निकाल
दिनांक- 31.12.2014
(द्वारा- श्री.विनायक लोंढे, अध्यक्ष)
तक्रारदार सर्जेराव तुकाराम नन्नवरे यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाले यांनी दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली आहे म्हणून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदार यांचे तक्रारील कथन थोडक्यात खालील प्रमाणे, तक्रारदार हे मौजे कडा ता.आष्टी जि.बीड येथील रहीवासी आहेत. तक्रारदार यांचे मालकीचा ट्रक क्र.एम.एच.23-2201 होता. सदरील ट्रकवर तक्रारदार हे स्वतः चालक म्हणून काम करीत होते. तक्रारदार हे सदरील ट्रक द्वारे माल वाहतूकीचे काम करीत होते. तक्रारदार यांनी सदरील ट्रकचा विमा सामनेवाले क्र.1 यांचेकडे काढला होता. त्या विम्याचा कालावधी दि.20.07.2001 ते 19.07.2002 असा होता. तक्रारदार हे सदरील ट्रक द्वारे वाहतूकीचा धंदा करीत होते. ट्रकचा अपघात झाल्यास अगर त्रयस्थ इसमास, चालकास किंवा वाहनातील मालास नुकसान झाल्यास ती नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी सामनेवाले क्र.1 यांची होती. सामनेवाले क्र.1 यांनी नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी सिव्कारली होती. सामनेवाले क्र.2 यांनी तक्रारदार व सामनेवाले क्र.1 यांचे विरुध्द नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी कामगार नुकसान भरपाई आयूक्त बीड यांचे न्यायालयात डब्लयू.एम.सी. नबंर 21/06 दाखल केली होती. सामनेवाले क्र.1 यांनी ते तक्रारदार यांचे ट्रकवर ड्रायव्हर म्हणून काम करीत होते व दि.14.1.2002 रोजी ट्रक चालवित असताना सदरील ट्रक मध्ये ऊस भरला होता व तो ऊस संत तूकाराम सहकारी साखर कारखाना पुणे येथे घेऊन जात होते. राजंणगांव जवळ नगर पूणे रोडवर संध्याकाळी ट्रकचे टायर फुटले व ट्रक रोडच्रूा बाजूला जाऊन पलटी झाला व अपघात झाला. त्यामुळे सामनेवाले क्र.2 यांस अपंगत्व आले असे कथन केले आहे. तक्रारदार हे डब्लयू.एम.सी. नबंर 21/06मध्ये हजर झज्ञले. सामनेवाले क्र.1 हा त्या प्रकरणात हजर झाला. तक्रारदार यांनी सदरील अर्जात सामनेवाले क्र.2 बबन हा तक्रारदार यांचेकडे चालक म्हणून नौकरीला नव्हता तसेच तक्रारदार यांचे ट्रकला नमूद तारखेला कसलाही अपघात झालेला नव्हता म्हणून तक्रारदार हे नुकसान भरपाई देण्यास पात्र नाहीत. सामनेवाले क्र.2 हे तक्रारदाराचे नौकर नाही. तसेच तक्रारदार हे सामनेवाले क्र.2 चे मालक नाहीत असा मुददा उपस्थित केला आहे. नुकसान भरपाई कामगार आयूक्त यांनी दि.2.5.2009 रोजी अंतिम निकाल दिला व सामनेवाले क्र.2 बबन हे तक्रारदार यांचेकडे ड्रायव्हर म्हणून नौकरीस होते. सदरील ट्रकचा अपघात होऊन ड्रायव्हरला अपंगत्व आले म्हणून नुकसान भरपाई रककम रु.4,84,500/- देण्याचा आदेश केला. सदरील नुकसान भरपाई तक्रारदार व सामनेवाले क्र.1 यांनी एकत्रितरित्या व संयूक्तीकरित्या देण्याचा आदेश केला. तसेच नुकसान भरपाई रक्कमेच्या 50 टक्के रक्कम रु.1,45,250/- एवढा दंड करण्यात आला.
तक्रारदार यांचे ट्रकचा विमा दि.20.07.2001 ते 19.07.2002 या कालावधीचा सामनेवाले क्र.1 यांचेकडे उतरविलेला होता. नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी सामनेवाले क्र.1 यांची होती. डब्लयू.एम.सी. नबंर 21/06मध्ये अंतिम निकाल झाल्यानंतर तक्रारदारास दयावी लागणारी नुकसान भरपाई सामनेवाले क्र.1 यांनी एक महिन्याचे आंत देणे बंधनकारक होते. सामनेवाले क्र.1 यांनी सदरील रक्कम दिली नाही. तक्रारदार यांनी सदरील रक्कम एक महिन्याचे आंत न दिल्यामुळे 50 टकके दंड नुकसान भरपाईपोटी भरावा लागली. सदरील रक्कम न भरुन सामनेवाले क्र.1 यांनी दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. तक्रारदार यांनी पूढे असे नमूद केले आहे की, कामगार नुकसान भरपाई आयूक्त बीड (मे.दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर,बीड) यांनी डब्लयू.एम.सी. नबंर 21/06 मध्ये दिलेल्या न्यायनिवाडया विरुध्द तक्रारदार यांनी मा.उच्च न्यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे न्यायालयात प्रथम अपिल क्र.1709/2009 हे दाखल केले होते. त्या अपिलाचा निकाल दि.25.10.2010 रोजी होऊन दि.20.05.2009 रोजीचा निर्णय रदद करण्यात आला व कनिष्ठ न्यायालयाला आदेश देण्यात आला की, तक्रारदार यांना दंड रक्कमेच्या मुददयावर नोटीस देऊन म्हणणे मांडण्याची संधी दयावी व तदनंतर योग्य तो निर्णय घ्यावा. तक्रारदार यांनी मा.दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर,बीड यांचे न्यायालयात हजर होऊन दंड आकारु नये अशी विनंती केली परंतु न्यायालयाने दि.2.5.2009 रोजीचा आदेश कायम केला व तक्रारदार यांना 50 टक्के दंडाची रक्कम भरण्याचा आदेश केला. त्या आदेशा विरुध्द तक्रारदार यांनी मा.उच्च् न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे प्रथम अपिल क्र.1400/2011 रोजी दाखल केले. सदरील अपिल दि.5.12.2013 रोजी मा.उच्च न्यायालयाने फेटाळले. तक्रारदार यांना दंड भरण्यासाठी पर्याय नव्हता व न्यालयाचा निर्णय स्विकारणे बंधनकारक होते. सामनेवाले क्र.1 यांना न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयापासून 1 महिन्याचे आंत नुकसान भरपाई जमा केली असती तर तक्रारदार यांना दंडाची रक्कम भरावी लागली नसती. सदरील रक्कम तक्रारदार यांना भरावी लागली. ती रक्कम सामनेवाले क्र.1 यांचेकडून वसूल करुन मिळणे क्रमप्राप्त झाले आहे. सदरील रक्कम न देऊन सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना दयावयाचे सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. तसेच तक्रारदार यांना सदरील तक्रार दाखल करावी लागली. मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. सबब, तक्रारदार यांना सामनेवाले क्र.1 व 2 यांचेकडून रक्कम रु.1,45,500/- नुकसान भरपाई देण्यात यावी व तक्रारदारास झालेल्या आर्थिक,मानसिक व शारीरिक त्रास यापोटी रु.65,000/- देण्यात यावेत व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- देण्यात यावा अशी विनंती केली आहे.
सामनेवाले क्र.1 हे या मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी नि.14 अन्वये लेखी खुलासा सादर केला. सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना तक्रारीत केलेले आरोप स्पष्टपणे नाकारली आहेत. तक्रारदार यांचे वाहनाचा विमा सामनेवाले क्र.1 यांचेकडे काढलेला होता ही बाब मान्य आहे. सामनेवाले यांचे कथन की, विमा पॉलिसी ही त्रयस्थ, थर्ड पार्टी, ड्रायव्हर,स्वतःची नुकसान भरपाई बाबत होती. कामगार नुकसान भरपाई आयूक्त यांनी तक्रारदार यांना 50 टक्के नुकसान भरपाई दंड भरण्याचे आदेश दिलेले आहेत. तसेच रक्कम रु.4,84,500/- नुकसान भरपाई तक्रारदार व सामनेवाले क्र.1 यांनी वैयक्तीक व संयूक्तीकरित्या देण्याचे आदेश दिलेले आहेत. सामनेवाले क्र.1 यांनी डब्लयू.एम.सी. नबंर 21/06 मध्ये निर्देशीत केलेली रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून भरली आहे. मा.कामगार नुकसान भरपाई आयूक्त यांनी फक्त तक्रारदार यांना 50 टक्के दंडाची रक्कम रु.1,45,250/- देण्याचे आदेश दिलेले आहेत. ती सेवा देण्याची जबाबदारी जबाबदारी सामनेवाले क्र.1 यांचेवर नाही. तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडले नाही. सामनेवाले यांनी पूढे असे कथन केले आहे की, तक्रारदार यांनी त्यांचे ट्रकला अपघात झाल्या बाबत सामनेवाले क्र.1 यांना कधीही कळविले नाही तसेच कोणताही दस्ताऐवज हजर केलेला नाही. त्यामुळे सामनेवाले क्र.1 हे एक महिन्याचे आंत नुकसान भरपाई भरु शकले नाही. तक्रारदार हे डब्लयू.एम.सी. नबंर 21/06 मध्ये हजर झाले व त्यांनी बचावामध्ये सामनेवाले क्र.2 हा त्यांचा ड्रायव्हर नव्हता असे कथन केले. स्वतः तक्रारदार हे वाहन चालवित होते असे कथन केले आहे. मा.कामगार नुकसान भरपाई आयूक्त यांनी पूराव्या अंती सामनेवाले क्र.2 बबन गोरे हा तक्रारदार यांचे वाहनावर चालक म्हणून नौकरीवर होता. अपघातामध्ये त्यांस अपंगत्व आले म्हणून नुकसान भरपाई रक्कम रु.4,84,500/- तक्रारदार व सामनेवाला यांनी वैयक्तीक किंवा संयूक्तीकरित्या देण्याचे निर्देश दिले. सदरील रक्कम एक महिन्याचे आंत न भरल्यामूळे तक्रारदार यांनी स्वतः दंड म्हणून रु.1,42,250/- भरावेत असे आदेश दिले. तक्रारदार यांनी सदरील आदेशावर मा.उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे समोरे अपिल दाखल केले ते अपिल फेटाळण्यात आले. सदरील रक्कम देण्याची जबाबदारी सामनेवाले क्र.1 यांची नाही. सदरील बाब ही सेवा या संज्ञेंत येत नाही.सबब, तक्रारदार यांची तक्रार रदद करण्यात यावी.
सामनेवाले क्र.2 हे या मंचासमोर हजर झाले. त्यांनी लेखी कैफियत दिली नाही. विना कैफियत तक्रार पूढे चालविण्याचे निर्देश देण्यात आले.
तक्रारदार यांनी नि.4 सोबत डब्लयू.एम.सी. नबंर 21/06 या निकालाचे कागदपत्र, तसेच मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे समोर प्रथम अपिलात दिलेला निर्णय. तक्रारदार यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र हजर केले आहे. तक्रारदार यांनी पूराव्याचे कामी शपथपत्र हजर केले नाही. सामनेवाले क्र.1 यांनी सक्षम अधिकारी यांचे शपथपत्र नि.12 अन्वये दाखल केले आहे. तक्रारदार व त्यांचे वकील यूक्तीवादासाठी हजर राहीले नाही. सामनेवाले क्र.1 यांचे वकील श्री.साळवे यांचा यूक्तीवाद ऐकला. न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1. सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना दयावयाचे सेवेत त्रूटी
ठेवली आहे ही बाब तक्रारदार शाबीत करतात काय ? नाही.
2. तक्रारदार हे तक्रारीत केलेली मागणी मिळण्यास पात्र आहेत काय ? नाही.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 व 2 ः-
तक्रारदार यांचे तक्रारीतील सर्व बाबी लक्षात घेतल्या व सोबत दाखल केलेले दस्त लक्षात घेतले असता असे लक्षात येते की, तक्रारदार यांना दंड या स्वरुपात रु.1,45,500/- नुकसान भरपाई कामगार बबन लक्ष्मण गोरे यांना कामगार नुकसान भरपाई आयूक्त बीड यांचे आदेशाने दयावी लागलेली आहे.सदरील नुकसान भरपाई ही कामगार यांस मुदतीत अपघात नुकसान भरपाई न दिल्यामुळे दंडात्मक स्वरुपात लावलेली आहे. तक्रारदार यांचे कथन की, सामनेवाला क्र.1 यांची सदरील रक्कम देण्याची जबाबदारी आहे.ती रक्कम तक्रारदार यांना न देऊन सामनेवाले क्र.1 यांनी सेवेत त्रूटी ठेवली आहे.
सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्या पुराव्यावरुन असे लक्षात येते की, कामगार नुकसान भरपाई आयूक्त बीड यांचे आदेशाप्रमाणे सामनेवाला यांनी रक्कम रु.4,84,500/- भरपाई केलेली आहे. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन असेही लक्षात येते की, तक्रारदार यांनी मा.कामगार नुकसान भरपाई आयूक्त बीड यांचे समोर सामनेवाला क्र.2 बबन गोरे हा त्यांचा नौकर नव्हता व अपघाताच्या वेळेस तो वाहन चालवित नव्हता असा बचाव घेतला आहे.मा.कामगार आयूक्त बीड यांनी संपूर्ण पूराव्याची छाननी करुन सामनेवाला क्र.2 बबन गोरे हा तक्रारदार यांचा ट्रक अपघाताच्या वेळी चालवत होता व तो तक्रारदार यांचा नौकर होता असा निष्कर्ष काढलेला आहे व सामनेवाला क्र.2 यांना नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.मा.कामगार नुकसान भरपाई आयूक्त बीड यांनी डब्ल्यू एम.सी.नंबर 21/06 चे न्यायनिर्णयाने तक्रारदार व सामनेवाले क्र.1 यांनी संयूक्तीक व वैयक्तीकरित्या कामगार बबन गोरे यांस रक्कम रु.4,84,500/- दयावी असे आदेश दिलेले आहेत. सदरील अर्जामधील सामनेवाले क्र.1 म्हणजेच या केसमधील तक्रारदार यांना स्वतंत्र आदेश देऊन रक्कम रु.1,42,250/-इतकी रक्कम दंड म्हणून कामगारास दयावी असा आदेश दिला आहे. सदरील आदेशावर तक्रारदार यांनी मा.उच्च न्यायालयात प्रथम अपिल दाखल केले. ते अपिल रदद करण्यात आले. म्हणजेच आयूक्त कामगार नुकसान भरपाई यांनी दिलेला आदेश कायम करण्यात आला. तक्रारदार सदरील रक्कम सामनेवाले यांनी सेवेत त्रूटी ठेवलेली आहे म्हणून या मंचासमोर मागणी करीत आहे. सदरील रक्कम देण्याची जबाबदारी सामनेवाला क्र.1 यांचेवर नाही. अगर विमा पॉलिसी अंतर्गत ती रक्कम देण्याची जबाबदारी सामनेवाले क्र.1 यांचेवर नाही. सदरील रक्कम ही सक्षम न्यायालयाचे आदेशाने तक्रारदार यांचेवर दंड म्हणून आकारणी केलेली आहे व तक्रारदार यांना ती रक्क्म देण्याचे आदेश दिलेले आहेत. सदरील बाब ही सामनेवाले क्र.1 यांचेवर दयावयाची सेवा म्हणून लादता येणार नाही. त्यासाठी तक्रारदार हे सामनेवाले क्र.1 यांचे ग्राहक नाहीत. सबब, तक्रारदार यांची तक्रार रदद होण्यास पात्र आहे असे या मंचाचे मत आहे.
मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.
म्हणून मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चा बददल आदेश नाही.
3) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम
20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत
करावेत.
श्री.रविंद्र राठोडकर श्रीमती मंजूषा चितलांगे, श्री.विनायक लोंढे,
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड