ए क त र्फा आ दे श
द्वारा - श्री.शि.भि.धुमाळ : मा.अध्यक्ष
1) ग्राहक वाद संक्षिप्त स्वरुपात खालील प्रमाणे -
तक्रारदार ही स्वयसेवी ग्राहक संघटना आहे. तक्रारदार क्र.2 हे व्यवसायाने डॉक्टर असून त्यांनी सामनेवाला विमा कंपनीकडून प्रोफेशनल इंडेम्निटी पॉलिसी घेतली होती व त्या पॉलिसीचे नुतनीकरण आवश्यक तो प्रिमिअम भरुन वेळोवेळी करुन घेतली आहे. तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत 04/07/2000 ते 03/07/01 या कालावधीसाठी सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना दिलेल्या पॉलिसीची छायांकित प्रत दाखल केली असून तिच्या अटी व शर्ती सोबत जोडल्या आहेत. पॉलिसीतील अटी व शर्तींप्रमाणे सदरची पॉलिसी दि.15/06/92 पासून पूर्वीलक्षीपणे वैध आहे.
2) तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे वरील प्रोफेशनल इंडेम्निटी पॉलिसीच्या कालावधीत एका वामन काळू सोनवणे यांनी तक्रारदार क्र.2 यांना कायदेशीर नोटीस पाठवून पोलिसांकडे तक्रार केली. सदर तक्रारीमध्ये तक्रारदार क्र.2 यांच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांच्या पत्नीचे दि.26/02/2001 रोजी निधन झाले असा आरोप केला होता. श्री.वामन काळू सोनवणे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरुन ताडदेव पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रारदार क्र.2 यांचेविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला नंतर भा.द.वि. प्रमाणे कलम 304Aचार्जशीट, अॅडिशनल चिफ मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेट, 40वे कोर्ट, गिरगांव, मुंबई, यांचे कोर्टात पाठविण्यात आली. तक्रारदार क्र.2 यांचेविरुध्द दाखल झालेल्या तक्रारीचा क्र.480/P/2003 असा होता. सदर तक्रारीचे चौकशी झाल्यानंतर मे.कोर्टाने दि.09/10/07 चे आदेशाने तक्रारदार क्र.2 यांची निर्दोष मुक्तता केली. वरील फौजदारी खटल्यात स्वतःचा बचाव करण्यासाठी तक्रारदार क्र.2 यांनी सुरुवातीला मे.मनिलाल खेर अंबालाल, अॅडव्होकेट यांचा कायदेशीर सल्ला घेतला त्यासाठी तक्रारदार क्र.2 यांना रु.2,500/- वरील अॅडव्होकेटना दि.26/08/04 च्या धनादेशाने द्यावे लागले. नंतर मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टात स्वतःचा बचाव करण्यासाठी तक्रारदार क्र.2 यांनी अॅडव्होकेट राजा ठाकरे यांची नेमणूक केली. अॅड.राजा ठाकरे यांनी त्यांच्या फी पोटी रु.45,000/- मागितले. तक्रारदार क्र.2 यांनी दि.24/08/05 रोजी रक्कम रु.20,000/-, दि.11/10/05 रोजी रक्कम रु.10,000/- व दि.09/01/08 रोजी रक्कम रु.15,000/- याप्रमाणे एकूण रक्कम रु.45,000/- अॅड.श्री.राजा ठाकरे यांना दिली. अॅड.श्री.ठाकरे यांनी त्यापोटी पावत्या दिल्या असून त्या पावत्यांच्या छायांकित प्रती तक्रारदार क्र.2 यांनी तक्रारअर्जासोबत दाखल केल्या आहेत.
3) वरील फौजदारी खटला चालू असताना सामनेवाला यांनी विमा पॉलिसीपोटी तक्रारदार क्र.2 यांना दि.29/08/05 चे धनादेशाने फक्त रक्कम रु.8,750/- दिली. वरील फौजदारी खटल्याचा निकाल झाल्यानंतर तक्रारदार क्र.2 यांनी सामनेवाला क्र.2 यांचेकडून उर्वरित रक्कम रु.36,250/- ची मागणी केली. वेळोवेळी चौकशी केल्यानंतर सामनेवाला यांनी दि.16/04/09 रोजी तक्रारदार क्र.2 यांना पत्र पाठवून सामनेवाला व असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टंट यांचेमध्ये झालेला MOU प्रमाणे रक्कम रु.8,750/- दिलेली आहे असे कळविले.
4) तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे सामनेवाला यांचेशी झालेल्या विमा करारामध्ये असोसिएशन ऑफ मेडिकल कंन्सल्टंट हे पार्टी नव्हते. झालेला विम्याचा करार हा सामनेवाला व तक्रारदार यांच्या मध्येच झालेला आहे. सामनेवाला यांनी असोसिएशन ऑफ मेडिकल कंन्सल्टंट यांचेबरोबर केलेल्या तथाकथित MOU चा या विमा कराराशी कोणताही संबंध नाही. तथाकथित MOU च्या अटी व शर्ती तक्रारदारांचेवर बंधनकारक नाहीत. सामनेवाला यांनी असोसिएशन ऑफ मेडिकल कंन्सल्टंट यांचेबरोबर झालेल्या तथाकथीत MOU चा आधार घेवून तक्रारदारांचे वकीलापोटी खर्च झालेल्या एकूण रक्कम रु.45,000/- पैकी फक्त रक्कम रु.8,750/- मंजूर करुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे. अशा त-हेने अल्पशी रक्कम मंजूर करणे ही सामनेवाला यांचे सेवेतील कमतरता आहे. तक्रारदारांनी सामनेवाला यांचेकडून दि.04/07/2000 रोजी घेतेल्या विमा पॉलिसीचे नुतनीकरण आवश्यक तो प्रिमिअम भरुन नियमितपणे केलेले आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना दि.04/07/2009 ते 03/07/2010 या कालावधीसाठी दिलेल्या प्रोफेशनल इंडेम्निटी पॉलिसीची छायांकित प्रत तक्रारअर्जासोबत जोडली आहे. वरील पॉलिसीवर रबरी शिक्का मारला असून त्यामध्ये अॅडव्होकेट फी, सोबत जोडलेल्या अनेक्चरप्रमाणे दिली जाईल असे नमूद केले आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदार क्र.2 यांनी नियमितपणे पूर्वी घेतलेल्या प्रोफेशनल इंडेम्निटी पॉलिसीचे नुतनीकरण करुन घेतले आहे. विमा पॉलिसीचे नुतनीकरण पूर्वीच्याच अटी व शर्तींवर केले जाते. सबब दि.04/07/09 ते 03/07/2010 या पॉलिसीमध्ये अॅडव्होकेटच्या फीसंबंधी घातलेली मर्यादेसंबंधीचा शिक्का, सामनेवाला यांनी बेकायदेशीपणे उठवलेला असून अशा त-हेने अॅडव्होकेट फी वर मर्यादा घालणेचा सामनेवाला यांनी घेतलेला निर्णय एकतर्फा व बेकायदेशीर असून तो तक्रारदार क्र.2 यांचेवर बंधनकारक नाही. सामनेवाला यांनी तक्रारदार क्र.2 यांची उर्वरित रक्कम रु.36,250/- चा क्लेम बेकायदेशीरपणे व चुकीच्या कारणावरुन नाकारल्यामुळे तक्रारदारांनी सदरचा तक्रारअर्ज या मंचासमोर दाखल केला आहे. सामनेवाला यांनी उर्वरित रक्कम रु.36,250/- तक्रारदारांना द्यावी व या रकमेवर दि.11/08/09 पासून संपूर्ण रक्कम तक्रारदारांना मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.12 टक्के दराने व्याज द्यावे असा आदेश सामनेवाला यांना करावा अशी तक्रारादारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी त्यांना झालेल्या गैरसोयीपोटी सामनेवाला यांचेकडून नुकसानभरपाई म्हणून रक्कम रु.10,000/- तसेच या अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रु.10,000/- मागितली असून तक्रारदार क्र.2 यांना देण्यात आलेल्या पॉलिसीचे नुतनीकरण पूर्वीच्याच अटी व शर्तींप्रमाणे करावे असे सामनेवाला यांना निर्देश द्यावेत अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे.
5) तक्रारदारांनी तक्रारअर्जाच्या पुष्टयर्थ शपथपत्र दाखल केले असून यादीप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
6) या तक्रारअर्जाची नोटीस सामनेवाला यांचेवर बजावल्यानंतर सामनेवालातर्फे प्रतिनिधी श्री.कमलेश पवार यांनी हजर होवून अॅड.श्री.दिनेश गुप्ता यांचे वकीलपत्र दाखल केले व कैफीयत दाखल करण्यासाठी दि.23/06/2011 रोजी मुदत मागितली. त्यानंतर पुढील तारखेस सामनेवाला यांनी कैफीयत दाखल केली नाही. म्हणून तक्रारअर्ज कैफीयतशिवाय नेमण्यात आला. दि.27/09/2011 रोजी सामनेवाला गैरहजर होते. तक्रारदार प्रतिनिधींच्या विनंतीवरुन तक्रारअर्ज पुढील चौकशीसाठी नेमण्यात आले. दि.16/11/2011 रोजी सामनेवाला गैरहजर असल्यामुळे तक्रारदारांचे प्रतिनिधी श्री.जहागीर गई यांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
7) कंन्झ्युमर वेलफेअर असोसिएशनने व डॉ.नीलंग एस्. शाह या दोघांनी मिळून सदरचा तक्रारअर्ज सामनेवाला विमा कंपनीविरुध्द दाखल केला आहे. तक्रारदार क्र.2 हे व्यवसायाने डॉक्टर असून त्यांनी सामनेवाला यांचेकडून प्रोफेशनल इंडेम्निटी पॉलिसी सन् 2000 मध्ये घेतली व त्या पॉलिसीचे वेळोवेळी नुतनीकरण आवश्यक तो प्रिमिअम भरुन केले या आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ तक्रारदारांनी सामनेवाला यांनी तक्रारदार क्र.2 यांना दि.04/07//2000 ते 03/07/01 या कालावधीसाठी दिलेल्या पॉलिसीची छायांकीत प्रत दाखल केली आहे. सदरची पॉलिसी प्रोफेशनल इंडेम्निटी प्रकारची असून त्यात नमूद केलेली आश्वासित रक्कम रु.3 लाख आहे. सदरची पॉलिसी पूर्वलक्षीतपणे दि.15/06/1992 पासून लागू आहे असे त्यामध्ये नमूद केले आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदार क्र.2 यांना दि.04/07/09 ते 03/07/2010 या कालावधीसाठी दिलेल्या प्रोफेशनल इंडेम्निटी पॉलिसीची छायांकित प्रत तक्रारदारांनी दाखल केली असून त्यामध्ये एका वर्षासाठी इंडेम्निटी 10 लाखाचे नमूद केले आहे. वरील पॉलिसीच्या प्रतीवर सामनेवाला यांनी अॅडव्होकेट फीसंबंधी मारलेला रबरी शिक्का तक्रारदारांच्या प्रतिनिधीने निदर्शनास आणून वकील फी पॉलिसीसोबत जोडलेल्या अनेक्चर 1 प्रमाणे दिली जाईल असे सामनेवाला यांनी नमूद केल्याचे निदर्शनास आणले. तक्रारदार प्रतिनिधीच्या म्हणण्याप्रमाणे विमा पॉलिसीचे नुतनीकरण पूर्वीच्याच अटी व शर्तींनुसार केले जाते. त्यातील अटी व शर्तींमध्ये विमा कंपनीला एकतर्फा बदल करता येत नाही म्हणून आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ तक्रारदारांनी मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या Biman Krishna Bose… Appellant V/s. United India Insurance Co.Ltd. & Anr…. Respondents, reported in III (2001) CPJ 10 (SC) या निकालाचा आधार घेतला. वरील खटल्यात मा.सर्वोच्च न्यायालायाने असे नमूद केले आहे की, “A renewal of insurance policy means repetition of the original policy. When renewed, the policy is extended and the renewed policy in the identical terms from a different date of its expiration comes into force. In common parlance, by renewal the old policy is revised and it is sort of a substitution of obligation under the old policy unless such policy provides otherewise. It may be that on renewal, a new contract comes into being, but the said contract is on the same terms and conditions as that of the original policy.”
8) सामनेवाला विमा कंपनीने विमा पॉलिसीत अॅडव्होकेट फी च्या मर्यादासंबंधीची अट तक्रारदार क्र.2 यांना कसलीही पूर्व कल्पना न देता व त्यांच्या समत्तीशिवाय घातलेली दिसते. सबब वर नमूद केलेल्या मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे अशा त-हेने एकतर्फा घातलेली अट तक्रारदारांचेवर बंधनकारक राहणार नाही.
9) तक्रारदार यांचे प्रतिनिधीनी या कामी तक्रारदार क्र.2 यांचेवर मा.अॅडिशनल चिफ मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेट, 40वे कोर्ट, गिरगांव, मुंबई, यांचेसमोर दाखल केलेल्या फौजदारी खटला क्र.480/P/2003 ची छायांकीत प्रत दाखल केली असून वरील खटल्यामध्ये तक्रारदार क्र.2 यांनी स्वतःचा बचाव करण्यासाठी अॅड.श्री.राजा ठाकरे यांनी दि.24/08/05 रोजी दिलेले रु.20,000/- तसेच दि.11/10/05 रोजी दिलेले रु.10,000/- व दि.09/01/08 रोजी दिलेले रु.15,000/- इत्यादीच्या पावत्या दाखल केल्या आहेत. उपलब्ध पुराव्यावरुन तक्रारदारांनी वरील केसमध्ये त्यांचे वकील श्री.राजा ठाकरे यांना एकूण रक्कम रु.45,000/- दिली आहे असे दिसून येते. तक्रारदारांनी प्रोफेशनल इंडिम्निटी पॉलिसीपोटी वरील रकमेची मागणी सामनेवाला यांचेकडे केली असता तक्रारदारांना फक्त रक्कम रु.8,750/- मंजूर करुन सदरची रक्कम असोसिएशन ऑफ मेडिकल कंन्सल्टंट यांचेबरोबर झालेल्या MOU प्रमाणे मंजूर केल्याचे दि.16/04/2009 च्या पत्रात नमूद केले आहे. वास्तविक प्रोफेशनल इंडिम्निटी पॉलिसीसंबंधी झालेल्या विम्याचा करार तक्रारदार क्र.2 व सामनेवाला यांचेमध्ये झाला आहे. वरील करारामध्ये असोसिएशन ऑफ मेडिकल कंन्सल्टंट हे पार्टी नाहीत. तसेच सामनेवाला व असोसिएशन ऑफ मेडिकल कंन्सल्टंट यांचेमध्ये तथाकथीत MOU झाला त्या MOU मध्ये तक्रारदार क्र.2 हे पार्टी नाहीत. तक्रारदार क्र.2 हे वरील MOU पार्टी नसल्यामुळे त्या MOU मधील अटी व शर्ती तक्रारदार क्र.2 यांचेवर बंधनकारक नाहीत. त्यामुळे सामनेवाला यांनी असोसिएशन ऑफ मेडिकल कंन्सल्टंट यांचेबरोबर झालेला MOU च्या आधारावर तक्रारदारांना फक्त रु.8,750/- देण्याचे घेतलेला निर्णय चुकीचा व बेकायदेशीर आहे असे म्हणावे लागते. विमा पॉलिसीत नमूद केलेल्या आश्वासित रकमेपेक्षा तक्रारदार क्र.2 यांनी सामनेवाला यांना सादर केलेली रक्कम रु.36,250/- चा क्लेम हा कमी रकमेचा होता त्यामुळे सामनेवाला यांनी तक्रारदारांचा संपूर्ण क्लेम मंजूर करणे आवश्यक होते. वर नमूद केल्याप्रमाणे सामेनवाला यांनी तक्रारदारांना रक्कम रु.36,250/- द्यावेत असा आदेश करणे योग्य होईल.
10) तक्रारदारांनी सामनेवाला यांचेकडून वरील रक्कम रु.36,250/- यावर दि.11/08/09 पासून 12 टक्के दराने व्याजाची मागणी केली आहे. तक्रारदारांनी केलेली व्याज दराची मागणी जास्त आहे तसेच सामनेवाला यांनी तक्रारदार क्र.2 यांना रक्कम रु.36,250/- यावर दि.11/08/2009 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज संपूर्ण रक्कम तक्रारदारांना मिळेपर्यंत द्यावे असा आदेश करणे योग्य होईल.
11) तक्रारदारांनी त्यांना झालेल्या त्रासापोटी सामनेवाला यांचेकडून नुकसानभरपाई दाखल रक्कम रु.10,000/- व या अर्जाच्या खर्चापोटी रु.10,000/- ची मागणी केली आहे. या प्रकरणातील वस्तुस्थितीचा विचार करता सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व या अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- द्यावेत असा आदेश करणे योग्य होईल. सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे.
अं ति म आ दे श
1.तक्रार क्रमांक 105/2011 अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2.सामनेवाला यांनी तक्रारदार क्र.2 यांना रक्कम रु.36,250/-(रु.छत्तीस हजार दोनशे पंन्नास मात्र) द्यावेत व सदर रकमेवर दि.11/08/2009 पासून द.सा.द.शे.9 टक्के दराने व्याज संपूर्ण रक्कम तक्रारदारांना मिळेपर्यंत द्यावी.
3.सामनेवाला यांनी तक्रारदार क्र.2 मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रक्कम रु.5,000/-(रु.पाच हजार मात्र) व या अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/-(रु.दोन हजार मात्र) द्यावेत.
4.सामनेवाला यांनी वरील आदेशाची अंमलबजावणी प्रस्तुत आदेशाची प्रत त्यांना मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आत करावी.
7. सदर आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षकारांना देणेत यावी.