचे अपराध कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) करण्यात आले पण तरी देखील कलम 72 अंतर्गतचे अपराध कंपाऊंडेबल केलेले नाहीत. यावरून जुन्या कायद्यातील कलम 27 आणि नवीन कायद्यातील कलम 72 मधील अपराधाची गंभीरता व अवमानना प्रसंगी शिक्षा देण्याची गरज स्पष्ट होते.

 13.   मा. उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ यांनी नुकत्याच दि.07.01.2020 रोजी आदेश पारित करताना पुढील प्रकरणी (Criminal Writ Petition No 1104 of 2019, Devidas s/o. Supada Gavai and others Vs. State of Maharashtra, through Ministry of Home Department, Mantralaya, Mumbai and other) नोंदविलेले खालील निरीक्षण प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

      When Civil Court passes a decree against the judgment debtor to vacate the land and handover peaceful possession of the same to the decree holder, a judgment debtor is obliged under the law to obey the decree of the Civil Court and voluntarily handover the possession within given time without requiring a decree holder to file execution proceedings.

           Ordinarily, a judgment debtor should not create a situation wherein a decree holder would be required or compelled to once again knock at the doors of the Civil Court for enforcing or executing a decree which he has obtained from the Civil Court, or otherwise the decree will only be reduced to a paper decree having no meaning. A judgment debtor must respect the law by showing willful and voluntary compliance with the law. If the judgment debtor, inspite of a direction given to him to act in a particular way, refuses to act in that way and seeks refuge in some technicality of law, such judgment debtor would not deserve any help from this Court exercising its extraordinary jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India. Inspite of such conduct on the part of a judgment debtor, if this Court is to lend its helping hand to such a person, a litigant would loose his faith in the legal system of the country and would start resorting to "Courts of Men" and not “Courts of law”. We need not elaborate the concept of "Courts of Men" as it is within the common knowledge of every litigant of this country.

 वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणात अर्जदारास दरखास्त दाखल करावी लागली हीच गंभीर बाब आहे. गैरअर्जदारातर्फे अर्जदारास आजपर्यंत जवळपास रु.7,70,000/- रक्कम देय आहे आणि गैरअर्जदाराने कुठलीही रक्कम दिल्याचे दिसत नाही.  येथे विशेष नमूद करण्यात येते की, जिल्हा आयोगाच्या दि.29.01.2021 रोजीच्या आदेशाची पूर्तता आजपर्यंत न केल्यामुळे गैरअर्जदाराचा गुन्हा सतत (Continuous) घडत असल्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत गैरअर्जदार दोषी व शिक्षेस पात्र ठरतो. वर नमुद केलेल्या मुद्दा क्र.1 व 2 बद्दल नोंदविलेला निष्‍कर्षाव्‍दारे गैरअर्जदार क्र.1 व 2 ने आयोगाच्या आदेशाचे हेतुपूरस्सर अवहेलना केल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे गैरअर्जदार शिक्षेस पात्र असल्‍याचे ‘होकारार्थी’ निष्‍कर्ष नोंदविण्‍यात येतात.

 14.         मुद्दा क्रमांक 3:-    गैरअर्जदार क्र.1 व 2 तर्फे श्री जयकरण  मनहरण  गुरुपंच विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत गुन्‍हा सिध्‍द झाल्‍याने दोषी ठरतो व शिक्षेस पात्र आहे.  

15.         गैरअर्जदार क्र.1 व 2 तर्फे श्री जयकरण मनहरण गुरुपंच यास शिक्षेसंबंधी निवेदन देण्याची संधी देण्यात आली. गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता करण्यास आणखी अवधी देण्याची विनंती केली व आरोपीची प्रस्‍तुत प्रकरणातील वर्तणूक बघता कमीत कमी शिक्षा देण्याची विनंती केली. एकंदरीत वस्तुस्थिती व परिस्थितीचा विचार करता, आयोगाच्या दि.29.01.2021 रोजीच्या आदेशाचे अनुपालन करण्‍यासाठी झालेल्या 22 महिन्यांच्या विलंबाबाबत आरोपीने कुठलेही समर्थनीय कारण आयोगासमोर दिलेले नाही. आयोगाच्या रक्कम परतीच्या आदेशाचा विचार करता जवळपास रु.7,70,000/- पेक्षा जास्त रक्कम गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 तर्फे अर्जदारास देय आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणात गैरअर्जदाराची वर्तणुक अत्यंत आक्षेपार्ह असुन त्याने आयोगाच्या आदेशाची जवळपास 22 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी हेतुपुरस्सर अवहेलना केल्याचे स्पष्ट होते. गैरअर्जदाराची एकंदरीत वर्तणूक पाहता गैरअर्जदार कुठलीही सहानुभूती/दयामाया मिळण्यास पात्र नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. अश्या प्रकारच्या गैरअर्जदारास कुठलीही सहानुभूती न दाखवता केवळ दंडाची शिक्षा न देता ग्रा.सं.कायद्यातील तरतुदींनुसार जरब बसेल अशी तुरुंगवास व दंड अश्या दोन्ही शिक्षा देण्याची गरज असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, गैरअर्जदार क्र.1 व 2 तर्फे आरोपी श्री जयकरण  मनहरण  गुरुपंच, यांना एक वर्ष साध्‍या कारावसाची व दंड रु.25,000/- अश्या दोन्ही शिक्षा देणे न्‍यायोचित आहे. त्यामुळे भविष्यात गैरअर्जदारांतर्फे व तत्सम इतर प्रवृतीतर्फे अश्या प्रकारची ग्राहकाची फसवणूक व मंचाच्या आदेशाची अवहेलना टाळली जाईल. तक्रारकर्ता व इतर नागरिकांचा त्यांच्यासाठी असलेल्या कायद्यांवर व त्याच्या अंमलबजावणी करणा-या व्यवस्थेवर विश्वास वृद्धिंगत होण्यास मदत मिळेल.

16.             वरील सर्व परिस्थिती व निवाड्यांचा विचार करता, प्रस्तुत प्रकरणी देखील पांढरपेशा गुन्हेगार (White Collared Criminal) असलेल्या गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता जाणीवपूर्वक निर्देशित वेळेत केली नसल्याने अर्जदारास प्रस्तुत दरखास्त दाखल करावी लागली. अर्जदारास विनाकारण मानसिक/शारीरिक त्रास व दरखास्त प्रकरणी खर्च सहन करावा लागल्याचे स्पष्ट होते. सीआरपीसीच्या सर्व तरतुदी ग्रा.सं.कायद्या अंतर्गत दरखास्त निवारणासाठी लागू नसल्या तरी ग्राहकांचे सरंक्षण करण्याचा ग्रा.सं.कायद्याचा मूळ उद्देश लक्षात घेता गैरअर्जदाराच्या कृतीमुळे बाधित झालेली तक्रारकर्ता दरखास्त कारवाईचा खर्च मिळण्यास निश्चितच पात्र ठरते. गैरअर्जदाराने जवळपास 22 महिन्यांच्या विलबानंतर देखील आदेशाची पूर्तता केली नाही उलट दि.29.01.2021 रोजी अर्जदाराच्या बाजूने निकाल लागून देखील त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी व अंमलबजावणी होण्यासाठी जवळपास 2 वर्षे विविध न्यायिक प्रक्रियेला सामोरे जावे लागल्याने त्याला निश्चितच विनाकारण आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे वरील निवाड्यातील निरीक्षणांवर भिस्त ठेवत अर्जदाराला दरखास्‍त दाखल करावी लागल्याने दरखास्त खर्चापोटी रक्‍कम रु.15,000/- देण्यासाठी गैरअर्जदारास आदेशीत करणे न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

17.             येथे विशेष नमूद करण्यात येते की, मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083, decided on dtd  03.06.2019 या प्रकरणात नोंदविलेल्या खालील निरीक्षणांवर भिस्त ठेवणात येते. त्यानुसार आरोपीने कारावासात असताना आदेशाची पूर्तता केली तर त्याची मुक्तता करण्याचे सशर्त आदेश व्यापक न्यायाच्या दृष्टीने आयोगातर्फे दिले जाऊ शकतात.

In our view, while recording the order in the execution proceedings regarding punishment, learned Consumer Fora may make it clear and conditional in the larger interest of the justice so that accused to be sent to imprisonment and/or imposing fine may in future comply with the final order. Compliance if made shall entitle the accused/convict to release forthwith. This procedure has to be followed by Executing Fora in the State of Maharashtra.

18.         प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक अवहेलना केल्याचे निर्विवादपणे सिद्ध झाल्याने व ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत गैरअर्जदार दोषी असल्याने पुढील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्‍यात येतात.

                                      -  अंतिम आदेश  -

1. ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 मधील कलम 72 अंतर्गत दरखास्‍त अर्ज मंजुर करण्‍यात येतो.
2. प्रस्तुत दरखास्त (E.A./21/57 in CC/19/224) प्रकरणामध्ये गैरअर्जदार क्र.1 व 2 तर्फे श्री जयकरण  मनहरण  गुरुपंच यास ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 27 व ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत दोषी ठरविण्‍यात येत असून त्याला 1 (एक वर्षाची) वर्षाची साध्या कारावासाची (Simple Imprisonment) शिक्षा आणि रु.25,000/- (अक्षरी रुपये पंचवीस हजार फक्त) दंड ठोठावण्यात येतो. गैरअर्जदाराने दंडाची रक्कम न भरल्यास त्याला तीन महिन्याच्या अतिरिक्त साध्या कारावासाची शिक्षा भोगावी लागेल.
3.  गैरअर्जदार/आरोपी, श्री जयकरण  मनहरण  गुरुपंच यांनी कारावासाच्या मुदतीत आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता केल्यास गैरअर्जदारास कारावासातून मुक्त करण्यात यावे पण गैरअर्जदार दंडाच्या शिक्षेतून सूट मिळण्यास पात्र ठरणार नाही.
4. गैरअर्जदार/आरोपी, श्री जयकरण  मनहरण  गुरुपंच यांनी दरखास्त प्रकरणी अर्जदारास रु.15,000/- दरखास्त खर्च म्हणून देण्यात यावे.
5. गैरअर्जदार/आरोपी, श्री जयकरण  मनहरण  गुरुपंच यांनी प्रस्‍तुत दरखास्‍त प्रकरणामध्‍ये सादर केलेले बेल बॉन्‍ड्स/बंधपत्र या आदेशान्‍वये निरस्‍त करण्यात येतात.
6. प्रस्‍तुत दरखास्त प्रकरणातील आदेशाची नोंद सर्व पक्षकार व त्‍यांचे अधिवक्‍ता यांनी घ्‍यावी.
7. आदेशाची प्रत दोन्‍ही पक्षकारांना विना शुल्‍क ताबडतोब देण्‍यात यावी.