नि.25 मे.जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,रत्नागिरी यांचेसमोर वसुली अर्ज क्रमांक : 33/2010 (कलम 25) वसूली अर्ज दाखल झाल्याचा दि.02/08/2010 वसूली अर्ज निकाली झाल्याचा दि.24/12/2010 श्री.अनिल गोडसे, अध्यक्ष श्रीमती स्मिता देसाई, सदस्या श्री.मोहन महादेव जानवलकर रा.खेंड चौकी, गुहागर रोड चिपळूण, ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी. ... तक्रारदार विरुध्द न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कं.लि., चिपळूण, पत्ताः- अजिंक्य आर्कीटेक दुसरा माळा, नगर परिषद घर/गाळा नंबर 330-ब 58, चिंचनाका, चिपळूण, ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी. ... सामनेवाला तक्रारदार : स्वतः सामनेवालेतर्फे: विधिज्ञ श्री.एम.बी.भाटवडेकर -: नि का ल प त्र :- 1. तक्रारदाराने सदरचे वसूली प्रकरण ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम 25(3) प्रमाणे दाखल केले आहे. 2. तक्रारदार यांनी या मंचामध्ये तक्रार अर्ज क्र.26/2007 चा दाखल केला होता त्याचा निकाल दि.31/05/2007 रोजी करण्यात आला असून त्याप्रमाणे सामनेवाला यांनी झालेल्या आदेशाप्रमाणे रक्कम अदा केली नाही म्हणून तक्रारदार यांनी सदरचे वसूली प्रकरण या मंचामध्ये दाखल केले आहे. तक्रारदार यांनी वसूली अर्जासोबत नि.2 ला शपथपत्र व नि.3 चे यादीने एकूण पाच कागद दाखल केले आहेत. तसेच नि.19 च्या अर्जाने एकूण दोन कागद दाखल केले आहेत. तसेच नि.24 च्या अर्जाने एक कागद दाखल केला आहे. 3. सदर वसूली अर्जाची नोटीस सामनेवाला यांना प्राप्त झालेनंतर सामनेवाला यांनी नि.13 वर आपले म्हणणे दाखल केले आहे. सामनेवाला यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये मूळ तक्रार अर्जाचा निकाल दि.31/05/2007 रोजी पारीत झाल्यावर दि.13/06/2007 रोजीचा चेक नंबर 0030668 रक्कम रु.53,944/- सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया शाखा चिपळूण चा चेक तक्रारदार यांना रजिस्टर पोस्टाने दि.21/06/2007 रोजी पाठविण्यात आला. परंतु सदरचा चेक तक्रारदार यांनी स्विकारला नाही त्यामुळे सामनेवाला यांनी सदरचा चेक तक्रारदार स्विकारत नसल्याने चिपळूण अर्बन को.ऑप.बँक लि. येथील तक्रारदार यांचे खात्यावर भरला व त्याची पावती चिपळूण अर्बन बँकेने दि.20/03/2009 रोजी दिली आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांना निर्णयाप्रमाणे रक्कम दिली आहे. तक्रारदार यांनी घेतलेल्या पॉलिसीमध्ये चिपळूण अर्बन बँकेचा चार्ज आहे त्यामुळे चिपळूण अर्बन बँकेला कर्जाचे पोटी रक्कम स्विकारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना कोणतीही सदोष सेवा दिली नाही व आदेशाप्रमाणे पूर्तता केली असल्याने तक्रारदार यांचा सदरचा अर्ज फेटाळण्यात यावा. सामनेवाला यांनी नि.14 ला आपले म्हणणेच्या पृष्ठयर्थ शपथपत्र व नि.15 च्या यादीने एकूण सहा कागद दाखल केले आहेत. 4. तक्रारदार यांनी आपला शपथेवर जबाब घेण्यात यावा अशी विनंती केल्याने तक्रारदार यांचा जबाब घेण्यात आला व तो नि.21 वर नोंदविण्यात आला. त्यानंतरच्या तारखेस तक्रारदार यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यात आला. सामनेवाला अथवा त्यांचे विधिज्ञ हे युक्तिवादासाठी उपस्थित राहिले नाहीत. 5. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज सामनेवाला यांनी दिलेले म्हणणे व दाखल कागदपत्रांवरुन पुढील वस्तुस्थिती निदर्शनास येते. तक्रारदार यांनी अर्बन को.ऑप.बँक शाखा चिपळूण यांचेकडून त्यांच्या घरासाठी कर्ज घेतले होते व त्याचा विमा हा न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कं.लि. यांच्याकडे उतरविला होता. विमा मुदतीत तक्रारदार यांचे घराचे आगीमूळे नुकसान झालेने तक्रारदार यांनी या मंचामध्ये विमा रक्कम मिळणेसाठी सामनेवाला यांचेविरुध्द तक्रार अर्ज क्र.26/2007 चा दाखल केला होता. त्यामध्ये अर्बन को.ऑप.बँक शाखा चिपळूण यांनाही सामिल पक्षकार म्हणून सामनेवाला क्र.2 केले होते. सदर तक्रार अर्जाचा निकाल दि.31/05/2007 रोजी देण्यात आला त्याची प्रत नि.24/1 वर दाखल आहे व त्यामध्ये खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात आला. - आ दे श – 1) यातील विमा कंपनीने तक्रारदारांना रक्कम रु.45,175/- (रु.पंचेचाळीस हजार एकशे पंच्याहत्तर मात्र) दि.15/07/2007 पर्यंत अदा करावेत अन्यथा त्यांना या रकमेवर तक्रार अर्ज निकाली झाल्या तारखेपासून म्हणजे दि.31/05/2007 पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 12% दराने व्याजही द्यावे लागेल. 2) यातील विमा कंपनीने तक्रारदारांना रक्कम रु.5,335/- (रु.पाच हजार तीनशे पस्तीस मात्र ) दि.26/09/2006 पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 12% व्याजासह दि.15/07/2007 पर्यंत अदा करावेत. 3) यातील विमा कंपनीने सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रक्कम रु.3,000/- (रु.तीन हजार मात्र) तक्रारदारांना दि.15/07/2007 पर्यंत अदा करावेत. 4) वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी सामनेवाला विमा कंपनीने विहीत मुदतीत न केल्यास तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतूदी अंतर्गत वसूली प्रकरण दाखल करु शकतील. रत्नागिरी. सही/- दि.31/05/2007. (अध्यक्ष) सही/- (सदस्य) सदर निकालपत्राचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये सामनेवाला क्र.2 अर्बन बँकेने विम्याची रक्कम त्यांना मिळावी अशी विनंती केली होती परंतु सदरची विनंती नामंजूर करण्यात आली. 6. झालेल्या आदेशाप्रमाणे संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना देणे क्रमप्राप्त असताना सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना रक्कम अदा केली नाही. तक्रारदार व सामनेवाला क्र.2 यांचे नावे चेक अदा केला तो तक्रारदार यांनी स्विकारला नाही व त्यानंतर वारंवार मागणी करुनही तक्रारदार यांना रक्कम अदा न करता सदरची रक्कम जवळजवळ दोन वर्षांनी तक्रारदार यांच्या अर्बन को.ऑप.बँकेतील कर्ज खात्यावर जमा केली ही सर्व वस्तुस्थिती विचारात घेवून सामनेवाला बँकेस ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम 27 अन्वये दोषी ठरवून वसूली अर्ज क्र.22/2009 च्या कामी दि.23/02/2010 रोजी शिक्षा देण्यात आली. त्या निकालपत्राची प्रत तक्रारदार यांनी नि.3/5 वर दाखल केली आहे. सामनेवाला यांना शिक्षा होण्याने तक्रारदार यांना त्यांची रक्कम प्राप्त होते का ? तसेच सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांच्या कर्ज खात्यामध्ये जमा केलेली रक्कम वसूली अर्जाच्या कामी विचारात घेणे गरजेचे आहे का ? या गोष्टींचा उहापोह याकामी महत्त्वाचा ठरत आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांच्या अर्बन बँकेतील कर्ज खात्यावर रक्कम रु.53,944/- जमा केले ही गोष्ट तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या नि.19/1 वरील अर्बन बँकेच्या पत्रावरुन सिध्द होते. परंतु मूळ तक्रार अर्जाच्याकामी संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना अदा करण्यात यावी असा आदेश असताना व बँकेची रक्कम मिळण्याची मागणी या मंचाने नामंजूर केली असताना तक्रारदार वारंवार त्यांना आदेशाप्रमाणे रक्कम मिळावी असा पाठपुरावा करत असताना सदरची रक्कम तक्रारदार यांच्या कर्ज खात्यामध्ये गरज नसताना व तसा आदेश नसताना जमा करण्याची सामनेवाला यांची कृती समर्थनीय ठरत नाही. सामनेवाला यांनी आदेशाच्या बाहेर जावून केलेल्या कृतीमुळे या मंचाच्या आदेशाची पूर्तता झाली असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे झालेल्या मूळ आदेशाप्रमाणे संपूर्ण रकमेचा वसूली दाखला मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांच्या अर्बन को.ऑप.बँकेच्या कर्ज खात्यात जमा केलेल्या रकमेचे काय करावयाचे ? हे सामनेवाला यांनी ठरवायचे आहे. वरील सर्व विवेचनावरुन तक्रारदार यांचा अर्ज मंजूर करण्यात येतो व तक्रारदार यांना कलम 25 प्रमाणे वसूली दाखला देण्यात येतो. सामनेवाला यांचेकडून देय असलेली रक्कम जमिन महसूल कायदा 1966 मधील जमिन महसूलाची थकबाकी वसूल करण्याच्या तरतूदीनुसार सामनेवाला यांच्या स्थावर अथवा जंगम मिळकतीतून वसूल करुन तक्रारदार यांना अदा करण्यात यावी. आदेश 1. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येतो. 2. मूळ तक्रार अर्ज क्र.26/2007 मध्ये दि.31/05/2007 रोजी झालेल्या आदेशाप्रमाणे संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना सामनेवाला यांच्याकडून वसूल करुन देण्यात यावी असा जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना आदेश करण्यात येतो. 3. सदर रक्कम वसूलीसाठी येणारा खर्च हा सामनेवाला यांचेकडून घेणेत यावा. 4. सदरील आदेशाप्रमाणे वसूली दाखला जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना पाठविण्यात यावा. रत्नागिरी दिनांक : 24/12/2010 (अनिल गोडसे) अध्यक्ष, ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, रत्नागिरी जिल्हा. (स्मिता देसाई) सदस्या, ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, रत्नागिरी जिल्हा. प्रत : तक्रारदार यांना हातपोच/रजि.पोस्टाने प्रत : सामनेवाले यांना हातपोच/रजि.पोस्टाने
| [HONABLE MRS. Smita Desai] MEMBER[HONABLE MR. Anil Y. Godse] PRESIDENT | |