जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ग्राहक तक्रार क्रमांक : 188/2010. तक्रार दाखल दिनांक : 19/04/2010. तक्रार आदेश दिनांक : 08/02/2011. श्री. चंद्रशेखर गोरय्या कोमाकूल, वय 54 वर्षे, व्यवसाय : व्यापार, रा. गांधी नगर झोपडपट्टी नं.4, सोलापूर. तक्रारदार विरुध्द 1. न्यू इंडिया इन्शुरन्स कं.लि., विभागीय कार्यालय, हुतात्मा स्मृति मंदिर कॉम्प्लेक्स, पार्क चौक, सोलापूर. 2. श्री. शामशादअली अलीहसन सय्यद, वय 48 वर्षे, व्यवसाय : व्यापार, रा. रविवार पेठ, सोलापूर. विरुध्द पक्ष कोरम :- सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष सौ. संजीवनी एस. शहा, सदस्य तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : साक्षी लॉ असोसिएटस् विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचेतर्फे विधिज्ञ : राजेंद्र एम. कोनापुरे विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचेतर्फे विधिज्ञ : भिमाशंकर एम. कत्ते आदेश सौ. संजीवनी एस. शहा, सदस्य यांचे द्वारा :- 1. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, त्यांनी दि.24/3/2009 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून महिंद्रा स्कॉर्पिओ जीप क्र.एम.एच.13/एक्स.9009 खरेदी केलेली असून वाहन हस्तांतरणासह आर.सी. बुकावर तक्रारदार यांचे नांव नोंद आहे. त्याबाबत विरुध्द पक्ष क्र.1 (संक्षिप्त रुपामध्ये 'विमा कंपनी') यांच्या प्रतिनिधीस कळविले आणि दि.20/3/2009 ते 19/3/2010 कालावधीचा विमा उतरविण्यासाठी त्यांनी धनादेश क्र.22652 द्वारे रु.11,036/- विमा हप्ता विमा कंपनीस अदा केला आहे. परंतु विमा कंपनीने वाहनाच्या पॉलिसीवर त्यांच्या नांवाची नोंद केलेली नाही. जीपच्या विमा पॉलिसीचा नं.151300/31/08/01/000008298 आहे. दि.19/5/2009 रोजी राष्ट्रीय महामार्ग क्र.9 वरील जहिराबादजवळ त्यांची जीप व ट्रकचा अपघात होऊन जीपचे नुकसान झाले. विमा कंपनीस सूचना दिली असता त्यांनी सर्व्हेअर नियुक्त करुन वाहन खर्चाचे रु.4,26,674/- अंदाजपत्रक घेण्यात आले. तक्रारदार यांनी क्लेम दाखल केला असता चुकीचे कारण देऊन त्यांना क्लेम नाकारल्याचे पत्र पाठविण्यात आले. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन वाहनाचा घसारा वजा जाता रु.2,50,000/- विमा रक्कम व्याजासह मिळावी आणि मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.5,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे. 2. विमा कंपनीने रेकॉर्डवर म्हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्य केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार हे 'ग्राहक' नाहीत आणि त्यांच्यामध्ये 'ग्राहक विवाद' नाही. कागदपत्रांची छाननी केली असता, तक्रारदार हे दि.25/3/2009 पासून तथाकथित वाहनाचे मालक आहेत आणि अपघात दि.19/5/2010 रोजी घडला आहे. अपघाताचे वेळी विमा पॉलिसी पूर्वीचे मालकाचे नांवे होती. विमा कंपनीस तक्रारदार यांनी मालकीहक्क हस्तांतरणाबाबत कळविलेले नव्हते व नाही. मोटार व्हेईकल अक्टचे कलम 157 ची पूर्तता होऊ शकली नाही आणि तक्रारदार यांचा अपघाताचे वेळी वाहनावर विमा संरक्षण हक्क प्राप्त होत नाही. त्यांच्यामध्ये विम्याचा करार नाही आणि त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही. शेवटी त्यांनी तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती केली आहे. 3. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी रेकॉर्डवर म्हणणे दाखल केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार दि.19/3/2009 रोजी जीप तक्रारदार यांना विक्री केली असून तक्रारदार यांच्या खात्यावरील धनादेश विमा हप्त्याकरिता विमा कंपनीस अदा केला आहे. विमा कंपनीने तक्रारदार यांच्या नांवाची नोंद पॉलिसीला घेतलेली नाही. विमा कंपनीने चुकीच्या कारणास्तव क्लेम नामंजूर केला आहे. 4. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्तर 1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? होय. 2. तक्रारदार विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय. 3. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे. निष्कर्ष 4. मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- अपघातग्रस्त जीप क्र.एम.एच.13/एक्स.9009 चा विमा कंपनीकडे पॉलिसी क्र.151300/31/08/01/00008298 अन्वये दि.20/3/2009 ते 19/3/2010 कालावधीसाठी विमा उतरविण्यात आल्याविषयी विवाद नाही. तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून विमा संरक्षीत जीप खरेदी केल्याचे व त्यावर तक्रारदार यांची मालकी असल्याविषयी विवाद नाही. विमा पॉलिसी दि.20/3/2009 रोजी जारी करण्यात आली असून दि.25/3/2009 पासून तक्रारदार यांचे नांवे जीप आर.टी.ओ. कार्यालयामध्ये ट्रान्सफर नोंद झाल्याविषयी विवाद नाही. तसेच विमा कालावधीमध्ये जीपचा अपघात झाल्याविषयी विवाद नाही. 5. विमा कंपनीने दि.26/10/2009 च्या पत्राद्वारे विमा क्लेम नाकारल्याविषयी विवाद नाही. प्रामुख्याने विमा कंपनीने मोटार व्हेईकल अक्टचे कलम 157 च्या तरतुदीप्रमाणे पूर्तता न होऊन वाहनावर विमा संरक्षण लागू होत नसल्यामुळे क्लेम नाकारल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे विमा कंपनीचे क्लेम नाकारण्याचे कृत्य कायदेशीररित्या समर्थनिय ठरते काय ? किंवा कसे ? हा प्रश्न निर्माण होतो. 6. मा. राष्ट्रीय आयोगाने 'ओरीएन्टल इन्शूरन्स कं.लि. /विरुध्द/ ओमप्रकाश गुप्ता व इतर' (2009) सी.पी.जे 183 (एन.सी.) या निवाडयामध्ये असे नमूद केले आहे की, As far as the factum of insurable interest is concerned, we need not delve any further except to reproduce GR-10 issued by Tariff Advisory Committee under Indian Motor Tariff applicable for the period from 1/4/1990 and admittedly this loss occurred in 1993. GR- 10 reads as follows. “10. Transfers On transfer of a vehicle the benefits under the policy in force on the date of transfer shall automatically acccure to the new owner. It the transferee is not entitiled to the benefit of the bonus or subjected to makes already shown on the policy the recovery of the differences between his entitlement [if any] and that shown on the policy shall be waived till the expiry of the policy. However on expiry the transfree will be eligible for bonus or subjected to melon as per his own entitlement. A mere perusal of GR-10 leaves us in no doubt that as sale of vehicle the benefits under the policy in force on the date of transfer shall automatically accrue to the new owner i.e. the complainnant. It is the finding of the state commission that the motor cycle already stood transferred in the name of complainant in the record of R.T.O. Hence, in view of the provisions of GR-10 we are left with no doubt that the respondent/complainant was entitled the benefit accruing from the policy by theft. 7. तक्रारीची वस्तुस्थिती व उपरोक्त निवाडयातील न्यायिक तत्व विचारात घेता, तक्रारदार हे विमा पॉलिसीकरिता लाभार्थी ग्राहक आहेत व वाहनाच्या हस्तांतरणानंतर विमा संरक्षण देण्याची हमी व जबाबदारी विमा कंपनीवर येते, या निष्कर्षाप्रत आम्ही आलो आहोत. त्याशिवाय जीपच्या विमा संरक्षणासाठी दिलेला हप्ता निर्विवादपणे तक्रारदार यांनी दिलेला आहे. विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा विमा क्लेम अयोग्य कारणास्तव नाकारुन सेवेत त्रुटी केलेली असून तक्रारदार विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र ठरतात. 8. तक्रारदार यांनी रु.2,50,000/- विमा रकमेची मागणी केलेली आहे. विमा कंपनीने रेकॉर्डवर जीपच्या दुरुस्तीसाठी येणा-या खर्चाचे निर्धारण केल्याविषयी सर्व्हेअरचा अहवाल दाखल केलेला नाही. त्यामुळे वाहनाच्या दुरुस्ती खर्चाचे निर्धारण निश्चित होऊ शकत नाही. परंतु तक्रारदार यांनी रेकॉर्डवर जीपच्या दुरुस्ती खर्चाचे रु.4,26,674/- अंदाजपत्रक दाखल केलेले आहे. विमा संरक्षीत जीपचे उत्पादन सन 2003 मध्ये झालेले असून अपघात दि.19/5/2009 रोजी म्हणजेच सहाव्या वर्षामध्ये अपघात झालेला आहे. 5 ते 10 वर्षाकरिता सरासरी 40 टक्के घसारा गृहीत धरण्यात येतो. त्याप्रमाणे रु.4,26,674/- रकमेच्या 40 टक्के घसारा वजा जाता उर्वरीत रक्कम रु.2,56,004/- मिळविण्यास तक्रार पात्र आहेत. परंतु तक्रारदार यांनी तक्रारीमध्ये रु.2,50,000/- विमा रकमेची मागणी केली असल्यामुळे ते अंतीमत: रु.2,50,000/- क्लेम नाकारल्याच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने मिळविण्यास हक्कदार आहेत, या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत. 9. शेवटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत. आदेश 1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना विमा रक्कम रु.2,50,000/- दि.26/10/2009 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावी. 2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत. 3. उपरोक्त नमूद रक्कम विरुध्द पक्ष यांनी विहीत मुदतीत न दिल्यास तेथून पुढे देय रकमेवर विरुध्द पक्ष यांनी द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याज द्यावे. (सौ. संजीवनी एस. शहा) (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷) सदस्य अध्यक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ----00---- (संविक/10211)
| [HONABLE MRS. Sanjeevani S. Shah] MEMBER[HONABLE MRS. Sangeeta S. Dhaygude] PRESIDENT | |