( आदेश पारित द्वारा- श्रीमती गीता बडवाईक, मा.सदस्या )
आदेश
(पारीत दिनांक – 12 डिसेंबर, 2012 )
तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12
अंतर्गत विरुध्द पक्षाचे सेवेतील त्रृटी बाबत या मंचासमोर दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.
विरुध्द पक्ष क्रं.1 ही पतसंस्था असुन त्या पतसंस्थेचे अध्यक्ष नात्याने तक्रारकर्त्याची वहिनी आहे. तर विरुध्द पक्ष क्रं.2 हे त्या पतसंस्थेचा मॅनेजर आहे.
तक्रारकर्तींनी दिनांक 27/12/2005 ला विरुध्द पक्ष संस्थेमध्ये एक वर्षाच्या मुदतीसाठी रुपये 1,00,000/- रुपयाची गूंतवणुक केली. मुदत ठेव पावतीचा नंबर 080 असुन मुदत ठेवीची परिपक्वता तारीख 27/12/2006 असून परिपक्वतेनंतर रुपये 112000/- एवढी रक्कम मिळणार होती. मुदत ठेव रक्कमेची परिपक्वतेनंतर तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे मागणी केली परंतु सदर मुदत ठेव रक्कम पुन्हा नंतरच्या एक वर्षासाठी गुंतवणुक करीत आहे असे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस सांगीतले. विरुध्द पक्ष क्रं.1 ची अध्यक्ष तक्रारकर्तीची वहिनी असल्यामुळे त्यांच्या बोलण्यावर तक्रारकर्तीने विश्वास ठेवला. तक्रारकर्तीच्या मुलाला व्यवसायासाठी रक्कमेची आवश्यकता असल्यामुळे तक्रारकर्तीच्या मालकीचा भुखंड विरुध्द पक्षाकडे तारण ठेवुन त्यावर कर्ज उचलले. कर्ज घेतांना विरुध्द पक्षाने अनेक को-या कागदावर तक्रारकर्तीच्या सहया घेतल्या. त्या कर्जाच्या रक्कमेची परत फेड तक्रारकर्तीने केली. त्याबाबत विरुध्द पक्षाने नाहरकतप्रमाणपत्र दिले. तक्रारकर्तीला रक्कमेची आवश्यकता असल्यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे मुदत ठेवीच्या रक्कमेची व्याजासह मिळण्याची विनंती केली परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला ती रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. तसेच विरुध्द पक्ष क्रं.2 ने तक्रारकर्तीला नोटीस पाठवून तक्रारकर्तीचा भुखंड हा विरुध्द पक्ष क्रं.2 सोबत विकण्याचा करार केला असून त्या भुखंडाचे तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रं.2 ला विक्रीपत्र करुन द्यावे अशी सुचना केली. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रं.2 सोबत भुखंड विक्रीचा कोणताही करार केला नव्हता. तसेच तक्रारकर्तीने भुखंड आधीच दुस-या व्यक्तिला विकला होता. विरुध्द पक्ष तक्रारकर्तीला तिची मुदत ठेवीची रक्कम व्याजासह देण्यास टाळाटाळ करीत होते तसेच कर्ज देतांना तक्रारकर्तीच्या घेतलेल्या सहयांचा दुरुपयोग करीत असल्यामुळे तक्रारकर्तीने पोलीस स्टेशनला तक्रार केली. त्या तक्रारीवर प्रकरण दिवाणी स्वरुपाचे असल्यामुळे त्याबाबत दिवाणी न्यायालयात दाद मागावी असे पोलीस स्टेशनने तक्रारकर्तीला पोच दिली.
तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाच्या गैरप्रकाराबाबत तसेच तक्रारकर्तीच्या मुदतठेवीची रक्कम देण्यास विरुध्द पक्ष टाळाटाळ करीत असल्यामुळे निबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे तक्रार केली परंतु तक्रारकर्तीला मुदत ठेवीची रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने न्याय हक्कासाठी मंचासमोर तक्रार दाखल केली असुन मुदत ठेव रक्कम रुपये 1,00,000/- व सदर मुदत ठेवीवर 12 टक्के व्याजासह आजतागायत येणारी रक्कम मिळावी. तसेच शारिरिक व मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 1,00,000/- मिळावे अशी मागणी केली आहे.
तक्रारकर्त्याने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून , दस्तावेज दाखल करण्याच्या नुसार एकुण 11 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात मुदत ठेवीची पावती , नाहरकत प्रमाणपत्र, नोटीस,उत्तर आणि नोटीस, प्रथम खबरी अहवाल,बयाण,पोलीस स्टेशनची तक्रार, माहितीचा अधिकाराचा अर्ज, सहा.निबंधक सह.संस्था यांचे पत्र, नोदणीकृत पत्ता, वकील पत्र व इतर कागदपत्रे दाखल आहेत.
सदर तक्रार दाखल झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांना नोंदणीकृत डाकेद्वारे नोटीस पाठविण्यात आली. नोटीस प्राप्त होऊन विरुध्द पक्ष हजर झाले व आपला लेखी जवाब दस्तऐवजासह दाखल केला.
विरुध्द पक्षाचे म्हणणे असे आहे की, तक्रारकर्तीने मुदतठेवीमध्ये 100000/- जमा केले ती रक्कम विरुध्द पक्ष क्रं.1 चे अध्यक्ष यांच्या पतीनेच तक्रारकर्तीला दिली होती. ज्यादिवशी तक्रारकर्तीने 100000/- मुदत ठेवीत गुंतविले त्याचदिवशी तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रं.1 संस्थेकडुन 50,000/- चे कर्ज घेतले. तसेच काही दिवसांनी कर्जाची व्याजासह परतफेड केली. तक्रारकर्तीचा भाऊ व विरुध्द पक्ष क्रं. 1 च्या अध्यक्षांच्या पतीचा अपघात झाला व ते रुग्णालयात भरती होते. त्यांच्या उपचारासाठी रक्कमेची आवश्यकता असल्यामुळे तक्रारकर्तीने मुदतठेवीवर रुपये 78,800/- रुपये कर्ज 31/10/2006 रोजी घेतले. तसेच शिल्लक रक्कमेवर तक्रारकर्तीला तिमाही व्याज दिले आहे. 3000+1000+1000= 5000/- व्याज दिले आहे. मुदतठेवीची मुदत संपल्यानंतर तक्रारकर्तीने मुदत ठेव प्रमाणपत्र गहाळ झाले असे सांगीतले. तक्रारकर्तीच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवुन विरुध्द पक्षाने प्रमाणपत्राची दुय्यम प्रत जारी केली. दुय्यम प्रत तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे जमा करुन मुदत ठेव रक्कमेची संपूर्णपणे उचल केली आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला मुदत ठेव रक्कमेची संपूर्ण परतफेड केली असल्यामुळे विरुध्द पक्षाच्या सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही. तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्षाची ग्राहक नाही . तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाच्या विरोधात खोटी तक्रार दाखल केली असल्यामुळे तक्रार खर्चासह खारीज करावी अशी विनंती केली आहे.
तक्रारकर्त्याच्या वकीलांनी लेखी युक्तिवाद दाखल केला. विरुध्द पक्षाने लेखी युक्तिवाद दाखल केला नाही.
तक्रारकर्तीची तक्रार, दाखल केलेले दस्तऐवज, लेखी युक्तिवाद, विरुध्द पक्षाचे लेखी उत्तर, दस्तऐवज तसेच युक्तिवादाच्या वेळी तपासणी साठी दोन्ही पक्षांनी उपस्थित केलेले मुळ दस्तऐवज यांचे बारकाईने अवलोकन केले. दोन्ही पक्षाच्या वकीलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मंचासमोर पुढील प्रश्न उपस्थित होते.
प्रश्न उत्तर
तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे का ? होय
#0#- कारणमिमांसा -#0#
तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष संस्थेमधे रुपये 1,00,000/- ची रक्कम मुदतठेवीमध्ये एक वर्षाच्या अवधीसाठी दिनांक 27/12/2005 रोजी ठेवली असुन त्याबाबत विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 यांच्या स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र तक्रारकर्तीला विरुध्द पक्षानी दिले आहे. याबाबत दोन्ही पक्षामध्ये वाद नाही. मुदत ठेवी मध्ये रक्कम ठेवण्यासाठी तक्रारकर्तीने रक्कम कुठुन आणली हा वादाचा मुद्दा नाही. सदर रक्कम मुदतठेवीमध्ये गुंतविण्याच्या आधी ती रक्कम कुठुन आणली याबाबत ग्राहकांना विचारण्याचे प्रावधान विरुध्द पक्ष संस्थेच्या नियमावलीत किंवा घटनेत नमुद असल्याबाबतचा कोणताही पुरावा विरुध्द पक्षाने मंचासमक्ष दाखल केला नाही. तक्रारकर्तीच्यामते विरुध्द पक्ष संस्थमध्ये मुदत ठेव परिपक्व झाल्यानंतर विरुध्द पक्षाला तक्रारकर्तीने रक्कमेची मागणी केली परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला रक्कम पुन्हा समोरच्या कालावधीमध्ये गुंतविण्याचे सांगीतले. त्यामुळे तक्रारकर्तीने मुळ मुदत ठेवीचे प्रमाणपत्र विरुध्द पक्षाला दिले नाही. तक्रारकर्तीने मुळ मुदत ठेव प्रमाणपत्राची झेराक्स प्रत तक्रारीसोबत दाखल केली आहे व मुळ प्रमाणपत्र युक्तिवादाच्या वेळी तपासणीकरिता मंचासमक्ष सादर केले. सदर दस्तऐवजाचे अवलोकन करता प्रमाणपत्राच्या मागील बाजूस रक्कम पुन्हा गुंतविल्याबाबत अथवा रक्कमेचे आहरण केल्याबाबत नोंदी नाहीत तसेच त्यासंदर्भात तक्रारकर्तीची स्वाक्षरी देखील नाही. मंचाने तक्रारकर्तीला या मुळ दस्ताची दोन्ही बाजूची झेराक्स प्रत दाखल करण्याचा आदेश केला. त्यान्वये तक्रारकर्तीने तक्रारीच्या पृष्ठ क्रं.139 वर दाखल केली आहे. विरुध्द पक्षाचे पुढे असे म्हणणे आहे की, त्यांनी तक्रारकर्तीला 100000/- रुपयाच्या मुदतठेवीवर ज्यादिवशी तक्रारकर्तीने मुदतठेवीमध्ये रक्कम गुंतविली त्याचदिवशी रुपये 50,000/- रुपयांचे कर्ज मुलाला व्यवसाय लावण्यासाठी घेतले व तक्रारकर्तीने काही कालावधीतच कर्जाची व्याजासह परतफेड केली. दिनांक 12/01/2006 ला तक्रारकर्तीचा भाऊ संजय येळणे विरुध्द पक्ष क्रं.1 अध्यक्षांचा पती यांचा अपघातामुळे झालेल्या खर्चाची परतफेड करण्यासाठी रुपये 78,800/- चे कर्ज घेतले. मंचाने विरुध्द पक्षाच्या वकीलांना तक्रारकर्तीने मुदतठेवीच्या पावतीवर कर्ज घेतले ते कर्ज घेण्याच्या अगोदर कर्ज मिळण्यासाठी तक्रारकर्तीने अर्ज केला होता काय ? अशी विचारणा केली असता विरुध्द पक्षाच्या वकीलांनी फक्त व्हाऊचर वर लिहिले आहे. तक्रारकर्तीने अर्ज केला नाही असे नमुद केले. तसेच 100000/- रुपयांच्या मुदतठेवीवर 78,800/-रुपयाचे कर्ज घेतल्यानंतर उर्वरीत रक्कम 21,200/- वर तिमाहिचे व्याज याप्रमाणे तक्रारकर्तीला एकुण 15947/- व्याज रुपये व्हाऊचर द्वारे दिले असे लेखी उत्तरात व युक्तिवादाच्या दरम्यान नमुद केले. मंचाने विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या व्हाऊचरच्या झेराक्स प्रतीचे अवलोकन केले असता प्रत्येकच व्हाऊचरवर वरती सन 2006 तर खाली स्टॅम्पमध्ये 2005 ची तारीख नमुद आहे. यासंदर्भात विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या मुळ दस्तऐवजाचे अवलोकन केले असता मुळ दस्तातध्ये तारखेमध्ये खोडतोड आहे. तसेच लाल स्टॅम्पवर निळया पेनने 2005 मध्ये 2006 अशी खोडतोड केल्याचे स्पष्टपणे दिसत होते. तसेच विरुध्द पक्षाच्या मुळ रोख वहीची तपासणी केला असता रोख वही मध्ये किती पान आहेत याबाबत शाखाधिकारी यांचे प्रमाणपत्र नाही. रोख वही वर रोखपालाच्या स्वाक्ष-या नसुन अध्यक्षांच्या स्वाक्ष-या आहे. रोख वही चे अंकेक्षण केले असे विरुध्द पक्ष सांगतात परंतु अंकेक्षकाचे प्रमाणपत्र नाही व अंकेक्षक अहवाल दाखल केला नाही. तसेच रोख वही वरील प्रत्येक नोंदी मध्ये पांढ-या शाईने खोडतोड केली आहे. याबाबत विरुध्द पक्षाला विचारणा केली असता विरुध्द पक्षाने मंचाचे समाधान केले नाही.
विरुध्द पक्षाचे म्हणणे असे आहे की, 100000/- मुदत ठेवीच्या रक्कमेतुन कर्जाची रक्कम रुपये 78,800/- वजा केल्यावर उर्वरीत रक्कम रुपये 21,200/- वरील तिमाही व्याज त्यांनी तक्रारकर्तीला व्हाऊचर द्वारे दिले व मुळ शिल्लक रक्कम रुपये 21,200/- त्यांनी मुदत ठेव परिपक्व झाल्यानंतर तक्रारकर्तीला परत केली. रक्कम परत करतेवेळी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला मुळ प्रमाणपत्र परत मागीतले परंतु मूळ प्रमाणपत्र हरविले आहे यासबबी खाली तक्रारकर्तीने परत केले नाही. तक्रारकर्तीच्या विनंतीवरुन तिला प्रमाणपत्राची दुय्यम प्रत दिली व त्यादुय्यम प्रतीच्या मागील बाजुवर मुदत ठेवीची उर्वरित रक्कम प्राप्त झाल्याबाबत तक्रारकर्तीची स्वाक्षरी आहे. विरुध्द पक्षाने मुळ ठेवीची दुय्यम प्रत मंचासमक्ष तपासणीसाठी सादर केली असता मंचाच्या असे निर्देशनास आले की त्यामध्ये ब्लेडने व पांढ-या शाईने खोडतोड केलेली असुन त्यावर पुन्हा लिहीलेले आहे. याच दुय्यम पावतीच्या आधारावर तक्रारकर्तीस मुदत ठेवीची शिल्लक रक्कम परत केली असे विरुध्द पक्षाचे प्रतिवादन आहे. जे मंचाला ग्राहय वाटत नाही.
तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे एक वर्षाच्या मुदतीसाठी 100000/- रुपयाची गुंतवणुक केली. त्याबाबत विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला मुदत ठेव प्रमाणपत्र जारी केले. विरुध्द पक्ष पत संस्थेला रिझर्व बॅकेची नियमावली लागू आहे. बँकेच्या नियमाविरुध्द कोणतीही बँकींग व्यवसाय करणारी संस्था कार्य करुन शकत नाही. तक्रारकर्तीने मुदतपूर्व मुदतठेवीची रक्कम उचलली तर त्यासाठी तक्रारकर्तीला अगोदर विरुध्द पक्षाकडे अर्ज देणे आवश्यक होते. तक्रारकर्तीच्या मते तिने कोणताही अर्ज दिला नाही. तसेच विरुध्द पक्ष देखिल ही बाब मान्य करतात की तक्रारकर्तीने अर्ज दिला नाही. फक्त विरुध्द पक्षाने व्हाऊचर वर त्यासंदर्भात नोंद घेतली व तक्रारकर्तीच्या भावाच्या व विरुध्द पक्ष क्रं.1 अध्यंक्षांच्या पतीच्या उपचारासाठी रुपये 78,800/- दिले व शिल्लक रक्कम रुपये 21,200/- वर तिमाही रुपये व्याज दिले व मुदतीनंतर तक्रारकर्तीचे मुळ प्रमाणपत्र हरविल्यामुळे तिला डुप्लीकेट प्रमाणपत्र देऊन रक्कम परत केली हे विरुध्द पक्षाचे म्हणणे मंचास ग्राहय वाटत नाही. विरुध्द पक्षाची ही संपूर्ण कृती रिझर्व बँकेच्या धोरणाच्या विरोधात आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला मुदतठेव रक्कम परिपक्वतेनंतर दिली नाही म्हणुन तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची “ ग्राहक ” आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच परिपक्वतेनंतर अमर्याद काळासाठी रक्कम स्वतःकडे ठेवणे व तक्रारकर्तीला मुदतीत रक्कम परत न करणे ही विरुध्द पक्षाची कृती सेवेतील त्रुटी दर्शविते. त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटीमुळे मुदत ठेव रक्कम मिळण्याकरिता सन 2006 पासुन विरुध्द पक्षासोबत संघर्ष करीत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीला शारिरीक व मानसिक, आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. तक्रार दाखल करावी लागली म्हणुन तक्रारकर्ती नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सबब आदेश.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला मुदत ठेवीची रक्कम रुपये 1,00,000/- (एक लक्ष फक्त) द.सा.द.शे.12 टक्के व्याजाने परत करावी. व्याजाची आकारणी दिनांक 27/12/2005 पासुन रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपावेतो करावी.
3. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रुपये 10,000/-(रुपये दहा हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 2,000/-(रुपये दोन हजार फक्त) द्यावे.
वरील आदेशाचे पालन विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत संयुक्तिक अथवा वैयक्तिकरित्या करावे.