जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, अमरावती
ग्राहक तक्रार क्र.248/2014
दाखल दिनांक : 19/11/2014
निर्णय दिनांक : 02/02/2015
श्रीमती शकुंतला मधुकर गायकवाड, :
वय 60, धंदा – शेती, मजुरी, :
रा. मालखेड, ता.चांदूर रेल्वे, : .. तक्रारकर्ती..
- :
विरुध्द
न्यु इंडीया इन्शुरन्स कंपनी लि.:
अमरावती विभागीय कार्यालय, : ..विरुध्दपक्ष...
तिसरा मजला, वालकट कंपाउड, अमरावती:
गणपूर्ती : 1) मा.श्री.मा.के.वालचाळे, अध्यक्ष
2) मा.श्री.रा.कि.पाटील, सदस्य
तकतर्फे : अॅड.श्री.रिहल
विपतर्फे : अॅड.श्री. अग्नीहोत्री
: न्यायनिर्णय :
( दिनांक 02/02/2015 )
मा.श्री.मा.के.वालचाळे, अध्यक्ष यांचे नुसार :-
1.. तक्रारकर्ती हिने सदरचा अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अंतर्गत कलम 12 अन्वये दाखल केलेला आहे.
..2..
ग्रा.त.क्र.248/2014
..2..
तक्रारकर्ती हिच्या कथनाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी जनता अपघात विमा योजना (यापुढे यास विमा योजना असे संबोधण्यांत येईल) या नांवाने शासन निर्णय क्रमांक 2012/प्र.क्र.82/11-अे/2012-2013, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग अन्वये सुरु केली होती. ही योजना राबविण्या करीता विरुध्दपक्ष यांची नियुक्ती करण्यांत आली. या योजने अंतर्गत शेतक-याचा मृत्यू झाल्यास रु.1,00,000/- व अपंगत्व आल्यास रु.50,000/- नुकसान भरपाई द्यावयाची होती. सदर विमा योजनेचा कालावधी हा दिनांक 15/08/2012 ते 14/08/2013 असा होता.
तक्रारकर्तीच्या कथनाप्रमाणे संतोष मधुकर गायकवाड हा तिचा मुलगा होता. तो मौजे मालखेड, ता. चांदूर रेल्वे येथील शेत सर्वे नं. 179 मधील 1 हे. 21 आर शेतीचा मालक होता. मयत संतोष हा दिनांक 22/09/2012 रोजी रेल्वेने प्रवास करीत असतांना अपघातात मृत्यू पावला. याबद्दल तिने विमा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी तालूका कृषी अधिकारी, चांदूर रेल्वे जि.अमरावती यांचे मार्फत दावा अर्ज सादर केला.
..3..
ग्रा.त.क्र.248/2014
..3..
त्यानंतर विरुध्दपक्ष यांनी त्यांच्या दिनांक 30/03/2014 च्या पत्राप्रमाणे तो दावा अर्ज नामंजूर करण्यांत येत असल्याचे तक्रारकर्तीला कळविले. शासन निर्णयानुसार दावा अर्जासोबत जी कागदपत्रे पाठविणे आवश्यक होते ती तक्रारकर्ती हिने तिच्या अर्जासोबत जोडली होती. अर्ज नामंजूर करण्यापूर्वी विरुध्दपक्ष यांचे कोणतेही पत्र तक्रारकर्तीला मिळाले नव्हते. वास्तविक विमा योजने अंतर्गत तिला नुकसान भरपाई मिळणे आवश्यक असतांना सुध्दा ते देण्यास नाकारणे हा विरुध्दपक्ष यांचा निर्णय चुकीचा व बेकायदेशीर आहे व त्यामुळे तिने हा तक्रार अर्ज दाखल केला.
2. विरुध्दपक्ष यांनी निशाणी 10 ला त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला. त्यात असे कथन केले की, मयत संतोष याचा मृत्यू हा रेल्वेने प्रवास करीत असतांना अपघाताने झाला आहे असा उल्लेख मर्ग खबरीमधे आलेला आहे. परंतू मयत संतोष याच्या वयाचा विचार करता सदरची घटना ही अपघात नसून आत्महत्या असू शकते व या कारणाने मयत हा रेल्वेने प्रवास करीत असतांना जी तिकीटे व पासची मागणी विरुध्दपक्ष यांनी त्यांच्या दिनांक 23/12/2013 च्या पत्राप्रमाणे अर्जदाराकडे केली होती, परंतू
..4..
ग्रा.त.क्र.248/2014
..4..
तक्रारकर्तीकडून त्याची पूर्तता न केल्याने दिनांक 30/03/2014 च्या पत्राप्रमाणे तिचा दावा अर्ज नामंजूर करण्यांत आला. विरुध्दपक्ष यांनी सेवेत कोणतीही त्रुटी न केल्यामुळे तक्रार अर्ज रद्द करावा अशी विनंती विरुध्दपक्ष यांनी केली आहे.
3. तक्रारकर्तीतर्फे अॅड.श्री.रिहल व विरुध्दपक्षातर्फे अॅड.श्री.अग्नीहोत्री यांचा युक्तीवाद ऐकला व खालील मुद्दे उपस्थित करण्यांत आले.
मुद्दे उत्तर
- विरुध्दपक्ष यांनी सेवेत त्रुटी केली
आहे का ? होय
- तक्रारकर्ती ही विमा योजने अंतर्गत नुकसान
भरपाई मिळण्यास पात्र आहे का ? होय
- आदेश काय ? अंतीम आदेशाप्रमाणे
कारणे व निष्कर्ष
4.मुद्दा क्र.1 ते 2 :- विरुध्दपक्ष यांचा निशाणी 10 चा लेखी जबाब पाहता असे दिसते की, मर्ग खबरी प्रमाणे मयत संतोष रेल्वे प्रवास करीत असतांना त्याचा दिनांक 22/09/2012 रोजी अपघाती मृत्यू
..5..
ग्रा.त.क्र.248/2014
..5..
झाल्याचे विरुध्दपक्ष यांच्या लक्षात आले होते. असे असतांना त्यांनी, त्यांच्या कथनाप्रमाणे तक्रारकर्तीला पत्र पाठवून मयत हा रेल्वेने प्रवास करीता होता या संबंधीचे तिकीट किंवा पासची मागणी केली. त्या पत्राची प्रत निशाणी 11/2 सोबत विरुध्दपक्ष यांनी जरी दाखल केली असली तरी तक्रारकर्तीला ते पत्र पाठविल्याचा कोणताही पुरावा विरुध्दपक्ष यांनी दाखल केला नाही.
5. दिनांक 30/03/2014 च्या पत्राप्रमाणे तक्रारकर्ती हिचा विमा दावा अर्ज हा विरुध्दपक्ष यांनी नामंजूर केला. त्यावरुन असे दिसते की, विरुध्दपक्ष यांनी मयत हा रेल्वेने प्रवास करीत होता याचा पुरावा तक्रारकर्तीकडून मागीतला.
6. तक्रारकर्तीतर्फे अॅड.रिहल यांनी असा युक्तीवाद केला की, महाराष्ट्र शासनाचे ज्या आदेशाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना सुरु करण्यांत आली त्या आदेशाच्या प्रपत्र-ब मधे दावा अर्जासोबत कोणते कागदपत्रे जोडावे त्याचा उल्लेख आहे. तक्रारकर्ती हिने ते सर्व कागदपत्रे तिच्या या योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी जो अर्ज केला होता त्यासोबत जोडले होते. ही बाब तक्रारकर्ती हिने निशाणी 2/3 सोबत दाखल
..6..
ग्रा.त.क्र.248/2014
..6..
केलेल्या दस्तावरुन दिसते. यावरुन अॅड.रिहल यांनी असा युक्तीवाद केला की, दिनांक 23/12/2013 चे पत्र तक्रारकर्तीला जरी मिळाले नसले तरी त्यात नमूद पुरावा मागणे हे उचीत नव्हते. तक्रारकर्ती हिने दावा अर्जासोबत जे दस्त जोडले त्यावरुन हे शाबीत होते की, मयताचा मृत्यू रेल्वे अपघाताने झालेला आहे. अशा परिस्थितीत विरुध्दपक्ष यांनी दावा अर्ज नामंजूर करुन तक्रारकर्ती हिस नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक असतांना शुल्क कारणावरुन दावा अर्ज नाकारण्याचा जो आदेश विरुध्दपक्ष यांनी केला तो बेकायदेशीर असून सेवेत त्रुटी होते.
7. तक्रारकर्ती हिने निशाणी 2 सोबत जे दस्त दाखल केले तसेच विरुध्दपक्ष यांनी निशाणी 11/1 सोबत मर्ग खबरी दाखल केली ज्यावरुन ही बाब स्पष्ट होते की, मयत संतोष हा दिनांक 22/09/2012 रोजी रेल्वेने प्रवास करीत असतांना त्याचा अपघात होवून त्यात त्याचा मृत्यू झाला. दस्तावरुन स्पष्ट होत असतांना देखील तिकीट नसल्याचे कारण सांगून दावा अर्ज नामंजूर करणे ही विरुध्दपक्ष यांची कृती ही खचीतच सेवेतील त्रुटी ठरते. अॅड.रिहल यांनी विमा योजनेबद्दल शासनाचा जो आदेश आहे
..7..
ग्रा.त.क्र.248/2014
..7..
त्याचा आधार घेतला तो आदेश पाहीला असतांना हे निदर्शनास येते की, त्यातील प्रपत्र-ब नुसार दावा अर्जासोबत जे दस्त देणे अनिवार्य असते ते दस्त तक्रारकर्ती हिने तसे दावा अर्जासोबत जोडले होते. त्या दस्ताची पूर्तता केलेली असल्याने विरुध्दपक्ष यांनी दावा अर्ज मंजूर करणे आवश्यक होते. त्यांनी तसे न केल्याने सेवेत त्रुटी केली आहे असा निष्कर्ष काढण्यांत येतो. प्रपत्रात जे दस्त नाहीत व दावा अर्जासोबत जे दस्त पाठविण्यांत आले त्यावरुन मयताचा मृत्यू हा अपघाताने झाला हे निदर्शनास येते. अशा परिस्थितीत मयत हा रेल्वेने प्रवास करीत असल्याबद्दलचा पुरावा मागणे हे उचीत होत नाही. तक्रारकर्ती हिने दिलेला पुरावा हा पुरेसा का नाही याचे कारण दिनांक 30/03/2014 च्या विरुध्दपक्ष यांच्या पत्रात नमूद नाही. यावरुन असा निष्कर्ष काढण्यांत येतो की, विरुध्दपक्ष यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे. तक्रारकर्ती ही विमा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे.
..8..
ग्रा.त.क्र.248/2014
..8..
8. तक्रारकर्ती हिने निशाणी 2/5 सोबत जे फेरफार नं.396 दाखल केले त्यावरुन हे शाबीत होते की, मयत संजय हा शेतकरी होता व त्याचे मौजे मालखेड येथे शेती होती. मयताचा मृत्यू हा अपघाती मृत्यू असल्याने विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्ती ही रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र होते.
9. दिनांक 30/03/2014 च्या विरुध्दपक्ष यांच्या पत्राप्रमाणे असे दिसते की, तक्रारकर्ती हिचा विमा दावा अर्ज हा दिनांक 02/09/2013 रोजी विरुध्दपक्ष यांना प्राप्त झाला होता. शासन निर्णयाप्रमाणे त्यावर एक महिन्याच्या आत निर्णय घेणे विरुध्दपक्ष यांच्यावर बंधनकारक होते. तो निर्णय न घेतल्यास मयताच्या वारसांना नुकसान भरपाईवर व्याज देण्याची जबाबदारी ही विरुध्दपक्षावर टाकण्यांत आली आहे. विरुध्दपक्ष यांनी दिनांक 02/09/2013 रोजी अर्ज प्राप्त झालेला असतांना सुध्दा एक महिन्याच्या आत त्यावर कार्यवाही केल्याचे निष्पन्न होत नाही व त्यामुळे तक्रारकर्ती ही नुकसान भरपाईवर व्याज मिळण्यास पात्र होते.
..9..
ग्रा.त.क्र.248/2014
..9..
10. वरील विवेचनावरुन मुद्दा क्र.1 व 2 याला होकारार्थी उत्तर देण्यांत येते व तक्रार अर्ज हा खालील आदेशाप्रमाणे मंजूर करण्यांत येतो.
अंतीम आदेश
- तक्रार अर्ज मंजूर करण्यांत येतो.
- विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ती हिला विमा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई रु.1,00,000/- त्यावर दिनांक 02/09/2013 पासून द.सा.द.शे.9 टक्के व्याज दराने या निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 60 दिवसाच्या आत द्यावेत अन्यथा त्यापुढे द.सा.द.शे.12 टक्के व्याज देय होईल.
- विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ती हिला या तक्रारीचा खर्च रु.2000/- द्यावा.
- विरुध्दपक्ष यांनी स्वतःचा खर्च स्वतः सहन करावा.
- उभय पक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यांत याव्यात.
दि.02/02/2015 (रा.कि.पाटील ) (मा.के.वालचाळे)
सदस्य अध्यक्ष