Dated the 18 Mar 2015                                                                                  

           विलंब माफीच्‍या अर्जावर खालील आदेश       

           द्वारा- सौ.माधुरी विश्‍वरुपे...................मा.सदस्‍या.        

1.    तक्रारदार ही कन्‍स्‍ट्रक्‍शन कंपनी आहे.  तक्रारदार कंपनीच्‍या ता.21.10.2014 रोजीच्‍या ठरावानुसार कंपनीच्‍या वतीने श्री.अनंत मोरे यांनी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे.      

2.    तक्रारदार कंपनीने सामनेवाले यांचेकडून मनी इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी घेतली होती.  तक्रारदार कंपनीच्‍या कार्यालयातील लॉकर मधुन रक्‍कम रु.7,00,000/- व रु.15,000/- किंमतीचा लॅपटॉप ता.19.03.2012 रोजी चोरी झाल्‍याचे आढळून आले.  सामनेवाले कंपनीचे सर्व्‍हेअर यांनी ता.23.05.2012 रोजी दिलेल्‍या अहवालानुसार रक्‍कम रु.7,00,000/- नुकसानीची रक्‍कम निश्चित केली.  तक्रारदार कंपनीने नुकसानभरपाईची रक्‍कम मिळण्‍या करीता सामनेवाले विमा कंपनीकडे विमा प्रस्‍ताव दाखल केला.  सामनेवाले यांनी ता.29.06.2012 रोजी मनी इन्‍शुरन्‍स पॉलीसीच्‍या General Condition No.3 and Exclusion Clause No.7  अन्‍वये विमा प्रस्‍ताव नामंजुर केला. 

3.    तक्रारदारांना प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करण्‍यासाठी ता.29.06.2012 रोजी कारण (Cause of Action)  घडले असुन ग्राहक संरक्षण कायदा कलम-24 अ नुसार दोन वर्षाच्‍या कालावधीत म्‍हणजेच ता.29.06.2014 पर्यंत तक्रार दाखल करणे आवश्‍यक होते.  तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार ता.11.11.2014 दाखल केली असल्‍यामुळे सुमारे 04 महिने 13 दिवस ऐवढया कालावधीचा विलंब क्षमापित करण्‍यासाठी प्रस्‍तुतचा अर्ज तक्रारदारांनी दाखल केला आहे.

4.    तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदार कंपनीचे डायरेक्‍टर सतत परदेशी प्रवासात कंपनीच्‍या कामा करीता असल्‍यामुळे बोर्ड ऑफ डायरेक्‍टर यांची कंपनीच्‍या वतीने प्रकरण दाखल करण्‍याबाबत व्‍यक्‍तीची नेमणुक करण्‍याबाबत ठराव घेण्‍यासाठीची मिटींग आयोजित होऊ शकली नाही.  सबब प्रस्‍तुत प्रकरण दाखल करण्‍यास विलंब झाला.  तक्रारदार कंपनीने श्री.अनंत मोरे यांना प्रस्‍तुत प्रकरण दाखल करण्‍याचा (Authority) अधिकार ता.21.10.2014 रोजीच्‍या ठरावानुसार दिला आहे.  श्री.अनंत मोरे यांनी ठरावानुसार प्रस्‍तुत तक्रार ता.11.11.2014 रोजी दाखल केली आहे. 

5.    सामनेवाले यांनी सदर अर्जास लेखी म्‍हणणे दाखल केले नाही.  सामनेवाले यांचे वकीलांनी सदर अर्जास तोंडी आक्षेप घेतला.  तक्रारदार कंपनीने विलंब माफीच्‍या आर्जत विलंबाचे कोणतेही संयुक्‍तीक कारण दिले नाही, तसेच सामनेवाले विमा कंपनीने योग्‍य कारणास्‍तव तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव नाकारला आहे असे युक्‍तीवादात नमुद केले. 

6.    तक्रारदारांचा विलंब माफीचा अर्ज, शपथपत्र, कागदपत्रे यांचे सखोल वाचन केले.  तसेच तक्रारदार व सामनेवाले यांचे वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला.

7.    तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार ता.11.11.2014 रोजी दाखल करतांना 04 महिने 13 दिवसांचा विलंब माफी करीता पुरेशे कारण नमुद केलेले नाही.  तक्रारदार ही कन्‍स्‍ट्रक्‍शन कंपनी असुन डायरेक्‍टरच्‍या परदेशी प्रवासामुळे मिटींग झाली नाही, हे कारण मंचाला पुरेशे कारण (Sufficient Cause) वाटत नाही.  ग्राहक संरक्षण कायदया खालील तरतुदीनुसार विहीत कालावधीत प्रकरण दाखल करणे तक्रारदारांना बंधनकारक आहे.

8.    तक्रारदारांनी सुप्रीम कोर्ट सिव्‍हील अपील नंबर-460/1987 मधील न्‍याय निवाडा तसेच ओरीसा राज्‍य आयोग, कट्टाक (1) 2004 सीपीजे-481 न्‍याय निवाडे दाखल केले आहेत.  तक्रारदारांनी दाखल केलेले न्‍याय निवाडयातील बाबी प्रस्‍तुत प्रकरणात लागु होत नाहीत असे न्‍याय मंचाचे मत आहे. 

9.    मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने रिव्‍हीजन पिटीशन नंबर-1623/2011 विरप्रभु मार्केटिंग लि., विरुध्‍द मुकेश कुमार टाक आणि इतर 3 या प्रकरणात ता.05.02.2013 रोजी दिलेल्‍या निवाडयानुसार

“No sufficient grounds are made for condoning the long delay of 140 days in filing the present revision petition.  Application for condonation of delay under these circumstances   is not maintainable” असे नमुद केले आहे.

प्रस्‍तुत प्रकरणात मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने:-

[1] Oriental Aroma chemical Industries Ltd., V/s. Gujarat Mountrail

      Development Corporation (2010) 5 (SC) Peg. 459,

[2] Anshu Agarwal V/s New Okhla Industrial Development Authority IV (2011)

      CPJ 63 (SC)

      या मा.सुप्रीम कोर्टाच्‍या न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेतला आहे. सदर न्‍याय निवाडया नुसार कायदयातील तरतुदीनुसार विहीत मुदतीत प्रकरण दाखल करणे आवश्‍यक आहे अन्‍यथा प्रकरणाचा  निपटारा योग्‍य रितीने, विहीत मुदतीत करण्‍याचा मुळ उद्देशच सफल होणार नाही. 

10.   मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचा वरील न्‍याय निवाडयानुसार तक्रारदारांनी प्रकरण दाखल करण्‍यास झालेल्‍या 04 महिने 13 दिवसांच्‍या विलंबा करीता दिलेले कारण “पुरेशे कारण”  (Sufficient Cause) नसल्‍यामुळे तक्रारदारांची तक्रार दाखल करण्‍यास झालेला विलंब क्षमापित करणे योग्‍य नाही, असे न्‍याय मंचाचे मत आहे. 

      सबब वरील परिस्थितीनुसार आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.

                             - आदेश -

1. किरकोळ अर्ज (एम.ए.) क्रमांक-154/2014 नामंजुर करण्‍यात येतो.

2. तक्रार क्रमांक-677/2014 दाखल न करुन घेता ती ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम-24 अ

  प्रमाणे फेटाळण्‍यात येते.

3. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.

4. आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्‍य व विनाविलंब पोस्‍टाने पाठविण्‍यात याव्‍यात.

ता.18.03.2015

जरवा/